पछिल्ला दिनहरुमा संघीयताको कुरा गर्नासाथ जातीयता जोडेर संघीयताको विरोध गर्ने प्रबृति बढेको छ। चलिरहेको ब्यवस्था, छलफल र प्रयासविरुद्धको वकालत प्रिय मानिनु हाम्रो समाजको ऐतिहासिक संस्कार र परम्पराजस्तो भएर गएको छ। त्यही परम्परालाई समाएर एकथरिले जानीबुझिकन सार्वजनिक खपतकै लागि मात्रै भएपनि संघीयताको बिरोध गरेका छन्।
अर्कोतिर संघीयताबारे विगत एक दशकदेखि केन्द्रमा नेताहरुले जुंगाको लडाइ गरेपनि स्थानीय स्तरमा (तल्लो तहमा) जनतालाई कसैले पनि संघीयता भनेको के हो भनेर बुझाउने प्रयास गरेको छैन। नेपालको सन्दर्भमा संघीयताको बहस जातीय विभेदलाई मेटाएर जातीय समानता कायम गर्ने प्रसंगबाट उठान भएकाले पनि जातीय चश्माबाट हेर्ने अवस्था सिर्जना भएको पाइन्छ।
अमेरिका, स्विट्जरल्याण्डजस्ता संघीय देशमा बर्षौदेखि बसोबास गरिरहेका पढेलेखेको समूह पनि नेपालमा चलिरहेको संघीयताको बहससँग त्रसित छ, कतै यसले जातीय रडाको त मच्चाउँदैन भन्ने पिरलोले। अर्को, खाइपाइआएको जातिले परम्परादेखिको एकाधार गुमाउनुपर्ने भयका कारण योजनाबद्धरुपमा संघीयताबिरुद्ध चलाएको अफवाहले। यसो हुनुमा संघीयता पक्षधरहरुले तल्लो तहसम्म संघीयताबारे गम्भिरतापूर्वक कुरा बुझाउने चेष्टा नगर्नु र जातीय उत्पिडनबिरुद्धको आन्दोलनको कभरमा रहेका केही ब्यक्तिहरुले इतर समुदायको जिब्रो काट्ने र रगत चाट्ने स्तरको उत्तेजक उट्पट्याङ्ग प्रस्तुत गर्नुले पनि धेरै मानिसहरुमा त्रास पैदा गरेको छ।
इतिहासको निश्चित समयमा निश्चित जातिमाथि उत्पीडन भएकै हो। निश्चित जातिले जातिकै आधारमा राज्यबाट निश्चित बिषयहरुमा अग्राधिकार, सुविधा, संरक्षण र सहुलियत पाएकै हो। इतिहासमा भएका कमजोरीहरुको बदला लिएर समस्या समाधान हुँदैन, त्यसले भीडन्तको अवस्था ल्याउँछ। सभ्य समाजले, सभ्य समाजहरुको योगमा बनेको राष्ट्रले आफ्नै नागरिकहरुमाथि निश्चित जात, लिङ्ग, क्षेत्र, समुदायको भएकै कारण, उनीहरुमाथि भएको शोषण, दोहन र असमानताका लागि नागरिकहरुसँग क्षमायाचना गर्छ र क्षतिपुर्तीका लागि राज्यको विविध इकाइ या तहमा विविध आरक्षण, संरक्षण, अग्राधिकार र सुविधाको प्रत्याभूति गर्छ। यसो गर्दा कसैको भाग खोस्नु पर्दैन, कसैलाई घृणा र गाली गर्नुपर्दैन।
सबैलाई सबै बराबर बनाउने नीति नियम तर्जुमा गर्छ र हरेक नागरिकलाई कुनै पनि आधारमा आफु हेपिएको, थिचिएको या शोषणमा परेको अनुभूति गर्नु नपरोस् भन्ने प्रत्याभूति दिलाउँछ। संविधानसभाले सर्बसम्मतिले पारित गरेको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयताका आधारहरुबाट कसैले पनि पछि हट्ने सुविधा पाउन सक्दैन। त्यो बुझिबुझि पनि अनेक तर्ककुर्तक गर्नु मुकुन्द घिमिरे शैलीको लोकप्रियता या सार्वजनिक खपतको बाटो समात्नु मात्रै हो भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ।
दुब्लाउँदै बर्गको सवाल
हाम्रो जस्तो पिछडिएको समाजमा तमाम उत्पीडन, भेदभाव, शोषणहरु चर्कोरुपमा संरक्षित हुँदै आएको छ। जात, लिङ्ग, क्षेत्र, बर्गबीचमा यस्तो चरम उत्पीडन डोलायमान हुँदै आएको छ। यहाँका समुदाय मिलेर बसेको छ, सब ठीकठक छ भनेर एकथरि मानिसले या त अज्ञानताका कारण भनिरहेका छन् या त पूर्वाग्रहका कारण। दलितमाथि छुवाछुत भएकै छ। कोही कुनै जातको भएकै कारण उसलाई फलानो कामका लागि योग्य भनेर योग्यता निर्धारण गरिएको छ। जब दलितहरुले हामीमाथि अपमान भयो, छुवाछुत भयो भनेर समानताको सवाल उठाउँछन् अनि समाजको एकता भंग हुने चिन्ता प्रकट गरिन्छ। तिनमाथि विभेद गरिँदा एकता भंग हुने चिन्ता नहुने र समानताको कुरा गर्नासाथ सामाजिक एकता र चार जात छत्तिस बर्णको फूलवारीको रटानको आत्मा बोली पनि बुझ्न सकिन्छ।
यो देश कहिल्यै पनि देशको सरदहभित्र बसोवास गर्नेहरुको साझा फूलवारी बन्न सकेन। बन्न दिइएन। हाम्रो समाज सदियौंदेखि चरम जातीवादी थियो र छ। अड्डा अदालतले सजाय दिँदा निश्चित जातको भएकै कारण एउटै कथित अपराधमा कसैलाई मृत्युदण्ड, कसैलाई कारावास र कसैलाई माफी मिनाह गरेको उत्पीडनको तथ्यलाई हामी इतिहास भनेर खुरुखुरु घोकि बसेकै छौं। जात थप्ने र झिक्ने खेलमा सत्तासीनहरुले शासकीय तागतको भरपुर दुरुपयोग गरेको सत्य भुलेर आज जसरी मुर्दा एकता र मुर्दा सामाजिक सद्भावको कुरा गरिएको छ, यस्ता योजनाबद्ध शान्ति चिन्ताको अन्तर्य पनि शोषणको ऐतिहासिक चेतनाबाटै प्रकट भएका छन्। तर पछिल्लो दिनमा जातीय उत्पीडनको मुद्धा जातिवादको स्वरुपमा बद्लिन थालेको संकेत दिएको छ। जातीय उत्पीडनबिरुद्धको आन्दोलन पहिचानको हकदावीको आन्दोलन हो। तर यो आन्दोलन वर्गीय आन्दोलनको मर्मबाट स्खलित भएर एकल जातीय पहिचान र बाँकी जातजातिमाथि तल्लो स्तरको आरोप प्रत्यारोपमा उत्रन थालेको छ, यसमा पहिचानको आन्दोलनमा रहेकाहरु नै अरु भन्दा बढी सचेत र चिन्तनशील हुनु जरुरी देखिन्छ।
यताका दिनहरुमा जब संविधान निर्माणको कुरा जोडतोडले चल्न थालेको छ, शोषणमा परेको यावत् समुदायहरुको कुरा प्राथमिकताबाट हराएको छ र जातीय सवाल मात्रै यो देशको एकमात्र समस्या हो झैं गरि छिनाझम्टी गरिएको छ। इतिहासको लामो कालखण्डभरि नेपाली समाजमा सबैभन्दा धेरै उत्पीडन ब्यक्ति, परिवार, लिङ्ग, क्षेत्र आदीभित्र पनि बर्गीयरुपमा कमजोर रहेकाहरुको गरिएको छ। कुनै जातिभित्र, लिङ्गभित्र, क्षेत्रभित्र, समुदायभित्र गरिखाने मजदुर, किसान, हरितन्नमहरुको सबैभन्दा बढी दोहन र शोषण गरिएको छ। उत्पीडन थोपरिएको छ। अहिले वर्गीय मुक्तिको सवाल हराएको छ। गरिखाने वर्गमाथि इतिहासमा सधैंभरि हुनेखानेहरुले गरेको चरम अमानवीय उत्पीडनको क्षतिपुर्ती, सहुलियत र अग्राधिकारको कुरालाई रछ्यानमा मिल्काइएको छ।
आज जुन जोडतोडका साथ जातीय उत्पीडनको सवाल उठेको छ निश्चय नै सही भएको छ। तर जसरी जातीय कुरा मात्रै उठेको छ, यसमा निकै गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। भूमिहिनहरुको बसोबासको सवाल, सुकुम्वासी, कमैया, मजदुरहरुले ओत लाग्ने छाप्रो बनाउन एकधुर जमिन पाउने कुरा आज संबिधान बनाउने सन्र्दभमा कसैले उठाइरहेको छैन। आगामी संघीय राज्यमा गरिखाने वर्गको प्रतिनिधित्व, अब हुने चुनावमा मजदुर, किसान, श्रमजीवि वर्गको प्रतिनिधित्वबारे एकदिन पनि संविधानसभामा वहस भएको सुनिदैन। अर्कातिर मजदुरको नाममा शालिकराम जमट्टेलजस्ता मानिसहरु अगाडी आएका छन्, वामदेव गौतमहरुले नेपाली किसानहरुको वर्गीय उपस्थितीको लज्जाजनक प्रतिनिधित्व गरेका छन्। काठमाडौंको मुटुमा पाँचतले, वाइस कोठे महल ठड्याएका चतुर मानिसहरु मजदुर आन्दोलनको नेता बनेका छन् र चुत्था मुल्यमा कारखानामा श्रम बेच्न बाध्य मजदुरहरुको पसिनामा मोलाहिजा गरेर कमिसन कुम्ल्याइरहेका छन्। आज कम्युनिष्ट भनिएका पार्टी र अशोक राइको संघीय समाजवादी पार्टीबिचको भिन्नता कसरी जँचिने हो थाहा पाउन सकिन्न।
१८४८ मा जारी कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्रमा लेखिएको छ–‘जुन अनुपातमा एक ब्यक्तिद्धारा अर्को ब्यक्ति शोषणको अन्त्य हुन्छ, त्यही अनुपातमा एक जातिद्धारा अर्को जातिमाथिको शोषण पनि अन्त्य हुनेछ। जुन अनुपातमा जातिभित्र वर्गहरुबीचको वैरभाव बिलाउँछ, त्यही अनुपातमा एक जातिप्रति अर्को जातिको सत्रुताको पनि अन्त्य हुनेछ।’ तर आज हामीकहाँ कम्युनिष्ट पार्टीहरुले जसरी ब्यक्ति र वर्गीय शोषणको कुरालाई भुलिरहेका छन् त्यसको अन्तर्यमा वर्गीय आन्दोलनलाई समाप्त गर्ने राष्ट्रिय–अन्र्तराष्ट्रिय योजनाबद्धता नै हो भन्न डराउनु पर्दैन। कार्ल माक्र्सले सर्वहारा वर्गको हितसँग बाझिने गरि अघि बढाइएका जातीय आन्दोलनको विरोध गर्नुभएको थियो। उहाँले पोल्याण्ड र हङ्गेरेली जातीय आन्दोलनको समर्थन गर्नुभएको थियो भने चेक र दक्षिणी स्लावहरुको आन्दोलनको बिरोध गनुभएको थियो।
लेनिनले आत्मनिणर्यको अधिकार समग्रको हितको प्रतिकुल भएमा त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन्। लेनिन लेख्छन्–‘जहाँसम्म भिन्नभिन्नै जातिहरु एउटै राज्यमा रहेका हुन्छन्, त्यस्तो अवस्थामा माक्र्सवादीहरु कहिल्यै पनि र कुनै पनि मूल्यमा न त संघात्मक सिद्धान्त न त विकेन्द्रीयताको नै वकालत गर्छन् (जातीय प्रश्नमाथि आलोचनात्मक टिप्पणी)।’ कम्युनिष्ट आन्दोलनको मुलभूत मर्मप्रति सम्बन्धित पार्टी र आन्दोलन उदासिन हुँदै गएपछि समाज कसरी जातीय सवालमा गएर विभाजन र विवाद खडा गरि बस्छ भन्नेबारे जोसेफ स्टालिनले लेखेका छन्–‘एउटा उज्वल भविष्यप्रति आफ्नो विश्वास भएसम्म मानिसहरु जातीयताको भेदभाव नगरीकन सँगसँगै लडे पहिलो र साझा सवाल (वर्गीय सवाल) हरुमा। तर, जव मानिसहरुको मनमा शंका पस्यो, उनीहरु आ–आफ्नो जातीय छातामुनि ओत लिनेथाले (माक्र्सवाद र जातीय सवाल)।’
उनले जातीय उत्पीडनविरुद्धको आन्दोलनले जातिवादको स्वरुप ग्रहण गर्नुलाई महामारीको संज्ञासमेत दिएका छन्। उनले सोभियत अनुभवबारे लेखेका छन्–‘...जातिवादको छाल बढ्दो शक्तिका साथ अघिल्तिर लम्क्यो र त्यसले मजदुर वर्गलाई गाँज्ने खतरा पैदा भयो। जतिजति मजदुर आन्दोलन सेलाउँदै गयो, त्यति नै बढी जातिवादका फूलहरु फुले। यस कठीन घडिमा सामाजिक जनवादको एउटा उच्च कर्तव्य रह्यो–जातिवादको विरोध गर्नु र सामान्य महामारीबाट आम जनताको रक्षा गर्नु।’ उनले जातीय आन्दोलन अनिवार्य रुपले बर्गीय आन्दोलनको अधिनस्थ हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। तर आजको दिनमा हामीकहाँ वर्गीय आन्दोलन भर्सेलोमा परेको छ र झिनो स्वरमा कतै उठेको भएपनि त्यो जातीय मुक्तिको आन्दोलनको अधिनस्थ पारिइएको छ।
कम्युनिष्ट पार्टीले जातीय उत्पीडनबिरुद्धको आन्दोलनमा उत्पीडितहरुको पक्ष लिनै पर्छ। तर कुनै कम्युनिष्ट पार्टी तमाम सवालहरु छाडेर जातीय आन्दोलनमा विघटित हुन सक्दैन। एउटा माक्र्सवादी, कम्युनिष्ट पार्टी महिला मुक्ति अन्दोलनको नेतृत्वकर्ता बन्न सक्छ तर महिलावादी संगठनमा सिमित हुनसक्दैन। दलित मुक्ति आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता बन्न सक्छ तर दलित संगठनमा सिमित हुनसक्दैन। माक्र्सवादी आन्दोलनले समाजका तमाम उत्पीडनविरुद्धको आन्दोलनको मुक्तिदस्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुसक्छ, यसर्थ कि ती आन्दोलनहरु बैचारिकरुपमा दिग्भ्रमित नहोउन् र तिनलाई वर्गीय मुक्ति आन्दोलनको मुल सवालमा एकाकार बनाएर लैजान सकियोस्। कम्युनिष्ट पार्टीले नै हो, तमाम उत्पीडनविरुद्धको संघ्रर्षको नेतृत्व गर्ने। तर हामीकहाँको कम्युनिष्ट आन्दोलन नारा बेच्ने र पजेरो चढ्ने एमाले प्रबृतिको लम्पट झुण्डमा पतित भएको छ।
हिजोआज त रगतको खोलो तरेर आएको पार्टीका नेताहरु नै कल्पनै गर्न नसकिने राजनीतिक बेश्याबृतिमा लिप्त भइखाएका छन्। एमाओवादी कार्यकर्ताहरु तल जमिनमा बसेर प्रश्न गरिरहेछन्–एमाओवादीको पहिचान के हो ? यो कम्युनिष्ट पार्टी हो कि जातीय पार्टी हो ? धनाढ्यहरुको, वुर्जुवाहरुको पार्टी हो कि मजदुर, किसान, गरिवहरुको ? एमाओवादी र कांग्रेस–एमाले–राप्रपा–राप्रपा नेपालबीच नाम र गफमा बाहेक काम र ब्यावहारमा भिन्न पहिचान के हो ? जसको आफ्नै पहिचान प्रष्ट छैन उसले उत्पीडित जातिहरुको पहिचान कसरी स्थापित गराउँछ ?
वर्गको राजनीति, इमान र नैतिकताबाट माओवादी नेतृत्व कतिसम्म स्खलित भएको छ भने हालैको दिनमा चितवनस्थित शहीद स्मृति भवन बेच्नु हुँदैन, त्यसलाई शहिदको चिनोको रुपमा बचाइराख्नुपर्छ भन्ने माओवादीका केन्द्रीय सदस्य अनिल शर्मामाथि कार्यलय भवन बेच्न चाहने राम बहादुर थापाले आक्रोसको प्रकटीकरणका रुपमा कारवाही गरेका छन्। एमाओवादी नेताहरु त पैसाका लागि नाङ्गै सडकमा दौडन तयार भएको बडो दिग्मिगलाग्दो अवस्थासमेत देखिएकै हो। शिविर भ्रष्टाचार, जनसेनाको चेक खोसिएको प्रकरण, सुमार्गी मार्काका किस्साहरु हिसाब गरिसाध्य छैन।
कम्युनिष्ट आन्दोलनको आज जुन बद्नामी र स्खलन भएको छ त्यो ज्ञानेन्द्र शाह, खुम बहादुर खड्का, चिरञ्जिवी वाग्ले, विजय गच्छदार, कमल थापा, सूर्य बहादुर थापा या पशुपति शम्शेरका कारण भइरहेको छैन। कम्युनिष्ट पार्टीकै बोर्ड टाँसेर पसल चलाउँदै जीवन उजिल्याइबसेका केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, बावुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल,वामदेव गौतम, राम बहादुर थापाहरुबाट भएको छ। कम्युनिष्टको खोल ओढेर कम्युनिष्ट आन्दोलनकै हुर्मत लिने यस्तै पात्रहरुका कारण आज विश्वभर कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक हुनुपरेको छ। आज क्यासिनोको मालिकसँग कमिसन खाएर जुवाघर वन्द गर्न पाइदैन भन्दै जुलुश निकाल्ने पनि कम्युनिष्ट भनिखाएको छ, बर्षैपिच्छे घरमा स्वास्नीमाथि स्वास्नी थप्ने पनि कम्युनिष्ट छ। उद्योगपति र मजदुरबीच विचौलिया बनेर गोजी भर्ने पनि कम्युनिष्ट छ। धन्न विकेको छ कम्युनिष्ट होर्डिङ्ग बोर्ड विचौलिया स्टक एक्सचेन्जमा।
जनयुद्धमा तमाम उत्पीडित जातजातिबाट हजारौं मानिस सामेल भएका थिए। तर त्यहाँ एकल भाषा, एकल भेषको महेन्द्रीय राष्ट्रवादको फेरो समातेर सत्तामा पुगेको कुनै धनाढ्य लावती, तामाङ्ग, खपाङ्गी, गुरुङ्ग, घर्तीमगर, शेर्पा, विश्वकर्मा, महतो या झाको छोरा सामेल थिएन। कुनै आइएनजिओको स्थानीय ठेकेदार जातीय मुक्तिको नारा फलाकेर लडाइमा होमिएको थिएन। जुन जाति, लिङ्ग या क्षेत्रबाट गएपनि ऊ उत्पीडित बर्गबाट गएको थियो। हुनेखानेहरुको मुठीमा कैद अधिकारलाई खोसेर हुँदाखानेहरुको हातमा पुर्याउने आर्दश सपनामा सम्मोहित भएर लडाइमा सामेल भएको थियो।
एउटै जातिमा परस्पर विरोधी वर्गहरु रहेका हुन्छन्। आजको जातीय आन्दोलन हुनेखाने धनाढ्य वर्गको एकलौटी कब्जामा गएको छ। कथम् संविधानसभाले जातीय पहिचान लिपिवद्ध गरेपनि वर्गीय पहिचानको त्यहाँ कुनै गुन्जयास हुनेछैन। खाइपाइ आएको शासक जातिले त अरुलाई क्षतिपुर्ती स्वरुप केही छाड्नुपर्ला तर सम्बन्धित जातिभित्रको खाइपाइ आएको शोसक बर्गले चाँहि केही गुमाउनुपर्नेछैन। आरक्षण र संरक्षणको कोटामा ढलिमलि गर्न कुनै हरितन्नम जनजातिको सन्तान आइपुग्दैन, सदियौंदेखि शोषण र उत्पीडन गर्दै आइरहेको सम्बन्धित जातिभित्रको जमिनदार, शोषक वर्ग आइपुग्छ। शिक्षामा तिनैको पहुँच अकण्टक रहन्छ, जागिरमा तिनैलाई संरक्षण अक्षुण्ण रहन्छ, हिजो मालिक बर्गको रुपमा, आज जाति जनजातिको रुपमा।
यताका दिनहरुमा लडाइमा सामेल झुत्रेझाम्रे राइ, लिम्बु, गुरुङ्ग, मगर, दलितहरुका सन्तान बेनाम छन् र पञ्चायतकालमा राज्य कोषमा लुट मच्चाएर पिता–माताले थुपारेको धनमा पश्चिमी डिग्री हासिल गरेर कुनै अमुक लावती या पहाड–मधेसको जमिनदारी या विर्ताले शहरमा महल ठड्याएका सुदखोरहरु जातीय आन्दोलनको कभरमा भयानक क्रान्तिकारी बन्ने होडमा छन्। हुनेखाने शासकवर्गका सन्तान, दरसन्तानहरु जातीय राजनीतिको झल्लरी ओढेर रातारात चोख्याइएका छन् र पीधमा रहेका शासक जातिभित्रका उत्पीडित वर्गसमेत नाकको आधारमा अपमानित गरिन थालेको छ। अब राजनीति पूर्णतया नाकको लम्बाइमा पुगिबसेको छ र वर्गको राजनीतिको क्षेत्रफल खुम्चिएर सकिएको छ या चिनोसम्म बाँकी नरहने गरि पैह्रो गएको छ।
आजको दिनमा जुनसुकै जात, लिङ्ग, क्षेत्र, समुदायको भएपनि आर्थिकरुपमा सम्पन्नहरुको एउटा जात निर्माण भएको छ–धनाढ्य, नवधनाढ्य जात। यो जात जुनसुकै समुदायको भएपनि राति ह्विस्की चियर्स गर्न एउटै टेवलमा जम्मा हुन्छ, जो सहरमा ‘एलिट क्लव’को रुपमा परिचित हुन रुचाउँछ। पछिल्लो दिनमा पुष्पकमल दाहालहरु वर्गीयरुपमा यही क्लवको सबैभन्दा भिआइपी मेम्वरमा रुपान्तरण भएका छन्। अरु बाँकी तमाम समुदाय अर्को जातमा ध्रुवीकृत हुन पुगेका छन्–हुँदा खाने अर्थात् गरिखाने मेहनतकसहरुको जात। आजको दिनमा सबैभन्दा बढी मानिस, परिवार, समुदायभित्र आर्थिक आधारमा सबैभन्दा चर्को भेदभाव र छुवाछुत सक्रिय छ। हुनेखानेहरुको हुँदाखानेहरुमाथिको छुवाछुत जातीय छुवाछुतभन्दा चर्को पीडादायीरुपमा प्रकट हुन थालेको छ। यसरी आज झन्झन् वर्गीय विभेद र उत्पीडन घनिभूत हुँदै गएको छ, तर त्यसविरुद्धको संघ्रष सन्निपातग्रस्त भएर विर्सजित गरिएको छ।
संघीयताबारे थप
हिजोआजको बहसमा देशले धेरै प्रदेश धान्दैन, थोरै बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा बढी मुखरित हुन थालेको छ। त्यसो गर्दा केन्द्रभन्दा तल्लो तह स्रोतमा बलियो भएर केन्द्रलाई नटेर्ने अवस्था आउनेतिर ध्यान दिनु जरुरी छ। संघको नाम राख्दा त्यति धेरै विवाद गर्नुपर्ने देखिन्न। यहाँ भनिँदै आइएको नेवा प्रदेशलाई नेपामण्डल या पूर्वमा किराँत प्रदेशभन्दा कसैलाई आपत्ति हुनुपर्ने देखिन्न। नेपालमण्डल जातीय पहिचान पनि हो, ऐतिहासिक निरन्तरता पनि हो। मिथिला, भोजपुरा भनेर प्रदेशको नाम राख्दा त्यो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक सबै तवरले स्विकार्य नाम हुनसक्छ।
नेपाल उसै पनि अल्पसंख्यकहरुको बसोवास रहेको भूगोल हो। यहाँ सबैभन्दा धेरै जनसंख्या रहेको भनिएको क्षेत्रीको १७ प्रतिशत, दलितको १३ प्रतिशत, बाहुन १२ प्रतिशत, थारु, मगरको ७ प्रतिशत, तामागं, नेवारको लगभग ५ प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ। यस्तो अवस्थामा कुनै एकल जातिको पहिचानको आधारमा संघको नाम राख्ने अडान संविधान जारी गर्नबाट मुलुकलाई रोक्ने प्रयास मात्रै हुनेछ।
तर जसरी ऐतिहासिक कालमा रहेको किराँत या नेपालमण्डल या मिथिलाजस्ता नाममा पनि जातिवाद देखेर विरोध गर्ने प्रयास गरिन्छ यो त झन् संविधानसभालाई नै असफल पार्ने प्रयास हो। तर जसरी दुई जातिलाई मिसमास पारेर ताम्सालिगं–नेवा या तमुवान–मगरात जस्तो खच्चड नाम राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ यसले पहिलो त सम्बन्धित जातिहरुबीच द्धन्द बढाउने नियत राखेको देखिन्छ, अर्को यसो गरियो भने तत्काल स्वायत्त राज्यको माग गर्नेतिर संघहरु अघि बढ्छन्, जसरी भारतमै पनि संघीय राज्यभित्र विभिन्न जातीय स्वायत्त राज्यहरुको माग अघि बढेको छ।
