दसैंमा घर (सुर्खेतको लगाम) जाँदा बाटोमा पर्ने वेतान गाविसका एक रुखमा झुण्ड्याइको बोर्डले ध्यान तान्यो। लेखिएको थियो ‘बेतान गाविसलाई पूर्ण साक्षर, छाउपडी मुक्त, खुल्ला दिसामुक्त, पूर्ण खोप, आधारभूत शिक्षा निःशुल्क, विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।
अचम्म लाग्यो, खानेपानीका लागि यहाँका मान्छे आधा घण्टा हिँड्नुपर्छ । रजश्वला(छाउ) भएकी महिलालाई पाँच दिनसम्म घर बाहिर बस्न लगाइन्छ । सुर्खेत जिल्लाका लगाम र वेतान गाविसलाई ‘कर्णालीका गाउँ’ भनिन्छ । सदरमुकाम विरेन्द्रनगरबाट करिव ९० किलोमिटर टाढा रहेका यी गाविसका धेरै मानिसहरू बर्षामा खेतिपाती सकेर हिउँदमा भारतका कालापहाड, मुम्बईमा गएर आय आर्जन गर्छन् । कच्ची बाटोमा जीप गुड्न थालेको दुई वर्ष मात्रै भयो । सबैका बावजुद यस्तो घोषणा कसरी सम्भव भएछ ? खुलदुली बढ्यो ।
स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता पूर्ण रानालाई भनेँ ‘तपाईँको गाउँ त पूर्ण साक्षर गाउँ भएछ नि, बधाई छ ।’ तर, उनले नाक खुम्च्याए ‘त्यो वोर्डमा मात्रै हो।’
‘किन त ?’ मलाई अझैँ खुल्दुली भयो ।
‘गाविस सचिवले आफू चर्चामा आउन गरेको हो । वैठकमा आउनेलाई पचास रुपैयाको खाजा खुवाएर, धामी झाक्रीलाई पाँच सय रुपैया दिएर घोषणा गरेको हो ।’ उनको तर्कले चित्त बुझेन् । रानाले सचिवसँग तालमेल नमिलेर आरोप लगाएका त होइनन् ? ‘पैसा लिएका धामी झाक्रीका नाम भन्न सक्नुहुन्छ ?’ उनलाई चुनौती नै दिएँ।
उनले वेतान–६ का मानबहादुर साउदको नाम बताए । साउद वेतान स्वास्थ्य चौकीका पियन पनि हुन् । ‘सचिव ज्यूले वैठकमा आएको भत्ता पाँच सय दिनु भएको हो’ उनले भने । गाविसभरिका २६ जना धामीलाई बोलाएर गाविस सचिवले पाँच सयका दरले नगद दिएको उनले बताए । ‘पैसा लिएपछि धामी झाक्रीले छाउपडीलाई घरभित्र बस्दा केही फरक पर्दैन’ भनेको पनि उनले बताए ।
सबैले सचिवलाई नै औलो ठड्याएपछि वेतान गाविसका सचिव सरल बडुवाललाई फोन गरेँ । जान्न चाहेको कुरो उही थियो ‘सदरमुकाम विरेन्द्रनगर त खुल्ला दिसामुक्त हुन सकेको छैन्, वेतान सवैकुरा मुक्त कसरी भयो ?’
‘यो घोषणा गर्न धेरै मेहेनेत गरेको छु । यहाँका मानिसमा चेतनाको स्तर बढाउन व्यक्तिगत पहलमा यो काम गरेको हुँ’ दंग पर्दै बडुवालले भने।
‘तपाईँले स्थानीयलाई पैसा दिएर कागजमा मात्रै घोषणा गरेको आरोप लगाउँछन मानिसहरू ?’ मेरो अर्काे प्रश्न थियो ।
‘पैसा खाजाको रुपमा पो दिएको त !’ उनले सजिलै भनिदिए । उनले वैठकमा आउनेलाई खाजासम्म खुवाएको बताए । तर, धामी झाक्रीलाई नगद दिएको स्वीकारेनन् । ‘शंका लागे घोषणाको दिन जिल्लाका सबै हाकिमहरू आउनुभएको थियो, उहाँहरूलाई पनि सोध्नुस्’ उनले माथिल्लो निकायतिर मुख फर्कादिए।
घोषणा कार्यक्रममा उपस्थिति तत्कालिन निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी राजेन्द्र केसी (हाल सोलुखुम्बुमा छन्)ले घोषणा जन चेतना लागि मात्र गरिएको बताए । ‘त्यो गाविसमा सबै मापदण्ड पूरा नभए पनि जबरजस्ती घोषणा गरिएको हो’ उनले भने ।
‘मापदण्ड पूरा नगरी किन कागजमा घोषणा गरियो त ?’
‘तपार्इँलाई थाहा छैन्! राष्ट्रसंघले सन् २०१५ सम्ममा पूरा गर्नुपर्ने भनी केही मापदण्ड तोकेको छ । सरकारले ती मापदण्ड पूरा गर्न यसरी घोषणा गरेपछि स्थानीय जनतामा चेतना बढ्छ’ उनले थपे । आर्थिक अनियमितताका बारे जिल्लामा पेस भएका सबै कागजातमा हिसाब किताब मिलेको उनको दावी छ ।
केही दिनअघि लगाम माविका प्रअ नरबहादुर बान्तोलासँग फोनमा कुरा हुँदा थाहा पाएँ, लगाम गाविसलाई पनि खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरिदँैछ । दसैंमा घर जाँदा त्यहाँका ५० प्रतिशत मानिसका घरमा शौचालय थिएनन् । कति मानिसलाई खानेपानीका लागि कम्तीमा दस मिनेट त हिँड्नै पर्छ । तर अब केही दिनमा लगाम पनि खुला दिसामुक्त गाविस घोषणा हुनेछ । कागजमै सही, सरकारले सहश्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न त्यसको तथ्याङ्क बढाउने त छ ।
राष्ट्र संघले सन् १९९० लाई आधार वर्ष मानेर २००० को सेप्टेम्बरमा ४८ अति कम विकसित राष्ट्रका लागि २०१५ सम्म पूरा गर्नुपर्ने गरी आठ ओटा मापदण्ड तोकेको छ । जसलाई सहश्राब्दी विकास लक्ष्य भनिन्छ । गरिबी उन्मुलन, प्राथमिक शिक्षा, लैगिंक समानता र सशक्तिकरण, बालमृत्युदर, मातृ स्वास्थ्य, एड्सलगायतका रोगसँग लड्ने क्षमताको विकास, वातावरणीय दिगोपना र विकासका लागि विश्वव्यापी सहकार्य यसमा रहेका छन् ।
नेपाल सरकारले २०१३ मा यससम्बन्धमा गरेको समीक्षाले भनेको छ ‘हामीले केही लक्ष्य प्राप्त गरिसकेको छौँ, केही पूरा गर्ने क्रममा छौँ र केही पूरा गर्न कठिन देखिएका छन् ।’
सरकारले लगाम, वेतानजस्ता देशका अरु गाविसका यस्तै तथ्याङ्क जोडिएको विवरण सन् २०१५मा राष्ट्र संघमा प्रस्तुत गर्नेछ । कागजमा त्यतिबेला हामी विकासमा धेरै फड्को मारिसकेका हुनेछौँ तर, व्यवहारमा हाम्रो उपलब्धि त्यस्तै रुखमा झुन्ड्याइएका बोर्डहरुमा मात्रै हुनेछ ।
