म अन्यायमा परेँ, उसलाई फलानोले च्याप्यो, म हुनुपर्ने हो, त्यो भयो, त्यसलाई फलानाले बढुवा गरेको हो, उसले पैसा खुवायो, त्यही भएर बढुवा भयो। जव–जव सुरक्षा निकाय खासगरी नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीको बढुवाको बेला आउछ यस्तैयस्तै विचार बढुवामा नपरेका र चासो राख्नेको मुखबाट प्रायः सुन्न पाइन्छ।
प्रहरीमा ऐन, नियम र कानुन नभएको होइन तर, कानुन लागु गर्ने सवालमा हुने कमजोरीले प्रहरी अधिकारीको बढुवा नियमसंगत नभएको सत्य हो, तर माथि उल्लेखित सबै धारणा सत्य होइनन्। सबैको ठूलो पदमा पुग्ने चाहना हुन्छ। डिआइजी, एआईजी र अन्तिममा आईजी हुने चाहना छ। अझ आईजी भइसकेपछि सधैँ पदमा बस्ने चाहना भएकाको पनि कमि छैन्। पदमा पुग्न र त्यहाँ पुगेपछि अडिरहन कामभन्दा बढ्ता अन्य गतिविधिमा सक्रिय हुनुपर्छ। आफू हुँदा सवै ठीक र नहुँदा सबै गलत भन्ने प्रवृत्ति ब्याप्त छ।
अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनमा कार्यरत एक कर्णेलसँग हालै एउटा गोष्ठीमा भेट हुँदा उनको भविष्यको योजना सोध्न नपाउँदै भने, …२०१५ जुलाईमा अवकास लिन्छु, त्यसपछि कुनै विश्वविद्यालयमा पढाउने सोच बनाएको छु, नभए कुनै अनुसन्धानमुलक काममा लाग्छु।
त्यस्तै हैटीमा चिनजान भएका अर्जेन्टिनाका जर्नेल तथा मिनुस्ता मिसनका डेपुटी फोर्स कमाण्डर ग्याब्रिल जर्जले केही दिन अघि मात्र मेल पठाएका थिए। दुई तारे जर्नेलमा बढुवा त भएँ तर, अव यो भन्दा माथि जाँदैन् होला। उनले युएनमा आफू अनुकूलको काम खोज्दैछु भन्ने बेहोराको मेल पठाए।
मैले उनको मेलको जवाफमा तपाईं त अर्जेन्टिनी सेनाको प्रमुख हुनुहोला भन्ने लागेको थियो भन्दा उनले आफू दुई तारेमै खुसी रहेको र बाँकी जीवन मुलुकको लागी खर्च गर्ने विचार रहेको उल्लेख गरेका छन्। आफू जुन पदमा पुगे त्यसैमा सन्तुष्ट रहेको जवाफ उनले फर्काए। मैले मनमनै सोचँे यही कुरा हाम्रोमा मैले कसैलाई सोधेको भए सुरक्षा अधिकारीले के भन्थे होला।
केही अपवाद बाहेक मैले आजसम्म हाम्रो मुलुकमा कोही त्यस्तो मान्छे भेटेको छैन् जसले भनोस् म डिआईजीमा अवकास हुन्छु अथवा एआईजीमा वा एक तारे, दुई तारे वा तीन तारे जर्नेलमा अवकास हुन्छु र मुलुकको लागि अवकासपछि पनि काम गर्छु।
सेना वा प्रहरी अधिकृतमा प्रवेश गर्नेहरू सवैलाई आफ्नो क्षमता र योग्यताअनुसार आफू पुग्ने ठाउँ लगभग थाहा हुन्छ। तर, पनि बढुवा हुँदा सबैले एक अर्कालाई दोष लगाउन छोड्दैनन्। पदमा पुग्न पैसा, शक्ति र चाकडी धेरैको दैनिकी हुन्छ। आफू बढुवा वा सरुवा हुन् नेताको चाकडी गर्ने र के गरेर प्रभावित पार्न सकिन्छ त्यो सबै हर्कत गर्ने र आफू नहुँदा नेता र आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई तथानाम गरेर पानी माथिको ओभानो बन्ने सुरक्षा निकायमा काम गर्ने धेरै उच्च अधिकारीको रोग छ।
औंलामा गन्न मिल्ने दुईचार जना बाहेक सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकारी कसैले अवकासको जीवन मदिरामा बिताएका छन् भने कोही व्यवसायमा छन्। राज्यले बर्षौं लगानी गरेर त्यो स्थानमा पुर्याएका राष्ट्र सेवकको अवकास जीवन सिर्जनात्मक भएको छैन। अझ कतिपयले त राज्यले वातावरण नबनाएको गुनासो पनि गर्ने गरेका छन्।
राजनितिक नियुक्ति पाउँन नेताका ढोका–ढोका चाहर्ने सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी हाम्रै समाजमा छन्। तर, उनीहरु कहिल्यै संगठनको फाइदा र निस्वार्थ सुझावका लागि क्रियाशील भएको देखिएको छ्रैन। उनीहरूमा राज्यले केही गरेन भन्ने गुनासो मात्र छ।
बढुवा भयो वा भएनन् भन्ने कुरा ब्यक्ति हेरेर समाचार बनिरहेको हुन्छ। कसको बढुवा भयो वा भएन भन्दा पनि पद्दति बस्यो वा बसेन भन्ने मुख्य हो।
अहिले पनि केही डिआइजीको एआइजीमा बढुवा भएन् भनेर चर्चा छ। केही बहालवाला अधिकारीले संगठन प्रमुखविरुद्ध वक्तव्यवाजी पनि गरिरहेका छन्। संगठन प्रमुखको पनि व्यक्तिगत तुष्टीले काम गरेको छ। यो निर्णयमा अन्यथा भएको सत्य हो। त्यसमा सरकार र प्रहरीको नेतृत्व सवैभन्दा बढी जिम्मेवार छ।
संगठन प्रमुख उप्रेन्द्रकान्त अर्यालले अदालतको निर्णय नमानेर अपमान गरेका छन्। उनको एआइजी संख्या बढी भयो भन्ने तर्क गरेका छन्। उसो भए बढुवा विधि ठीक थियो त? अदालतको निर्णय निर्णय नमान्ने अधिकार अर्याललाई छ? के उनकै सिफारिसमा थप गरिएको एआइजीको दरबन्दी संगठनका लागि हितकर छ?
बढुवा मापदण्ड र विभेदप्रति सहमत हुन सकिन्न। किन सात एआइजीमा ९ को बढुवा गर्दा उपेन्द्रकान्त अर्याल बोलेनन्? बढुवाको १३ औं स्थानमा रहेकालाई एआईजीमा बढुवा गर्दा नबोल्ने उनले अन्य चार जनालाई बढुवा नगरी बस्ने शक्ति कहाँबाट हासिल गरे?
विधि मिच्नेमा नेता मात्र जिम्मेवार छैनन्। व्यक्तिगत फाइदाका लागि विधि मिच्न नेतालाई उत्प्रेरित गर्नेहरु पनि त्यसमा जिम्मेवार छन्। माओवादी सत्ताकालमा सशस्त्र प्रहरीका एक डिआइजी सुशील श्रेष्ठ एआइजी हुँदा अनौठो खेल भएको थियो। तत्कालिन गृहमन्त्री विजय गच्छदारलाई माओवादी नेता तथा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले श्रेष्ठको एआईजीमा नाम आए दरबन्दीको लागी बजेट स्विकृति दिने होइन भने सकिन्न भनेका थिए। पछि पुनले भनेजस्तै भयो। एआईजीमा श्रेष्ठको सिफारिस भयो र बर्षमानले गृहको प्रस्तावलाई अनुमोदन गरे। श्रेष्ठ एआइजी भए। प्रहरीका उच्च अधिकारीको बढुवामा यस्तो चलखेल भइरहन्छ। दुवै पक्षको स्वार्थले प्रायः यस्ता घटना बाहिर आउँदैनन्।
अहिले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा उच्च अधिकारीको दरबन्दी हचुवाका भरमा थप्ने गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरीमा आवश्यक नभएको महानगरीय सशस्त्र प्रहरी बलसमेत गठन भएको छ भने प्रहरीमा एआईजीको संख्या डिआईजीभन्दा बढी हुुने खतरा भइसकेको छ। यसले सांगठनिक संरचनामा असन्तुलन आउनुका साथै राज्यलाई ब्ययभार पनि थपिएको छ।
निजामतीमा एउटा सुब्बाको दरबन्दी थप्न अनेक प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ। झण्डै एकलाख दरबन्दी भएको सेनामा सेनापति पछि रहने रथी पदमा दुई जनाले काम चलेको छ। संगठनको पुनर्संरचना प्रस्तावसहित एक रथी पद थपिदिनुपर्यो भनेर सेनाले गरेको प्रस्ताव सरकारले अहिलेसम्म मानेको छैन्। नेपाल प्रहरीमा आजको भोलि आधा दर्जन एआइजी, उत्तिकै डिआइजी र एसएसपीहरुको दरबन्दी थपिएको छ।
संगठन हेरेरभन्दा आफ्ना मान्छेलाई बढुवा गर्न भएका यस्ता निर्णयले संगठनको संरचना बिग्रदै गएको छ। नेपाल प्रहरीमा अहिले एसएसपीले जिल्लाको नेतृत्व गर्ने अवस्था आएको छ। अव यही अवस्था रहने हो भने डिआइजी जिल्ला प्रहरी प्रमुख हुने दिन धेरै टाढा छैन ।
