दोस्रो संविधान सभाले तोकिएको समयमा संविधान दिनेछ भनि उत्साहका साथ् निर्वाचनमा सहभागी भएका नेपाली जनताको आशा माथि फेरि कालो बादल मडारिन थालेको छ।संबिधान कस्तो बन्नु पर्ने? जनताले आफ्नो स्पस्ट अभिमत प्रकट गरिसकेका छन्। दुर्भाग्य के हो भने जनताको यो अभिमतलाई यो वा त्यो बहानामा तोड मरोड़ गर्दै समस्याको समाधान खोजिदैछ।स्पस्ट जनादेश प्राप्त संबिधानसभालाई निकम्मा साबित गर्दै, जनभावना र लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउदै शीर्ष नेताहरुको टेबलमा सहमति खोज्नु, सहमतिकै नाममा अत्यन्त महत्वपूर्ण समय गुजार्दै जानुले आम नागरिकमा निराशा छाउनु स्वभाबिक हो।
मानिस स्वभाबैले स्वार्थि हुन्छ। आफू, आफ्नो परिवार, नातागोता, आफ्नो समूह, संगठन र दलप्रति आशक्ति देखाउनुमा उसलाई गलत मान्न सकिदैन। यी गुणहरु प्रकृति प्रदत्त हुन्। विज्ञानको यो अकाट्य नियम बाहिर गएर जो कोहि सामान्य मानिसबाट बिशिष्ठ ब्यवहारको आशा गर्नु मुर्खता हुन जान्छ। तर यस्ता गुणहरुको मात्रा व्यक्ति अनुसार फरक हुन् सक्छ। कुनै समूह वा आफ्नै परिवारसँग हिडिरहेको मान्छे अचानक जोखिममा परेमा सबैभन्दा पहिले उसले आफ्नो शरीरको बचाउ गर्न खोज्छ।
कुनै अवसर वा लाभ प्राप्त हुने बेला उ आफैलाई सबैभन्दा पहिले मुख्य हकदार ठान्छ र प्राप्तिका लागि सारा उपक्रम अपनाउँछ। स्वार्थ मिल्नेहरु एक ठाउँमा आउँछन् र समूह बन्छ। यो अन्य जनावरको हकमा पनि लागू हुन्छ। तसर्थ स्वार्थिपन प्रकृति प्रदत्त गुण हो। यस्तो गुण र व्यवहारका कारकको रुपमा प्रशिद्ध जीव बैज्ञानिक रिचार्ड डकिनले स्वार्थि बंशाणु (selfish gene) को चर्चा गरेका छन्। तर मानिस लगायत जनाबरहरुमा यसको अलावा आफूलाई कम महत्व दिएर अर्काको स्वार्थमा समर्पित हुने निस्वार्थी गुणहरु (altruistic) पनि हुन्छ। तर यस्ता गुणले पनि उनीहरुलाई अप्रत्यक्ष रुपमा केहि लाभहरु दिइनै रहेका हुन्छन। यस्तो फायदा मध्ये केहि उनीहरुको बंश, समूह बचाउसँग सम्बन्धित हुन सक्छ। जस्तो एउटा आमाले आफूलाई जोखिममा पारेर पनि बच्चाको बचाउँमा ध्यान दिन्छ।शहिदहरु रास्ट्रको नाममा आफूलाई बलिदान गर्छन्। राजनेताहरु निस्वार्थी भावना (altruism) कै कारण रास्ट्र र जनताको भबिश्यका लागि आफ्ना व्यक्तिगत फायदालाई उदारतापूर्वक तिलाञ्जली दिन्छन्। बलिदानीपूर्ण ब्यवहार निस्वार्थी गुण (altruism) को कारण मात्र सम्भब हुन्छ।
सामान्यतया समाज वा मानबसमुदायका लागि काम गर्ने व्यक्तिहरुबाट बढी मात्रामा निस्वार्थी भावनाको अपेक्षा गरिनु स्वभाविक मान्नु पर्छ। यस अर्थमा नेपालको सन्दर्भमा समेत रास्ट्रहितको विभिन्न सवालमा आफ्ना व्यक्तिगत र समूहगत स्वार्थलाई तिलान्जली दिएर युगान्तकारी निर्णयहरु बाहिर आओस भनेर अपेक्षा धेरै गरिए।तर, हरेक समय नेताहरुले व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थलाईनै प्रमुखता दिएर नेपाली जनतालाई निरास पार्दै आएका छन् । संबिधानका मुख्य बिषयहरु समाधान गर्ने क्रममा दल र तिनका नेताहरुले प्रदर्शन गरेको ब्यबहारले उनीहरुमा स्वार्थि बंशाणु (selfish gene) को चाहिने भन्दा बढी प्रभाव देखिएको हो कि भन्न मिल्छ।
अब लागौं संबिधानको मूल मुद्धा तिरै। संघिय प्रदेशको नाम र त्यसको संख्या, शासकीय स्वरुप संबिधान निर्माणको मुख्य गाँठो बन्दै आएको छ। मेरो बुझाइमा, दलहरुले प्रस्तुत गरेका ६, ७, १०, १४ सबै संख्या तत्-तत् दलका थिङ्क ट्यांकद्वारा सुझाइएका धारणा र तर्क मात्र हुन्। प्रदेशको संख्या यति बनाए ठिक होला भनि प्रस्तुत् गरिएका परिकल्पना मात्र हुन्। बिज्ञानका नियमअनुसार परीक्षण र प्रयोगमै नगई कुनै पनि परिकल्पनालाई अन्तिम सत्य मान्न सकिदैन।तसर्थ संख्याको बिषयमा उनीहरुको हठ युक्ति संगत छैन। आफ्नै प्रस्ताबलाई अन्तिम सत्य मान्दै बार्गेनिंग चल्नु दुर्भाग्य शिवाय केहि हुन सक्दैन। संघिय प्रदेशको संख्याले बिगतमा भएको विभेदलाई सम्बोधन मात्र गर्ने हो र त्यो राहत मात्र हो।
समयको गतिलाई आत्माशात गर्ने हो भने जातजाति बिचको रेखालाई अझ बढी प्रस्ट पार्ने खालको निर्णय गर्नु हुदैन। जातहरु बीच बढी घुलनशील बाताबरण तयार गर्न सकेको खण्डमा हाम्रो समाजको नयाँ मानक तयार हुनेछ । बंशाणु विज्ञानले बढी इच्छित गुणका लागि फरक नश्ल र वर्णबिचको सम्बन्धलाई बढी प्रश्रय दिन्छ। मान्छेको संस्कृति एबम सभ्यताको बिकासक्रम, मान्छेको बाह्य रुप रंग त्यस माथि बाताबरणको प्रभाबलाई बिज्ञानले स्वीकार गर्छ। बंशाणु माथि बातबरणीय प्रभाबले गर्दा बाह्यस्वरुपमा मात्र हामी एक अरुबाट भिन्न छौ। हामी एक आपसको भिन्नतालाई बढी प्रस्ट्याउने काम संस्कृतिले गरेको छ। तसर्थ, हामी फरक छौ भने सांस्कृतिक आधारमा फरक छौ। तसर्थ, सांस्कृतिक पहिचानलाई जोड दिनु उचित हुन्छ, जातिय पहिचान हैन। तर हाम्रो हिजोको राज्यप्रणाली अन्तर्गत लामो समयसम्म विभिन्न समूहरुले विभेदको महसुस गरेकाले उदार मनले पहिचानबादीहरुको मागलाई पनि सम्बोधन गर्नु पर्छ।
संविधानको सबैभन्दा अहम बिषय नै शासकीय स्वरुप हो। यो नै संविधानको सबैभन्दा युगान्तकारी अर्थ दिने बिषय हो। यसको प्रकृति अनुसारनै नेपाल रास्ट्रको अग्रगामी भबिश्यको रेखा कोरिनेछ। अहिलेको माग भनेको राज्य मेरिटोक्र्यासीको आधारमा संचालित गर्ने हो। योग्यताको आधारमा व्यक्तिलाई नेत्रित्वमा जाने बाताबरणको ग्यारेन्टी गर्ने हो। यसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा आधारित कार्यकारी नेत्रित्व बनाउनुको विकल्प छैन। कुनै अमुक दल बिशेषको प्रस्ताब नभनी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रि कार्यकारी प्रमुख र संसदीय रास्ट्रपतिलाई राज्य प्रमुखको रुपमा स्थापित गर्दा धेरै कोणबाट युक्तिसंगत ठहरिन सक्छ। शीर्ष नेत्रित्व शासकीय स्वरुपमा आफ्नो व्यक्तिगत राजनीतिक भबिष्य सुनिस्चित गर्न चाहन्छन। मुख्य गाँठो यहानेर पनि छ। शासकीय स्वरुप छान्दा नेताहरुले संशदिय प्रणालीमा टुंग्याउने सम्भावना देखिन्छ। यस्तो निर्णय रास्ट्रको लागि घातक हुने देखिन्छ। यसले बिगतमा जस्तै सरकार निर्माणको क्रममा लेनदेन, साझेदारीमा अलमल भै राज्य गतिहिन हुनेछ।
संबिधान निर्माण युगान्तकारी काम हो। यसमा नेत्रित्वले आफ्नो जिबनकालको लागि सोच्ने हैन। भबिष्यको पिंढीको लागि सोच्ने हो। राजनेताको ब्यबहार देखाउने हो। बलिदानी वा समर्पणकारी भाव देखाउने हो। जबसम्म हामी आफ्नो र आफ्नो दलको स्वार्थबाट माथि उठदैनौ तबसम्म संविधानको यो गाँठो फुक्ने छैन। संबिधानका बुंदाहरु कालजयी हैनन्, ति समयक्रममा परिस्कृत हुदै जाने गर्छन। किनकि समय गतिशील छ। आज प्रासंगिक र सहज धेरै बिषयहरु कालान्तरमा अप्राशंगिक ठहरिन सक्छ। त्यसैले बरु परिमार्जन र परिस्कारका लागि उचित र स्पस्ट मार्गहरु सुरक्षित राख्नु पर्छ।
अन्त्यमा, शान्ति प्रक्रियाको एउटा मुख्य अंगको रुपमा संबिधानसभा रहेको बिषयलाई इमान्दार नेपाली जनता राम्रोसँग बुझ्दछन र तेही अनुरुप नेत्रित्वप्रति आशाको नजरले हेर्दै धैर्य धारण गरिरहेछन। व्यक्तिगत, समुहगत र दलगत घमण्ड, हठधर्मिताले गर्दा दलहरुबीच समझदारी बन्ने सम्भावना न्यून छ। तेसोत लेनदेन र समझदारीबाट संबिधान बनाउने कार्य निर्वाचनको म्यान्डेट हैन। लेनदेन र सिन्डिकेटले श्रेष्ठ निर्णय पनि दिन सक्दैन। यस्तो अबस्थामा ढिलो नगरी प्रक्रियामा जानुनै उत्तम हुन्छ। सभामुखलाई संबैधानिक अधिकार प्राप्त छ। सभामुखले संबिधानसभाको हल भित्र सभासदको दलीय पहिचान र दलको व्हिपलाई समेत निस्क्रिय बनाउँदै मुख्य मुद्धाहरुमा निर्णय लिन थाल्नुनै रास्ट्र हितको पक्षमा चालिने महत्वपूर्ण कदम ठहरिनेछ।
