अहिलेभन्दा पहिले हाम्रो देशमा गरिबी ज्यादै भयावह थियो। सन् १९५० ताका साक्षरता २% को हाराहारीमा थियो रे। अहिलेको स्थिति निकै राम्रो त छैन, तर पहिलेभन्दा धेरै सुधार भएको छ। प्रत्येक गाउँमा कम्तिमा एकपटक विदेश गएका मान्छेहरु होलान्। आज धेरै नेपालीले हवाइजहाज र रेल चढेका छन्, जमीनमुनि हिँड्ने रेलहरु पनि चढेका होलान्, गगनचुम्बी घरहरु देखेका छन्, इन्टरनेट इमेलको बारेमा थाहा पाएका छन्, मोबाइल फोन चलाएका छन्, आफ्नो देशका ठुलाबडालाई टिभीरेडियोमा पहिलेभन्दा धेरै देखेका छन्। बाल र मातृमृत्युदर घटेको छ, औसत आयु बढेको छ। शिक्षित जनसंख्या पनि बढेको छ।
आफ्नै वरिपरि मान्छेलाई हेर्नुस्- पहिलेभन्दा धेरै मान्छे स्कुल, क्याम्पस गएका छन्, कतिले त देश-विदेशको शिक्षा र रोजगारी पनि देखेका छन्।
तुलनामा मलाई हाम्रो देश हाँक्ने राजनीतिज्ञहरु अलि पिछडिएका, असभ्य र दरिद्र छन् कि जस्तो लाग्छ। विदेश जाँदा उताका पदाधिकारीहरुको अगाडि सायद लाजैमर्दो स्थिति सिर्जना हुन्छ होला उनीहरुको व्यवहारले।
नेपालमा अधिकांश राजनीतिज्ञहरु गरिबको नाममा राजनीति गरिरहेका छन्। यो नेपाली जनताको अपमान हो। कहिलेसम्म गरिबीको राजनीति गर्ने हो? विश्वमा धेरै देशबाट ठूलो संख्यामा मानिसहरु गरिबीको रेखामुनिबाट मध्यम वर्गमा पुगिरहेका छन्। जस्तै: भारत, चीन, बङ्गलादेश, ब्राजिल, अफ्रिका। नेपालको पनि स्वाभाविक गति यही नै हो। विश्वमा चलिरहेको धारबाट यसरी नेपाल मात्र कहिलेसम्म अप्रभावी रहिरहन सक्छ? माथि भनेजस्तै केही हदसम्म नेपालमा प्रभाव परेकै हुँदा थोरै भए पनि मानिसहरुले अवसर पाएका हुन् र गरिबी कम भएको हो। नेपालमा भन्दा अझै भयानक समस्या भएका अफ्रिकी देशहरु पनि अहिले यो धारको फाइदा लिइरहेका छन्। पहिले हामीले पिछडिएको भन्ने गरेको बिहारले पनि विस्तारै काँचुली फेर्न थालेको छ अरे। हामीले हेप्न पाइरहेका अफ्रिकाका धेरै देशमा अहिले मानिस त्योभन्दा तीब्र
दरमा गरिबबाट मध्यम वर्गमा उक्लिरहेका छन्। त्यसकारण नेपालको विशिष्ट स्थिति र समस्याहरुको कारणले (वा नेपालको संविधान नराम्रो भएकाले) गरिबी कम नभएको भन्ने तर्कमा त्यति दम देख्दिन।
नेपालमा करीब एक-तिहाइ जनसंख्यालाई अहिले मध्यमवर्गीय भएको तथ्याङ्कहरुले देखाएका छन्। तर पनि देश चलाउने योजना आफूसँग भएको दाबी गर्ने मानिस र पार्टीहरुले आफ्नो पुरानो नारा र योजनामा खासै परिवर्तन गरेका छैनन्। नेपाली अघि बढिरहेका छन् र अघि बढ्न चाहिरहेका छन्, उनीहरुलाई नेतृत्व गर्नेले रोकिरहेका छन्। नेपालमा सुकिला-मुकिला र मैला-धैलाहरुबीचको कृतिम विभाजन हानिकारक छ। पहिले मैला-धैलाहरु अत्यधिक बहुमतमा हुँदा लौ ठिकै थियो भन्न सकिन्छ। नेपालीहरुले आफ्नै बलबुताले भ्याएसम्म गरेर आफूलाई सुकिला-मुकिला बनाउने प्रयत्न गरिरहेको र केही सफलता पाइरहेको
समयमा यस्तो किन गर्नुपर्यो? नेपालीले युद्ध चलिरहेको समयमै यति उपलब्धि हासिल गरेका हुन्। कतिपय विषयहरुमा हामीले भारतले भन्दा राम्रो गरेका छौँ, भारतका धेरै पिछडिएका राज्यहरुभन्दा त हामीले अझै धेरै बढी सफलता पाएका छौँ।
यस्तै रहिरहने हो भने केही दशकमा नेपालमा सुकिला-मुकिलाको संख्या अझै बढ्ने छ, बहुमतमा पुग्नेछ। नेपालीहरु सँधै यस्तै दु:खमा बाँच्न चाहन्नन्, उनीहरुका शासकले त्यस्तै चाहे पनि। विश्वमा पनि यो धार चलिरहेको छ, नेपालमा पनि चलेकै हो। नेताहरु र सरकारले निकै कम सहयोग गरे पनि नेपालीहरु आफैँले आफुलाई सुकिला मुकिला बनाउने प्रयासमा मरिमेटेर लागि रहेछन्।
यस्तो अवस्थामा पनि उहि पुरानै गरिबीको नारा कति सान्दर्भिक छ? केवल गरिबहरुको मात्र प्रतिनिधित्व गर्छु भन्नेले त्यस्तो तरिका भविष्यमा कति प्रभावशाली हुन्छ, विचार पुर्याइराखे राम्रो हुन्छ कि? के यस्तो संकुचित किसिमको गरिबी केन्द्रित मानसिकता, भोट राजनीति र विभाजनकारी खेलले साँच्चै हाम्रो हित गरिरहेको छ? कि अब अलि फराकिलो, सम्पन्नता उन्मुख र आधुनिक विचार र राजनीतिको बेला आएको हो? नेपाली जनतालाई सधैँ गरिब, पछौटे र मैला-धैला भनेर अपमान गरिरहने कि उनीहरुको सम्पन्न र सभ्य हुने आकांक्षाको सम्मान गर्ने? के हामी आफूभन्दा पछौटे र मानसिक रुपमा दरिद्रको यस किसिमको अपमान सहिराख्ने कि फरक किसिमको सोचाइको विकास गर्न अग्रसर हुने? मान्छेलाई गरिब हुन दिनु हुँदैन र सम्पन्नता हाम्रो समाजको उद्देश्य हुनुपर्छ। तर गरिबी नभए आफ्नो राजनीति गर्ने आधार नै नहुने हुँदा त्यस्ताबाटै कतै गरिबी नियन्त्रणमा उल्टो प्रभाव त परेको छैन?
