हार्नु भनेको पीडितको प्रति ठूलो अन्याय गर्नु हो। राज्यले पटक–पटक यस समस्यालाई सम्बोधन गर्ने भनेता पनि हालसम्म कुनै परिणाममुखी कदम अगाडि बढाउन सकेको छैन। देशमा भएको अभूतपूर्व राजनैतिक परिवर्तनपछि कानूनी राज्यको स्थापना भै दण्डहीनताको अन्त्य हुनेछ र बेपत्ता पीडितले न्याय पाउनेछन भन्ने पीडितहरुले लिएको विश्वासप्रति सरकार र राजनीतिक दलहको अनुत्तरदायी व्यवहारले तुषारापात गरी दिएको छ।
उनीहरुको भावनामा गम्भीर ठेस पुर्याएको छ। सातदलीय सरकार र माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतादेखि अन्तरिम संविधान लगायत अन्य सम्झौता र बुदाँगत समझदारीहरुमा पनि बेपत्ता नागरिकको खोजी गर्ने, कानून निर्माण गर्ने, बेपत्ता आयोग बनाउने लगायतका बारेमा स्पष्ट उल्लेख गरिएता पनि यी सबै सम्झौताहरु कागजी रुपमा मात्रै सीमित हुन पुगेका छन्।
बिस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न हुँदा त्यसको बुँदा नं. ५.२.३ मा “दुवैपक्षद्धारा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरुको वास्तविक नाम, थर, र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिन भित्र सूचनाहरु सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउन मञ्जुर गर्दछन” भनी उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारका तर्फबाट तात्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोईराला र तत्कालिन विद्रोहीका तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि बेपत्ताहरुका लागि कहिले ६० दिन आउने हो पत्तो छैन।
बेपत्ता बिरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवसको अवसरमा नेपालमा बेपत्ता पारिएका ति सयौ ब्यक्तिहरुको स्मरण गर्दै उनीहरुको न्यायको लागी सबैले मानवियताको हिसावले पनि वकालत गर्नु पर्ने आजको आवश्यकता हो। बेपत्ता ब्यक्तिलाई बेपत्ता पार्दाको परिस्थिति र तिनिहरुको हालको वास्तविक अवस्थाबारे तथ्यतथ्य जान्ने अधिकार पीडितहरुलाई भए पनि सो बमोजिम जानकारी अझै बेपत्ता परिवारले पाउन सकेका छैनन। बेपत्ता भएका आफन्तहरु मरे वा जिउदै छन् भन्ने बारेमा सरकारले तुरुन्त आधिकारीक सत्यतथ्य सहितको जानकारी बेपत्ताका आफन्तले नपाउदासम्म राहतका नाममा जति नै रकम बाडे पनि पीडित परिवारले वास्तविक रुपमा राहत पाएको महसुश गर्न सक्दैनन।
बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिका परिवारजन र बेपत्ताको अपराधबाट बिभिन्न किसिमका हानी तथा क्षति बेहोरेका कतिपय पीडितहरुले अझै सम्म पनि सरकारले उपलब्ध गराएको अन्तरिम राहत पाउन सकेका छैनन। सरकारको बिभेदकारी राहत बितरण नीति र सरल र सहज बितरण प्रणालीमा सुधार गरि सरकारले द्धन्द्ध पीडितका लागि दिने भनेको अन्तरिम राहत, छानवृत्ति लगायतका राहत तथा सुबिधाहरुको दायरालाई फराकिलो बनाई सबै पीडितहरुको पहुँच योग्य बनाईन जरुरी छ। बेपत्ता लगायतका द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्यलाई बिशेष नागरीक घोषणा गरी उनीहरुलाई विशेष सुबिधा, अवसर र अधिकार प्रदान गर्ने ब्यवस्था मिलाउन सकेमा उनीहरुले थोरै भए पनि राहतको महसुश गर्न सक्ने थिए।
जवरजस्ती बेपत्ता पार्ने कार्य एक निरन्तर अपराध हो। मानव अधिकारको अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार गैर न्यायिक हत्या, बेपत्ता, बलत्कार र यातना जस्ता गंभिर प्रकृतीका मानव अधिकार उल्लघंनका घटना अक्षम्य मान्छिन्। यस्ता अपराधमा संलग्न दोषिलाई कानूनको कठघरामा ल्याउनै पर्ने हुन्छ। यस्ता अपराधमा क्षमादिने अधिकार न बेपत्ता आयोगलाई हुन्छ न सरकारलाई नै। कतिपय अवस्थामा त फौजदारी अपराधमा पीडितले चाहेर पनि पीडकलाई माफी दिन सक्दैनन।
तर २०७१ साल बैसाख २८ गते राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणित भई राजपत्रका प्रकाशित बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको ऐनले बेपत्तालाई फौजदारी अपराध मानी पीडकलाई कारवाहीको सुनिश्चितता गर्न सकेको छैन। उक्त ऐनले पीडितलाई न्याय दिलाउने, दण्डहिनताको अन्त्य गर्ने, पीडितको सत्य, न्याय र परिपुरणको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने, बिगत द्धन्द्धकालमा भएका कमि कमजोरी औल्याई संस्थागत सुधार गर्ने कुरालाई सुनिश्चितता गर्न सकेको छैन।
उक्त ऐनले पीडितको न्याय र दण्डहिनताको सवाललाई भन्दा मेलमिलाप र माफीलाई नै प्राथमिकता दिन खोजेको देखिन्छ। आयोगको सचिव नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको ब्यक्ति हुने, बलत्कार बाहेकका गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा पनि माफी हुन सक्ने, मुद्धा चल्ने वा नचल्ने कुराको निर्णय नेपाल सरकारको मातहतमा रहने महान्याधिवक्ताको कार्यालयले गर्ने, मुद्धा चल्ने निर्णय भएका मुद्धाको सुनुवाई नेपाल सरकारले कानून बमोजिम गठन गरेको बिशेष अदालतले गर्ने जस्ता बिवादास्पद र कानूनी चलखेल गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बिपरितका कतिपय प्रावधान बारे राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वादी संघ संस्था र आम पीडितहरुले बिरोध जनाई सुधारको माग गरेका छन्। दलहरु बिच भएको बिस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संबिधानको मर्म, भावना र उदेश्य बमोजिम पीडितहरुको सत्य, न्याय र परिपुरण प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चितताका लागी पीडितहरु ऐनमा भएका केही प्रावधानहरुको संम्शोधनको माग गर्दै पीडितहरुद्धारा सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा समेत दायर गरेका छन्।
सरकारले डिसेम्बर २०, २००६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा पारित वेपत्ता पीडितको हकमा बनेको महासन्धिको अनुमोदन गरी सर्वोच्च अदालतको बेपत्ता सम्बन्धमा २०६४ साल जेष्ठ १८ गते गरेको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको अनुकूलको कानून बनाई बेपत्ता पीडितहरुको सत्य, न्याय र परिपुरण प्राप्त गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्न अव ढिला गर्नु हुदैन। आयोग नबन्दासम्म पीडितहरुको तत्कालिन आवश्यकतालाई मध्यनजर राखेर राहतका कार्यक्रमहरु ल्याई राहत बितरण प्रक्रियालाई सरल, सहज र सबै पीडितहरुको पहुँच योग्य बनाईनु पर्दछ। बिगतमा जस्तो भावी दिनमा बेपत्ता जस्ता जघन्य मानवता बिरुद्धका अपराध नघटुन र सबैलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सकियोस भन्ने उदेश्यका साथ सरकारद्धारा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम बिधानलाई अनुमोदन गरि दण्डहिनताको अन्त्य र कानूनी शासनको स्थापनाको लागी ठोस र प्रभावकारी कदम चालिनु पर्दछ।
भाषणमा ठुला कुरा गर्दैमा र कागजमा लेख्दैमा बेपत्ता परिवारका पीडा कम हुन सक्दैनन। तिनका पीडा कम गर्न बेपत्ता भएकाहरुको स्थिति सार्वजनिक हुनु पर्दछ। बेपत्ताका घटनाहरुको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने, बेपत्ता जस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कानूनी कारवाहीको सुनिश्चितता गर्ने र पीडितहरुको न्याय र परिपुरणको सुिनश्चिता गर्ने र संस्थागत सुधारमा उचित ध्यान पुर्याउन सकेमा पीडितहरुले पनि वास्तविक रुपमै न्यायको अनुभुति गर्ने र देशमा दण्डहिनताको अन्य र कानूनी शासनको स्थापनामा समेत मद्धत पुग्न जानेछ। बेपत्ता बिरुद्धको दिवसको सन्दर्भमा यी कुरामा सबैको ध्यान जान जरुरी छ।
• लेखक अधिवक्ता गौतम नेपालगंजमा रहि मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दछन्।
फोटो क्याप्सन :
१ बाँकेमा सुरक्षाफौजद्धारा सर्वप्रथम बेपत्ता पारिएका मोहन वली र निजकी बेपत्ता पारिएका श्रीमती सिता वलीको फोटा हातमा लिएका मोहन वलीका बुवा चुडा वहादुर वली र उनकी श्रीमती।
२ बेपत्ताको सार्वजनिकरण माग गर्दै बेपत्ता परिवारहरु