राजनीति र सत्ताका आफ्नै मान्यता र विवशता हुने गर्छन् । समीकरण बन्ने र भत्कने क्रम त्यसैबाट निर्देशित हुने गर्छन् । त्यस्तै सत्ता निर्माणमा देखा परेका समीकरण त्यसपछि भत्कन सक्छन् । सत्ता निर्माणमा गैरसंवैधानिक हैसियत (व्यक्ति या संयन्त्र) को भूमिका हुनसक्छ तर सत्ता निर्माणपछि त्यस्ता हैसियतको अस्तित्व सत्तासँग समानान्तर रूपमा नजान पनि सक्छ । अर्थात् स्थापित हुँदै गएपछि सत्ताले आफ्ना नाममा शासन गर्न खोज्ने गैरसंवैधानिक हैसियतलाई चुनौती दिन थाल्छ । नेपालमा अहिले त्यही भइरहेको छ ।
ठीक एक महिनापहिला चार दलका ठूला नेताहरूको देखिँदो जोडबलले प्रधानन्यायाधीशको पदमा बहाल रहने गरी खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष बने । सत्तामा आउन उनले चार दलका नेताहरूसँग अन्तरंग छलफल गरिरहे, एउटा न्यायाधीशको मर्यादा विपरीत गएर पनि । अन्ततः मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेपछि पनि चार दलीय संयन्त्रकै सिफारिसमा भागशान्तिका लागि उनले मन्त्रीहरू नियुक्त गरे, सेवानिवृत्त सचिवहरूमध्येबाट ।
यो सम्पूर्ण प्रकरणमा राष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि चार दलका टाउके नेताहरूसँगै मिलेर ‘निर्णायक सहमति’ निर्माण गरे । यदाकदा उनले लोकाचारका लागि ३३ दलका नेताहरूलाई पनि छलफलका लागि भनेर शीतलनिवास बोलाए । तर, रेग्मीको वैधानिकतासँगै चार दलका नेताहरूको उच्चस्तरीय संयन्त्रको वैधानिकता विवादको घेरामा नै रह्यो । यद्यपि राष्ट्रपति र रेग्मीले सुरुका तीन सातासम्म ‘काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ’ भन्ने उखान चरितार्थ गर्दै त्यो संयन्त्रको वर्चस्व स्विकारी नै रहे । तर, सत्ता स्थापित भएको भान भएपछि उक्त संयन्त्रसँग बिस्तारै रेग्मी र अन्य मन्त्रीहरू टाढिँदै गएको र राष्ट्रपति यादवसँग प्रगाढ कार्यगत एकता बनाएको देखिन्छ । उदाहरणहरू प्रसस्त छन् । निर्वाचन आयोगले उपयुक्त वातावरण बनाउन निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि जनपद प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग आदिको खटन र नियन्त्रण आफ्नै मातहत राख्न दिएको प्रस्ताव अस्वीकार गरी विधेयक मार्फत आयोगसँग त्यससम्बन्धमा सिफारिसको मात्र अधिकार हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोगलाई त्यस अर्थमा स्वायत्तत्ता नदिन मन्त्रिपरिषद्ले लिएको निर्णय अनुमोदन गर्न राष्ट्रपतिले एक मिनेट पनि लगाएनन् । त्यसअघि भावी राजनीति र संवैधानिक मान्यतामा दीर्घकालीन र व्यापक प्रभाव हुने गरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बाधा अड्काऊ फुकाऊ आदेश पनि राष्ट्रपतिले जारी गरिसकेका छन् । स्वाभाविक हो, प्रधान न्यायाधीशसमेत रहेका र उच्च राजनीतिक महत्वाकांक्षा प्रदर्शन गरिसकेका रेग्मीलाई थाहा छ कि उनको कार्यमा प्रभावकारी व्यवधान हाल्ने तथा वैधानिकतालाई चुनौती दिने काम अबका दिनमा उनीसमक्ष मनोबल गिरेका र उनीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका चार राजनीतिक दलहरूले नभएर राष्ट्रपति या सर्वोच्च अदालतले गर्नसक्नेछन् । सर्वोच्चमाथि उनको बाक्लो छायाँको ग्रहण अद्यावधि छ । राष्ट्रपतिसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्नु व्यवहारिक बाध्यता बन्न पुगेको छ । एक महिनाअघिसम्म यादव र रेग्मी दुवैले मोहन वैद्य किरण तथा उपेन्द्र यादवका नेतृत्वका शक्तिहरूलाई राजनीतिक प्रक्रियाबाट बाहिर राखेकै हुन् तर यता आएर चार दलको संयन्त्रलाई उनीहरूले गैरसंवैधानिक भन्दै आएको र युरोपेली संघलगायतका मुलुकहरूले यी दुई शक्तिहरूलाई चुनावी प्रक्रियामा सामेल नगरे चुनाव हुननसक्ने घुमाउरो चेतावनी दिएपछि रेग्मी उनीहरूसँग मित्रता स्थापित गर्न लागिपरेका छन् । चार दलबाट टाढा देखिनु उनको रणनीति र बाध्यता दुवै बनेका छन् ।
चार दल नेतृत्वको संयन्त्रबाट मात्र आफू परिचालित हुननसक्ने सन्देश पनि रेग्मीले दिन थालेका छन् । संयन्त्रका नेताहरूको दबाब बढ्दै गए पनि चुनाव मितिको घोषणा उनले गरेका छैनन् । तयारीबिना मिति घोषणा गर्नुको साटो नसर्ने गरी चुनाव मितिको घोषणा गर्नु आफ्नो चाहना रहेको उनले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलगायतलाई सुनाइसकेका छन् । कांग्रेस र एमाले तथा नेपाल सद्भावना पार्टीले पनि चुनाव मिति घोषणा गर्न दिइरहेका छन् । तर, संयन्त्रभन्दा फरक मत राखे पनि राष्ट्रपतिलाई भने आफ्नो अडानबारे रेग्मीले जानकारी दिँदै आएका छन् । अर्थात राष्ट्रपति–रेग्मी साँठगाँठ उनी हरूको बाध्यतामात्र नभएर चार दल संयन्त्रलाई टाढा राख्ने एउटा उपाय पनि हो, उनीहरूका लागि ।
अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले हालै विराटनगर उद्योग वाणिज्य संघद्वारा आयोजित एउटा कार्यक्रममा सरकार चार दल संयन्त्रको प्यादा बनिरहन नसक्ने अभिव्यक्ति दिए । ‘बजेट ल्याउनु सरकारको नैसर्गिक दायित्व हो,’ उनले भने ।
के चार दलको संयन्त्रसँग परामर्श आवश्यक थिएन त ? ‘जरुरी छैन,’ उनको जवाफ थियो । वैद्य समूहलगायतले उक्त संयन्त्रलाई गैरसंवैधानिक भन्दै आएको, युरोपेली संघले यता आएर वैद्य र उपेन्द्र यादवलगायतलाई निर्वाचन प्रक्रियामा ल्याउन रेग्मीसँग आग्रह गरेको पृष्ठभूमिमा चार दलीय संयन्त्रको सम्बन्ध घाँडो भएको देखिन्छ, सरकारका लागि । तर, उसलाई पूर्णतयाः अस्वीकार गरिहाल्न पनि सम्भव छैन रेग्मीका लागि । किनकि उनको पछाडि कुनै संगठित शक्ति छैन । तर, राष्ट्रपतिसँग सम्बन्ध प्रगाढ नबनाउँदा अहिलेको परिस्थितिमा सिंहदरबार कमजोर हुने कुरा भने रेग्मीले बुझेका छन् । साथै आफूलाई संवैधानिक सत्ताकै रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका रेग्मीले गैरसंवैधानिक भनिएको संयन्त्रसँग साँठगाँठ गरिरहँदा एउटा ठूलो समूहले आफ्नो वैधानिकतालाई चुनौती दिने कुरा प्रधानन्यायाधीशसमेत रहेका रेग्मीले बुझेका छन् ।
नेपाली राजनीतिमा सन्दर्भ विन्दु (रेफरेन्स पइन्ट) रहेको ‘धोबीघाट बैठक’को निर्णयअनुसार प्रचण्डको अधिकार कटौती गर्ने योजनाअन्तर्गत माओवादी पार्टीभित्रै जिम्मेवारीको बाँडफाँड भए पनि त्यस बैठकको फलस्वरूप प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका बाबुराम भट्टराई र उक्त बैठकका प्रमुख योजनाकार मोहन वैद्य किरणको समीकरण लामो समय चल्न सकेन । पार्टी विभाजनसमेत भयो । र, धोबीघाट बैठकताकाको समीकरण परिवर्तित भई बाबुराम भट्टराई र प्रचण्ड एक ठाउँमा उभिन पुगे । प्रधानमन्त्रीका रूपमा भट्टराईले बैद्यलाई गैरसंवैधानिक पात्रका रूपमा हेर्न थाले । रेग्मी र चार दलबीचको सम्बन्धमा त्यस्तै अविश्वास र मान्यता उत्पन्न भएको छ ।
तर, रेग्मी र राष्ट्रपतिबीच विकसित सम्बन्ध उनीहरू दुवैको अस्तित्वका लागि पनि बाध्यता बन्न पुगेको छ । यादवले संविधानमाथि उठेर र सर्वोच्च अदालतलाई अवमूल्यन गरेर रेग्मीलाई कार्यकारी प्रमुखको सपथ गराएका थिए । रेग्मीको वैधानिकता (कार्यकारी प्रमुखका रूपमा) सर्वोच्च अदालतको न्यायिक विचाराधीन मामिला हो । विषम तथा अकमल्नीय परिस्थितिमा सर्वोच्च अदालतले रेग्मीको नियुक्ति र त्यस प्रकरणमा राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे फैसलामार्फत प्रतिकूल टिप्पणी गरेमा उनीहरूको पद धरापमा पर्नेछ । त्यसैले अन्धाधुन्ध किसिमले अध्यादेश जारी गरी संविधान–कानुनलाई आफ्नो बसमा राख्दै सर्वोच्चलाई कमजोर बनाउने बाध्यता पनि सरकारप्रमुख र राष्ट्रप्रमुखको रहिआएको छ । त्यसैले आउँदा दिनमा बालुवाटार–शीतलनिवास सम्बन्धमा स्वार्थको प्रगाढता बढ्नेछ । रेग्मीले निर्वाचन गराउन नसक्ने वातावरण उत्पन्न भएमा मात्र डा. यादवले आफूलाई चोख्याउने प्रयास गर्दै नयाँ समीकरण खोज्नेछन् ।
प्रकाशित मिति: 2013-04-13 15:51:55
