आज भाद्र ३, नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आएको ७ बर्ष पूरा भएको छ। नेपालमा सूचनाको हकको प्रत्यभूतिको लागि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन एक बिशेष ऐनको रुपमा अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदले वि.सं. २०६४ साउन २ गते पारित गरेको हो। सभामुखबाट साउन ५ गते प्रमाणिकरण भएको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन सो ऐनको दफा १(२) बमोजिम प्रमाणिकरण भएको मितिले तीस दिन भित्र लागू हुने भन्ने व्यवस्थाअनुसार वि.सं.२०६४ भाद्र ३ गते देखि लागू भएको छ।
सूचनाको हक लागू गर्नुपर्ने आवश्यकताको बारेमा यस ऐनको प्रस्तावनामा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। राज्यका काम कारबाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप खुला र पारदर्शी बनाउने,राज्यलाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने, सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहँुचलाई सरल र सहज बनाउने,राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने संवेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्ने, र नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने उद्देश्यका साथ प्रचलनमा आएको ऐनले सात बर्षको अवधीमा के कस्ता उद्देश्य पूरा गर्न सक्यो त्यसको समीक्षा आजको आवश्यकता हो।
वि.सं.२०४७ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १६ मा मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था भएको भएता पनि कार्यान्वयनको लागि छुट्टै ऐनको अभावको यो हकको व्यवहारिक प्रयोग हुन सकेको थिएन। वि.सं. २०६३ सालको अन्तरिम संविधानको धारा २७ मा यसको निरन्तरता र वि.संं. २०६४ मा आएर यस हकलाई विशेष ऐन बनाई लागू गरेपश्चात मात्र सूचनाको हकले एक कानुनी हकको पहिचान प्राप्त गरेको हो।
सूचनाको हकलाई मानवअधिकार संरक्षका विभिन्न अर्न्तराष्ट्रिय दस्तावेजहरुले पनि व्यवस्था गरेका छन्। सन् १९४६ को संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिज्ञापत्र—५९ (क्ष्) सूचनाको अधिकार र स्वतन्त्रलाई अन्य अधिकार र स्वतन्त्रतको आधार तथा कडिको रुपम परिभाषित गरेको छ। त्यसैगरी मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र—१९४८ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुवन्ध—१९६६ को साझा धारा १९ सूचनाको हकलाई व्यक्तिको आधारभूत एवं मौलिक अधिकारको रुपमा संरक्षण प्रदान गरिएको छ। यी दुबै दस्तावेजको पक्ष राष्ट्र भएकोले यस अधिकारको कार्यान्व्ायनको जिम्मेवारी समेत नेपाल सरकारलाई रहन्छ।
सन् १७६६ मा स्वीडेनले पहिलो पल्ट सूचनाको हकलाई कानुनी रूपमा स्वीकार गरेकोमा हाल बिश्वका १०० भन्दा बढी देशहरुमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ। दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा पनि सूचनाको हकलाई संवैधानिक र कानुनीरूपमा अङ्गीकार गर्ने थुप्रै प्रयासहरु भएका छन्। भारत र वंगलादेशमा यस हकका सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था नभएको भएता पनि छुट्टै कानुन प्रयोगमा छ। भुटान, नेपाल, पाकिस्तान, मालदिभ्समा भने सूचनाको हकलाई स्पष्ट रुपमा संविधान र कानुनद्वारा संरक्षण गरिएको छ।
नेपालको सन्दर्भमा यस औजारको सफल प्रयोग गराउन लागि आवश्यक ऐन, नियमहरु कार्यान्वयनमा आएका छन्। यसबाहेक, सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि एक स्वतन्त्र निकायबाट निगरानी गरिनु पर्ने अर्न्तराष्ट्रिय मान्यता अनुरुप नेपालमा पनि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन्ा २०६४ को दफा १० मा एक स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोगको व्यवस्था गरिएको छ जुन वि.सं. २०६५ साल बैशाख ८ गते स्थापना भएको हो।
यसरी, कानुनी र संस्थागत संरचनाको व्यवस्था पर्याप्त हुँदा हुँदै पनि नेपालमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन। प्रथमतः सूचनाको हक मेरो अधिकार हो र सार्वजनिक निकायबाट मैले सूचना पाउने र माग्न सक्ने अधिकार छ भन्ने बारेमा धेरै नागरिकहरु सचेत छैनन्। यस अवधीमा यो हकको प्रर्वद्धनका लागि कार्यरत सूचनाको हकका अभियन्ताहरुले सूचनाको हकको प्रयोग गरेर केहि मान्यताहरु स्थापित गरेको भएतापनि नागरिकको तहमा यसको स्वतः स्फूर्त रुपमा प्रयोग भएको पाइँदैन। त्यसकारण, नागरिकलाई सूचनाको हकको दाबी गर्नका लागि सशक्तिकरण र प्रोत्साहन गर्नु अति आवश्यक देखिन्छ।
दोस्रो, राष्ट्रिय सूचना आयोग र यसको काम कारवाहीप्रति स्थापनाकालदेखि नै नेपाल सरकार उदासिन देखिएको छ। यसलाई विगत डेढ भन्दा अगाडीदेखि आयोगमा प्रमुख सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तहरुको पद खाली हुनु एवं कर्मचारीहरुको पनि नियमित पदपुर्ति नहुनुजस्ता उदाहरणहरुले पुष्टि गर्दछ। स्मरणीय रहोस् कि आयोगले नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी समग्र प्रर्वद्धनमा मूख्य भूमिका खेल्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ जसमा नागरिकस्तरमा यस हकको बारेमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, सबै सार्वजनिक निकायले ऐनद्धारा प्रदत्त दायित्व पालना गर्न लगाउने, नागरिकबाट सूचनाको हकको प्रयोगका सिलसिलामा भोग्नुपरेका कठिनाईहरु (सूचना नपाएको, अपूरो सूचना पाएको, गैरजिम्मेवारीपूर्ण जवाफ पाएको) का सिकायतहरु सुन्ने, अनुसन्धान गर्ने र सोउपर आदेश गर्ने कार्यहरु आदी। यस अवस्थामा आयोगको केन्द्रिकृत संरचना, राज्यद्धारा नियमित रुपमा हुँदै आएको उपेक्षा, सीमित स्रोत, अपूग मानव स्रोत आदिले गर्दा यसको नियमित काम कारवाही त प्रभावित भएकै छ यसबाहेक नागरिकको यस आयोग एवं सूचनाको हकको प्रभावकारीताप्रति विश्वास पनि घट्दै गएको छ। यसबाहेक, तथ्यांकहरुले आयोग आयुक्तविहिन हुनु एवं पर्याप्त कर्मचारीहरु नहुनुले ठूलो संख्यामा पुनरावेदन तथा उजुरीहरु माथि सुनुवाई हुन सकेको तथ्यलाई उजागर गर्दछ।
तेस्रो, विभिन्न सरकारी कार्यालहरु एवं सार्वजनिक निकायहरुमा सूचना अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने एवं प्रत्येक तीन महिनामा कार्यालयमा भएका तोकिएका सूचनाहरुको स्वतःस्फूर्त रुपमा सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्ने ऐनका पूर्वशर्तहरुको समेत पालना भएको छैन। यसबाहेक, जति पनि निकायहरुमा सूचना अधिकारीहरु नियुक्त भएका छन्, उनीहरु उचित तालिम एवं मार्ग निर्देशनको अभावमा ऐनद्धारा प्रदद्ध दायित्वहरु प्रभावकारी रुपमा पालना गर्न असक्षम देखिएका छन्। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नागरिकको सूचना माग गर्ने र प्राप्त गर्ने हकमा पर्दछ।
चौथो, वि.सं. २०७० सालमा सरकारी कार्यालयबाट सूचनाको हकको कार्यान्वयन भएको वा नभएको बारेमा मुल्यांकन गर्न र आवश्यक सहयोग गर्न नेपाल सरकारद्वारा स्थापना भएको सूचनाको हक सम्बन्धी केन्द्रिय समन्वय इकाइ र सूचनाको हकको कार्यान्वयन अनुगमन इकाइ पनि निश्कृय छन्। यसको क्षेत्रमा कार्य गरिरहेका संघ संस्था तथा सरोकारवाला निकायको दबावमा त्यस्तो इकाइहरुको स्थापना गरेको भएता पनि त्यस्ता इकाइहरुलाई जीवन्त तुल्याई सुशासन स्थापना गर्ने तर्फ सरकारको पहल रहेको देखिदैन।
नागरिकस्तरबाट भएका प्रयासहरु हेर्दा सूचनाको हकको वकालत गर्नु अधिकांश नागरिक समाज संस्थारुको चासोको विषयभित्र परेको देखिदैँन। नागरिक तहमा सूचनाको हकको प्रयोगको लागि आवश्यक पहल गर्नका लागि नागरिक समाज संस्थाहरु पनि उदासिन देखिनु पनि आलोचनाको बिषय बनेको छ। कतिपयले त सूचनाको हकअर्न्तगत गैरसरकारी सस्ंथाहरु पनि सार्वजनिक निकायको रुपमा परिभाषित भएको हुँदा उनीहरु आफू नै अप्ठ्यारोमा पर्ने डरले वकालत नगरेको आरोप पनि लगाउने गरेका छन्।
जनताहरु सूचनाको हक पत्रकारहरुको हक हो भन्ने भ्रममा छन् तर पत्रकारहरु भने यसको प्रयोगबाट टाढै रहेका अवस्थ्ाा छ। खोज पत्रकारीताको लागि व्यवहारिक तथा उपयोगी यो औजारको पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि सन्तोषजनक प्रयोग हुन सकेको छैन। जनतालाई सूचनाको हक र यसका.महत्वको बारेमा जानकारी दिने उपयोगी साधनको रुपमा भनी केहि सीमीत प्रयासहरु गरिएको भएतापनि यसको अझ धेरै माग र आवश्यकता छ।
तर, माथि उल्लेख गरिएका सूचनाको हकको प्रयोगसम्बन्धी आलोचनाले यसको प्रयोगको स्थिति पूर्णरुपमा निराशाजनक मात्र रहेको भनी पुष्ँट्याई गर्दैन। यो अवधीमा मौजुद समस्याहरुका बावजुद यस हकको केन्द्रियस्तमा एवं स्थानिय स्तरमा भएका केहि सफल प्रयोगले आशालाग्दो स्थिति पनि दर्साएको छ।
विशेषतः विद्यार्थीलेे सूचनाको हक अर्न्तगत कुनै पनि परीक्षासँग सम्बन्धित उत्तरपुस्तिका हेर्ने पाउने कुरा सूचनाको हकको सफल प्रयोगबाटै स्थापित भएको छ जसमा राष्ट्रिय सूचना आयोग एवं नेपालको सर्वोच्च अदालतले मूख्य भूमिका खेलेका थिए। त्यसैगरी, राज्यलाई मूल्य अभिवृद्धि कर नतिरी गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति कमाउने ठूला कम्पनीहरुको नाम सार्वजनिक हुनु र त्यसको आधारमा राज्यले अरबौँ रकम जरिवान र करको रुपमा असुल सफल हुनुमा पनि यस हकको प्रभावकारी प्रयोग नै जिम्मेवार छ। स्थानिय स्तरमा सामाजिक सुरक्षा अर्न्तगत राज्यद्धारा वितरण भत्तामा भएको अनियमिता र दुरुपयोगका कुराहरु सार्वजनिक गर्ने एवं त्यसमा संलग्न कर्मचारीलाई सजाँय गर्ने कार्य, रासायनिक मल र खाद्यान्न ढुवानीमा दिएको अनुदानको दुरुपयोग भएको एवं स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका अनियमिततासँग सम्बन्धित सूचना जनतासमक्ष ल्याउने र सूधारका प्रयासहरु गर्ने कार्यमा पनि सूचनाको हकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ।
सूचनाको हक सुशासनको लागि एक महत्वपूर्ण औजार हो र यसको प्रयोगको आधारमा यसबाट लिन सकिने उपलब्धी निर्भर रहन्छ। यस सात बर्षको अन्तरालमा विभिन्न बिषम् परिस्थितिहरुका बावजुद यस हकको प्रभावसम्बन्धी केहि सकारात्मक सन्देश र संकेतहरु देखिएका छन्। तसर्थ, सबै सरोकारवालाहरुको पहलमा आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट सकारात्मक भुमिका निर्वाह गरी नागरिकलाई यस अधिकारको प्रयोग गर्नसक्ने बनाउने र सार्वजनिक निकायहरुले ऐन बमोजिमको जिम्मेवारी बहन गर्ने वातावरणको निर्माण गरिएमा सूचनाको हक जवाफदेहीता एवं पारदर्शिताका लागि एक सफल औजार सिद्ध हुने निश्चित छ।
@aryaltanka
aryaltanka@gmail.com