अहिले नेपालको जलविद्यूत सम्भावना र भारतीय प्रस्ताबलाई लिएर नेपालमा स-सानो राजनीतिक खैलाबैला मच्चिएको छ। बेलाबेला हुने यस्तो खैलाबेला नियमित जस्तै भएको छ। यसमा अरू कुरा भन्दा पनि नेपालको आत्मविश्वासको कमी र लघुताभासकै भूमिका बढीभए जस्तो देखिन्छ।
हामी पसलमा गएर कुनै बस्तु मन परे त्यसको मोलतोल गर्छौं र कुरा मिले किनबेच हुन्छ, कुरा नमिले किनबेच हुँदैन। ग्राहकले कुनै एउटा मूल्य प्रस्ताव गर्यो भने दोकानेले किन यति भाउ प्रस्ताब गरेको भन्दै ग्राहकलाई तथानाम गर्न मिल्दैन। त्यसै गरी पसलेको मोल मन नपरे ग्राहकले आफुले तिर्न चाहेको मोल बताउँछ न कि ग्राहक विरुद्ध नारा लाउँछ वा प्रदर्शन गर्छ।
भारतले एउटा प्रस्ताव ल्यायो भने नेपालले किन प्रतिप्रस्ताव नराख्ने? किन भरतीय प्रस्तावमा नेपालको नै मुख्य हित हुनुपर्छ भन्ने सोच राख्ने ? नेपालको हित सोच्ने प्रमुख जिम्मेवारी त नेपालको होईन र?
भारत प्रति हाम्रो व्यबहार सोचाईका दुई चरम तर विपरित बिन्दुले निर्धारण गर्ने गरेको देखिन्छ। कि त त्वम् शरणम् भनेर उस्को सामु लम्पसार परीदिने कि त कुरै नबुझी एक्कासी पाखुरा सुर्किंदै उफ्री-उफ्री प्रतिक्रिया दिने। बिचमा केहि छँदै छैन जस्तो. यस्तो ऐतिहासिक र अव्यबहारिक रवैयाको आडमा अरूले हामीलाई उल्लु बनाएर आफ्नो दुनो सजिलै सोझ्याउन सक्छन्।
उदाहरण थुप्रै छन्। एकातिर भारतले नेपालको हित चिताउँदैन भन्ने मानसिकता पनि पाली राख्ने, अनि अर्को तिर भारतीय प्रस्तावमा नेपालको हितलाई प्राथमिकता दिइएको छैन भनेर गुनासो गर्नुले हाम्रो सोचको कमजोरी मात्रै प्रष्टिन्छ। कुनै पनि देशले आपनो राष्ट्रिय स्वार्थको पक्षमा काम गर्नु पर्छ र गर्छ, नेपाल र भारत पनि यसका अपवाद हैनन्। भारतले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्नु पर्छ भने नेपालले आपनो। यस अर्थमा भारतले उस्को राष्ट्रिय हितलाई हेरेर कुनै प्रस्ताव ल्यायो भने त्यो उस्को कमजोरी हैन। हामीले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थको पक्षमा प्रति-प्रस्ताव ल्याउन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो।
अहिलेको नेपाल र भारत बिचको जलविद्युत सम्झौताका बिषयलाई लिएर उठेका विवादमा पनि हामीले ठण्डा दिमागले नसोच्ने परम्परा कायमै राखेको देखिन्छ.
दुई देशको सम्बन्धको कुरा गर्दा एउटा परम्परागत र ऐतिहासिक मनोविज्ञानले अहिलको जमानामा पनि असर कायमै राखेको देखिन्छ। जस्तो ऐतिहसिक दृष्टिले ‘कूटनीति’ शब्दको अर्थनकारात्मक हुन्छ। यो शब्दलाई हटाएर ‘मित्रनीति’ वा त्यस्तो कुनै अर्को शब्द चलन चल्तीमा ल्याउनु राम्रो होला।
कतिपय पुराना नराम्रा शब्दहरू जस्तै समुदाय वा जात जातिलाई होच्याउने शब्दको प्रयोग हामीले गर्न छोडेका छौं. यस्ता शब्दको मनोबैज्ञानिक असर पर्छ र तिनीहरू थाहानपाई नपाई ब्यबहारमा उत्रिन्छन, रूपान्तरित हुन्छन। हालको जलविद्युत सम्झौता सन्दर्भमा पनि दुई देशको कुरा भएकोले कताकता ‘कुटनीति’ को गन्ध आयो होला र यसलाई रहस्यको लेप लगाएर, भित्रभित्रै लुकाएर राखेर अन्तिममा मात्रै बाहिर ल्याइएको होला।
त्यस्तो परम्पराको कुरा गर्दा भारतले पनि बेलाबेला त्यस्तै मनोबैज्ञानिक त्रुटी गरेको देखिन्छ। भारतले नेपाललाई हेर्दा कुनै अर्कै बेलाको नेपाल-भारत-चीनको समिकरणबाट हेर्नु समय सापेक्षिक हुँदैन। शित युद्धको समयताका अमेरिकाले भारतलाई रूससँग जोडेर हेरेको कुरा भारतीयहरूलाई ठिक लागेको थिएन होला। जब कि भारत त्यसबेला कुटनीतिक हिसाबले र सन्धिले बाँधिएर पनि रूसको निकै नजिक थियो। त्यति मात्र हैन, शितयुद्ध समाप्तिका शुरुका दिनहरूमा अमेरिका र रूस नजिक र मित्र भई सक्दा पनि अमेरिकाको भारत प्रतिको ब्यबहारमा परिबर्तन आएको थिएन, जुन एक प्रकारले हास्यास्पद थियो। त्यस्तै अहिले भारत र चीन व्यापारिक र आर्थिक हिसाबले धेरै नजिक भैसकेको अवस्थामा नेपालचीनसँग पो नजिक हुने हो कि भन्ने दृष्टिले आफ्नो नेपाल-नीति तर्जुमा गर्यो त्यो हास्यास्पद हुनेछ।
नेपाली पक्षले भारतीय सँगका कुरामा आवश्यक परेमा यस्ता पनि तर्क राख्नु पर्ने हुन्छ। किनभने कहिले काहीं आँखाको एकदम नजिकको कुरा देख्न सकिंदैन।
राम्रै प्रस्ताव भए पनि त्यसलाई यसरी जनताबाट लुकाएर, रहस्यको लेप लगाईदिए पछि त्यसप्रति सशंकित हुनु एकदमै स्वाभाविक हो। राम्रो प्रस्ताव हो भने किन गुपचुप तरिकाले गरियो, र नराम्रो हो भने किन त्यसमाथि प्रक्रिया अघि बढाइयो. नराम्रो प्रस्तावकि त सिधै रद्दीको टोकरीमा जानु पर्थ्यो, कि त अर्को प्रस्तावको आग्रह गर्दै फिर्ता जानु पर्थ्यो, कि त्यसको सट्टामा आफुले प्रति-प्रस्ताव गर्नु पर्थ्यो।
हो, दुई देशका कतिपय सम्बेदनशिल कुरामा गोपनियता आवश्यक हुन्छ, तर यसको मतलब हरेक कुरामा त्यही हुनु पर्छ भन्ने छैन। अहिलेको जलविद्यु सम्बन्धित सम्झौता जस्तो कुरामा त जनताको अनुमोदन आवश्यक हुन्छ। बिभागीय मन्त्रि र मन्त्रालयले संसद, मिडिया र अन्य श्रोत मार्फत देशलाई सुचित गर्नु पर्छ, जनतालाई चित्त बुझाउनु पर्छ, आएका सुझाव सुन्नु पर्छ। यसप्रकार बाताबरण सकारत्मक बनाएपछि मात्र संझौता गर्नु पर्छ।
भारतलाई हाम्रो विद्युतको बानी पार्न सकिएन भने उस्ले अन्य विकल्प खोज्न थाल्छ थाल्छ। सौर्य उर्जा प्रविधि सस्तो र ब्यापक हुँदै जानेछ, आफ्ना मरुभूमिमा सौर्य प्यानल आँखाले देखुन्जेल ओछ्याएर, बतासे ठाउँमा बतासबाट विजुली निकालेर, चट्टान र जमिनमुनिबाट फ्रेकिंग प्रविधि प्रयोग गरेर, सिक्किम र भुटान सँग, र चिन र तिब्बतबाट समेत जलविद्युत किनेर, आणविक श्रोत बाट बिजुली निकालेर. उसंग थुप्रै सम्भवना छन्।
हामीले उसलाई अहिल्यै देखि नै हाम्रो बिजुलीको बानि पार्न सक्यौं, हामीलाई दिर्घकालिन आर्थिक श्रोत उपलब्ध भै रहन्छ, हाम्रा घर-घरमा झलमल बती पनि बली रहन्छन्। कति अँध्यारो र अभावमै बसी राख्ने ?
यसै सन्दर्भमा भारतसंगका कति सम्बन्ध सरल र प्रस्ट छ्न, कति गज्याङगुजुङ पनि छ्न। ती सबैलाई बदलिएको समय सापेक्षिक र नयाँ दृष्टिकोणले हर्नु र तौलिनु पर्छ। ति सम्बन्धलाई पुराना कुटनीतिका सुत्रले हैन नया ’मित्र-नीति’ का आधारमा छलफल, बिश्लेषण र संश्लेषण गरिनु पर्छ।
सायद अहिले समय पनि अति उपयुक्त छ. आफ्नो स्तन्त्रतापछि भारत अहिले एक अभूतपूर्ब मोडमा आईपुगेको छ। यो नयाँ लहर र मोडमा नयाँ प्रधनमन्त्री मोदी सदाशय लिएर त्याहाँ उभिएका छन् भन्ने प्रतित हुन्छ. नयाँ प्रधानमन्त्री भएकोले उनको कान धेरै मन्त्रणाहरूले बन्द भई सकेका छैनन्।
यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर, आपनो स्वभिमान नगुमाई नेपाललाई प्रतिकूल नहुने सम्झौतामा भारतलाई राजी गराउन नेपाली पक्षले सक्नु पर्छ।
लेखक अमेरिकाको वोस्टर्नस्थित हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन्