सार्वजनिक निजी साझेदारी (सा.नि.सा.) अर्थात पि.पि.पि. को मूल अवधारणामा स्थापना भएको नेपाल पर्यटन बोर्ड र पर्यटन उद्योगका व्यवसायीबीचको सम्बन्धमा हाल गम्भीर असमझदारी खडा भएको देखिन्छ।
सन् १९९९ मा नेपाल पर्यटन बोर्डको स्थापना भए यता करिब डेढ दशकको साझेदारी यात्रामा वास्तवमा नै यो स्तरको ठूलो द्वन्द्व पहिला कहिले पनि भएको थिएन। यो अवस्था सृजना हुनु नेपाल जस्तो विश्वकै आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यहरु मध्ये विशाल सम्भावना बोकेको एक हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशको लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो।
यस अर्थमा अहिले आम पर्यटन व्यवसायीहरु अन्यौलका साथै चिन्तित छन्।
बोर्डमा भएको भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरूपयोगको आरोपमा निजी पर्यटन क्षेत्रका विभिन्न प्रमुख संघसंस्थाहरु सहितको संयुक्त पर्यटन समन्वय समिति (जेटीसीसी) ले गत वैशाख १९ गतेदेखि शान्तिपूर्ण धर्ना, रिले अनशन, जुलुस लगायतको ५२ दिनसम्म छेडेको आन्दोलनको परिणामस्वरुप पर्यटन मन्त्रालयले ढिलै गरेर भएपनि एक छानबिन र अर्को पुर्नसंरचना सुझाव गरी दुइवटा समितिहरु गठन गरेको छ।
शायद व्यवसायीहरुको आन्दोलनप्रति यतिका धेरै दिनसम्मको सरकारी पक्षको उदासीनता र गैरजिम्मेवारीले हुनुपर्छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि विज्ञप्ति नै निकालेर पर्यटन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गर्दै समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिनु परेको। यसै सन्दर्भमा यो लेख मार्फत यस्तो दुखद् अवस्था सिर्जना हुनुका कारक तत्वहरु, सृजित समस्याहरु, निराकरणका उपायहरु र यसबाट नेपालको पर्यटन उद्योगको भावी विकासमा पर्ने सम्भाव्य असरहरुको बारेमा संक्षिप्त विवेचना गर्ने जमर्को गरिएको छ।
आफ्नो देशको अन्तर्राष्ट्रिय छबि पनि गाँसिएको पर्यटन जस्तो संवेदनशील सेवा व्यवसायमा लागेका पर्यटन व्यवसायीहरु आफैं आन्दोलनमा होमिने वा होमिनुपर्ने बाध्यता भनेको अत्यान्तै अशोभनीय र गम्भीर अवस्था हो। वास्तवमा बन्द, हड्ताल, आन्दोलनले व्यवसाय र उद्योगको वातावरणमा व्यवधान हुने हुँदा व्यवसायीहरुकै पहलले पर्यटन वर्ष २०११ मा नेपालका प्रमुख राजनैतिक दलहरुबाट बन्द हड्ताल नगर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गराएको स्मरणीययोग्य छ। यीनै व्यवसायीहरु आफैंले साझेदारी गर्नुपर्ने पर्यटन बोर्डकै विरुद्धमा आन्दोलन गर्दा सतहमा विरोधाभास जस्तो देखिनु अस्वाभाविक थिएन।
त्यसै त पर्यटनका मुख्य आँकडाहरु विगत वर्ष २०६९ मा भन्दा २०७० मा ह्रासोन्मुख देखिएको छ। जस्तो किः, पर्यटक आगमन संख्या ८ लाख ३ हजार ९२ बाट गत वर्ष ७ लाख ९७ हजार ७ सय ५९ मा झरेको, त्यसैगरि नेपाल बसाइ औसत दिन १२.८७ बाट १२.५७ मा घटेको, पर्यटक खर्च प्रतिदिन ४ सय ३४.९३ अमेरिकी डलर बाट ४ सय ३४.४९ अमेरिकी डलरमा खस्केको छ।
त्यसैगरि पर्यटनको कुल आम्दानी पनि घटेको छ। केवल कुल गर्हस्थ उत्पादनमा मात्र केही बढेको छ। यस्तो नकारात्मक संकेतहरु देखिनुमा मुलुकको राजनीतिक संक्रमणकालीन अवस्था र अस्थिर सरकारहरुलाई केही दोष दिन सकिएला, तर समग्र नेपाललाई नै पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा प्रबर्द्धन गर्ने मूल जिम्मेवारी लिएको नेपाल पर्यटन बोर्ड यस परिणामबाट पन्छिन मिल्दैन। झनै यस्तो चुनौतिपूर्ण घडीमा त निजीक्षेत्र र पर्यटन बोर्ड काँधमा काँध मिलाएर आन्तरिक व्यवस्थाहरुलाई सुदृढ बनाउदै बाह्य आन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सशक्त प्रबर्द्धनमा हातेमालो गर्नुपर्ने अवस्था हो। तर, दुर्भाग्यवश साझेदारहरु बीचमा नै यस्तो आपसी द्वन्द्वको अवस्था किन र कसरी सृजना भयो त? यसका कारक तत्वहरु केवल त्यहाँका भ्रष्टाचार र अनियमितता मात्र हुन वा समग्र संगठानिक संरचनागत त्रुटिहरु पनि छन्? अथवा कर्मचारी र पदाधिकारीहरुको अकर्मन्यता र स्वेच्छाचारी पनि जिम्मेवार छन्? यिनै अहम् प्रश्नहरुको वस्तुपरक बुझाइ र विश्लेषणबाट मात्र यस आपसी द्वन्द्वको निराकरण हुन सक्दछ।
नेपाल पर्यटन बोर्डको स्थापना कालदेखि नै आम पर्यटन व्यवसायीहरुले आफ्नो पनि स्वामित्व आत्मसात गर्न नसकेको एउटा कारण केही कानुनी अस्पष्टता पनि हो। जस्तो कि, नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३ को दफा (९) को उपदफा (२) खण्ड ६ मा बोर्डको कार्यकारिणी समितिमा निजी क्षेत्रबाट नियुक्ति गर्ने ५ जना सदस्यहरुको योग्यताको मापदण्ड स्पष्ट नगर्नु। त्यसले गर्दा विभिन्न राजनैतिक पृष्ठभूमिका अधिकांश मन्त्रीहरुले आफ्नो तजबीजमा नजीकका व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति दिदै आएका छन्।
पर्यटन जस्तो गतिशील उद्योग व्यवसायले द्रुततर गतिमा अर्न्तराष्ट्रिय स्तरमा भइरहेको विकासका आयामहरुसँगै तालमेल हुने गरी ऐन नियमहरु परिमार्जन, संशोधन गर्दै लानुपर्नेमा अहिलेसम्म ऐन एकचोटि पनि संशोधन भएको छैन। नेपाल पर्यटन बोर्ड नियमावली २०५५ मात्र सामान्य संशोधन २०६३ र २०६६ मा भएको छ। दोस्रो संरचनागत त्रुटि भनेको अवधारणामा निजी व्यवसायिक क्षेत्रलाई महत्वपूर्ण भूमिकाको व्यवस्था देखिए पनि कार्यकारिणी समितिको अध्यक्ष पर्यटन सचिव हुने, अन्य ४ जना विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका सरकारी कर्मचारीहरु र बोर्डको कार्यकारिणी प्रमुख सदस्य सचिव हुने व्यवस्थाले गर्दा वास्तविक अधिकारी नेकरशाहीतन्त्रमा नै निहित छ।
हाम्रो देशको सन्दर्भमा एउटा कटु यथार्थ के पनि हो भने, राज्य सत्ताको प्रशासनिक यन्त्र परम्परागत किसिमले सामन्ती संरचनाबाट नै प्रारम्भ भएकोले बहुदलीय प्रजातन्त्र र गणतान्त्रिक लोकतन्त्रसम्म छलाङ मार्दा पनि शासक र शासितको नोकरशाही थिचोमिचो पुरा हटेको छैन। आफू डाडुपन्यौ लिएर बसेको ठाउँमा आम व्यवसायी र सेवाग्राही आउँदा शासककै कड्के नजरले हेर्ने हैकमवादी मनोवृत्ति देखिनु अर्को कारक तत्व बन्न पुग्यो। निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश सदस्यहरु एउटा सिमित घेराबाट मात्र हुनु र राजनैतिक व्यक्ति मन्त्रीले नियुक्ति गर्ने हुँदा उनैप्रति बफादार हुने र उनै मन्त्रीको बहिर्गमनसँगै छोटो पदावधि हुने आदि कारणहरुले गर्दा पर्यटन बोर्डका नीति कार्यक्रमहरु आम निजी व्यवासयिक क्षेत्रसँग सक्रिय साझेदारीमा भन्दा कर्मकाण्डीय तरीकाले कुनै सरकारी निकायको प्रशासनिक कार्यजस्तो हुन गयो।
यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको पहुँच न्युन हुँदै अपारदर्शिता झाँगेको र यही मौकामा कार्यकारी अधिकार प्राप्त व्यक्तिहरुले आफ्नो अनुकुलतामा स्वच्छन्द हुने मौका पाउनु स्वभाविक भयो। यिनै पृष्ठभूमिमा अविश्वासको खाडल फराकिलो हुँदै आफू पनि रहेको एउटै साझा मञ्च हुँदाहुँदै व्यवसायीहरुकै नेतृत्वमा एक वृहत आन्दोलन हुन गयो। आन्दोलनको मूख्य मुद्दाहरु भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको हुनाले देशका प्रमुख दलका मूख्य–मूख्य नेताहरु, माननीय सभासदहरु र अन्य प्रबुद्ध वर्गले समेत ऐक्यवद्धता जाहेर गरे। तर, तालुक मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवले भने आन्दोलनलाई सामान्यकरण गरी समस्याको सम्बोधन गर्नुको साटो व्यवसायी आन्दोलनकारीहरुलाई भड्काउने र अझ उत्तेजित पार्ने कार्य गरिरहे।
यस दुर्भाग्यपूर्ण कार्यमा शंकाको घेरामा परेको सचिवले त बोर्डकै अध्यक्षको नाताले आफ्नो बचाउ गर्न खोजेको बुझ्न सकिने कुरो थियो, तर मन्त्रीले भने अफ्नो नाकैमुनि यत्रो विकराल समस्या पैदा हुँदा पनि यस्तो अस्वभाविक प्रतिक्रिया जनाउनु अनौठो थियो। आन्दोलनलाई वैधता प्रदान गर्दै बृहत बनाउन आम सञ्चार माध्यमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। शायद यसैकारणले होला ढिलै भएपनि अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्दै सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई सचेत गरायो। आरोपित विषयहरुमा अनुसन्धान थालेको सुनिन आएको छ। आशा गरौ, निष्पक्ष छानबिनबाट सत्यतथ्य उजागर गर्दै समस्याको निराकरण गर्नेछ र साथै सम्बन्धित सबैले न्यायको अनुभूति शिघ्र गर्ने मौका पाउनेछ।
बोर्डको पुनसंरचनाको जमर्को पनि नौलो कुरा होइन। अहिले मन्त्रालयको सहसचिव मोहन कृष्ण सापकोटाको सुझाव समिति पाँचौ हो। योभन्दा अगाडि पनि २०५७, २०६२, २०६३ र गतसाल गरी चारपटकसम्म पुनसंरचना कार्यदलहरु नबनेका होइनन्। ती कुनै पनि रिपोर्टहरुको राय सुझाव वास्तविक अर्थमा कार्यन्वयन भएन।
वास्तवमा हाम्रो देशको राज्य सत्ता सञ्चालनको मूलभूत चरित्र र कार्यप्रणाली नै आजसम्म पनि गैह्रजिम्मेवारी र अव्यवस्था भएको परिप्रेक्षमा नेपाल पर्यटन बोर्डलाई मात्र पृथक टापुको रुपमा हेर्नु बेकार छ। यहाँ पनि पर्यटन मन्त्रालयकै मातहतका नेपालवायु सेवा निगम र सरकारको अन्य सार्वजनिक निगम संघसंस्थाहरुको जस्तै अनियमितता, बेथिति र अकर्मन्यता भएको हो। यहाँ केवल सार्वजनिक निजी साझेदारी (पि.पि.पि.) को अवधारणा अनुसार निजी क्षेत्रको पनि केही स्थान भएको हुनाले व्यवसायीहरुले खबरदारी गर्न पाएको हो। तसर्थ अहिले बनेको समितिले सा.नि.सा. को मूलभूत पक्षहरुलाई अझ व्यवस्थित र स्पष्ट बनाउन जरुरी छ।
हुन त नेपाल पर्यटन बोर्डको स्थापनाको लागि बनेको नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३ को प्रस्तावना देखि मुख्य दफाहरु (३) (४) (५) (६) (९) (१०) लगायतका दफाहरुमा बोर्डमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई विशेष महत्व दिएको छ। विशेष गरी निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र प्रबर्द्धनमा जोड दिएको पाइन्छ। सिद्धान्ततः राम्रै व्यवस्था गरेको हो। सा.ने.सा. अर्थात पि.पि.पि. को अवधारणा १९७० को दशक तिर शुरु भएर ९० को दशकसम्म आउँदासम्म अर्न्तराष्ट्रिय विकासे र वित्तिय संघसंस्थाहरु विश्व बैक, एसियन विकास बैक लगायतले सिफारिस गर्ने गरेको र खुला अर्थतन्त्रका पक्षपाती विकासशील र विकसित देशहरुमा पनि यसको सफल प्रयोग भएको पाइन्छ।
पर्यटनकै विकास र प्रबर्द्धनका लागि पि.पि.पि. को अवधारणा अगालेको हाम्रा केही छिमेकी देशहरु र सिंगापुर, मलेसिया, इन्डोनेशिया जस्ता राम्रै आर्थिक प्रगति गरेका देशहरु उदाहरणको रुपमा लिन सक्छौ। हाम्रै देशमा पनि करीब प्रत्येक चोटी छिटो छिटो बन्दै, ढल्दै गरेका सरकारहरु र प्रमुख राजनैतिक दलहरु नवउदारवाद देखि पूँजीवादी समाजवाद सम्मका सबै पक्षधरहरुले सा.नि.सा. (पि.पि.पि.) लाई आर्थिक विकासको एक शसक्त माध्यमका रुपमा स्वीकारेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि पर्यटन बोर्डलाई विभाग बनाउने हर्कत वास्तवमा पश्चगमनयुक्त कदम हो।
पुनःसंरचना सुझाव समिति अपूर्ण भए पनि, केही विज्ञ, अनुभवी र इमान्दार व्यक्तिहरु पनि भएको हुनाले सा.नि.सा. का मूलभूत अवधारणा र नेपालको पर्यटनको विशिष्ट वस्तुगत विषयहरु समेटिनेमा आशा गर्न सकिन्छ, तर मूल कुरा सफल कार्यन्वयन पक्ष हो। संक्षेपमा भन्नुपर्दा, पुनसंरचना गर्दा निम्न बुँदाहरु अनिवार्य समावेश हुनुपर्दछ। कार्य समिति गठन सम्बन्धी ने.प.बो एैन २०५३ को दफा (९) उपदफा (२) मा निजी क्षेत्रबाट गरिने मनोनित सदस्यहरुको योग्यताको मापदण्ड स्पष्ट गर्नुपर्छ।
पर्यटन क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाहरुबाट हुने विषयत र संस्थागत प्रतिनिधित्व अझ वैज्ञानिक र व्यवहारिक हुन्छ। दफा (१०) को मनोनयन सिफारिस समिति पनि परिमार्जन आवश्यक छ। अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको बोर्डको कार्यकारी प्रमुख कार्य समितिप्रति र कार्य समिति मन्त्रालय र निजी क्षेत्रप्रति जवाफदेही हुने व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्दछ। अहिलेको एउटा प्रमुख समस्या चाहिं यस विषयमा अस्पष्ट र अलमलिएको पाइन्छ। यस व्यवस्थाको लागि मन्त्रीकै अध्यक्षतामा एक पर्यटन विकास परिषद वा पर्यटन विकास सभा निर्माण गरि, आम व्यवसायीहरुबाट विषयगत र क्षेत्रगत आधारमा समानुपातिक र समावेशी संस्थागत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। तर छनौट प्रक्रिया फेरी अर्को निर्वाचन विधि भएमा त्यसै पनि विभाजित निजी क्षेत्रमा खुला राजनीतिकरण हुने डर हुन्छ।
तर यो परिषद वा सभा हाल व्यवस्था भएको प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको पर्यटन परिषद र पर्यटनमन्त्रीको अध्यक्षताको समन्वय समिति जस्तो वर्षौ एउटा पनि बैठक बस्न नसक्ने आलंकारिक हुनुहुँदैन। अब बन्ने वा संशोधन हुने ऐन नियमावलीहरुमा पर्यटन नीति २०६५ र टुरिज्म भिजन २०२० को उद्देश्यहरु र कार्यक्रमहरु सहित समेटिने भएमा द्रुत गतिमा परिवर्तन/विकास भइराख्ने अर्न्तराष्टिय पर्यटनको आयामहरुलाई समेटन सकिन्छ। जवाफदेहिता र पारदशिता अर्को अनिवार्य शर्तहरु हुन् जुन बिना बोर्डका पदाधिकारी र कर्मचारीहरु पुनः स्वेच्छाचारी हुने सम्भावना हुन्छ। अर्को महत्वपूर्ण विषय संघीयउन्मूख राज्यको पुनःसंरचनालाई पनि विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ।
किन कि आजको दिनमा आएर सिंगो राज्य र राजनैतिक शक्तिहरु पनि नेपालको आर्थिक क्रान्तिर्को एउटा सशक्त माध्यम पर्यटन पनि हो भन्ने कुरामा सहमत छन। यस अर्थमा पर्यटनको विकासको समग्र देशमा सन्तुलित गर्ने र प्राप्त प्रतिफल समाजको तल्लो वर्गसम्म न्यायोचित वितरण हुने प्रत्याभूति अनिवार्य शर्त हो। आशा गरौं हाल बनेको समितिले विभिन्न विषय, क्षेत्रहरु समेत समेटिने गरी आम व्यवसायीहरु, सम्बन्धित सरोकारवालाहरु लगायत विज्ञहरुसँगको व्यापक अन्तरक्रिया पछि एक कामयावी खाका तयार गर्नेछ। पुनःसंरचनाको कार्यन्वयन झन् महत्वपूर्ण पक्ष भएको हुनाले नीजी क्षेत्र अझ संगठित र सचेत हुँदै राज्य पक्षलाई निरन्तर दबाब दिन सकेमा, आम व्यवसायीहरुले गरेको शसक्त आन्दोलनको औचित्य सावित हुने थियो कि?
लेखक विगत २१ वर्षदेखि ट्रेकिंङ, टुर, होटेल संचालक संघ संथामा संग्लग्नाता भएको विगतमा पर्यटन सम्बन्धि संस्थाहरुमा,अध्यक्ष, महासचिव, र सदस्य पदिय जिम्मेवारीमा बसिसकेका व्यक्ति हुन्।
