मध्यपश्चिमको पहाडी जिल्ला रोल्पा–शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सबैमा पछाडि।'गरिबी र राजनीति'मा अगाडि देखिने दुःखी यो हिजो आज सरकारी असहयोगका कारण फेरि बिरामी पर्न थालेको छ।
वर्षातको समय झरी लागीरहेको छ। शुद्ध पिउने पानीको अभाव। त्यसमाथि खानपान, रहन–सहन पनि त्यस्तै।
भर्खरै हो सुत्केरी अवस्थामा बच्चा जन्माउने क्रममा आमा मरेको समाचार थवाङबाट सदरमुकाम सम्म आएको।
गत आर्थीक वर्षमा थवाङमा २ सुलीचौर, होलेरी, गाम, राङकोट र गुम्चालमा १/१ जना गरी ७ जना आमाले बच्चा जन्माउने क्रममा ज्यान गुमाएका छन। त्यसो यहिँ समयमा २० जना नवजात शीशूले पनि ज्यान गुमाएको तथ्याङक छ रोल्पासँग।
कुन बेला वर्षातको भेलसँगै झाडा–पखालाको प्रकोप आउने हो थाहा छैन। यस्तो अवस्थामा क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय मार्फत जिल्ला करारका ४८ जना अनमी र १६ जना अहेव गरी ६४ जना स्वास्थ्यकर्मी म्याद नथपिएपछि घरतिर लागेको छन। उसो त गाविसले नियूक्ति दिएका २६ अनमीको पनि म्याद सकिएपछि स्वास्थ्य संस्थाहरु कर्मचारी विहिन बनेका छन।
केहि वर्ष अगाडिसम्म १२ स्थानमा रहेको बर्थीङ सेन्टरलाई बढाएर अहिले ५१ स्थानमा पुर्याइएको त छ। तर, दुर्भाग्य बर्थीङ सेन्टरमा सुत्केरी गराउने स्वास्थ्यकर्मी नै नभए पछि महिलाहरु पुन घरमै असुरक्षित तरिकाले सुत्केरी हुन बाध्य छन।
'सेभ द चिल्डेन' नामक एक गैर सरकारी संस्थाले लाखौ खर्च गरेर ३ महिने एस.वि.ए. तालिम दिएर हप्ता दिन अगाडि जिल्ला फर्किएका २६ कर्मचारीहर करार अवधि नथपिएपछि सिकेको सिप आफै भित्र गुम्साएर घर तिर बस्न बाध्य भएका छन्।
यहि साउनमा १८ जना सुत्केरी हुने भनि तथ्याङक रहेको घोडागाउ स्वास्थ्य चौकीमा 'सुरक्षित सुत्केरी' सेवा प्रदान गर्ने नर्सिङ कर्मचारी नभए पछि अव ति गर्भवति बच्चा जन्माउन कहाँ जाने अन्योल भएको छ।
गत आर्थीक वर्षमा १ सय १७ अनमी रहेको रोल्पामा यो आर्थीक वर्षको सुरुवात सँगै ४८ करार, २८ गा.वि.सले नियूक्ति दिएका बाहिरी सकेका छन भने ३५ जना मासिकाबाट तालिम लिई पदनाम पाएका अनमी छन।
यसरी हेर्दा हाल ६ जना मात्र लोकसेवा मार्फत आएका अनमीहरु छन ५१ वटा स्वास्थ्य चौकी रहेको रोल्पामा। २०६८/६९ मा ३६ स्थानबाट प्रदान गरिदै आएको 'संस्थागत सुत्केरी ३३ प्रतिशत' रहेकोमा, गत आव ०६९/७० मा ५१ स्थानमा पुर्याउँदा बढनुको साटो घटेर ३१.२ प्रतिशतमा पुगेको छ।
यसमा लापरबाहि या कमजोरी कसको हो एउटा बहसको पाटो हो। तर, हाल मन्त्रालय, विभाग, क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयले जिल्लामा कर्मचारी थप्ने विषयमा तुरुन्तै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
असारको समाप्तिसँगै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा हिजो आज २/४ जना मात्र कर्मचारी देखिन्छन भने गाउँ तिरका स्वास्थ्य संस्थाहरू कर्मचारी अवकास भएपछि त्यसै पनि खाली छन्।
च्याउ जस्तै बर्थीङ सेन्टरको अनुमति दिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि लाजै पचाएको छ रोल्पाको कर्मचारी रिक्त रहनुमा। प्राय स्वास्थ्य संस्था गत साउन १ गते देखि १/१ जना ग्रास्वाका वा मासिकाको भरमा धानिएका छन।
सुरक्षित मातृत्व सेवा पूर्णरुपमा असुरक्षित भइसकेको छ भने अन्य विरामीको पनि विजोग सुरु भएको छ।
'हामीले कर्मचारी राख्ने प्रयास गरेको हो। तर, अख्तियारले बदर गरिदियो। कर्मचारी नियममा बस्नु पर्छ त्यसैले व्यवहारिकता मात्र हेरेर काम गर्न सकिँदैन' मध्यपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका बरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशाशक शिवदत्त भटटले बताए।
'जनताको भावना हामिले पनि बुझेका छौ। स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति छैन तर के गर्ने चाहेर पनि गर्न सकिदैन अख्तियारले नगर भन्छ' भटट अख्तियारको बहाना देखाउँछन्।
'कहिले मन्त्रालयले क्षेत्रको अधिकार खोस्छ, कहिले अख्तियारले गर्न दिँदैन। महामारीको समयमा स्वास्थ्य संस्था खाली छन् तर, के गर्नु व्यवहारीक भएर भएन अख्तियारले कुरो बुझ्दैन' मध्यपश्चिम क्षेत्रिय स्वास्थ्य निर्देशनालय सुर्खेतका निर्देशक डा. विकास लामिछाने बताउँछन्।
व्यवहारिक पक्ष हेरेर अलि अगाडि बढने हो भने त निलम्वनमा परिन्छ भन्ने त्रासमा छन स्वास्थ्यका कर्मचारीहरू। स्वास्थ्य विभागका एक कर्मचारी 'साझा प्रकाशनमा एक जनालाई करारमा राख्दा नियुक्ति दिनेको जागिरमा अख्तियार पसेको' सुनाउँदै काम गर्न कठिन भएको बताउँछन्।
नाम खोल्न नचाहने उनी 'करार कर्मचारी नियुक्तिको विषयमा मन्त्रालय र अख्तियारको दोहेारी नै चल्ने गरेको' सुनाउँछन्।
'मुद्दा परेन, अख्तियार लागेन भने १५/२० दिनमै स्वास्थ्य संस्थामा कर्मचारी पठाउछौं' क्षेत्रीय निर्देशक डा. लामिछानेले भने।
घोडागाउ स्वास्थ्य चौकीमा यहि साउनमा १८ जना सुत्केरी हुदैछन तर अनमी छैनन् नी? क्षेत्रिय निर्देशक डा. विकास लामिछाने सँग सोध्दा 'उताको कुरा छोडनुस अन्यत्रबाट बिरामी रिफर भएर आउने अञ्चल अस्पतालहरुमा कर्मचारीहरु नहुँदा झन ठूलो आपत परेको छ। ४/५ जना नर्सिङ स्टाफले अञ्चल अस्पताल धानेका छन। करारका अन्य कर्मचारी समेत नभएपछि धेरै गाह्रो भएको छ।' डा. लामिछाने आफै निर्धो बन्छन्।
आफु विरामी पर्दा राष्ट्रको लाखौ रकम खर्चेर बिदेश हुइकिने राजनीतिक नेतृत्वले 'राजनैतिक नैतिकता' भुलेर गाउँ–घर हेर्न छाडेपछि घटनु पर्ने 'मृत्यु–दर' बढदै छ।
अन्त्यमा सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई रोल्पालीको एउटा प्रश्न–
स्वास्थ्य–मन्त्री, स्वास्थ्य–सचिव वा स्वास्थ्यमा काम गर्न नदिएका भनेर आरोप लगाइएका अख्तियारवालाका छोरी–बुहारी सुत्केरी हुनु पर्यो र संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी भएनन भने के गर्छौ?
'स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी नै पठाउन नदिने भनेर आरेाप लाग्ने गरेका कार्की (अख्तियार) वा स्वास्थ्यकर्मी पठाउनै नसक्ने सरकारलाई कहिले लाग्छ अख्तियार? धेरै सुत्केरी आमाहरु मरिसके पछि?