नेपालमा जबजब सरकार कमजोर हुन्छ, भारतले आफ्नो फाइदा लिने काम गरेकै छ। कोशी सम्झौता, गण्डक सम्झौता र महाकाली सम्झौता नेपालमा राजनीतिक अस्थीरता भएकै बेलामा भएका हुन्।
अहिले प्रस्तावित भनिएको ऊर्जा सम्झौता पनि नेपालको अस्थीर राजनीतिक अवस्था र पुरानो संविधान भत्काएर र नयाँ नबनिसकेको अबस्थामा नै गर्न खोजिएको छ।
कामना गरौं, यो सम्झौताको चर्चा हुनु महाकाली सन्धि गरेपछि वार्षिक खर्बौँ रुपैयाँ नेपालले कमाउने दिव्य वाणी दिने व्यक्ति एक प्रमुख पार्टीको अध्यक्ष हुनु संयोग मात्र होस्। झनै शंका गर्नु नपरोस् कि २०४७ को संविधानको धारा १२६ अनुसार टनकपुर सन्धि हो र व्यवस्थापिका संसदको दुईतिहाइले पास गर्नुपर्ने निर्णय गर्नसक्ने ल्याकतकाहरु किन सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएनन्?
किन भारत ऊर्जाको मात्र सम्झौता गर्न चाहन्छ?
नेपालका पहाडमा बाँध बनाएर विद्युत निकाल्नु मात्र भारतको स्वार्थ हुँदै होइन। उसको स्वार्थ नेपालका पहाडी क्षेत्रमा उच्च बाँधहरुको निर्माण हो। उस्को स्वार्थ नेपालको हिमाली क्षेत्रबाट बग्ने स्वच्छ पानीको अपार सम्पदामाथि सदाका लागि कब्जा हो। यी बाँधहरुमा जम्मा हुने पानी भारतीय कम्पनीहरु मार्फत सदाको लागि आफूले प्रयोग गरिरहन पाइयोस्, यो फाइदावापत नेपाललाई एक सुका पनि नतिरी।
बाँधले मात्र ऊर्जा निकाल्दैन। ऊर्जाका त अरु श्रोतहरु पनि हुन्छन्। सौर्य उर्जाको ठूलो बखान गर्ने मोदी सरकार नै किन नेपालमा जलऊर्जामा आँखा गाडिरहेको छ? कारण स्पष्ट छ, ऊर्जाको अन्य श्रोत हुन सक्छ तर स्वच्छ पानीको हुँदैन।
नेपालको खोलानालामा भारतले आँखा गाड्नुको सबैभन्दा ठूलो कारण नेपालको पहाडी क्षेत्रको बाँधबाट बग्ने निर्धारित परिणामको स्वच्छ पानी (रेगुलेटेट बहाब), जुन बर्खामा जम्मा गरेर हिउँदमा समेत प्रयोग गर्ने सकिन्छ, हिउँदमा पनि
खानेपानी, औद्योगिक तथा सिँचाइ लगायतमा प्रयोग हुन सक्छ। यो रेगुलेटेट बहाबको पानीलाई भारतले सित्तै लिन खोजिरहेको छ। नेपालको सम्पदा यो पानीमा भारत सधैँको लागी कब्जा जमाउन चाहन्छ।
अर्को कारण बाँधले बर्षायामको ठुलो बाढीलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ। यो बाढी नियन्त्रणबाट तल्लो तटमा हुने ठूलो क्षति कम गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि सन २००८ मा भएको कोशी बाढीको बिपदलाई लिन सकिन्छ। कोशी बिपदले भारतको बिहारमा खर्बौँको क्षति गरेको छ। यदि कोशीको पहाडी क्षेत्रमा बाँध भैदिएको भए सो बाँधको सञ्चालनबाट चाहिएको मात्रामा पानी छोडेर यो बिपद टार्न सकिने थियो। यसरी बाढी नियन्त्रणबाट हुने तल्लो तटीय राष्ट्रले माथिल्लो तटीय राष्ट्रलाई ठूलो धनराशी बर्षेनि बुझाउनुपर्ने हुन्छ। उदाहरणको लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाले क्यानडालाई कोलम्बिया नदी सम्झौता अनुसार बाढी नियन्त्रण बापतको रकम दिनुपर्छ। भारत यो बाढी नियन्त्रणको फाइदा नेपालसँग बाँड्न तयार छैन।
हिमाली क्षेत्रबाट बग्ने अपार स्वच्छ पानी भारतका लागि ठूलो सम्पदा हो, जुन ऊ सित्तैमा नेपालसँग लिन लागिपरेको छ। ऊर्जाको लागी मात्र सम्झौता गरेको देखाएर रेगुलेटेट बहाब र बाढी नियन्त्रणबाट हुने लाभ नेपालसँग बाँडन तयार नभएर सित्तैमा लिन खोजिरहेको छ, यो अपार स्वच्छ पानी भण्डारलाई सदाका लागि कब्जा जमाउन चाहन्छ।
भारतीय लगानी वा भारतीय कम्पनीसँगमात्र सम्झौता गर्न सकिने प्रावधानले नेपालको स्वच्छ पानीमाथि उसको पकड सधैंको लागि रहिरहने छ। ऊर्जाका लागि मात्र सम्झौता त्यो पनि भारतसँग मात्र गर्ने प्रावधानले त हाम्रा सन्तति सबैको हक हितमा बन्देज लाग्न जाने छ।
कोशी र गण्डकीको डुबान क्षेत्र जति नेपालमा पारेर भारतले लगेको पानीको एक सुका पनि राजस्व नेपाललाई तिर्दैन। नेपालका लागि बनाइएका तिनै नदीका तुलनात्मक रुपमा झारा तिर्ने हिसाबका साना सिँचाइ संरचनाबाट पनि नियमित पानी नचलेको गुनासो त्यस क्षेत्रका किसानहरुले गरिरहेकै सुनिन्छ।
नेपालका अधिकांश सिँचाइ प्रणालीहरु बर्षामा बढेको खोलाको पानीमा आधारित छन्। यो बर्ष मनसुन कमजोर र ढिलो सक्रिय हुँदा २० प्रतिशत पनि रोपाइँ हुन नसकेको खबरहरु आयो। नेपालको सिँचाइयोग्य १७ लाख हेक्टर मध्य १२ लाख हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगिसकेको भनिन्छ। यसरी दुई तिहाइ सिँचाइले ढाकिसकेको हो भने किन पानी नपर्दा २० प्रतिशत मात्र रोपाइँ हुन्छ? तर ठूला नदीहरुको पानी त्यतिकै खेर गइहरेको छ। त्यसैले हाम्रो नेपालको तराईमा सिँचाई सुविधा पुर्याउन ठूला नदीहरुमा डाइभर्सन योजना बनाउनुपर्छ। भेरीबबई डाइभर्सन निर्माण हुने क्रममा छ। हामीले सुनकोशी-कमला, सुनकोशी-मरिन-बाग्मती र कालीगण्डकी-तिनाउजस्ता योजना पनि भबिष्यमा बनाउनुपर्छ। ऊर्जाको नाममा अहिले भबिष्यका सम्भावना बन्देज गर्दा भारतले यी डाइभर्सन योजना कहिले पनि बन्न दिने छैन। ठूला नदीहरुबाट डाइभर्सन गरेर तराईमा सिँचाइ गर्ने हक नेपालले कहिल्यै विदेशीलाई दिनु हुँदैन।
धेरैले औंल्याएका छन्, संसारमा भबिष्यको लडाइँ स्वच्छ पानीका लागि हुने छ। भारत नेपालसँग ऊर्जाको बहानामा सम्झौता गरेर नेपालले केही गर्नै नसक्ने गरी भविष्यको लागि स्वच्छ पानीको स्रोतमाथि सधैँका लागि कब्जा जमाउन चाहन्छ। यदि ऊर्जा नै उस्को प्राथमिकता भएको भए, १५ वर्षभन्दा अगाडि सन्धि भएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना बनिसक्ने थियो।