बिश्वकप फुटबल, एमाले महाधिबेशन र बजेट भाषणको चर्चा सकिएसँगै गोरखामा नयाँ चर्चाले ठाउँ पाएको छ।
चोक–चोकमा मानिसहरु भेला भएर यातायात व्यवसायी समिति गोरखाले गत बुधबार गरेको अप्रत्यासित निर्णयबारे आफ्नो तर्कसहितको कुराकानी गरिरहेका भेटिन्छन्। जिल्लाका प्रशासक, कर्मचारीहरु, नागरिक समाज, मानब अधिकारकर्मीकरु, कानून व्यवसायी, पत्रकार सबैले समितिले गरेको निर्णयलाई नजिकबाट निहालेको पाइन्छ। सबैले चिन्तासहितको चासो ब्यक्त गरेका छन्। यातायात समितिले दलका जिल्लास्तरीय नेताको लहैलहैमा लागेर, आफ्नो क्षेत्राधिकार नेतालाई सुम्पेपछि बास्तबिक यातायात व्यवसायीलाई रातमा निन्द्रा परेको छैन।
अहिले ब्यवसायीहरु कार्यसमितिको अस्तित्व खोजिरहेका छन्। आफ्नै कार्यसमितिले दलका नेतालाई रुट भागबण्डा गरेर दिएपछि व्यवसायीले कार्यालयमा ताला लगाए। बिज्ञप्ति बुझाए। केही समयपछि ताला खुल्यो। तर, अहिलेसम्म व्यवसायीको मन भने खिन्न छ।
यातायात व्यवसायीले रुट माग्दा नदिने समितिले दलका नेतालाई सलक्कै भाग लगाएर रुट दिएपछि कार्यसमितिकै चार जनाले निर्णयप्रति आपत्ति जनाए र हस्ताक्षर समेत गरेनन्। समितिका सचिव नारायण दानी, ट्याक्टर संयोजक अनील कुँवर, दिपक बोहरा लगायतले हस्ताक्षर गरेनन्। 'दलका नेताले ब्यवसाय गर्नु ठीक होइन भनेकै छैन' एक व्यवसायीले नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गर्दै भने, 'नेतालाई पनि कमाई हुने ब्यबसाय चाहिएकै छ। तर, सामाजिक ब्यक्तिले बास्तबिक व्यवसायीलाई पन्छाएर आफ्नो नाउँमा रुट पार्ने जुन प्रबृत्ति गरे त्यसप्रति व्यवसायीको बिरोध हो।'
दलका नेतालाई भागबण्डा गरि सुम्पेको रुट कार्यसमिति बैठकले फिर्ता नगरेसम्म बिरोध गरिराख्ने र फिर्ता गराई छाड्ने ती व्यवसायीले जनाए। 'धनबाद र डनबाद हेरेर रुट भागबण्डा गरियो' ती व्यवसायीले भने। व्यवसायी र रुट पाउँछुकि भनेर दिएका निबेदनहरु समितिको कार्यालयमा चाङ छ। यसअघि कार्यसमितिको बैठकले व्यवसायीहरुको भेला गरेर रुट निर्धारण, थप गर्ने गरेको थियो। 'तर, अहिलेको कार्यसमितिले पूराना सबै नियमको बेवास्ता गर्यो' ती व्यवसायीले जनाए, 'आफ्नै कार्यालयमा बैठक बस्न छाडेर बिभिन्न होटल र पार्टी कार्यालयहरुमा बैठक बस्यो।'
दलको दवाब, प्रभाब र शक्तिकेन्द्रको आडमा नयाँ दुई रुट थप गरेर दललाई भागबण्डा गरेको यातायात निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ। '१० रुट कांग्रेस, ८ एमाले, १० एमाओबादी र २ नेकपा–माओबादीलाई रुट दिने निर्णय भएको हो' बुधबारको बैठकले माइन्यूट नै तयार गरेको जनाउँदै अर्का व्यवसायी भन्छन्, 'सिण्डिकेट थप लाद्न सफेद भागबण्डा गरियो।' भर्खरै सम्पन्न एमालेको नवैं महाधिबेशनमा बैकल्पिक केन्द्रिय सदस्य जितेका रामशरण बस्नेतको भागमा समेत समितिले गाडी रुट दिने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै गरी नेपाली कांग्रेसका नगर सभापति राजनराज पन्त, क्षेत्र नं. १ का सभापति धीरन थापा, नगर सचिब चन्दनबाबु खत्री लगायतलाई पनि भागबण्डामा रुट समितिले दिएको छ। एमालेका युवा संघ गोरखा अध्यक्ष बसन्त गुरुङ्लाई पनि भागबण्डामा रुट हात पर्यो। गुरुङ्गले कांग्रेसजत्तिकै हैसियत राख्ने पार्टी एमाले भएकाले १० रुट पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको स्रोतले जनायो। एमाओबादीका जिल्ला सदस्य गुणराज देबकोटा, वाइसीएल अध्यक्ष रमेश पोखरेल (अटल), दिनेश तमु लगायतलाई पनि रुट हात परेको छ।
नेकपा–माओवादीका दीपक बोहरा लगायत अन्य दुई जनाले रुट पाएका छन्। तर, बोहराले भागबण्डा गरी दिएको रुट नलिग्ने भन्दै अस्वीकार गर्दै कार्यसमितिको निर्णयमा हस्ताक्षर समेत गरेका छैनन्। रुट निर्धारणबारे अध्ययन गर्न अध्यक्ष नारायण खत्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको कार्यदलले प्रारम्भिक अध्ययन समेत नगरी कार्यदलका सदस्यहरुले आस्था राख्ने दलका नेताको सुझाबअनुसार यातायात रुट भागबण्डा गरेको स्रोतको दाबी छ। 'रुटको एक लाख ५० हजार समितिमा बुझाएर रुट लिनुपर्ने हो' स्रोत भन्छ, 'तर त्यसो गरिएन।
नेतलाई ज्यूँ–ज्यूँ पो गरियो।' दलका नेताले भएकै रुटमा 'र्याल' काड्नुभन्दा नयाँ रुट खोल्न पहल गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुको भनाइ छ। कार्यसमितिका पदाधिकारीहरु पनि भागबण्डाको आधारमा रुट दिनुपर्दा खुसी छैनन्। एक पदाधिकारीले मंगलबार अपरान्ह कुराकानीको क्रममाः भने, 'रुट हात लागेरमात्रै केही नहुने रहेछ। हेर्दै जानुहोला दशैंसम्म पनि नयाँ गाडी आउँदैनन्। बैंक फाइनान्स गर्न साह्रै कठीन छ।' समितिले तीनओटा (तीन सापटे) डिलक्सस्तरको गाडीका लागि रुट दिएको छ। '८५ लाखभन्दा बढी खर्च लाग्ने भएकाले 'पैसा भएका'लाई मात्रै यो रुट दिइयो' एक पदाधिकारीले सुनाए।
दललाई भागबण्डा गरिदिएको रुटहरुमा भने मिनीबस र हाईस माइक्रो राख्नुपर्ने निर्णयमै उल्लेख छ। हाइस माइक्रोलाई करीब ५८ लाख रुपैंया पर्छ। मिनीबस तथा ग्रामीण रुटहरुमा गुड्ने दुई सापटे बसलाई भने ४५ लाख रुपैंयामा खरिद गर्न सकिने व्यवसायीहरु बताउँछन्। 'नेता ज्यूँहरुलाई गाडी लाइनको कुरो पनि थाह छैन' व्यवसायी भन्छन्, 'महिनामा ७० हजार आम्दानी नगरे उधो लागिन्छ।' दलका नेताले पाएका रुटहरुमा कहिलेसम्म गाडी गुडाउँछन् भनेर पदाधिकारी पनि बिरोधसँग जुँध्दै पर्ख र हेरको नीतिमा छन्। अधिबेशनमा दलका नेताले लगाएको गुन तिर्न समितिले रुट भागबण्डा गर्नुपरेको यातायात क्षेत्रबारे जानकारी राख्नेहरु बताउँछन्। 'जुन दलको भागमा परेको गाडी हो त्यसले आफ्नो पार्टीको झण्डा राखेर गुडाए भै' गो' एक व्यवसायीले निर्णयप्रति अस्वीकार राख्दै भने, 'झण्डावाल गाडीमा आस्थावान्हरुमात्रै चढ्छन्।
अनि कोसँग भाडा माग्ने र गाडीको किस्ता तिर्ने?' दलका गुटभित्र पनि बिभिन्न उपगुट भएकाले अर्का पटक रुट निर्धारण गर्दा समेत अहिलेको भागबण्डा नजिर बन्ने यातायात व्यवसायीहरुको चिन्ता छ। 'तीनबर्षपछि अधिबेशन हुन्छ' एक व्यवसायीले भबिष्यको चिन्ता यसरी गरे, 'आस्थावान् व्यवसायी नै चुनाबमा उमेद्वार हुँदा त सहमति हुँदैनथ्यो। अब झन् नेताहरु नै प्रवेश गरे। हेर्दै जानुहोला, यातायातको चुनाब सांसदको चुनाबभन्दा कम्तिको हुँदैन।'
