सन्दर्भ डेढ दशकअघिकै हो। २०५६ सालको मंसिर महिना थियो। त्यतिखेर नुवाकोटमा पत्रकारिता गर्दैथिएँ म। नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा नुवाकोटबाट रिपोर्टिङ गर्थेँ।
एकदिन कुरैकुरामा चिलिमे जलविद्युत आयोजना (जसको भरखरै काम अघि बढ्दैथियो) जाने कुरा भयो हामी जिल्लामा कार्यरत पत्रकारबीच। भोलिपल्ट दिउँसो ४÷५ जना पत्रकार आफ्नो झोला बोकेर त्यसतर्फ लाग्यौं। त्यतिखेर नयाँ रुपरेखाका विश्वामित्र खनाल, रेडियो सगरमाथाका कपिल रिमाल, राजु थापालगायत थियौं।
साँझ स्याफ्रुबेसी पुगेर एक लजमा सुतियो। भोलिपल्ट बिहानमात्र हामीहरु रिपोर्टिङका लागि आएको खबर त्यतिखेरका प्रबन्ध सञ्चालक डा. डम्बरबहादुर नेपालीलाई पठायौं। उहाँ माथि थाम्बुचेतको ड्याम साइटमा हुनुहुँदो रहेछ। त्यतै आउने खबर पठाउनुभयो जहाँ चिलिमे खोलमा बाँध बनाउने तयारी हुँदैथियो।
‘हेर्नुस्, तपाईहरु आउनुभएछ। खुशी लाग्यो। तपाईहरुलाई यो आयोजना बनोस् भन्ने भित्री मनमा छ कि छैन?’ केही अनौपचारिक कुराकानीपछि औपचारिकतामा प्रवेश गर्नैलाग्दा डा. नेपालीले प्रश्न गर्नुभयो। हामी अक्कनवक्क भयौं। के भन्न खोजेको हो,स्पष्ट भएन। ‘हामी त आयोजना बन्नुपर्छ भन्ने चाहना राख्ने पत्रकार हौं। चिलिमे बन्यो भने यहाँका धेरै रसुवाली जनताले काम पाउँछन्। त्यसो हुँदा यो आयोजना जसरी भएपनि बन्नुपर्छ,’ मैले भने।
‘तपाईँहरु पनि आयोजना बन्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने यहाँका कुनै पनि गतिविधि र कामलाई समाचारमा नल्याइदिनुस्। मेरो बिन्ती छ,’ डा. नेपालीले हात जोडेर भन्नुभयो।
‘हामी त सकारात्मक समाचार खोज्न आएका हौं, त्यस्तो डराउनुपर्दैन डा. साब,’ हामीले विश्वास दिलाउने प्रयास गर्यौं।
उहाँ भन्दैहुनुहुन्थ्यो, ‘हैन, हामीले गल्ती गरेका छौं भने त्यसलाई बाहिर ल्याइदिनुस्। त्यसमा मलाई कुनै चिन्ता छैन। तर मैले भन्न खोजेको यहाँको काम यति प्रगति भइरहेको छ। यतिसम्म पुग्यो भनेर समाचार नलेखिदिनुस् भन्नेमात्र हो मेरो चाहना।’
गाईलाई घाँस नखा, बाघलाई मासु नखा भनेर कसैले भन्दैमा जसरी मान्दैन। पत्रकारलाई समाचार नलेखिदेऊ भन्दा त्यसलाई मान्ने कुरै भएन। त्यहाँबाट फर्केपछि हामीले आ–आफ्ना मिडियामा खबर लेख्यौं।
उहाँले समाचार नलेखिदिउन् भन्नुको उद्देश्य रहेछ–‘नेपाली प्राविधिकले २० मेगावाटको यति ठूलो आयोजना बनाउनै सक्दैनन्। यति ठूलो जोखिम मोलेर डा. नेपालीले सारा प्राधिकरणलाई उल्लु बनाउँदैछ भन्ने अफवाह फैंलाउन केही नेपाली र विदेशीहरु लागेका रहेछन्। समाचार लेखेपछि त्यस्ता तत्वहरु फेरि पनि आयोजनालाई भाँजो हाल्न सकृय हुनेछन् भन्ने डर रहेछ डा. नेपालीको मनभित्र।
त्यसको झण्डै चार बर्षपछि २०६० सालमा फेरि चिलिमे पुगियो। त्यतिखेर आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको थियो। डा. नेपाली असाध्यै खुशी थिए। समयमा नसके पनि नेपालीकै अग्रसरतामा, नेपाली प्राविधिकले नै नेतृत्व गरेर २२ मेगावाटको आयोजना बन्नु निकै ठूलो विषय थियो। २२ मेगावाट सानै भएपनि नेपाली प्राविधिकका लागि भने त्यो कोशेढुंगानै थियो।
यतिखेर डा. नेपाली चिलिमेमा छैनन्। कुनै बेलाका एसएलसी बोर्डफस्ट डा. नेपालीलाई झण्डै दुई बर्षअघि मैले भेट्दा कुनै मैलुङखोला जलविद्युत आयोजनाको नेतृत्व गरिरहेका थिए।
धेरैले डा. नेपालीको काम गराई र अरुको कुरामा त्यति ध्यान नदिने शैलीलाई ‘बहुलाहा’ भनेर टिप्पणी गरेको पनि मैले सुनेको छु। तर उनकै त्यो अरुले बहुलाहा भनेर हुने गरेको टिप्पणीले अहिले चिलिमेलाई यो अवस्थासम्म ल्याएको हो जसलाई नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको नमूना आयोजनाका रुपमा लिइन्छ।
...
संस्थापक प्रवन्ध सञ्चालक डा. नेपाली सकेसम्म मिडियामा आउनु नपरे हुन्थ्यो भन्ने ठान्थे। तर आजभोलि त्यही कम्पनीका एक प्रवन्ध सञ्चालक छन् जो निकै चर्चाका साथ मिडियामा छाइरहेका छन्। उनी हुन् चार बर्ष चिलिमेमा प्रवन्ध सञ्चालक भएर आफ्नो कार्यकाल पुरा गरेपछि फिर्ता बोलाइएका कुलमान घिसिङ। विद्युत प्राधिकरणले प्राधिकरणमै फिर्ता गर्ने निर्णयपछि एकाएक कुनै हिन्दी सिनेमाको नायकझै भएका छन् घिसिङ। उनको समर्थन र प्राधिकरण अनि ऊर्जा मन्त्रालयको विरोधमा रसुवा जिल्ला बन्द समेत गरिएको छ। आज पनि रसुवामा यातायात बन्द रहेछ उनको समर्थनमा।
घिसिङको पक्षमा यस्तो सारो जनमत देखिनु उनको लोकप्रियता मात्र हो कि अरु नै राजनीति त्यसभित्र छिपेको छ?
घिसिङले आफ्नो चार बर्षे कार्यकालमा चिलिमे र यसका सहायक कम्पनीलाई अघि बढाउन धेरै काम गरे। रसुवाबासीलाई शेयर दिने अन्तिम तयारी अघिल्ला प्रवन्ध सञ्चालक लीलानाथ भट्टराईकै कार्यकालमा भएको थियो। तर घिसिङकै कार्यकालमा वितरण भयो। जस उनले पाउने नै भए। रसुवामै बन्न लागेको साढे ४२ मेगावाटको सान्जेन र एकसय ११ मेगावाटको रसुवागढी, एकसय दुई मेगावाटको मध्यभोटेकोशी आयोजनालाई अघि बढाउनका लागि उनले गरेका कामहरु सह«ानीय छन्। उनकै कार्यकालमा कर्मचारी सञ्चय कोषसँग ऋण सम्झौता भएको थियो। होटल याक एण्ड यतिमा भएको त्यो सम्झौताको हस्ताक्षर समारोहमा म उपस्थित भएर रिपोर्टिङ गरेको थिए।
अहिलेको यही जल्दोबल्दो विषयमा ब्लग लेख्ने बिचारले फेसबुकमा पोस्ट गरेपछि केही समय चिलिमेमै काम गरेर हाल विदेशमा रहेका एक पूर्ब कर्मचारीले रमाइलो टिप्पणी गरे–‘घिसिङले आफ्नो कार्यकालमा धेरै गरेका हुन्। उनको व्यबस्थापन शैली डन स्टाइलको थियो।’ अर्थात घिसिङले चिलिमे र यसका सहायक आयोजनालाई अघि बढाउन के कांग्रेस, के माओवादी, के एमाले, के राजावादी, के राप्रपा, के गुण्डा, के डन सबैलाई हातमा लिए। हातमा लिने फरक फरक शैली र तरिका थिए। थपमा तामाङको वाहुल्य भएको क्षेत्रमा तामाङ भाषामै बोलेर भएपनि सहानुभूति लिन सफल भए। अहिले उनको समर्थनमा भएका बन्द, जुलुशमा यस्तै स्वार्थ, जातीयता, क्षेत्रीयता अनि राजनीति मिसिएको छ।
एकजना व्यक्तिले राम्रो काम गर्यो भन्दैमा सधैंभरि त्यो पद उसैका लागिमात्र पेवा दिइरहनु कति उचित हुन्छ ? विद्युत प्राधिकरणभित्र चिलिमेलाई अघि बढाउन सक्ने ल्याकत भएका अरु उच्च तहका अधिकारीहरु नभएकै हुन् त ? प्राधिकरणका अरु सबै नालायक, घिसिङ एकजनामात्र निर्विकल्प कदापी होइनन्। घिसिङलाई हटाउँदा या चिलिमेबाट प्राधिकरणमा फिर्ता बोलाउँदा प्रकृया भने पुर्याउन जरुरी थियो। त्यो पुगेको छैन भने टिकाटिप्पणीको विषयमात्र होइन ‘दालमा कुछ काला हे’ भन्नुपर्छ। यदी उनको समय सकिएकै हो र प्राधिकरणले अर्को सक्षम व्यक्ति पठाउँदैछ भने त्यसको विरोध गर्नु, सडक बन्द गर्नु, आयोजनानै बन्द गर्नु भनेको कालीदाश चरित्रभन्दा अरु केही होइन।
चार बर्ष अघि तत्कालिन प्रवन्ध सञ्चालक लीलानाथ भट्टराईलाई हटाएर घिसिङ आएका हुन्। त्यतिखेर पनि रसुवाबासीले भट्टराईको समर्थनमा जिल्ला बन्द गर्न नखोजेका होइनन्। तर उनले आफ्नो विषयलाई नउचाल्न रसुवाबासीसँग आग्रह गरे। भट्टराई अहिले विद्युत प्राधिकरणमा राम्रो भूमिकामा छन्। घिसिङले पनि भट्टराईसँग सिकेर आफु प्राधिकरणको उच्च तहको अधिकारी भएको र त्यहाँबाट चार बर्षका लागि काजमा गएको तथ्यलाई स्मरण गर्नु उचित हुन्छ। अनि आफ्नो समर्थनमा गरिएको भनिएको आन्दोलनलाई उक्साउनुको वदला साम्य पारेर आपूmलाई ठूलो छाती भएको देखाउने बेला थियो यो।
पदावधि सकिएर प्राधिकरणमै फिर्ता बोलाइएका एकजना प्रवन्ध सञ्चालकको समर्थनमा आज जिल्ला बन्द हुन्छ भने भोली सिडिओ सरुवा होलान्। डिएसपीलाई सरकारले सरुवा गरिदेला, स्थानीय विकास अधिकारी सरुवा हुन सक्छन्। गाविस सचिव सरुवा होला। यी सबैको थमौती गर्नका खातिर बन्द गर्ने संस्कार बस्यो भने के होला ? नजिर कतातिर जाला ? यो कानूनका ज्ञाताले जान्ने कुरा भयो।
कतै हाम्रो समाजलाई सिस्टम, कानूनले भन्दा पनि भीड र अराजकताले शासन गर्ने दिशातिर त हामी हिँड्दैछैनौ ? घिसिङको समर्थनमा होइन सिस्टम बसाउनतिर लागौं। किनकी ५१ प्रतिशत शेयरको दादागिरीमा प्राधिकरण बोर्डले मनलाग्दी मान्छे पठाउने भन्दा पनि प्रतिस्पर्धा गराएर प्रवन्ध सञ्चालक छनौट गराउनेतिर जानु उचित हुन्छ। बरु प्राधिकरणकै उच्च अधिकारीहरुबीच प्रतिस्पर्धा गराएर छनौट गर्दा मन्त्री, सचिव, प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकले खेल्ने मौका पनि पाउनेछैनन्।
देख्दादेखि सुनको अण्डा पार्ने कुखुरी भनिएपनि बेथितीलाई पालेर बसेको चिलिमेलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन जरुरी भैसकेको छ। किनकी यो मात्र यस्तो संस्था हो कि जसका कम्पनी सचिव झण्डै दुई दशकदेखि एकै व्यक्ति छन्। चिलिमेलाई ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरणको निम्ति कमाईखाने भाँडोका रुपमा नभै स्वतन्त्र रुपमा चल्ने निकायका रुपमा अब स्थापित गर्न जरुरी भैसकेको छ। अन्यथा एकजना प्रवन्ध सञ्चालकका लागि यस्ताखाले मारमुंग्री भविष्यमा पनि भइनै रहनेछन्। तसर्थ बन्द गरेर व्यक्तिका खातिर रँडाको गर्नुभन्दा संस्थागत हिसाबले चिलिमेलाई अघि बढाउनेतिर सबैको ध्यान पुगोस्।
