विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्माणाधिन त्रिशुली ३–ए आयोजनाको क्षमता ६० बाट ९० मेगावाट पुर्याएको थाहा पाएदेखि नै मलाई औडाहा भइरहेको थियो । भ्रष्टाचार, अनियमितता, दुरुपयोग, ह्याङ्की प्याङकीको पनि हद हुन्छ नि ।
तीन वर्षमा सक्नुपर्ने काम २७ महिनासम्म एक चौथाइ पनि नगरेको ठेकेदारलाई पोस्ने त्यो निर्णय सहन गर्न सकिने खालको थिएन ।
करोडौं जरिवाना तिराउनुपर्ने ठेकेदारलाई थप ४ अर्बको काम, त्यो पनि गैरकानूनी तरिकाबाट । म चुर भएँ ।
कालीगण्डकी, मध्यमर्स्याङ्दी लगायतमा तिरेको अर्बौ भेरिएसनबाट छुटकारा पाउन सरकार/प्राधिकरणले इपिसी (इञ्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन) मोडेल थालेका थियो, यही थ्री ए बाट सुरु गरेको ।
संयोगले त्यो ठेक्का लगाउँदा म पनि अर्थमन्त्री थिए । प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिव सदस्य हुन्थे । ‘इपिसी ठेक्कामा पैसा, समय, स्कोप निश्चित हुन्छ,’ मलाई उनीहरु भन्थे, ‘तलमाथि गर्ने गुञ्जायस नभएपछि ठेकेदारले पनि समयमा काम सक्छन्, मध्यमर्स्याङ्दी र कालीगण्डकीको पीडाबाट मुक्ति पाइन्छ ।’
...
प्राधिकरणको निर्णय थाहा पाउनेबित्तिकै मैले अठोट गरेँ, ‘यसपाला पनि हामी केही पूर्वमन्त्रीहरु दह्रैसँग उभिनुपर्ने भयो । २ अर्ब भन्दा बढिको भ्रष्टाचार जसरी पनि रौक्नैपर्ने भयो ।’
बाबुराम भट्टराईकै पालामा पनि चिनियाँ ठेकेदार गेजुवाको ‘इन्ट्रेष्ट’मा थ्री एलाई ९० बनाउन खोज्दा हामीले संयुक्त विरोध गरेका थियौं ।
रामशरण महत, प्रकाशचन्द्र लोहनी, प्रकाशशरण महत सहितले लेखेरै बिरोध जनाएका थियौं । हामी तीनजना पूर्व अर्थमन्त्री, प्रकाशशरणजीले पूर्व ऊर्जा मन्त्रीको हैसियतमा ।
बाबुराम सरकार पुनर्गठन हुनुअघिका ऊर्जा मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी पनि क्षमता विस्तारको समर्थनमा थिएनन् । त्यसैले यसपाला उनलाई पनि मिसाउन खोजियो ।
ऊर्जा मन्त्रीको रुपमा पोष्टबहादुरले ठेकेदार रिझाउनकै लागि क्षमता विस्तार मानेका थिएनन् रे । भलै बाबुराम ऊर्जा मन्त्री र प्रधानमन्त्री रहँदा मन्त्रिपरिषद्ले माघमा क्षमता विस्तारको बाटो खोलिदिने गरि नीतिगत निर्णय गरेको थियो ।
तत्कालीन प्राधिकरण अध्यक्ष एवं मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले त्यो कार्यान्वयन गरेनन्, अडान लिए । बाबुरामले जवरजस्ती पनि गरेनन् होला ।
पोष्टबहादुरजीसँग सम्पर्क हुन नसकेपछि हामी ५ जाना जम्मा भयौं । हाम्रै पार्टीबाट पूर्व ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्ट सहित ।
आज (बिहीबार) दिउँसो पाँच जान डिल्लीबजार भोजन गृहमा भेला भयौं । विरोधपत्रको मस्यौदा तयार गर्यौं । बिधि, लागत, समय, आयोजनाको उत्पादन क्षमताका हिसाबले आयोजनालाई ९० मेगावाट बनाउन किन अनुपयुक्त छ, हामीले ५ बुँदा तयार गर्यौं ।
‘प्राधिकरण बोर्ड र ऊर्जा मन्त्रालयले निर्णय गरेको भनेर मन्त्रिपरिषद् पन्छने अवस्था छैन,’ हामीले निश्कर्ष निकाल्यौं, ‘अन्तर्गतको निकायले गरेको राष्ट्र र जनतालाई हानी पु¥याउने निर्णय रोक्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी सरकारको हो ।’
जिन्दगीभर विधि र कानूनको पालना गराउने जिम्मेवारीमा बसेका प्रधान न्यायाधिश प्रमुख रहेको मन्त्रिपरिषद्ले भ्रष्टाचार र मनपरितन्त्रलाई खलमखुला छुट दिन मिल्दैन, हामी पाँचैजना एकमत भयौं ।
...
पूर्व निर्धारित समय अनुसार साढे तीन बजे आसपास मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीकोमा पुगियो । ज्ञापनपत्र दिन । उहाँ एक्लै हुनुहुन्थ्यो । मुख्य सचिव वा अरु सम्वन्धित निकायका पदाधिकारीको उपस्थिति थिएन ।
‘हामी तीन पार्टीका छौं, राजनीतिक स्वार्थ अलग अलग छ,’ प्रकाशचन्द्रजीले भन्नुभयो, ‘मुलुक नै डुबाउने खेल भएकाले साझा एजेण्डा लिएर आएका हौं ।’
रामशरणजीले पनि कानुन, विधि, वित्तीय विश्लेषण गर्दै ‘मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षले जसरी पनि रोक्नुपर्ने’ तर्क अघि सार्नुभयो ।
खिलराजजीले सुनिरहनुभयो । बेञ्चमा बसेको न्यायाधिश जस्तै ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो ।
प्रकाशशरण र गोकर्णजीले ठेकेदारका कर्तुतबारे पनि बताउनुभयो । ठेकेदारले ६० मेगावाटको काम पाउने पक्का भएदेखि नै ९० को खेलमा लागेको खुलासा गरिदिनुभयो । उहाँहरु दुवैले गेजुवा र उसको कमिसन एजेन्टले लाख कोशिस गर्दा पनि किन क्षमता विस्तार गर्न मान्नुभएन । बताइदिनुभयो ।
खिलराजले सुनिरहनुभयो ।
‘हो र । हो र,’ हाम्रो कुरा सुनेर उहाँले अनौठो तथ्य थाहा पाएजस्तो गर्नुभयो ।
‘हेर्छु हेर्छु । म बुझ्छु, बुभ्छु,’ उहाँको लामो वाक्य यही हो, ‘सम्बन्धित निकायले पनि हेर्ला ।’
साथीहरुले पनि अलि अलि छुनुभएको विषय मैले अलि विस्तारमा व्याख्या गर्ने विचार गरे ।
नत्र उहाँले सवाल जवाफ नै नगर्ने हुनुभयो ।
...
‘तपाई समेतले नै मानिस मरे पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा मर्दैन भनेर रविन्द्रनाथ शर्माको फैसला गर्नुभएको हैन ?’ मैले स्मरण गराए, ‘अहिलेको जस्तै छाडा अवस्था सधैं नरहला भनेर निर्णय गर्ने अधिकारीले विचार पुर्याउनुपर्ने होइन ?’
अहिले संसद् छैन, संसदिय समिति छैन, लेखा समिति छैन कसैको डर छैन भनेर नियम कानूनको एक अक्षर यस्तो निर्णय भएको छ ? साथीहरुले पनि कुरा राख्नुभयो, ‘भ्रष्टाचार, अख्तियार दुरुपयोगको कानूनको त डर मान्नु पर्ने हैन ?’
मैले नै कुरा उठाएँ– अर्बौ लगानीको विषय छ । अर्थ सचिवले विरोध गरेकका छन् । उनी नभएको बैठकबाट यति गम्भिर निर्णय भएको छ ।
‘पैसाको कत्रो चलखेल भएको होला भन्ने अर्को के प्रमाण चाहियो ?’ मैले भनेँ, ‘आयोजनामा ४ अर्ब थपेर हामीलाई बिजुली चाहिने सुख्खा याममा २ मेगावाट पनि थपिँदैन ।’
राष्ट्रिय धनको दुरुपयोगमा यसले पुराना धेरैजसो काण्डलाई उछिनेको मैले अध्यक्षज्यूलाई स्मरण गराए । ४ अर्बले ३० मेगावाटको आयोजना बन्छ । २ मेगावाटका लागि त्यत्रो रकम बगाउने ?
‘पहिला किन रिओपन भएको रहेछ ?’ खिलराजले बल्ल एउटा प्रश्न गर्नुभयो ।
‘बाबुराम कस्सिएका हुन् । कमिसनकै खेल हो । मुख्य सचिवले अडान लिएपछि उनी पनि हच्किएका थिए,’ हामीले जवाफ दियौं ।
‘तपाइृकै मुख्य सचिवसँग सल्लाह गर्नस् क्षमता बढाउनु राष्ट्रहित हो कि राष्ट्रघात, थाहा पाइहाल्नुहुन्छ,’ मैले सुझाएँ ।
प्रकाशरशरणले भन्नुभयो, ‘पहिला गेजुवाले ६० बाट ९० बनाउन २ अर्ब मात्र थप मागेको थियो । विधि विधानले नमिल्ने र बर्खामा मात्र क्षमता बढ्ने् कारण मैले दिइन ।’
अहिले सबै कानुन कुल्चेर त्यही काम २ अर्ब बढिमा ठेक्का दिने निर्णय भएको छ, हामी सबैले जोडदार रुपमा उठायौंं ।
‘बुझौंला, हेरौंला,’ उहाँले लगभग ४५ मिनेटको छलफल टुङ्याइदिनुभयो ।
(पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेसँग किरण भण्डारीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
