त्यस दिन म डिल्लीबजारको बाटो हिँडिरहेको थिएँ। द्वन्द्व पीडितहरुले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरिक हुन।
सर्वोच्च अदालतले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्वन्धि भर्खरै सुनाएको एउटा फैसलाबारे भेटघाट थियो त्यो। आयोग गठनका बारेमा माओवादी सरकारले प्रस्तुत गरेको अँत्यासलाग्दो विधेयक विरुद्ध पीडितहरुले उजुरी गरेका थिए। पुस १८ गते सर्वोच्च अदालतले त्यो विधेयकलाई रोक्दै पीडितहरुसँगको परामर्शमा यसको प्रकृया अघि बढाउने फैसला सुनाएको थियो। त्यसैको स्वागत गर्दै छलफल कार्यक्रम राखिएको थियो।
डिल्लीबजारको ओरालो सकिने बित्तिकै बाटुलेघर आइपुग्यो। त्यसको भुइँतल्लामा इलेक्ट्रोनिक सामानको पसल थियो। थुप्रै टेलिभिजन सेटहरु देखिने। बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै ठूल्ठूला आकारका अत्याधुनिक टेलिभिजनहरुमा जताततै पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको अनुहार देखिए। माघ ७ गते संविधानसभाको त्यो पहिलो बैठकको थापाले अध्यक्षता गरेका थिए। उनी निर्वाचनबाट भर्खर जितेर आएका सभासदहरुलाई सपथ ग्रहण गराइरहेका रहेछन्। दृश्य रोचक लाग्यो। म बाटैमा एकछिन अडिएँ।
थापा जे जे बोल्दै थिए, त्यसैलाई हलभरिका सभासदहरु दोहोर्याइरहेका थिए। क्यामरा घुम्दै गयो र एक ठाउँमा थामियो। थापाका बोलीमा बोली मिलाइरहेकाहरुमध्ये पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराइ पनि देखिए। मेरो मनमा अनेक कुरा खेल्न थाले। किनभने सूर्यवहादुर थापाकै कार्यकर्ता भएका कारण र थापाले दिएको दायित्व इमान्दारिपूर्वक निभाइरहेकै बेला ठीक दस वर्षअघि (०६० माघ १ गते) मेरो निहत्था बुवा (गोपाल गिरी) को शरिरभर गोली हिर्काएर हत्या गरिएको थियो। हत्याको एउटै कारण थियो, वीरगन्जको मेयर भएवापत उनीहरुले माँगेको पाँच लाख रुपैयाँ चन्दा दिन नमान्नु। मेरो हजुरबुवा र बुवा दुवैजनाले वीरगन्जको नगरपालिका राजनीतिमा संलग्न भएर धेरैपटक जितहार व्यहोर्दै आइरहेको सिलसिलामा यो पछिल्लो नियुक्ति भने थापा निकट रहेकै कारण मनोनितबाट गरिएको थियो। बुवाको हत्या लगत्तै उनीहरुको पार्टीले जिम्मेवारी लिए अनुसार हत्या यिनै दाहाल र भट्टराइको निर्देशनमा भएको थियो। त्यो पनि निम्ता दिएर बोलाएको स्थानमा उनीहरुकै मोटरसाइकल चढेर निसंकोच पुगेका बेला।
राजनीतिमा 'कोहि पनि स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैन' भन्ने लाइन धेरै पहिलेदेखि सुन्दै आएको छु। थापा, दाहाल र भट्टराइजस्ता नयाँ मित्रहरुको गठबन्धनले मलाई टिठ लाग्न थाल्यो। हेटौंडा महाधिवेसनका बेला अतिथिको रुपमा थापाको उपस्थिती र शुभकामनाले पनि कम्ता चकित बनाएको थिएन। सायद म राजनीतिमा नलागेको सर्वसाधारण भएर होला, यस्तो कुरा दिमागमा किराजस्तो घुमिरहन्छ। म मेरो बुवाको हरेक कुरासँग नजिक थिएँ। केवल एउटा राजनीतिक लाइनबाहेक। त्यही राजनीतिले नै हामी सबैबाट मेरो बुवालाई खोसेर लग्यो। आज त्यही राजनीति कति घिनलाग्दो भयो। उतातिर सबै एक भइदिए। र, बुवाको राजनीतिप्रति असहमति राख्ने हामीले बाँचुन्जेल नर्कजस्तो जिन्दगी भोग्नुपरिरहेको छ। राजनीतिको आगोमा होमिदिनेले हामीजस्ताको यो परिस्थिती कहिल्यै बुझ्दैनन्।
मलाई संविधानसभाको हलभित्र मञ्चन भइरहेका यी गतिविधिसँग कुनै मतलब थिएन। मतलब राखेरै पनि के पाउने थिएँ र? म सरासर आफ्नो बाटो लागेँ, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका बारेमा सर्वोच्चले दिएको फैसलाको खुशियाली मनाउँदै।
यो 'सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग'को नामै ठीक भएन भनेर पनि एकथरि साथीहरु सुनाउछन्। म पनि त्यसमा सहमत छु। चोट पाउने एउटा, मेलमिलाप गराउने हतारो अर्कोलाई। यसको नाम वास्तवमा दोषीलाई सजाय दिलाउने किसिमको हुनुपर्थ्यो। हामी हजारौंको संख्यामा पीडित नेपालीले पर्खेर बसेको आयोग हो त्यो। आफन्तजन गुमाएका। हत्याका दोषीहरु 'ठूला मान्छे' भएर हिँडिरहेको टुलुटुलु हेरिरहेका। जेलभित्र परिसकेकाहरुलाई पनि सरकारवादी मुद्दा फिर्ता लिइदिएर बाहिर निकालेका। अनि यसरी बाहिर निस्केकालाई कारवाही गराउन खोज्दा 'सरकारवादी मुद्दा सरकारले फिर्ता लिएपछि फेरि अदालतले हेर्दैन' भनेर कुण्ठित बनाइएका।
'त्यसोभए कसले हेर्छ त?' मेरो बुवाको हत्यामा संलग्नलाई यसैगरि जेलबाहिर निकालिएपछि मैले प्रश्न गरेको थिएँ।
'सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले,' कानुनका जानकार आफन्तहरुले मलाई यस्तै जवाफ दिएका थिए।
त्यो अवस्थामा मसँग दुईवटा मात्रै विकल्प थियो। या त कानुनले नै निर्धो बनाएको अवस्थामा आफैँले कानुन हातमा लिएर दोषीलाई सजाय दिने, या नभए यो सत्य निरुपण आयोगलाई कुर्ने।
एक त यो आयोग गठनमै अनावश्यक ढिलाइ भइसकेको छ। पीडित र तिनका आफन्तहरु यस बीचमा लामो मानशिक यातनाबाट गुजि्रनु पर्यो। यस बीचमा माओवादीकै दुइजना प्रधानमन्त्री भए। विधेयक तयार पनि भयो। तर, त्यसले दोषीलाई सजाय भन्दा पनि उन्मुक्ति दिने अवस्था थियो।
यस बीचमा द्वन्द्वकालीन थप हिंसाका घटनाहरु बाहिर आए। अदालतले दोषी ठहर गरिसकेका व्यक्ति कारबाहीमा पर्नुको साटो सभासदकै हैसियतमा थुप्रै सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित भेटिए। अर्कोतर्फ पत्रकार डेकेन्द्र थापालाई ज्यूँदै पुरेको दावी गर्ने व्यक्तिले आफूमाथि कारवाहीको माँग गर्दा पनि सम्पूर्ण नेपालीले तिरेको करबाट तलब खाने प्रधानमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताले त्यसको विरोध गरे।
यी सबै प्रकरणहरुमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग नबनेसम्म द्वन्द्वकालीन घटना उठाउन नमिल्ने अडान माओवादीको थियो।
माओवादीका कतिपय कुरा बुझ्न सकिन्छ। तर, जब उसका पनि एकपछि अर्को गर्दै उदांगो भइसकेको चरित्रहरु सामुन्ने आउँछन्। उ आफैँले उसलाई बुझ्न जटिल बनाइदिन्छ।
उदाहरणका निम्ति यतिबेला माओवादीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनका निम्ति देखाएको हतारो। अनि त्यहि हतारोमा तीन दलिय सहमतिका साथै कानुन मन्त्रीद्वारा १५ दिनमै आयोग गठन गर्ने जानकारी।
प्रश्न उठ्छ माओवादीलाई किन फेरि यो आयोगको हतार भएको छ? के उसका मारिएका कार्यकर्ताहरुको दोषीलाई सजाय दिलाउन उ तत्पर भएको हो?
अलिक पहिलेका घटनाहरु विचार गर्दा त पक्कै पनि होइन। चाहे त्यो भैरवनाथ गणका तत्कालीन प्रमुखको बढुवा गर्दा होस् वा बेलायतमा गिरफ्तार कर्णेलको रिहाइका निम्ति गरिएको पहल। रोचक त के छ भने यो दुवै प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइ नै खुलेर लागेका थिए। त्यसबाहेक सर्वोच्चले नरोकिदिएको भए जुन विधेयक आइसकेको थियो, त्यसमा प्रत्येक घटनाको छानविन गर्दै दोषीलाई सजाय दिने भन्दा पनि सबैलाई आम माफी गरिदिने चरित्रको
आयोग बन्नेवाला थियो।
यति भइसकेपछि स्वयं माओवादीतर्फकै पीडितहरुको पक्षमा बोल्न पनि उनीहरुलाई अब कुन नैतिकताले दिन्छ?
माओवादीलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग यदि चाहिएको छ भने केवल आफ्नो पाप पखाल्न मात्र।
प्रश्न उठ्छ, एउटा राजनीतिक दल भएकै कारण उसले सर्वसाधारण पीडितका भावनालाई कतिसम्म पेल्न सक्छ? यो मामला पीडितहरुको हो वा यसमा पनि देशमा शासन गरिरहेको दलिय सिण्डिकेटकै हैकम चल्छ? माओवादी स्वयं पनि द्वन्द्वका बेला हतियार उठाएको एउटा पक्ष हो। चाहे उ होस् वा तत्कालीन राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने, निर्दोष नागरिकको हत्या गरेका कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। पीडितहरुको राज्यप्रति विश्वास नउठोस्। कुरा यत्ति मात्रै हो।
पन्ध्र दिनभित्र आयोग गठन गर्ने घोषणा गरिसकेको सरकारले माओवादीको कुरा सुनिरहेको त छर्लङ्गै भइसकेको छ। पीडितको कुरा सुन्छ कि सुन्दैन, हेर्न त्यो मात्र बाँकी छ।
