राजनीतिमा नीति र इमानदारी कति आवश्यक हुन्छ भन्ने दृष्टान्त खोज्न बाहिरी देशका उदाहरण लिनै पर्दैन । नेपालको आफ्नै भोगाइ पर्याप्त छन् । सिद्धान्तको कसीमा माझिएका आफ्नै नेताहरू छन् । त्यस्ता नेता दलाली र बाहुबली युगमा भलै किन पाखा नपारिएका हुन् ।
मैल यहाँ दिन खोजेको एउटा उदाहरण नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सांसद बलदेव मजगैंयाको हो । प्रजातन्त्रकालकै घटना हो । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कृषि राज्यमन्त्री मजगैंयालाई जलस्रोत मन्त्रीमा बढुवा गरे । दुई महिना नपुग्दै उनलाई थाहै नदिई सचिवमा एकजना यस्ता व्यक्तिको नियुक्ति भयो, जसप्रति उनले खुला चुनौती दिए ।
मजगैंया मन्त्री बनेर सुशासन दिन सकिनेमा जति प्रतिबद्ध थिए, उति नै आशंका उनलाई सचिवको नियुक्तिमा थियो । उनका लागि पद महत्वपूर्ण थिएन । उनले सर्त राखे, कि म मन्त्री बन्दिनँ कि फलानोलाई सचिव नबनाउनोस् । राजीनामा दिएर उनी नेपालगन्ज गई बसे । एक सातासम्म प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रतिनिधि पठाएर फकाउन खोजे । दाङकै उनका समर्थकहरू समेत भनसुन गर्न पुगे ।
आफूलाई सम्झाउन आएका गृहजिल्लाका हितैषीहरूसँग मजगैंयाले भनेका थिए, सिद्धान्त र निष्ठा ख्याल गरेन भने राजनीति गर्नुको अर्थ हुँदैन । यस्तो व्यक्ति सचिव बनेको छ, जसले मलाई फसाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्छ । बरु केही काम गर्न सकिन भने सन्तोष मान्नेछु, भोलि भ्रष्टाचारमा मेरो नाम आयो भने के मेरो निष्ठाको राजनीति, मेरो पार्टी र जिल्लाकै बेइज्जत हुँदैन ?
प्रधानमन्त्री कोइरालाले मन्त्रीका ठाउँमा सचिव रोजे । उनले निष्ठाको राजनीति गर्ने सहकर्मीभन्दा अनेकथरी प्रभाव पार्ने र रणनीतिक खुशामद गर्ने गैरराजनीतिक व्यक्ति आवश्यक ठाने । मजगैंयाले प्रधानमन्त्रीसँग टेक लिएरै मन्त्री पद स्वीकार गरेनन् । त्यसयताका एक दशकमा उनी सिंहदरबार फर्केका छैनन् । कोइराला र शेरबहादुर देउवा हु“दै सिंहदरबारको शक्ति नारायणहिटी पुग्दासम्म मजगैंयालाई हार खुवाउने व्यक्ति सचिवबाट बकाइदा मुख्य सचिवमा बढुवा भए ।
हो, लोकमान सिंह कार्की ।
एकजना निष्ठावान राजनीतिकर्मीले सचिवमा समेत स्वीकार गर्न नसकी आफैं सिंहदरबार परित्याग गर्नुपर्ने परिस्थितिका पात्रलाई दस वर्षपछि लोकतन्त्रकालमा चार दलीय शीर्ष संयन्त्ररूपी पोलिटब्युरोले चोख्याएको छ । सर्वसम्मतिबाट सम्मानित संवैधानिक पदमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ । त्यस्तो पदका लागि, जसले राज्यमा सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि पदीय दुरुपयोगको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अधिकार प्रयोग गर्छ ।
०४७ सालको संविधानले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई त्यति धेरै अधिकार दिएको थिएन । प्रजातन्त्रकालकै संसदले अख्तियारसम्बन्धी बलियो कानुन बनाएर अर्धन्यायिक हैसियत समेत प्रदान गरेको थियो । अन्तरिम संविधानले त्यही सिद्धान्त अनुसरण गर्दै अख्तियारलाई थप मर्यादा र महत्व दिन पदाधिकारीको योग्यतामा एउटा बुँदा थपेको थियो — अख्तियारका पदाधिकारी उच्च नैतिकता कायम गरेको व्यक्ति हुनुपर्नेछ ।
त्यस्तो व्यक्तिको औचित्य संविधानमै लेखेर, त्यसप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्ने दलहरू संविधानसभा कालभरि अख्तियारलाई रित्तो बनाएर गैरसंवैधानिक मौनता साँधे । अहिले संविधानसभाको अर्को निर्वाचन गर्ने नाममा चुनावी सरकार बनाएपछि अख्तियारको रिक्तता यसरी महसुस गर्न पुगे कि उनीहरूलाई निर्वाचन आयोगसँगै अख्तियार आयोगमा पनि पदपूर्ति गरिहाल्नुपर्ने भयो । त्यही गैरलोकतान्त्रिक र जवाफदेही बेगरको पोलिटब्युरोको एउटै बैठकले सबै संवैधानिक आयोगका प्रमुखका नाम एकै छिमलमा सिफारिश गर्यो ।
संवैधानिक पदमा संसदीय सुनुवाईको प्रबन्ध गर्ने अन्तरिम संविधान संशोधन गरेपछि पोलिटब्युरोले रातारात कार्कीसहितको सिफारिश गर्नु सजिलो भएको छ । पोलिटब्युरोले सिफारिशको मापदण्ड सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुनै दायित्व लिएको छैन । उसको त्यो कर्तव्य नै हो कि होइन भन्ने प्रश्न छ । मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षसँग कार्यकारी अधिकार रहने गरी संविधान संशोधन गरिसकेपछि उनी मार्फत आफ्नो शासन चलाउन पोलिटब्युरोले यस्तो अपारदर्शिता अपनाएको छ, जसको परीक्षण कुनै पनि निकायमा हुन सक्दैन । उल्टै उसले जे सिफारिश गर्यो मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षको नेतृत्वको औपचारिक र प्राविधिक संवैधानिक परिषद्ले त्यसैलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने अडान लिएको छ ।
एमाओवादीका बोलबाला नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नागरिकसँगको अन्तर्वार्तामा व्याख्या र आधाररहित तर्क गर्दै कार्कीलाई योग्य व्यक्ति भन्ने करार दिए । पोलिटब्युरो संरचनाबाट शासन गर्ने सिद्धान्त भएका उनीजस्ता नेताहरू सजिलै भन्ने गर्छन्, नियुक्तिको सिफारिश गरिसकेपछि विवाद गर्नुको तुक हुँदैन । योग्यताको मापदण्ड के हो भन्ने प्रश्न गर्नेलाई उनीहरू सजिलै विरोधीको जामा पहिर्याउँछन् ।
अन्तरिम संविधान आफैंले बनाएको भन्ने भट्टराई जस्ता नेताहरू संसदीय सुनुवाईको प्रावधान किन राख्नुपरेको जवाफ दिँदैनन् । अख्तियार प्रमुख हुने व्यक्ति उच्च नैतिकता भएको भनेर संविधानमा किन लेख्नुपरेको बताउन चाहँदैनन् । योग्यता नतोकिएको भए संवैधानिक परिषद्ले जसलाई नियुक्त गरे पनि हुने थियो । कस्तो व्यक्तिलाई कुन ठाउँमा किन नियुक्त गरिएको भन्ने जवाफ दिनु नपर्ने शासन व्यवस्थाका पक्षधरहरू मुलुकमा हावी भइसकेको यो अर्को बलियो प्रमाण हो ।
संवैधानिक परिषद्ले चार दलीय पोलिटब्युरोको सिफारिश अनुमोदनका लागि सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दातर्फ आँखा लगाएको छ । जबकि अध्यक्ष खिलराज रेग्मी आफैंले कार्कीको सिफारिश दुईपल्ट रोकेका थिए । पहिलोपल्ट भट्टराई सरकारका पालामा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उनको नामको प्रस्ताव आउँदा प्रधानन्यायाधीशका रूपमा उनले असहमति जनाएका थिए । विवादको नाम हो, राम्ररी बुझेर नियुक्त गरौं भनेका थिए । त्यसपछि उनी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएपछि निर्वाचन आयुक्तहरूसँगै अख्तियारमा पनि कार्कीको नियुक्ति गर्न प्रस्ताव आउँदा उनले रोके । आजलाई निर्वाचन आयोगमा मात्र नियुक्त गरौं भनेर उनी जोगिए । अब फेरि कार्कीको नाम आउँदा उनले के गर्छन्, हेर्न बाँकी छ । जान्नेहरूका अनुसार, माधवकुमार नेपालका पालामा समेत कांग्रेसका तर्फबाट कार्कीको प्रस्ताव आएको थियो, जुन अघि बढेन ।
यसबाटै देखिन्छ कार्कीले कुन बल प्रयोग गरिरहेका छन् र कतिधेरै शक्तिहरूलाई खेलाउँदै आएका छन् । अहिले उनको नियुक्ति रोकिँदा विशेषगरी एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल धेरै नचिढिऊन् भन्ने अध्यक्ष रेग्मीलाई लागिरहेको बुझिन्छ । दाहालले असारमा निर्वाचन गर्न नसके मंसिर पर्खिन सकिँदैन भनेर आफ्नो सत्तास्वार्थ प्रकट गर्न थालिसकेका छन् र रेग्मी झस्किसकेका छन् ।
पहिला अख्तियारले नै कार्कीबारे के भनेको थियो वा दोस्रो जनआन्दोलनका बेला मुख्य सचिवका रूपमा उनको भूमिकाबारे रायमाझी आयोगले के भनेको थियो भन्ने प्राविधिक प्रश्न हुन् । खास प्रश्न नैतिकता, इमानदारी, योग्यता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको हो । अख्तियार प्रमुख कसलाई बनाउने भन्ने योग्यताको मापदण्ड संविधानमा प्रस्ट किटान गरिएको छ । त्यसमा पनि उच्च नैतिकता भएको व्यक्ति भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने छर्लंग हुन्छ । चार दलीय पोलिटब्युरोले कुन आधारमा कसलाई सिफारिश गर्यो राजनीतिक नैतिकता र जवाफदेहिताको प्रश्न हो । त्यसभन्दा बढी औपचारिक संवैधानिक परिषद्ले त्यही सिफारिशलाई प्राविधिक रूपमा अनुमोदन गर्यो भने न्यायिक र निजामती कर्मचारीहरूको यो मन्त्रिपरिषद्ले संविधानप्रति लिएको शपथको पूर्ण अनादर हुनेछ ।
चार दलका शीर्ष भनिएका नेता त अदृश्य र अविश्वसनीय लगनगाँठोले डोरिएका छन्, जसलाई तिनकै दलभित्र जवाफदेही बनाउने आन्तरिक सांगठनिक सामर्थ्र्य आवश्यक भइसकेको छ । कम्तीमा नेपाली कांग्रेसको सोमबार सुरु हुने महासमिति बैठकले केही दबाब सिर्जना गर्ला कि भन्ने आशा गर्नेहरूलाई मजगैंयाजस्ता निष्ठावान राजनीतिकर्मी प्रेरणा हुन् ।
मजगैंया व्यक्तिगत रूपमा पहिला सुशील कोइरालाको खेमामा रह“दा नै जलस्रोत मन्त्री बन्न पुगेका थिए । अहिले उनकै नेता सभापति तथा चार दलीय पोलिटब्युरोका एक सदस्य छन्, जसले प्रजातन्त्रप्रति कुनै सम्झौता नगर्ने भाषण गर्दागर्दै अन्तरिम संविधानको चीरहरण गरेर समस्त सम्झौता गरिसकेका छन् । अख्तियारमा कार्कीको सिफारिश उनको अर्को प्रमाण हो ।
कम्तीमा मजगैंयाजस्ता राजनीतिकर्मीले कोइरालालाई मात्र पर्याप्त दबाब दिन सके भने पनि चार दलीय पोलिटब्युरोको गैरजवाफदेही शासनको गैरलोकतान्त्रिक चक्रबाट मुलुक बच्न सक्ने थियो ।
