प्रसंग १. केही दिनअघिको कुरा हो, गृहयुद्धले आक्रान्त मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रकी राष्ट्रपतिले एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेर बाहिरिएलगत्तै सरकारी सेनाका व्यक्तिले भीडको एक जना मानिसलाई युद्धरत विद्रोही पक्षको मानिस भएको आरोप लगाएर हजारौं मानिसका अगाडि छुरा रोपेर भुइँमा लडाए । लगातार छुरा हान्दै र फूटबल खेल्दै त्यो मानिस मरिसकेपछि पनि कैयौंचोटि छुरा हाने र क्षतविक्षत शरीरलाई सडकमा घिसारे । सभाका हजारौं मानिसमध्ये कोही भागाभाग गरे भने धेरै त तमाशे बनेर हेरिरहे।
प्रसंग २. रुसको सोची शहरमा हिउँदे ओलम्पिकका लागि भौतिक पूवार्धार बनाउने क्रममा त्यहाँ सडक छेउका घरहरु बुल्डोजरले ध्वस्त पारे। ती पीडितहरुलाई क्षतिपुर्ति दिने भनेर छुट्याइएको रकम कता पुग्यो कसैलाई थाहा छैन । तर थातवास गुमाएर अधिकारीहरु र अदालत गुहार्दै गरेका सर्वसाधारणलाई जवाफ दिइयोः बस्नु छ भने बस सोचीमा नत्र जाऊ अन्तै, कसैले रोकेको छैन ।
प्रसंग ३. वामदेव गौतमको पलटफेरले एमालेको आन्तरिक सत्ता पल्टेको अर्को दिनको कुरा हो, डेढ महिना अघि हराएको ल्यापटप फिर्ता पाउने अवस्थामा रहेका साथीको फोन आयो र एउटा निराशाजनक कहानी सुन्नुपर्यो । ल्यापटप चोर पक्राउ परेको थियो र उसबाट झण्डै छ लाख मूल्यका अरु मानिसहरुबाट चोरिएका कम्प्युटरहरु फेला नै परेका थिए, उसले बेचिसकेका त कति थिए तिनको पत्तै थिएन । तर त्यो दिन त्यो चोर पचास हजार मात्र धरौटी तिरेर अदालतको आदेशमा ससम्मान छुटेको थियो ।
प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा आस्था भएका दलहरुमा जुन धेरथोर नैतिकता हुन्छ, त्यसलाई बुर्जुवा नैतिकता भनेर अपहेलना गर्छन् कम्युनिष्टहरु किनकि उनीहरुको विश्वास क्रान्तिकारी नैतिकतामा हुन्छ । संसदलाई खसीको मासु भनेर कुकुरको मासु बेच्ने थलो भनेर त लेनिनको पालादेखि भनिंदै आएको हो । तर गत शताब्दीमा जति पनि कम्युनिष्ट नाम वा चरित्रका पार्टीहरु पुँजीवादी व्यवस्थातिर संक्रमण गरे अथवा तत्कालीन र रणनीतिक रुपमा भनेर पुँजीवादी व्यवस्था स्वीकारे, तिनीहरुमध्ये कसैले पनि त्यो संक्रमणकाल भनिएको अवस्थाका लागि व्यक्तिको जीवनमा कुन नैतिकता लागू हुनुपर्ने भनेर स्पष्ट भएको पाइँदैन ।
त्यो विशिष्ट अवस्थामा न त क्रान्ति वा विद्रोहको बेलाको क्रान्तिकारी नैतिकता लागू हुन्छ, न त पुँजीवादी दलहरुमा झैं बुर्जुवा नैतिकता नै। त्यो अवस्थाले एकतिर नेतृत्वले व्यक्तिगत व्यवहारमा नैतिकता पूरै बिर्सेर जुन हदसम्म पनि गिर्दै स्वार्थ प्राप्त गर्ने अवस्था आउँछ भने राज्यको स्तरमा दुवै नैतिकताले छोडेको खाली ठाउँ भर्न हालको रुसमा झैं उग्र र पुरातन राष्ट्रवादको अथवा चीनमा झैं कन्फ्युसियनिज्मजस्तो कुनै ऐतिहासिक दर्शनको वैशाखी प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ।
अब कुरा आयो नेपालको । समाजवादको सैद्धान्तिक नारा र पुँजीवादको लोभलाग्दो व्यक्तिगत उन्नतिको अवसरको अक्करमा परेका नेपालका कम्युनिष्टहरु दुई नैतिकताबीचको यस्तो अवस्थामा छन् जहाँ नैतिकता एउटा कमजोरी र ढोंग मात्र लाग्छ । अझै पनि बीपी कोइरालाको समाजवाद भनेर अमुर्त नारा रटिरहने तर व्यवहारमा पूरापुर पुँजीवाद अँगालेको काँग्रेसमा पनि केही हदसम्म यो कुरा लागू हुन्छ ।
यसबाहेक नेपालीलगायतका समाजहरुमा व्यवहारिक रुपमा देखिने टड्कारो तथ्य के हो भने, पुँजीवादी समाज व्यवस्थामा विधिको शासन भनेर विधिका रुपमा नियम र कानुन बनाएर लागू गरिने भए पनि व्यवहारिक र कार्यान्वयनको तहमा तलदेखि माथिसम्मका मानिसहरुको नैतिकता र जिम्मेवारीबोधको ठूलो भुमिका हुन्छ । पालना गर्नुपर्ने खास गरी उच्च तहका मानिसहरु कानुनको अवज्ञा गर्न वा त्यसलाई निस्तेज पार्ने बाटो खोज्न माहिर भएसम्म जतिसुकै कडा कानुनहरु पनि निरर्थक बन्न पुग्छन् । कतिसम्म भने सामन्तवादी र अधिनायकवादी व्यवस्थाको अझै पनि उपादेयता छ भन्ने मानिसहरुले त ठिक त्यही नैतिकता र जिम्मेवारीबोध मानिसहरुमा नआइसकेकाले अझै पनि नेपालजस्तो देशहरु प्रजातान्त्रिक र पुँजीवादी व्यवस्थाका लागि परिपक्व भएका छैनन् भनेर तर्क गर्ने गर्छन् ।
नेपालमा ठिक यही अवस्थाका उपज हुन् भ्रष्ट आचारका लागि कुख्यात कम्युनिष्ट र गैर–कम्युनिष्ट नेताहरु । राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रत्यक्ष असर पार्ने नेताहरुमध्ये एमालेका के पी ओली र अहिले चर्चामा रहेका बामदेव गौतम, माओवादीका पुष्पकमल दाहाल र हिसिला यमी, क्रान्तिकारी र बुर्जुवा नैतिकताको अक्करमा परेर शुन्य नैतिकताबाट गुज्रिरहेका मानिसका राम्रा उदाहरणहरु हुन् । केही हप्ता अगाडि मात्र गत चुनावमा भएको हारको नैतिक जिम्मेवारी लिंदै पार्टी नेतृत्व छोड्नुपर्ने भन्ने कुरा उठ्दा दाहालले खुलेरै भनेका थिएः बुर्जुवा नैतिकता मानिन्न ।
संयोगले अहिले दाहाल–यमीको राजनीतिक भाग्य निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ भने ओली–गौतमको त्यसको ठिक उल्टो । सत्ता र शक्तिमा पहुँचको मात्रा घटबढ भए पनि नेपालको बाम नेतृत्वको सदावहार चरित्रको प्रतिनिधित्व चारै जनाले गर्छन् ।
उसो त जुन नियम कानुन पालना गराउन भनेर पदमा पुगिन्छ, त्यहाँ पुगेपछि त्यही कानुनभन्दामाथि आफूलाई राखेर अरुलाई मात्र कानुन पालना गर भन्नु नेपालमा सामान्य भैसकेको छ । माथि उल्लिखित प्रसंगमध्ये नेपालसम्बन्धी तेस्रो प्रसंगमा चोर छुट्नुमा गज्जबको संयोग परेको थियो । त्यो के भने, चोरको बाउ दोलखा जिल्लाको कुनै गाविसको पूर्व अध्यक्ष रहेछ, एमालेको । उसले आफ्ना सभासदहरुमार्फत् नव निर्मित ओली–गौतम गठबन्धनसम्म भनसुन गरेपछि कम्तीमा विगोबराबरको छ लाख जति जरिवाना र शायद छ वर्ष जति जेल बस्नुपर्ने मानिस करीब एक महिनापछि पचास हजार तिरेर उम्केछ । चोरीको धनले पुलिसदेखि अदालतका कारिन्दा र न्यायधीशसम्म कतिको हात चिसो भयो, त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन ।
माथि उल्लिखत प्रसंगहरुमध्ये अफ्रिकाको प्रसंग कम्युनिष्टहरुसँग सम्बन्धित छैन, तर त्यसले के देखाउँछ भने सरकार र सेनालगायतका शक्तिशाली संस्थाहरु कसैप्रति पनि उत्तरदायी नभएको अवस्थामा जुन स्तरको अराजकता पनि कायम रहन सक्छ । छुरा हानेर रक्ताम्य बनाएर सडकमा घिसारिइरहेको मानिस हेर्दा समेत वरपरका कतिपय सामान्य मानिसहरु उत्साहपूर्वक पछि पछि कुदेर हेर्न जानु र त्यो घटनाबाट कत्ति विचलित नहुनुले युद्धको समयमा कसरी आम मानिसले मानवीय संवेदना गुमाउँछन् भन्ने देखाउँछ । तर युद्ध नभएकै अवस्थामा पनि विधिको सट्टा बाहुबलको शासन लामो समयसम्म रह्यो भने पूरा समाज नै तलदेखि माथिसम्म त्यसमा अभ्यस्त हुने र अराजकतालाई सामान्य रुपमा हेर्ने सम्भावना रहन्छ ।
रुसको प्रसंगलेचाहिं के देखाउँछ भने मानिसलाई सताउन वा घरवारविहीन बनाउन राज्यले पुलिसका लाठी वा अश्रुग्याँस र गोली नै प्रयोग गर्नुपर्दैन, राज्यको तर्फबाट सामान्य उत्तरदायित्व ननिभाइदिए पुग्छ । बीबीसी लगायतका संचार माध्यममा सोचीबाट विस्थापित महिलाको समाचार आएपछि त झन् करोडौं रुबल खर्च गरिएको ओलम्पिकका स्थानीय आयोजकले तिनलाई न्याय दिने हैन बरु आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएर तिनलाई लखेटेरै छाड्ने सम्भावना धेरै छ ।
नेपालका कुरा गर्नुपर्दा, यहाँ बुर्जुवा नैतिकतामा विश्वास गर्ने काँग्रेसलगायतका दलहरु व्यवहारिक रुपमा नैतिकताले ओतप्रोत छन् भन्नु काल्पनिक कुरा हुन पुग्छ । त्यसो त नेपालमा राजनीतिको कित्ता छाडेरै कोभन्दा को धेरै अनैतिक र धनी बन्ने भन्ने अघोषित प्रतिष्पर्धा नै छ । तर गैर कम्युनिष्टहरुमा कम से कम नैतिकतामा विश्वास गर्ने हो भने कुनचाहिं नैतिकतामा भन्ने विवाद र विरोधाभासचाहिं छैन ।
यो अवस्थामा काँग्रेसका केही नेताहरुको लहैलहैमा लागेर माओवादीको वाइसिएल वा एमालेको युथ फोर्सजस्तै काँग्रेसको समानान्तर संगठन खोलेर देशलाई थप अराजकतातिर धकेल्न स्पष्ट अस्वीकार गर्ने सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बनेर आउनु विधिको शासनमा विश्वास गर्ने मानिसहरुका लागि खुशीको कुरा हो । तर कोइरालाको कार्यकालमा नेपालमा विधिको शासन कति स्थापित हुन्छ भन्नेचाहिं काँग्रेसले पनि अघोषित रुपमा प्रयोग गर्दै आएका गुण्डा वा डनहरुलाई उनले कति प्रश्रय दिन्छन् अनि उनको मन्त्रीमण्डलमा आउने डनप्रिय मन्त्रीहरुको गतिविधि कत्तिको नियन्त्रण गर्छन् भन्ने कुराले देखाउनेछ ।
के पी ओलीलाई संसदीय दलको नेता बनाएर काँग्रेससित सत्ता साझेदार बन्न लागेको एमाले र चुनावमा लज्जास्पद हारपछि प्रतिपक्षमा रहने निर्णय लिएको माओवादीसामू पनि अहिले दीर्घकालीन महत्वका केही प्रश्नहरु खडा छन् । दुबै दल इतिहासको कुनै चरणमा सर्वहारा अधिनायकवादको वकालत गर्थे र कालान्तरमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धामार्फत् पुँजीवादी व्यवस्थामा समाहित हुन पुगेका छन् ।
लथालिंग अवस्थाको अहिलेको माओवादी एमालेभन्दा मुख्यतः कुन अर्थमा फरक छ भने बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आएसँगै एमालेले बुर्जुवा लोकतान्त्रिक पद्धति सफलतापूर्वक पार्टीभित्र छिराएर संस्थागत गर्यो भने माओवादीचाहिं अझै पनि बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने बाहुन झैं स्टालिन र माओकालीन राजनैतिक संरचना कायम राखेको छ ।
जसले उसको एउटा खुट्टा २१ औं शताब्दीको बहुदलीय व्यवस्थामा छ भने अर्को खुट्टा बीसौं शताब्दीको सांस्कृतिक क्रान्तिकालीन ऐतिहासिक रुपमा असफल र प्रत्युत्पादक नेतृत्व पद्धतिमा छ । यस हिसाबले प्रचण्ड कहिलेसम्म ओरालो लागिरहने हुन् र ओली कहिलेसम्म उकालो लाग्नेहुन् भन्न गाह्रो छ तर दुवैमा बुर्जुवा नैतिकताप्रति अहिलेझैं अविश्वास कायमै रहने कुराचाहिं स्पष्ट छ ।
व्यक्तिगत र निकृष्ट दलीय स्वार्थबाट अलिकति पनि पर हटेर हेर्ने हो भने, अहिलेको अर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक परिवेशमा ओलीदेखि दाहालसम्मका नेताहरुले कुनै न कुनै रुपमा बुर्जुवा नैतिकतालाई अँगालेर अघि बढ्नु जरुरी देखिन्छ। नेपालका बाम दलहरुको साझा समस्या के छ भने, देशको तत्कालीन अवस्थामा बुर्जुवा नैतिकतामा विश्वास राखेर त्यसअनुरुपको इमान्दारी आफूले देखाउने कि त्यसलाई विगतमा झैं ढोंग र पाखण्ड भनिरहने भन्ने कुरामा यी दलहरुको नेतृत्व पंक्ति नै आफैंमा विश्वस्त छैन ।
आफू नै विश्वस्त नभएको कुरामा दलभित्रका अन्य नेतादेखि कार्यकर्तासम्मलाई त्यसतर्फ लाग्न प्रेरित गर्ने सम्भावना ज्यादै न्यून हुन्छ । त्यस्तो बुर्जुवा नैतिकताको रुपबाट मोहित भएर त्यसलाई पूरा अँगालेझैं देखाउन खोजेका माओवादी नेता बाबुराम भट्टराइको प्रयोग त्यस्तो नैतिकताको सारमा पुग्नै नपाइ असफलतामा टुंगिएपछि त सानोतिनो प्रयासबाट सैंद्धान्तिक रुपमा अझै पनि बुर्जुवा नैतिकतालाई ढोंग भन्दै आएका यी दलहरुको व्यवहारमा त्यस्तो नैतिकता अँगाल्नु अल्पकालमा समेत ज्यादै कठिन छ भन्ने देखाउँछ ।
एमाओवादीभित्र हिसिला यमीलगायतका सर्वरुपी भ्रष्ट व्यवहारहरु तथा डन र माफियाहरुसित वर्षमान पुनजस्ता जनयुद्धबाट खारिएर आएका नेताहरुको निकटतादेखि लिएर एमालेमा कानुनभन्दा माथि भएझैं मारधाड र लुटपाटमा खुलेआम संलग्न देशको कालो वा अनौपचारिक अर्थतन्त्रका धनाढ्यहरुलाई धाप मार्दै यी पो एमाले भनेर के पी ओलीले गरेको हुंकारसम्मले के देखाउँछन् भने नेपालका बाम नेताहरु बुर्जुवा नैतिकतालाई मान्ने कष्ट गर्ने पक्षमा छैनन्, भलै त्यसले देशलाई आर्थिक अवनति र पूरै अराजकतातिर किन नधकेलोस्।
उसो त बुर्जुवा नैतिकतालाई मान्नुमा त्यत्रो विरोधाभास नभए पनि काँग्रेसमा समेत कुनै पनि नैतिकतालाई लत्याएर हिंड्ने मानिसहरु नै माथि पुग्ने अवस्था विद्यमान् छ । तर संसद मात्र हुँदा एउटा चोर छुटाउन प्रहरी प्रशासनदेखि अदालतसम्मलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा प्रभावित पार्ने व्यक्ति यो देशको गृहमन्त्री भएर आए भने यो देशमा के होला? गम खाँदा लाग्छ, माथि उल्लिखित मध्य अमेरिकी गणतन्त्रको अराजकता र संवेदनहीनता पनि दण्डहीनताका यस्तै श्रृंखलाहरु हुँदै अघि बढेर त्यो स्थितिमा पुगेको होला ।
