निर्वाचन त गर्ने तर केका लागि भन्ने आत्मसात गर्न नसक्दा हालको राजनीतिक छलफल अराजनीतिक अलमलमा परिणत हुँदै गएको छ । पुतली समात्न दौडिरहेका केटाकेटीजस्तै व्यवहार दलहरुले गर्न थालेका छन् । पुतली धेरैथरि छन् र तिनको रंगमात्र पहिचानको माध्यम बनिरहेको छ ।
चार दलबीच देखिने गरेको विवाद वास्तविक हो कि कृत्रिम भन्ने शंका लाग्न थालेको छ । कांग्रेस र एमाले मच्चिन्छन्, मच्चिन्छन्, अन्त्यमा गएर एमाओवादी र मधेसी मोर्चाको मसलमा ठोक्किएर थच्चिन्छन् । थ्रेसहोल्डको विवाद पनि त्यस्तै देखिन्छ । कत्ति न बहस गरिरहेको अभिनय भइरहेको छ, तर पुतली एकातिर छ, समात्न खोज्नेहरु अन्तै दौडिरहेका छन् ।
अहिले चाहिने बहस संविधानसभाकै लागि निर्वाचन आवश्यक छ कि छैन भन्ने हो । कांग्रेस र एमालेका नेताले आँतमा एउटा कुरा र दाँतमा अर्को रंग देखाइरहेका छन् । संविधानसभाकै लागि निर्वाचन किन आवश्यक छ भन्नेमा उनीहरुका जवाफ चित्तबुझ्दा छैनन् । संविधानसभा भनेको ह्वीप नलाग्ने, दलीय नियन्त्रण र अनुशासन नहुने थलो हो भने त्यसका लागि थ्रेसहोल्ड किन चाहिन्छ भन्ने जवाफ उनीहरुसँग छैन ।
संविधानसभाकै निर्वाचन चाहिएको हो भन्ने निर्धक्क आत्मसात कसैले गरेको देखिन्न । फगत त्यसको अभिनय गर्न अभिशप्त भएको भान हुन्छ । थ्रेसहोल्ड भनेको संविधानसभाको होइन, संसदको निर्वाचनका लागि चाहिने नियन्त्रणरेखा हो । त्यसले कुन दललाई मान्यता दिने, कुनलाई नदिने छुट्याउ“छ । संविधानसभाका लागि दलीय पहिचान आवश्यक छ भने थ्रेसहोल्ड चाहिन्छ, छैन भने चाहिन्न । अनि फेरि दलीय पहिचान चाहिन्छ भने त्यसलाई संविधानसभा नै किन भन्ने ? संसद भने भइहाल्छ । आखिर संविधानको मस्यौदा त कुनै न कुनै समितिले बनाउने हो, पारित गर्ने थलो न खोजिएको हो ।
संविधान जनताका प्रतिनिधिले बनाउने सिद्धान्त आत्मसात गर्न खोजिएको हो भने संविधान बनाउने उम्मेदवार खडा गर्न जो कोही स्वतन्त्र हुन पाउनुपर्छ । जोकोहीले खडा हुनसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । उसलाई थ्रेसहोल्ड चाहिँदैन । अरु त अरु दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगमा दस हजार मतदाताको हस्ताक्षर बुझाउने कानुनी व्यवस्था पनि आफैंमा अलोकतान्त्रिक छ । संविधान बनाउने थलोमा मेरो प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ र त्यसको प्रतिनिधित्व मैले नै गर्छु भन्ने नागरिकलाई पनि त्यो हक दिनसक्नुपर्छ । दलमार्फतै आउनुपर्ने बाध्यता र त्यसका लागि दस हजार हस्ताक्षर बुझाउनैपर्ने र निश्चित दलको अलोकतान्त्रिक चरित्रभित्र रहेर भोलि निर्वाचित भए पनि संविधानसभामा उसकै निर्देशन पछ्याउनुपर्ने अवस्थाले कसरी संविधानसभाको मर्यादा बन्छ ?
संविधानसभा निर्वाचनमा दलीय चिन्हको व्यवस्था गर्ने हो भने त्यसले दलीय ह्वीपतिर लैजान्छ । दलीय ह्वीपले दलीय अनुशासन र नियन्त्रणमा बाँध्दा भोलि फेरि पनि संविधानसभा पहिलेजस्तै चार दलीय संयन्त्रको छायाँमुनि कावा खान पुग्नेछ।
संसदको निर्वाचन गर्न खोजिएको हो भने थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ । किनभने दलीय पद्धति बलियो बन्छ । जनताको न्यूनतम विश्वास पनि आर्जन नगरेको समुह वा व्यक्तिलाई दलीय मान्यता दिएर प्रोत्साहित गर्नु अमिल्दो हुन्छ । व्यक्तिपिच्छे दल खोल्ने होड हुन्छ । दल त कति फुट्छन् कति । गत संविधानसभामा हामी सबैले देखेकै हौं, त्यसमा पनि साना दल त भसक्कै फुटेर गए । बढी फुट्ने पनि त्यस्तै हुन् किनभने भोलि २२, २५ हजार मत ल्याए पनि दलीय मान्यता पाइन्छ र साइनबोर्ड झुण्ड्याउन सकिन्छ ।
धेरै दलहरुको व्यवस्थापन गर्न देशले सक्दैन । निर्वाचन आयोगले सक्दैन । सभामुख र संसद सचिवालयले सक्दैनन् । दलीय जिम्मेवारी र जवाफदेही कमजोर भएर जान्छ । दलभित्रकै लोकतन्त्र जनताले जाँच्न पाइरहेका हुँदैनन् । दलीय राजनीतिक प्रणालीमार्फत लोकतन्त्र प्रवद्र्धन गर्ने हो भने दलको मर्यादा र महत्व बढ्ने वातावरण हुनुपर्छ, त्यसका लागि दलभित्रको लोकतन्त्र, पारदर्शिता र जवाफदेहीता बढाउने व्यवस्था आवश्यक हुन्छ । जति पनि दल जसरी पनि बन्न सक्ने अवस्था राखिराख्दा त्यो दलीय प्रणाली कमजोर बन्ने निश्चित छ ।
अर्कातिर ०४७ सालको संविधानभन्दा धेरै भिन्न चरित्रको निर्वाचन प्रणाली अन्तरिम संविधानले अख्तियार गरेको छ । निर्वाचन प्रणाली मिश्रित अपनाइएको छ र हरेक प्रतिनिधित्व समानुपातिक हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जात, धर्म, लिंग, क्षेत्रका आधारमा सबैको सहभागिता दलमार्फत प्रतिनिधित्व गराउने प्रणाली बसालिएको छ । त्यसका लागि दल जति ठूलो भयो उति समानुपातिक प्रतिनिधित्व सम्भव हुन्छ । जति सानो भयो उति असम्भव हुन्छ । जस्तो मधेश आन्दोलनपछि अन्तरिम संविधानमा भएको संशोधनले थोरै सिटमा उम्मेदवार खडा गर्ने दललाई समानुपातिक उम्मेदवारी दिनुपर्ने अनिवार्यता हटाइदियो । त्यस आधारमा साना दलहरु समानुपातिक रुपमा समावेशी हुनु परेन, ठूला दलमात्र हुनुपर्यो । त्यसकारण साना दल खोल्ने, चलाउने र हरेक स्वार्थका गठबन्धन बनाउने असमावेशी र असमानुपातिक खेतीपाती देशमा हर्लक्कै बढेर आयो ।
त्यसैगरी ठुलै दलमध्ये पनि वा सानै दलले धेरै सिटमा उम्मेदवार खडा गर्यो भने सुची त समानुपातिक आधारमा निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर भोलि समानुपातिकबाट एउटा मात्र सिट पायो भने उसले महिला वा दलितलाई पठाउ“छ त ? पक्कै पनि दलकै अध्यक्ष वा हर्ताकर्ताको नाम उम्मेदवार सूचीमा सबभन्दा माथि हुन्छ । माथि तल भन्ने कुनै सर्त पनि राखिएको छैन, जति नम्बरमा जसको नाम भए पनि भोलि दलको नेताले जसको नाम दियो उही सभासद् बन्नसक्ने अवस्था बनेको छ । त्यसले जनताको मततन्त्र होइन, नेताको खल्तीतन्त्रलाई बढावा दिएको छ ।
देशले संविधानसभाबाटै संविधान खोजेको हो भने दलीय नियन्त्रण नरहने उम्मेदवारहरु संविधानसभामा चुनिन सक्ने कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्छ । दलीय व्यवस्थाबाट राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले दलीय आधारमा प्रतिनिधिसभाको छुट्टै निर्वाचन आवश्यक हुन्छ । दलीय ह्वीपसहित र रहितका दुईटा थलो बनाउने हो भने थ्रेसहोल्डदेखि समानुपातिक प्रतिनिधित्वसम्मका प्रश्न सुल्झाउन सजिलो हुन्छ । समानुपातिक प्रणालीबाट सबैको सहभागितामुलक संविधानसभा बनाउनुपर्ने सिद्धान्तका लागि साना दलले समानुपातिक नभए पनि हुने व्यवस्था विरोधाभाषपुर्ण छ, त्यसलाई हटाउनुपर्ने हुन्छ । साना दल भन्दैमा महिला, दलित र अल्पसंख्यकप्रति कानुनी अनिवार्यताका दृष्टिले जिम्मेवार हुन नपर्ने व्यवस्था न्यायोचित मान्न सकि“दैन । कानुन सबैलाई बराबर लाग्नुपर्छ । कानुनी दृष्टिले पक्षपात लोकतन्त्रको आधार बन्न सक्दैन ।
त्यसैगरी अर्को महत्वपुर्ण प्रश्न कस्ता उम्मेदवार कसरी निर्वाचित हुने व्यवस्था देशमा उपलब्ध छ भन्ने नियाल्नुपर्ने हुन्छ । पुर्वी पहाडको अल्पविकसित जिल्लाका एक पुर्व सभासद्ले यस स्तम्भकारलाई हालै बताएअनुसार उनले प्रत्यक्षतर्फ चुनावमा उम्मेदवार हुने हो भने कम्तीमा ६० लाख रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । उनको सोझो हिसाबअनुसार ६०, ७० जनालाई कम्तीमा दुई महिनादेखि हरेक दिन चुनावी अभियानमा हिँड्ने, खाने, प्रचार गर्ने लगायतका खर्च बेहोर्नुपर्छ । त्यस्तै काठमाडौं उपत्यकामा गत निर्वाचनका एक उम्मेदवारले अब फेरि उम्मेदवार बन्ने जा“गर नभएको बताए । किनभने कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ चाहिन्छ । कहाँबाट के शर्तमा ल्याउने र जितियो भने पनि कसरी फच्चे गर्ने ?
हाम्रो निर्वाचन कानुनमा उम्मेदवारको खर्च न्युनतम छ तर कसैले पनि तोकिएको खर्चमा निर्वाचन धान्न सक्दैन । धान्न नसकी फजुल गतिबिधि गर्नेलाई कारवाही पनि हुदैन भने कोभन्दा को कम खाले चुनावी प्रचार अभियानको होडले महंगो निर्वाचनतर्फ मुलुकलाई प्रवेश गराउने निश्चित छ । अहिले स्ववियु निर्वाचनमै खर्चपर्च हेर्ने हो भने भोलिको अनुमान त्यसै गर्न सकिन्छ । यो अनावश्यक, अविश्वसनीय र अपारदर्शी चुनावी गतिबिधिले योग्यभन्दा पैसावाल, इमान्दारभन्दा क्षमतावाल उम्मेदवारको खोजी गरिरहेको छ ।
त्यस्तो महंगो निर्वाचनमा संविधानसभाका लागि उम्मेदवार बन्ने स्वतन्त्र वा दलीय इमान्दार व्यक्तिहरु कसरी तयार होलान् ? प्रतिनिधिसभामा जान चाहनेले त सत्ता वा विपक्षमा बसेर पनि तर मारुँला भन्ने सोच्ला, लगानी गर्दै जाउँ, भोलि प्रतिफल आउला भन्ने योजना गर्ला । संविधानसभाका लागि मात्र जान चाहनेहरुलाई अहिलेको परिपाटी अनुकुल छैन । निर्वाचन कानुन बनाउने भनेको निर्वाचन तिथि घोषणाका लागि सहयोग गर्ने हो भन्ने हिसाबले भइरहेको प्रचार मिथ्यापुर्ण हो । निर्वाचन स्वतन्त्र र स्वच्छ हुनुपर्छ भन्नुको तात्पर्य सस्तो र सुलभ पनि हुने सुनिश्चितता चाहिन्छ । होइन भने संविधानसभाको निर्वाचन नगरे हुन्छ । लाखौं करोडौं खर्च गरेर दलीय ह्वीप मान्ने उम्मेदवारहरुको गठजोडबाट देशलाई चाहिने संविधान भोलिको संविधानसभाबाट पनि बन्न सक्दैन । त्यसकारण अहिले भइरहेका छलफलहरु गन्तव्यविनाको गोरेटो बनाउने प्रयासजस्तो मात्र देखिँदैछ । केटाकटीले पुतली समात्न बगैंचामा दौडिएझैं हुँदैछ । यो छलफल होइन, अलमलमात्र हो ।
