शिक्षण अस्पताललगायत स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्यालाई लिएर डाक्टर गोविन्द केसी चौथोपटक अनशन बसेको अवस्थामा उहाँका माग पूरा हुने कि नहुने भन्ने दुविधा बिस्तारै मेटिंदैछ भने कहिले र कति प्रभावकारी रुपमा पूरा हुने भन्ने प्रश्नचाहिं सान्दर्भिक बनेको छ। यो पछिल्लो प्रश्नले आउँदा दशकौंसम्म नेपालको पूरा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रभाव पारिरहने भएकाले यो सिंगो मामिला कसरी टुंगिन्छ भन्ने कुरा धेरै महत्वपूर्ण छ। त्यसबारेमा बहस गर्ने उपयुक्त समय हो यो।
यो विषयलाई कहाँ र कसरी टुंग्याउँदा उचित र उपलब्धिको दिगो व्यवस्थापन हुन्छ बुँदागत रुपमा हेरौंः
१. नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन सम्बन्धीः
काठमाडौंको रिङरोडभित्र तत्काल खुल्न प्रयासरत मेडिकल कलेजमध्ये प्रहरीको नामबाट प्रहरी कल्याणकारी कोषको ठूलो लगानीमा खोल्ने भनिएको मेडिकल कलेजको अवधारणा नै बन्द हुनु उचित हुन्छ । अरुलाई नियम कानुन पालना गराउने जिम्मा बोकेको संस्थासित नाम जोडेर एक दिनका लागि प्राध्यापकहरु किनेर फर्जी काम गर्दा पूरा संस्था बदनाम भएको र अन्य निजी कलेजहरुलाई पनि त्यसै गर्न प्रश्रय मिलेकाले अब प्रहरीको नयाँ मेडिकल कलेज खोल्ने कुरा उपहासको विषय बनिसकेको छ । बरु हाल पोलिक्लिनिकको रुपमा ज्यादै न्यून जनशक्तिको भरमा चलेको प्रहरी अस्पताललाई उचित व्यवस्थापनबाट अब्बल अस्पतालको रुपमा विकसित गर्नुचाहिं मनासिब देखिन्छ ।
एमालेसहितको नयाँ सरकार बनेको अवस्थामा अर्को प्रस्तावित मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजका नेता राजेन्द्र पाण्डेले पनि नयाँ अवस्थालाई आत्मसात् गरेर सञ्चारमाध्यममा समय किनेर जसरी पनि मेडिकल कलेज खोल्छु भन्ने धाक लगाउन छोडेर संसदबाट चिकित्सा शिक्षाका अनियमितता छानविन गर्ने एउटा समिति बनाउन लगाएर त्यसको संयोजक बने भने राम्रो हुनेछ । माफियाको डरले हालसम्म एमबीबीएस चलाउने हैसियत नभएकाहरुलाई एम डी, एम एस मात्र नभएर सुपर स्पेशलिटीका डी एम सम्मका कार्यक्रम चलाउन दिएको अवस्थामा अब डराउनुपर्दैन भन्ने सन्देश सरकारले दिने हो भने फर्जी पूर्वाधार राखेर विना जन शक्ति चलाइएका धेरै निजी मेडिकल कलेजका विशेषज्ञता तहका धेरै जसो कार्यक्रम अबको अनुगमनमा जाने आइओएमका प्राध्यापकहरु आफैंले बन्द गरिदिन्छन् । पाण्डेजीले खाली देशमा विधिको शासन कायम छ भन्ने प्रत्यााभुत गराइदिए मात्र पुग्छ ।
अब रहे बाँकी दुई मेडिकल कलेजहरुः बदलिएको अवस्थामा उनीहरुका कायमै रहेका मेडिकल कलेजहरुका सिट आधाभन्दा बढीले घट्नबाट रोक्नु नै काठमाडौंमा आफ्नो लगानीको दोस्रो मेडिकल कलेज खोल्न प्रयासरत ती लगानीकर्ताहरुको स्वतः पहिलो प्राथमिकता हुनेछ ।
त्यसबाहेक पाइपलाइनमा रहेका भनिएका दर्जन बढी मेडिकल कलेजले आइओएममा फेरि अरुण सायमी र रतेन्द्र श्रेष्ठजस्ता मानिसहरु सर्वेसर्वा नभएसम्म अरु केही दशक विधिपुर्वक सम्बन्धन पाउने गणितीय सम्भावना समेत नभएकाले अब लगानीलाई अरु कुनै क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नु उचित हुन्छ ।
२. त्रिवि पदाधिकारीको बर्खास्ती वा राजीनामा सम्बन्धी
त्रिवि पदाधिकारीहरुले अहिलेसम्म पनि कागजमा प्रक्रिया मिचेर केही गरेको देखिंदैन, त्यस हिसाबले उनीहरुलाई कानुनले अदालतमा घिसारेर बर्खास्त गर्ने सम्भावना छैन । त्यसो त तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि कानुन नमिचियोस् भनेरै पहिले कानुन बनाएर जारी गर्ने अनि त्यसअनुरुपको कदम चाल्ने गर्थे । उनले गराएको नगरपालिकाको चुनावदेखि संचारमाध्यममाथिको सेन्शरसीपसम्म सबै त्यतखिेर बनाइएका कानुनसम्मत थिए । तर त्यसले उनको पतनलाई रोक्न सकेन ।
कानुनको टेको लिएर पूरै अनैतिक काम गर्दै जाने हो भने त्यो केही समय अवश्य टिक्छ तर समाजमा बसिसकेपछि कानुनमा नलेखिएको कुनै नैतिक बन्धन पनि हुन्छ । आफूअन्तर्गतका पदाधिकारीहरुले प्राप्तांक घटाएर पुनः परीक्षा लिने, चिकित्साजस्तो विषयमा पास गराउने जिम्मा लिएर विद्यार्थी भर्ना गर्ने र चिट चोराएर तथा जाँचकीलाई धम्क्याएर पास गराउने, कार्यक्रम चलाउन अक्षम छु भनेर आफैं लेखेर पठाउने निजी मेडिकल कलेजलाई विशेषज्ञताका कार्यक्रम निरन्तर चलाउन दिनेजस्ता कार्य गर्दा राजनैतिक भागवण्डा भनेर तिनलाई कारवाही गर्नु त कता कता कार्यकाल सकिएपछि समेत पुनः नियुक्त गर्न प्रयास गर्नुले त्रिभुवन विश्वविद्यालय चलाउन अहिलेका पदाधिकारीहरुको भिजन कस्तो छ भन्ने स्पष्ट पार्छ ।
त्यस हिसाबले त्रि वि पदाधिकारीहरुले अझै पनि पदमा रहिरहनु कानुनका अक्षरहरुको शाब्दिक अर्थअनुकुल होला तर भावअनुकुल पटक्कै छैन किनकि संविधानले आम मानिसको स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा रक्षक नै भक्षक हुने स्थितिको परिकल्पनै गरेको छैन । त्यसैले अहिलेको उत्तम विकल्प भनेको घटनाक्रमलाई मध्यनजर गर्दै त्रि वि पदाधिकारीहरले राजीनामा दिनु हो भने मध्यम विकल्प नयाँ कुलपति कोइरालाले आफ्नो कार्यकाल उनीहरुको बर्खास्तीजस्तो शुभकार्यबाट शुरु गर्नु ।
३. चिकित्सा विश्वविद्यालयसम्बन्धी
नेपालमा अब खुल्ने भनेर चर्चामा रहेको चिकित्सा विश्वविद्यालयका लागि सबैभन्दा ठूलो अड्चन केही छ भने त्यो त्रि वि को रवैया नै हो किनकि त्रि विको नाममा रहेको शिक्षण अस्पतालको सम्पत्ति र संरचनाहरु त्रि विको सहमतिविना उसबाट छुटाउने कुरा कानुनी रुपमा असहज हुन सक्छ । त्यसो त चिट चोरेर, उत्तीर्णांक कम गरेर र जाँचकीलाई धम्क्याएर पास भएर आउने डाक्टरको जिम्मामा आफ्नो स्वास्थ्य छोड्नुभन्दा कुनै पनि दोस्रो विकल्प उत्तम हुने हुनाले स्वायत्त चिकित्सा विश्वविद्यालयको निर्माण चिकित्सकहरुको मात्र नभई त्रि वि कै विद्यार्थीहरु लगायत आम नेपालीकै एजेण्डा बन्ने हो र त्यस किसिमको दबाब निरन्तर दिइरहने हो भने आउँदो वर्षभित्रै नेपालका चिकित्साका शिक्षण संस्थाहरु एउटा छाता प्राज्ञिक संस्थाभित्र आउनु असम्भव छैन ।
४. दोषीलाई कारवाही सम्बन्धी
जयराम गिरी नेतृत्वको संयोजनमा बनेको समितिले तीन वर्ष अघि दिएको प्रतिवेदनअनुसार दोषीहरुलाई कारवाही भएको भए अहिलेको दुर्भाग्यूर्ण परिस्थिति आउने थिएन भनेर त्यो प्रतिवेदन सर्सर्ती पढ्दा नै थाहा हुन्छ । अहिलेका अवस्थामा समेत दोषीहरुलाई कारवाही गरिएन भने त्यो भविष्यका लागि घातक हुने पनि स्पष्ट छ ।
त्यसैले अहिलेको स्पष्ट कार्य सुची भनेकै दोषी ठहरिएर पनि कारवाही नभएका तत्कालीन पदाधिकारीहरुलाई र तिनलाई जानी जानी उन्मुक्ति दिने त्रि वि पदाधिकारीहरुलाई पारदर्शी रुपमा कारवाही गर्ने हुनुपर्छ । त्यो क्षमता सरकारले मात्र राख्ने भएकाले र तत्कालीन समितिले आइओएममा मात्र छानविन सीमित गरेकाले अहिले त्रि वि पदाधिकारीहरुलाई समेत छानविन गर्ने, विगतका दण्डहीनताको फाइदा उठाएर स्तरहीन चिकित्सकहरु निर्माण गर्ने मेडिकल कलेजहरुलाई तत्काल कारवाही गर्ने र फर्जी आधारमा खोलिएका शैक्षिक कार्यक्रमहरु तत्काल बन्द गर्ने म्यान्डेटसहित एउटा नयाँ र शक्तिशाली आयोग वा समिति निर्माण गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।
अन्तमा, सीमितबाहेकका राजनीतिज्ञहरुले देशको यस्तो जल्दोबल्दो विषयमा अहिलेसम्म मुख खोलेका छैनन् । लोकतन्त्रमा दलहरुको भुमिका भनेको बेलाबेलामा चुनाव गरेर पालैपालो सत्तामा जानु मात्र नभएर आम सरोकारका विषयमा बहुसंख्यक मानिसहरुको हित हुने गरी हस्तक्षेप गर्नु पनि हो । तर हाम्रा राजनीतिज्ञहरुमध्ये कसैले पनि त्यतापट्टि ध्यान दिएको पाइँदैन । त्यति हुँदाहुँदै पनि अप्रत्यक्ष प्रमाणहरुको आधारमा माफियाहरुसितको साँठगाँठका लागि नेपालका खास खास राजनीतिक दलका खास नेताहरुलाई चिकित्सक समुदायले दोषी ठहर्याइसकेको छ र ती नामहरु आम मानिसमा पुग्न मात्र नसकेको अवस्था हो । अझै पनि ती राजनीतिज्ञहरुको ९जसलाई नेता भन्यो भने नेता शब्दकै अपमान हुन्छ० रवैया यस्तै रहने हो भनेचाहिं तिनको नामै तोकेर देशमा तस्रो जन आन्दोलनको अह्वान गर्नुको अर्को विकल्प छैन ।
