डाक्टर गोविन्द केसीले शनिबार चौथोपटक आमरण अनशन बस्न लागेको सन्दर्भमा आम मानिस र देशको बुद्धिजीवी तप्काबाट पटकपटक अनशन बस्नु, त्यो पनि अस्पतालमा कति उचित हो भनेर प्रश्न गर्ने गरेको देखिन्छ। केसी लगायतका चिकित्सकहरु सामाजिक संजालहरुमा छेडछाड, खिसीट्युरी र आक्रोशको समेत तारो बनेका छन्। अनशन वा हडताल नगरेर अरु निर्विवाद तरिकाबाट विरोध गरे हुन्थ्यो भन्नेहरुको संख्या पनि ठूलो छ । नागरिक समाजका अगुवा भनिने सुन्दरमणि दीक्षितले त केसीको अनशन झिंगा मार्न एटम बम प्रयोग गरेजस्तो भयो भनेर भनेका थिए । अनशन बस्ने अन्य मानिसहरुको विरोध कसैले नसुनेर बेवास्ता गरिदिएको अवस्थामा केसी पटकपटक अनशन बस्दा अनशनकै महत्व कम हुन्छ कि भन्नेहरु पनि छन्।
अर्को तहमा बहस गर्दा केसीको आन्दोलनको क्रममा देशको समग्र खुला अर्थतन्त्रको विशेषताका रुपमा स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा भएको निजी लगानीबारे गलत रुपमा प्रश्न उठाइयो भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ ।
पत्रपत्रपत्रिकाका नियमित स्तम्भकारहरुमध्ये धेरैले पनि यो प्रसंगलाई छोएर आआफ्नो हैसियतअनुरुपको टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
सीके लालले अविश्वास र कटुतापूर्वक भनेका छन्–केसीको नैतिक बल र सत्याग्रह सस्तैमा नैतिकवान् देखिन चाहने प्रचारप्रेमी सहरिया जमातका लागि सुविधाजनक माध्यम बन्न पुगेको छ।
के यथार्थ यस्तै हो त? डा के सी विना सुझबुझ अनावश्यक आन्दोलनमा लागेर बाँकी चिकित्सक र अन्य मानिसहरुले आफ्नो प्रचारका लागि नै यो आन्दोलनमा होमिएका हुन् त? आन्दोलनको औचित्य भए पनि के त्यसका लागि अस्पतालको सेवा प्रवाह नै अस्तव्यस्त हुने अवस्था आउनु कतिसम्म न्यायोचित हो? यस्ता प्रश्नको उत्तर नदिई नहुने स्थिति आएकाले यो आलेख तयार पारिएको हो।
डा के सीले गरेको काम वा आन्दोलनको औचित्य आोज्नुअघि एकचोटि हेरौं डा के सी नभएका भए वा अरु मानिसहरुजस्तै सामान्य भएर अनशनको हतियार प्रयोग नगरेका भए के हुन्थ्यो। डा के सी पहिलो अनशन बस्नुअघि मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिने, सिट बढाउने र परीक्षा लिने विषयमा लेनदेन भएको शंकामा एउटा छानविन समिति गठन गरेर छानविन गर्दा तत्कालीन आइओएमका पदाधिकारीहरु दोषी पाइएका थिए । सरल भाषामा भन्नुपर्दा निजी मेडिकल कलेजहरुसित साँठगाँठ र आर्थिक लेनदेन गरेर शुन्यप्राय भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति भएका कलेजहरुलाई पनि एम बी बी एस देखि एम डी एम एससम्मका कोर्सहरु चलाउन दिइएको थियो।
डा के सीको पहिलो अनशन नभएको भए तिनै पदाधिकारीहरु पुनः नियुक्ति हुने कुरा स्पष्टै थियो, तिनलाई कारवाही अघि बढाउन त परै जाओस्, त्यतिखेर अख्तियार प्रमुखविहीन थियो । पहिलो र दोस्रो अनशन नभएको भए अहिले विवादमा आएका चारवटा मेडिकल कलेजहरुमा त कम्तीमा पाँच सय एम बी बी एस तहका थप विद्यार्थीहरु पढिरहेका हुन्थे भने एम डी एम एसका बीसौं सिटहरु थपिइसक्ने थिए । गजब त यो छ कि यी चारैवटा कलेजका अस्पतालहरु काठमाडौंभित्र मात्र नभई रिङरोडभित्रै हुन्थे । त्यसबाहेक पाइपलाइनमा रहेका भनिएका दर्जन बढी मेडिकल कलेजहरुमध्ये अरु थप पाँच वा छ मेडिकल कलेजहरुले पनि सम्बन्धन पाएर भर्ना शुरु गर्थे र अहिलेभन्दा एमबीबीएस वा बीडीएसमा चानचुन हजार र एमडीएमएसमा चानचुन पचास थप विद्यार्थी अध्ययनरत हुन्थे।
त्यो अवस्थामा कतिजनाले तर्क गर्ने गरेझैं प्रतिस्पर्धाका कारण नेपालमा चिकित्सा शिक्षा केही सस्तो अवश्य हुन्थ्यो । तर अहिलेकै अवस्थामा नियमन र अनुगमन गर्न हम्मे परेको आइओएमले त्यो अवस्थामा जे गर्नु छ गर र जसरी चलाउँछौ चलाऊ भन्नुको विकल्प हुने थिएन । अहिले नै पूर्वाधार माग्ने विद्यार्थीलाई बाउन्सर लगाएर धम्क्याउने र नियमित फ्याकल्टीलाई करोडौं खर्च गरेर राख्नुभन्दा अनुगमनका बेला लाखौं रुपैयाँमा खडेबाबाहरु भित्र्याउने मेडिकल कलेजहरुले नेपालको अहिले साविकका त्रि वि अन्तर्गतका सरकारी क्याम्पसहरुमा मानविकी लगायतका विषयहरुमा हुनेजस्तै पढाएर विना व्यवहारिक ज्ञान चिट चोराएर पास गराउनु सामान्य हुने थियो किनकि तिनले कलेज धान्ने भनेकै विद्यार्थीको उत्तीर्ण रेट देखाएर थप विद्यार्थी तानेर हो ।
त्यस्तो अवस्था भएको भए संवत् २०७५ सम्मचाहिं नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र पूरै बदनाम भएर एकतिर मेडिकल शिक्षामा छिर्न चाहने विद्यार्थीहरु शुन्यप्राय हुने र तीसौं कलेजका लगानीकर्ताहरुको लगानी एकैपटक डुब्ने अवस्था टड्कारो भएर आउँथ्यो भने अर्कोतिर नेपालीहरु नेपालमा पढेका डाक्टरसँग देखाउने जोखिम कसै गरी पनि नमोल्ने बरु महँगै भए पनि भारत वा अन्यत्र गएर भर पर्दो सेवा लिने अवस्थासमेत आउन सक्थ्यो । मेडिकल कलेज टाटै नपल्टे पनि वर्षेनी तीन हजारभन्दा बढी डाक्टर उत्पादन हुँदा अहिलेको स्थितिमा न त गाउँका उपस्वास्थ्य चौकीसम्म डाक्टर पठाउन सक्ने, न त शिक्षाको स्तरका कारण खोज र अनुसन्धानजस्ता उदाउँदा क्षेत्रहरुमा लाग्न सक्ने स्थिति हुँदा डाक्टरहरु बेरोजगार हुने स्थिति आइ नै हाल्थ्यो ।
त्यस हिसाबले डा के सीका पटक पटकका अनशनहरु व्यर्थ भए र हामीकहाँ त्यस्तो हतियारको औचित्य छैन भन्नेहरु या त यी कुराहरुबारे अनभिज्ञ छन्, या त त्यसो भन्नुमा उनीहरुको निहित स्वार्थ छ । त्यसबाहेक सामाजिक संजाल लगायतमा अरुको कुरा काटेर र आलोचना गरेरै बौद्धिक रोजीरोटी चलाउनेहरुलाई त चर्चामा रहेको मुद्दा मात्र चाहिएको हुन्छ, आफूले लिएको अडान सही वा गलत भन्ने हेक्कासम्म हुँदैन ।
गम्भीर कुरा त के छ भने, डा के सी र चिकित्सकहरुको आन्दोलनको विरोध गर्नेहरुले त्यसको विकल्पमा दिने उपाय भनेकै कुरा काट्नु हो । टी भी च्यानलहरुमा र सामाजिक संजालहरुमा रातदिन कुरा काट्ने, मपाइँ बन्ने र बौद्धिकता छाँट्नेबाहेक त्यस्ता मानिसहरुले केही गरेको पाइँदैन ।
अर्थ के भने, डा के सी एउटा भगवान् वा आदर्श व्यक्ति समेत हैन । जनताप्रति उत्तरदायी शासन पद्धति भएको एउटा सभ्य र न्यायसम्मत समाजमा भएको भए उहाँ एक सरदर र सामान्य मानिस हो । तर भ्रष्टाचार, अन्याय र बेथितिले ग्रस्त समस्यामा नेतृत्व वर्ग अझ भ्रष्टाचार गर्न उन्मुख र सचेत नागरिकहरु सधैं कुरा मात्र काटेर युग बिताउन तयार भएको अवस्थामाचाहिं उहाँ सामान्य र सरदर मानिस हैन । डा के सीको आन्दोलनले नेपाललाई राजनीतिज्ञहरुले वाचा गर्ने गरेझैं स्वीट्जरल्याण्ड वा स्वर्ग बनाउने हैन, स्वाजील्याण्ड वा नर्क बन्ने प्रक्रियालाई केही धीमाचाहिं अवश्य पार्छ । यो आन्दोलनको औचित्य नै त्यही हो । हामी व्यंग्य गरेर डा के सीलाई उडाऔं वा थपडी बजाएर स्वागत गरौं उहाँले गर्न सक्ने र गर्ने भनेको विरोधको तरिका त्यही हो । हामीले अहिले केही हजार वा लाख बिरामीले तत्काल पाउने दुख हेरेर डा के सीप्रति कटाक्ष गर्ने कि भविष्यका साढे तीन करोड नेपालीको समग्र स्वास्थ्य हेरेर उहाँको समर्थन गर्ने, त्यो हाम्रो कुरा हो ।
