तीनवटा प्रसंगबाट आफ्ना कुरा सुरु गर्न चाहन्छु । पहिलो, २०१५ सालको निर्वाचनमा बीपी कोइरालाले ‘अर्को चुनावमा एउटा मधेसीलाई पहाडमा लगेर चुनाव जिताउँछु’ भन्नुभएको थियो । एउटा मधेसीलाई पहाडमा लगेर चुनाव जिताउने त्यो दिन अझै टाढा देखिँदैछ, आज ५४ वर्ष भयो । त्यो कुरा आजसम्म पूरा नहुनुमा राजनीति मधेसप्रति त्यति उत्तरदायी हुन सकेन भन्ने अस्वीकार गर्नु सरासर झुट हुनेछ ।
बीपीले त्यो किन भन्नुभयो भन्ने प्रसंग पनि जोड्छु । सिरहामा मूलतः मधेसी मतदाता भएको ठाउँमा माधवबाबु रेग्मीलाई काङ्ग्रेसले टिकट दिएको थियो । तर, वेदानन्द झालगायतका नेताहरूले तपाईंहरू कसरी गैरमधेसीलाई सिरहाबाट चुनाव लडाउनुहुन्छ सोध्नुभएको थियो । बीपीले भन्नुभएको थियो– चुनावको आधार मान्छेले आफ्नो जात हेरेर मात्रै तय गर्ने होइन । राजनीतिक पार्टीहरू विभिन्न जात, भाषा, संस्कृतिका साथै सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दाहरूलाई व्यक्त गर्ने साधन पनि हुन् । उहाँले माधवबाबुलाई चुनाव जिताएर जानुभयो र अर्को चुनावमा पहाडबाट मधेसीलाई चुनाव जिताउँछु भन्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो ।
दोस्रो, सङ्घीयताका सबै मुद्दाहरू महत्वपूर्ण छन् । ती सबै मुद्दाहरूमा खासै बहस भएको छैन । प्रदेशको रचनाबारे बहस भएको छ । प्रदेशको रचना जसरीसुकै होस्, आज बाहुन÷क्षेत्रीको राज्यमा जुन प्रभुत्व छ, त्यो घट्छ । जस्तोसुकै प्रदेशको रचना भए पनि आदिबासी, जनजाति र मधेसीहरूको राज्यसत्तामा पहुँच बढ्छ । तर दलित र महिलाहरूको खासै फरक पर्दैन । प्रदेश रचनाको सन्दर्भमा मधेसी र आदिबासी जनजातिहरूले अलिकति भावावेश भएर यो बहसमा भाग लिनु स्वाभाविक हो ।
तेस्रो, गएको संविधानसभाको चुनावमा तराईका २० जिल्लामध्ये ८ जिल्लामा हामीले मधेसका चार दललाई मिलाएरभन्दा बढी मत पायौँ । ११ जिल्लामा ती ४ दललाई मिलाएर राख्दा हामीले कम मत पायौँ । मोरङमा चारवटा दल र काङ्ग्रेसको बराबरी छ । काङ्ग्रेस मधेसमा असाध्यै बलियो आधार भएको दल हो । मधेसी जनताको मतबाट २०४६ पछाडि पहिलो, दोस्रो, तेस्रो प्रतिनिधिसभा र २०१६ सालको संसद्मा बलियो उपस्थिति हासिल गर्न सफल दलले मधेसको भावना जसरी बोक्नुपर्ने हो, त्यसरी बोकेको छैन भन्ने सन्देश त्यहाँ अन्तरनिहित छ । त्यसलाई नबुझ्ने हो भने काङ्ग्रेसले भोलिको राजनीतिमा मधेसको भावना प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन भन्ने मलाई हेक्का छ ।
सँगै म के भन्छु भने ८ वटा जिल्ला प्रायजसोः कि पूर्वी कि पश्चिमी तराईमा थिए । सुनसरीदेखि पर्सासम्म एउटा पनि जिल्ला थिएन जहाँ ४ वटा मधेसी दलभन्दा काङ्ग्रेसले बढी मत पाएको छ । तराईका २० वटा जिल्लामध्ये ७ वटा जिल्लामा काङ्ग्रेसले सबैभन्दा बढी मत पाएको थियो । काङ्ग्रेस ५ वटा जिल्लामा दोस्रो पार्टी भएको थियो, ६ वटा जिल्लामा तेस्रो पार्टी र २ वटा जिल्लामा चौथो पार्टी भएको थियो । जुन काङ्ग्रेसको लागि अस्वाभाविक हो । त्यतिमात्रै होइन, काङ्ग्रेसले तराईका ११६ मध्ये ११ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो जमानत जफ्त गरायो । सप्तरीका ४ निर्वाचन क्षेत्र, सिरहाका २ निर्वाचन क्षेत्र, सर्लाहीका ३ निर्वाचन क्षेत्र, कपिलवस्तुको १ र बाँकेको १ । जबकी पहाडमा माओवादीको त्यतिको बलियो उपस्थितिका बाबजुद ५ वटा क्षेत्रमा मात्रै काङ्ग्रेसको जमानत जफत भएको थियो ।
त्यसको अन्तरनिहित सन्देशलाई नबुझ्ने हो भने काङ्ग्रेसले मधेसी, पहाडी सबैको भावनालाई आर्टिकुलेट गरेर, मिडिएट गरेर लिएर जाने राष्ट्रिय पार्टीको रुपमा आजसम्म रहिरहेको हाम्रो साख कायम राख्न सक्दैन । काङ्ग्रेसले एकपटक सन्देश पाइसकेको छ मधेसको मुद्दामा, मधेसको प्रेम बराबर, मधेसको स्नेह बराबर काङ्ग्रेसले काम गर्न सकेन । काङ्ग्रेसले अब त्यो मुद्दामा कसरी प्रस्तुत हुन्छ, अब हुने चुनाव त्यसको परीक्षण हो । त्यो गर्न सकिएन भने दुइटा लगातारको चुनावमा हाम्रो उपस्थिति अघिल्ला चारवटा निर्वाचनमा भन्दा कम भयो भने हामीले मधेसको बलियो उपस्थिति भएको दलको रुपमा आफूलाई टिकाइराख्न सक्दैनौँ ।
अचेल समानुपातिक र प्रत्यक्षको असाध्यै बहस हुन्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट कतिवटा जिल्लाको प्रतिनिधित्व भएको थियो संविधानसभामा ? कतिवटा जिल्लाको एउटा पनि मान्छे समानुपातिक तर्फबाट संविधानसभामा गएन, हेर्नु आवश्यक छ कि छैन ? मेरो निर्वाचन क्षेत्र मोरङको ६ नम्बरबाट मेरो पार्टीबाट मात्रै ३ जना समानुपातिक तर्फबाट आएका हौँ । राजनीतिमा प्रतिनिधित्वको सबालमा भूगोल केही पनि होइन भन्ने मान्यता म मान्दिनँ । अमेरिकामा हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभमा डेलावेयर भन्ने स्टेटले कतिजना पठाउँछ ? मन्टाना भन्ने स्टेटले कतिजना प्रतिनिधि पठाउँछ ? १ जना, १ जना । क्यालिफोर्नियाले ५३ जना प्रतिनिधि पठाउँछ । सिनेटमा डेलावेयरले पनि दुईजना पठाउँछ र क्यालिफोर्नियाले पनि दुई जना पठाउँछ । अमेरिका एउटा यस्तो देश हो जहाँ सिनेट र हाउस अफ रिप्रिजेन्टिटिभको झण्डै झण्डै बराबर अधिकार छ । आर्थिक रुपमा केही हाउस अफ रिप्रिजेन्टिटिभको बढी अधिकार छ । बाँकी कुरामा सिनेटको अधिकार बलियो छ । एकल राज्यबाट संघ बन्दा एउटा मूल आधारचाहिँ हरेक स्टेटको एउटा चेम्बरमा बराबर हुनुपर्छ । जनसंख्या त कैयौँ गुणा बढी छ क्यालिफोर्नियाको डेलावेयरको भन्दा । त्यसैले यो कहीँ दुनियाँमा नहुने नभनौँ । हामीले कस्तो खाले चेम्बर बनाउने त्यो महत्वपूर्ण हो । भोलि हरेक प्रदेशबाट बराबरको संख्यामा जाने कि हरेक प्रदेशबाट पूरै जनसंख्याको आधारमा जाने ? कि कुनै पनि प्रदेशबाट कम्तीमा एक जना नछुटाउने ?
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धमा हाम्रो २०४७ सालको संविधानले भन्यो, कुनै पनि जिल्लाबाट एउटा घटाउनु हुँदैन । आज हामी २०४७ सालको संविधानअनुसार क्षेत्र निर्धारण गर्ने भएको भए नयाँ जनगणनाको आधारमा ११ वटा निर्वाचन क्षेत्र बढ्छ । ११ वटा बढ्दा ७ वटा काठमाडौं उपत्यकामा र तराईको सुनसरी, सर्लाही, रुपन्देही, कैलाली गरी चारवटा बढ्थ्यो । ११ वटा पहाडका जिल्लाबाट घट्छ । हाम्रो संविधानको प्रावधान त्यो छैन । संविधानको धारा १५४ को ८ ले, ६३ को ३ को (क) ले अगाडिको २ सय ५ जे थियो, त्यो जस्ताको तस्तै राख्दै बाँकीमा घटबढ गर्ने भनेको छ । त्यो मान्ने हो भने ७ वटा निर्वाचन क्षेत्र बढ्छ, सातवटा घट्छ । घट्नेमध्ये ६ वटा तराईबाट घट्छ । मोरङ, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, सर्लाही र नवलपरासीमा एउटा–एउटा घट्छ ।
अब समस्या कहाँ छ भने संविधानको धारा ६३ (३) ले मधेसको जनसंख्याको प्रतिशतको आधारमा पुनर्निधारण हुने भनेको छ । अरु कुरा पनि लेखेको छ । २०५८ को जनगणनामा मधेसको जनसंख्या ४८ प्रतिशत थियो, अहिले ५० प्रतिशत भएको छ । मधेसको जनसंख्या बढेको छ, मधेसको निर्वाचन क्षेत्र ६ वटा घट्ने ? धारा १५४ को ८ भनेको कुरा ६३ को ३ ले मान्दैन । मैले खाली संविधान जस्तो छ त्यही राखेको हुँ । त्योबाहेकको संविधानलाई फेर्नलाई गर्ने राजनीति, राजनीतिक आन्दोलन, क्रान्तिका बारेमा मैले कुरा गरिनँ । त्यो विकल्प सबैका लागि जहिले पनि रहन्छ ।
प्रतिनिधित्वको कुरा, पार्टीहरू कसरी बसेका छन्, उनीहरूको प्रभाव कहाँ कति छ भन्नेबाट पनि फरक पर्छ । जस्तो कि तमलोपाले ३.२ प्रतिशत मत पायो । तर, ९ वटा सिट प्रत्यक्षमा जित्यो । झण्डै हाराहारीको राप्रपाले २.८ प्रतिशत मत पायो, एउटा पनि सिट जित्न सकेन । छरिएर बसेको थियो । नेमकिपाले ०.६ प्रतिशत मत पायो, दुईटा सिट जित्यो । यो पहिलोपटक भएको होइन । प्रतिनिधिसभामा वामदेवजीको पार्टी नेकपा मालेको ६/७ प्रतिशत जति मत थियो, एउटा पनि सिट जित्नुभएको थिएन । निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण, इत्यादि कुराहरू भूगोलको, जनसङ्ख्याको, निर्वाचन क्षेत्र कसरी बनाउने भन्ने कुरामा धेरै भर पर्दछन् ।
हामीकहाँ पनि लिम्बुको प्रतिनिधित्व खासै आफ्नो जनसंख्याभन्दा घटी भएको छैन बरु कहिलेकाहीँ बढी पनि भएको छ । अलिकति झुम्म परेर लिम्बुहरूको बसोबास छ । छरिएर बस्ने दलितहरूको प्रतिनिधित्व कहिल्यै पनि हुन सकेन । त्यसैले निर्वाचन प्रणालीको परिवर्तन, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जोडिने कुराहरू त्यहाँ आएका हुन् । प्रायःजसो मुलुकमा जनसंख्या र भूगोल दुईटैलाई आधार मानी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिन्छ । कहीँ–कहीँ कुनै जात, पहिचानको कुनै पनि तरिकाले प्रतिनिधित्व नहुने हुँदा त्यही जातबाट ल्याउनुपर्ने प्रावधानहरू पनि छन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नहुने मुलुकमा पनि छन् । निर्वाचन प्रणालीलाई एकदम चुट्की बजाएर समाधान गर्ने समस्याको रुपमा हामीले नहेरौँ । सङ्घीयता, प्रदेशको रचना, र निर्वाचन प्रणालीलाई पनि त्यसरी नहेरौँ ।
मधेसको मुद्दा असाध्यै विविधताले भरिएको छ । त्यसलाई बुझ्न हामीले असाध्यै गम्भीर प्रयत्न नगरी पार लाग्दैन । यो मुद्दा हेर्ने मेरो दृष्टिकोण फरक छ । धनुषाबीच उभिएर देखिने मधेस र मोरङबीच उभिएर देखिने मधेस एउटै छैन । यसलाई अस्वीकार गरेर अझ २२ वटा जिल्ला भन्ने हो भने चितवन, कंचनपुर, झापा जस्ता जिल्लाहरुमा ४ वटा मधेसी पार्टीको मिलाएर मत कति छ ? कि त्योचाहिँ मधेस होइन भन्ने ?
अब समानुपातिक तर्फको सीट संख्या र थ्रेसहोल्डको कुरा गरौँ । पहिले समानुपातिकमा २० प्रतिशत समावेशी बनाउनुपर्ने थियो, २० प्रतिशत हुँदा २४० मा ४८ हुन्थ्यो । ३३५ मा ६७ जनासम्म समानुपातिक उम्मेद्वार दिनेले महिला, पुरुषबाहेक अरु गर्न पर्दैनथ्यो । मधेस आन्दोलन भयो, त्यसलाई ३० प्रतिशत बनाउनुपर्छ भन्यो, हामीले ३० प्रतिशत बनाउन मान्यौँ । तर, अहिले ७२ जना उठाउने अथवा ३३५ मा १०० भन्दा बढी समानुपातिक उम्मेद्वार उठाउनेले समावेशी बनाउनै पर्दैन लिस्टमा, महिला पुरुष मात्रै हेरे पुग्दो रहेछ । त्यहाँ समावेशी बनाउनुप¥यो भन्ने कहीँबाट आवाज उठेको छैन । आवाज २४० लाई ३३५ बनाउनुप¥यो मात्र छ । न्यूनतम मतको प्रतिशत घटाउनुप¥यो भन्छन् । त्यो अस्वाभाविक पनि होइन । विगत संविधानसभामा मधेसी जनअधिकार फोरमले ६.३ प्रतिशत मत पाएको थियो । आज ५ टुक्रामा विभाजित छ । तमलोपाले ३.२ प्रतिशत मत पाएको थियो, आज ४÷५ ठाउँमा छ । सद्भावनाले १.६ प्रतिशत मत पाएको थियो, आज ६/७ ठाउँमा छ । १ प्रतिशतको थ्रेसहोल्डले समावेशी अनुहार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने भन्दा पनि मेरो पार्टी त्यहाँ पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने बढी चिन्ताले आएको हो भनेर प्रश्न गर्ने अधिकार छ कि छैन ? हिजो मधेसको मुद्दामा एक ठाउँमा उभिएका नेताहरु एकै पार्टीमा बस्न सक्नुभएन तर सरकारमा एकै ठाउँमा बस्नुभयो । त्यो विषयमा प्रश्न गर्ने अधिकार नेपाली जनतालाई छ कि छैन ? २३००० मत जसै गरी पुर्याउने, अनि सत्ताको राजनीतिमा उपस्थितिका लागि बाटो बनाउने मात्रै कुरालाई दलितका लागि, जनजातिका लागि, मधेसका लागि, समावेशीका लागि गर्न खोजेको हो भनेर यस्तो आवरण भरोसायोग्य छैन ।
(२०७० वैशाख २८ गते काठमाडौंको होटल अर्किडमा नेपाल मधेस फाउन्डेसनद्वारा आयोजित ‘समावेशीकरण, निर्वाचन र मधेस’ विषयक मधेस मन्थन कार्यक्रममा व्यक्त विचार ।)
