संसारमा कतै दोहोर्याएर संविधानसभाको निर्वाचन भएको छैन। हामी गर्न खोज्दैछौं। पहिलो संविधानसभा किन असफल भयो भन्ने कारण नकेलाइकन। अब कसरी सफल हुन्छ भन्नेबारे जनतामा आशा नजगाइकन निर्वाचनको रट् लगाउन हामी प्रेरित भएका छौं।
हाम्रो त सर्वोच्च अदालतले नै फेरि निर्वाचन गर भनिदिएको थियो। त्यसको विकल्पमा जनमत संग्रह वा त्यस्तै कुनै व्यवस्था गर भन्ने निर्देशन दिएको थियो। संविधानसभा अर्थात् संसदले केही व्यवस्था नगरी म्याद गुजार्न लागेको रात तत्कालीन सरकारले संविधानसभा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिदियो।
संविधानसभाको निर्वाचन गराइदिन प्रधानन्यायाधीश आफैं अघि सरेपछि अब यसको विकल्पमा छलफल साँघुरो हुने नै भयो। नेपाललार्ई संविधानसभा नभइकन हुँदैन, संविधानसभाले बनाएको संविधान नै अपरिहार्य छ भनेजसरी प्रधानन्यायाधीशले त्यसको निर्वाचनको अगुवाइ गर्न चाहेपछि अब जसोतसो बाहुनबाजे भन्दै तसोतसो धुप बाल्न देश तयार हुनुपर्ने भयो।
पहिलाको संविधानसभा दुई वर्षको थियो, पहिलोपल्ट संविधानसभा निर्वाचन भएकाले संसारकै उच्चतम मिश्रित समानुपातिक प्रणालीबाट छानिएका जनप्रतिनिधि चाहिन्छ भन्ने सहमति कायम भयो। त्यहीअनुसार ६ सय १ जना प्रतिनिधि प्रत्यक्ष निर्वाचित, समानुपातिक र गच्छेअनुसारका खल्तीको कोटाबाट मनोनित गरिए। चार वर्ष लामो डम्फु बजाएर उनीहरू घर फर्किए, लय र ताल समात्न नसक्दै।
अब चाहिँ दुई वर्षको होइन, एकैचोटि पाँच वर्षका लागि संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने भनिएको छ। त्यसले केही महिनाभित्र झ्वाट्टझुट्ट संविधान बनाइहाल्छ, बाँकी समय पूर्णकालीन संसदको जिम्मेवारी वहन गर्न सकोस् भन्ने अपेक्षा राखिएको छ। तर फेरि भन्न खोजिएको छ, ६ सय १ जनाकै आकारको संविधानसभा चाहिन्छ। विस्तारै बुझ्दा जम्बो आकारका प्रेमीहरूको संख्या अहिलेको सत्ता र सडक संरचनामा हावी रहेकाले त्यही साकार हुने देखिँदैछ।
पहिला चार वर्षको संविधानसभाले संविधान बनाउन नसक्नुको कारण समय नपुगेर हो भन्ने निस्कर्ष दिन खोजिँदैछ। त्यसकारण एक वर्ष थपेर पाँचवर्षे अवधि दिऊ भन्ने मनसाय प्रकट भइरहेको छ। अर्थात् नेपालले आगामी पाँच वर्ष संविधान बनाउने अभ्यासमा मुलुकलाई प्रवेश गराउने भयो। चार वर्ष पहिला त्यसमै गयो। बीचमा एक वर्ष कसले निर्वाचन गराउने भन्नेमा गयो। पहिलाको निर्वाचनअघिको दुई वर्ष कुन मितिमा कुन प्रणालीले निर्वाचन गर्ने भन्नेमा बित्यो। यसरी हेर्दा नेपालले १२ वर्ष संविधान बनाउने प्रक्रियामा लगाउने भयो। यो गिनिजबुक अफ वर्ल्ड रेकर्डतिरको यात्रा मानिन सक्नेछ।
कतिपयले भन्ने गरेका छन्, पाँच वर्षका लागि निर्वाचन गर्ने भए पनि संविधानकै लागि पूरै समय लाग्दैन। संविधान त पहिल्यै बनाइहाल्नुपर्छ। हो, सही हो। संविधान त पहिल्यै बनाइहाल्नुपर्छ। तर सत्ताको प्रश्नले संविधान निर्माणलाई अवरोध गरेन भनेमात्र। आगामी पाँच वर्षमा पनि पाँच वर्ष सरकार बन्ने र बिग्रने अनि त्यसकै लहैलहैमा लागेर संविधानबारे पाँचवटा विभिन्न बुँदे सहमति हुने र बिग्रने नभएमात्र। हामीलाई सम्झना छ, हरेकपल्ट संविधानको प्रश्न सत्ता परिवर्तनसग जोडेर सहमतिमा हस्ताक्षर हुने गरेको थियो।
संविधान र सत्तालाई अलग राख्न सक्ने हो भने संविधान निर्माणको वातावरण बनाउन सकिन्छ। सत्ताको प्रश्नबाट जोगाएर संविधान निर्माणको पवित्र कर्तव्यतर्फ सभाको ध्यान मोड्न सकिन्छ। त्यसको मोडल एउटै मात्र नहुन सक्छ। नेपालको पहिलो संविधानसभाको पहिलो पाठ सत्ताको अस्थिरताको शिकार हुन पुगेको मान्ने हो भने दुइटा सभाको निर्वाचन गरिनुपर्छ र सत्ता र संविधानलाई जोडिनु हुँदैन।
प्रतिनिधिसभाका रुपमा सत्ता र सत्तालाई जवाफदेही बनाउने व्यवस्थापिका संसदको काम गर्ने थलो बनाउन सकिन्छ। २४० सदस्यीय प्रतिनिधिसभाले निर्वाचन क्षेत्रमार्फत जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ र देशलाई सरकार र विपक्षी दिन्छ। बहुमतीय प्रक्रियाबाट देश र सदन चलिरहन्छ। यसले संविधानको काम गर्ने जनादेश पाएको हुँदैन, बरु दुईतिहाइबाट संविधान संशोधन गर्ने वा फेर्ने सार्वभौम अधिकार पाएको हुन्छ।
अर्को, संविधानसभा जसले संविधान बनाउने काममात्र गर्छ। सत्ता र विपक्षमा बस्नुपर्ने गरी संसदीय भूमिका यसमा हुदैन। यसमा सत्तामा पुग्ने र ओर्लिने भर्याङ हुँदैन। संविधान बनाउने, संविधानका धारामा छलफल गर्ने, विषयगत समितिहरूमा सहमति हासिल गर्ने अभ्यासमात्र गरिरहन्छ। यसमा चुनिने प्रतिनिधिहरू संविधान निर्माणप्रति नै दत्तचित्त हुन्छन्। उनीहरूलाई जनताका दैनिक सरोकारका विषयका चिन्ता र चुनौती हुँदैन।
जनताले देश बनाउन एकथरी र संविधान बनाउन अर्काथरी गरेर दुइटा मतपत्रमा उम्मेदवारलाई ‘टिक्’ लगाउँछन्। कुन प्रतिनिधिले संविधान बनाउने हैसियत र सम्भावना राख्छ, त्यसको चयन मतदाताले गर्छन्। ऊ सत्ताको स्वार्थले बिटुलो हुँदैन। प्रतिनिधिसभामा दलीय ह्विप लाग्छ, संविधानसभामा प्रमुख सचेतक पनि नभए हुन्छ।
सभामुख र अध्यक्ष फरक व्यक्ति हुन्छन्। सचिवालय फरक हुन्छ। सदस्यहरु फरक हुन्छन्। छलफल फरक हुन्छ। बैठकस्थल फरक हुन्छ। अनुहार फरक पर्नाले जनतामा सत्ता तथा विपक्ष र संविधान निर्माणप्रति आकर्षण र आशा रहिरहन सक्नेछ। पहिलो संविधानसभाको जस्तो जालेमाले परिस्थिति हुँदैन। संविधानसभा जम्बो भयो भन्ने चिन्ता पनि हुँदैन। संविधानसभाले संविधान बनाइहाल्यो भने माथिल्लो सभाका रुपमा सक्रिय रहेर पाँचवर्षे सेवा पूरा गर्न पनि पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
संविधानसभा मार्फत संविधान बनाउने कर्तव्य पूरा गर्ने हो भने कम्तीमा सत्ता र संविधान लेखनका थलो दुइटा हुनुपर्छ भन्ने ख्याल गर्नैपर्छ। नत्र फेरि उही अन्यौलग्रस्त अवस्थातर्फ मुलुकबासीलाई उन्मुख गराउने र मुलुकबाहिरका इसारा हेर्दै सत्तासँग संविधान साट्ने नित्यकर्म चलिरहने छ।