'नेकपा माओवादीलाई चुनावमा ल्याउन के गर्नुपर्ला?' रेग्मी सरकारका एक मन्त्रीले कृष्णबहादुर महरासँग सल्लाह मागे।‘विप्लवसँग कुरा गर्नुहोस्, उनै हाबी छन् संगठनमा,' महराले सुझाए, 'उनकै भूमिका निर्णायक हुन्छ, तर विप्लव चुनावमा आउलान् जस्तो छैन।'
सरकारले प्रयास गर्यो विप्लवलाई भेट्न। उनले चासो दिएनन्।
नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) को रूचि निर्वाचनमा साँच्चै देखिन्न। यसो भन्दा उनले क्रान्ति वा जनयुद्धको तयारी गरिरहेका छन् भन्ने हैन। तत्काल सशस्त्र विद्रोहको सम्भावना उनले सार्वजनिक रूपमै नकारिसकेका छन्। उनको ध्याउन्न संगठन निर्माणमा छ। नेकपा–माओवादीमा एउटा भनाइ नै चलेको छ, 'विप्लव काठमाडौंमा बस्दैनन्, अरु नेता काठमाडौं बाहिर जाँदैनन्।'
‘बिनासंगठन पार्टीको केही हैसियत रहन्न,’ उनले कार्यकर्तालाई भन्ने गरेका छन्।
पार्टीको नीति जेसुकै होस्, त्यो लागु गर्न संगठन चाहिन्छ। विप्लवको दक्षता संगठन निर्माण नै हो । माओवादी जनयुद्धका दौरान संगठन विस्तारमा उनीहरूले खेलेको भूमिकाले नै विप्लव र वर्षमान पुनलाई कमै उमेरमा माओवादी स्थायी समितिमा पुर्याएको हो।
नेतृत्वको तीव्र महत्वाकांक्षा पालेका विप्लवलाई संगठनमा पकडले मात्र नेतृत्वमा स्थापित गराउँछ भन्ने राम्ररी थाहा छ। संगठनमा देखिएको विप्लवको यही अतिसक्रियता र पकड नै पार्टीभित्र अरूका लागि संशयको विषय बनेको छ। उनीभन्दा धेरै वरिष्ठ नेताहरू उनीबाट असुरक्षित महसुस गर्छन्। नेताहरू सिपी जगुरेल, रामबहादुर थापा र देव गुरुङलाई पार्टी संगठनमा लगभग निस्प्रभावी बनाइदिएका छन् विप्लवले। आगामी चुनावलाई लिएर नेकपा–माओवादीभित्र देखिन थालेको भिन्न मतको मूल कारण यही हो।
'पार्टी चुनावमा नजाने भयो र थप ‘र्याडिकल लाइन’ समात्यो भने विप्लव झनै हावी हुन्छन् र अरुलाई चाँडै नै विस्थापित गर्छन् भन्ने डर छ वरिष्ठ नेताहरूलाई,' एक नेताले अर्थ्याए।
चुनावमा जाने कि नजाने भन्ने दोधार पार्टीको भविष्यसँग उत्तिकै जोडिएको छ। के गर्दा सुरक्षित हुन्छ पार्टी? चुनावमा जाँदा कि नजाँदा? सामान्यतः चोइटिएर गएका पार्टीहरूले चुनावमा विरलै राम्रो गर्ने गरेका छन्। २०५४ मा एमालेबाट लगभग आधा सांसद संख्या लिएर फुटेको नेकपा मालेले २०५६ को आमनिर्वाचनमा एउटै सिट जित्न सकेन। अन्ततः त्यसले मालेको माउ पार्टीमा पुनर्विलयको दबाब सिर्जना गयो र माले पार्टी नै सकिएर गयो।
चुनावमा भाग लिएर प्रत्यक्षतर्फ सिट जित्न नसके आफ्नो दलको अस्तित्व संकटमा पर्छ भन्ने भय छ नेकपा-माओवादीका नेताहरूलाई। केही साताअघि सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकमा जिल्लाबाट फर्किएका नेताहरूले आ–आफ्नो चुनावी आंकलन सुनाए– ‘हामीले चुनाव लड्यौ भने एनेकपा माओवादीलाई त धेरै ठाउँमा हराउन सक्छौं, तर आफैंले सिट जित्नचाहिँ निकै संघर्ष गर्नुपर्छ।'
केन्द्रीय समिति बैठकमा शिवराम यादवले मात्र चुनावमा भाग लिनुपर्ने मत राखे, त्यो पनि मसिनो स्वरमा। केन्द्रीय सदस्य अमृता थापा चुनावमा भाग लिनुको औचित्य नै नरहेको तर्क गर्छिन्।
‘संविधानसभा संविधान लेख्नका लागि हैन भन्ने प्रस्टै छ,’ उनले भनिन्, ‘चुनावको नाटक मञ्चन गरेर राष्ट्रियता झन् कमजोर बनाउने र अस्थिरता बढाउने खेल भइरहेको छ।’
नेकपा माओवादीलाई चुनावमा भाग नलिन पनि सजिलो छैन। ‘नलिएर के गर्ने? तुरुन्त क्रान्ति वा जनयुद्ध गर्ने न त पार्टीको लाइन छ, न सामर्थ्य नै। चुनावमा भाग नलिँदा एनेकपा-माओवादीले कार्यकर्तालाई थप बल्छी थाप्छ भन्ने भय पनि उत्तिकै छ नेताहरूलाई।
चुनावमा भाग लिए कम्तीमा एनेकपा माओवादीलाई हराउन सकिन्छ। भाग नलिँदा उसले जित्यो भने त्यसको पहिलो सिकार आफैं बन्नुपर्छ। चुनाव जितेको एनेकपा माओवादीले भाइ-पार्टीभित्र थप भाँडभैलो र चलखेल गर्नेछ।
'तपाईंहरू चुनावमा भाग लिने कि नलिने' भन्ने प्रश्नमा पार्टी नेतृ पम्फा भुसालले ‘रूटीन’ उत्तर सुनाइन्– 'अहिलेकै अवस्थामा हाम्रा मागहरू पूरा नभइ त भाग लिइन्न।’
चुनावमा भाग लिँदा फाइदा कि नलिँदा फाइदा? यो प्रश्न सोध्दा दुवै हातमा लड्डुको शैलीमा उनले जवाफ दिइन्, 'भाग लिए पनि, नलिए पनि पार्टीलाई उत्तिकै फाइदा छ।'
'चुनावमा भाग लिएर जनताका स–साना काम गर्न सकिन्छ, उनीहरूसँग निरन्तर सम्पर्क कायम हुन्छ,' उनले भनिन्, ‘हस्तक्षेप गरेर कतिपय राष्ट्रघाती काम रोक्न सकिन्छ।’ एउटै मन्त्रिपरिषदमा रहँदा कसरी हिसिला यमीलाई भारतीय जहाजमा एयरमार्सल राख्ने अनुमति दिनबाट रोक्न सकियो भन्ने दृष्टान्त सुनाइन् भुसालले।
चुनावमा भाग नलिए पनि पार्टीलाई उत्तिकै फाइदा पुग्ने तर्क गर्छिन् भुसाल। ‘संविधानसभा चुनाव भए पनि संविधान लेखिन्न, त्यसपछि पार्टीहरू थप बदनाम हुनेछन्। हामी सही ठहरिने छौं, हाम्रै एजेन्डा स्थापित हुनेछ।’
राजनीतिमा पूर्व गए पनि ठिक, पश्चिम गए पनि ठिक भन्नु आफैंमा दिग्भ्रमित तर्क हो। भुसालको भनाइले नेकपा–मओवादीभित्र चुनावलाई लिएर कति गहिरो अन्योल छ भनेर देखाउँछ।
भुसाल लगायत धेरै केन्द्रीय नेताहरू चुनावमा भाग लिन चाहन्छन्, तर वार्ताबाट यो सरकार र उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा रहेका पार्टीहरुलाई अर्को सम्झौता गर्न बाध्य बनाएर। सम्भव भए खिलराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीशको पदबाट हटाएर। चुनावअघि नै मतदाताहरूमा आफ्नो पार्टीको औचित्य साबित गर्ने रणनीति हो यो।
यसो गर्न सकेमात्र विप्लव लगायतलाई चुनावमा जान दबाब सिर्जना हुनेछ।
अन्तत: पार्टीले चुनावमा भाग लिने या नलिने भन्ने निर्णय फेरि पनि विप्लव र पार्टी अध्यक्ष मोहन वैद्यमै भर पर्छ। वैद्यलाई चुनाव र संसदीय पद्दतिप्रति कति पनि विश्वास छैन। उनले देखेको सपना अहिले पनि जनवादी शासन व्यवस्था नै हो । वैद्यले हालै क्रान्तिका लागि आवश्यक परे आफ्नो ज्यान आहुति दिन तयार रहेको सार्वजनिक भाषण त गरे, तर दमको रोगले थलिँदै गएका ६७ वर्षीय वैद्यको शरीरमा क्रान्तिको जोखिम उठाउन सक्ने साहस र उत्साह छ भन्ने शंका छ कार्यकर्तालाई। वैद्यले अहिलेसम्म पनि चुनावमा जाने या नजाने भन्नेबारे पार्टी नेतामाझ पनि बोलेका छैनन्। उनको अनिर्णयले पार्टीको दुबिधा झनझन गहिर्याएको छ।
राज्यसँग मुठभेटमा नै जाने जोखिम वैद्यले मोले भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेबारी पनि ४५ वर्षीय विप्लवकै काँधमा आइपर्नेछ। तत्काल चुनाव विथोल्न सक्ने तागत त विप्लव र उनले बनाउँदै गरेको संगठनमा पनि छैन। तर पनि पार्टी पङ्तिलाई प्रतिरोधमा उतारेर शक्ति सञ्चय गर्ने रणनीति हुन सक्छ उनको। राज्यसँगको मुठभेडबाट कसरी भावनात्मक शक्ति आर्जन हुन्छ र त्यसैको बलमा कसरी संगठन फैलाउन सकिन्छ भन्ने देखेका छन् विप्लवले, जनयुद्धको संघारमा रोल्पामा प्रहरीले गरेको 'अप्रेसन रोमियो'का दौरान।
विप्लवले कार्यकर्तालाई सधैंझैं भन्ने गरेका छन् रे, 'मैले चुनाव नलडेर र सरकारमा नगएर आफूलाई जोगाएको क्रान्तिकै लागि हो। ढिलोचाँडो नेपालमा फेरि क्रान्ति भएरै छोड्छ। विप्लवमा कति छिटो क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने महत्वाकांक्षा जन्मिएको छ, त्यसैले आगामी चुनावमा नेकपा-माओवादीको सहभागितालाई प्रभावित गर्नेछ।
