शेरबहादुर देउवा र गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच ‘लभ-हेट’को सम्बन्ध थियो। नेपाली कांग्रेसका शक्तिशाली दुई नेताबीच आपसी सहयोग, प्रतिस्पर्धा, प्रेम र घृणाको शृंखला लामो समयसम्म चलिरह्यो। शैलजा आचार्यलाई पन्छाएर पार्टीमा कोइरालाले अघि बढाएका देउवा नै अन्तत: उनलाई चुनौती दिन सक्ने नेताका रूपमा उदाए। कांग्रेसको बागडोर कोइराला परिवारबाट पहिलो पटक देउवाले नै अर्थपूर्ण रूपमा बाहिर सारेका छन्।
लामो राजनीतिक यात्रा सँगै हिँडेका देउवासँग गिरिजाप्रसादका पक्कै कैंयन् तितामिठा स्मरण छन्। त्यही सम्झनाको खातबाट देउवाले केही दिनअघि कोइरालासँगको एउटा प्रसंग झिके र आफ्ना साथीहरूलाई सुनाए। न्यायपरिषद्ले सुशीला कार्कीलाई सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिस गरेपछि कोइरालाले कांग्रेसका नेताहरुलाई भनेका थिए रे-सुशीलालाई सर्वोच्चमा ल्याउनु हुन्नथ्यो, यिनले दुःख दिन्छिन्।
प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला २०६५ सालमा न्याय परिषद्ले सुशीला कार्कीलाई बरिष्ठ अधिवक्तामध्येबाट सर्वोच्चमा सिफारिस गरेको थियो। कार्कीका श्रीमान दुर्गा सुवेदी कोइरालाका कट्टर आलोचक मात्र थिएनन्, २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनमा कोइरालाबिरुद्ध मोरङ क्षेत्र नम्बर-१ बाट उम्मेद्वारी पनि दिएका थिए।
यी सबै कारणले कोइराला कार्कीको सिफारिससँग खुसी थिएनन् भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। तर, उनले कांग्रेसका नेताहरूसँग त्यसो भनेका हुन् वा होइनन्, त्यो पुष्टि गर्ने आधार छैन। देउवाले पनि यो प्रसंग सुनाएका हुन् वा होइनन् त्यो पनि एकिन छैन। बुढानिलकण्ठमा आउजाउ गर्ने नेताहरूले सुनाएको कुरा न हो यो।
तर एउटा कुरा भने छर्लङ्ग छ- नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजिपी) नियुक्ति बदर गर्ने सर्वोच्चको पछिल्लो फैसला देउवालाई चित्त बुझेको छैन।
प्रहरी नेतृत्वमा ‘आफ्नो’ मान्छे छान्न बल गर्ने देउवा पहिलो राजनीतिज्ञ होइनन्। बरिष्ठता मिचेर पहिले पनि नियुक्तिहरू भएका छन्। एमालेले त एक पटक बहालवाला आइजिपीलाई नै बर्खास्त गरेर ‘आफ्नो मान्छे' प्रहरी प्रमुखमा नियुक्त गरेको हो।
त्यसैले, स्वेच्छाचारी ढंगले सुरक्षा अंगका प्रमुख नियुक्त गर्न पाइन्न भन्ने सर्वोच्चको फैसला सायदै कुनै राजनीतिज्ञलाई मन पर्नेछ। आउने दिनमा यो फैसलाको मर्मलाई कुल्चने गरी नियम, कानुन निर्माण गर्ने प्रयत्न हुनेछ। त्यस कारण पनि सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलामाथि सार्वजनिक विमर्श हुनु जरूरी छ, ताकि राजनीतिज्ञहरूले आफूखुसी यसको ब्याख्या गर्ने छुट नपाउन्।
यो फैसलासँग मुख्य रूपमा तीन वटा विषय जोडिएका छन्।
१. सार्वजनिक सुरक्षाको जिम्मेबारी लिएको नेपाल प्रहरीको प्रमुख सरकारले छान्न पाउँछ कि पाउँदैन?
२. मन्त्रिपरिषद् नियमावलीभन्दा माथि हो कि होइन?
३. सुरक्षा सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भएकोले सरकारले आफूले ठीक ठानेको मान्छे प्रहरी प्रमुखमा बिना रोकटोक छान्न पाउने गरी नियमावली संशोधन गर्नु आवश्वयक छ कि छैन?
सुरू गरौं, पहिलो विषयबाटै।
अाइजी छान्ने अधिकार जननिर्वाचित सरकारकै हो। अदालतले पनि त्यसलाई मानेको छ। तर त्यो अधिकारको प्रयोग आफूखुसी गर्न पाइन्छ कि पाइन्न भन्ने ब्याख्या अदालतले गरेको छ।
अदालतको ब्याख्यामा जानुअघि दुई वटा आधारभूत प्रश्नबाट विमर्श सुरु गरौं- सरकार वा नेतृत्व भनेको अधिकार हो कि जिम्मेवारी? सुरक्षा अंग सरकारको सहयोगी (subordinate) हो कि सेवक (subservient) हो?
लोकतन्त्र नागरिकको शासन हो। तर सबै नागरिकले सिंहदरबारमा गएर शासन चलाउन सक्दैनन्। ब्यावहारिक हिसाबले त्यो सम्भव हुन्न। त्यसैले नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत् लोकतान्त्रिक शासन चलाउने हो। त्यस अर्थमा सरकार वा सरकारको नेतृत्व नागरिकको नासो हो। नागरिकको बृहत्तर हितमा त्यसको प्रयोग गर्नु नेतृत्वमा बस्नेको जिम्मेवारी हो।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा वा सत्तारुढ गठबन्धनको प्रमुख दलका सभापतिको रूपमा सही आइजिपी छान्ने काम मेरो जिम्मेवारी हो भनेर जब नेताहरूले ठान्छन् उनीहरुको सोच्ने शैली र निर्णय गर्ने प्रकृया नै फरक हुन्छ। यो त मेरो अधिकार हो, कसैले बोल्न पाउँदैन भन्ने ठानेपछि नेतृत्व स्वेच्छाचारी हुन्छ। जिम्मेवारी ठाने मात्र राम्रो मानिस छान्नु पर्ने दायित्व बोध हुन्छ, आफ्नो इच्छाको मात्र कुरा हो भन्ने ठानेपछि आफ्नो मान्छे वा आफूलाई ठीक लागेको मान्छे छान्नेतिर ध्यान जान्छ।
दोस्रो, नेतृत्वमा रहेकाहरूले सुरक्षा अधिकारीलाई कसरी हेर्छन् भन्ने दृष्टिकोणसँग पनि निर्णय गर्ने शैली जोडिन्छ।
नागरिकको सुरक्षा लोकतान्त्रिक सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो। सरकारले सुरक्षा अंगमार्फत् नागरिकको सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्छ। लोकतन्त्रको एउटा प्रमुख शर्त नागरिक शासनको नियन्त्रणमा सुरक्षा निकाय रहनुपर्छ भन्ने हो। नागारिक शासनको नियन्त्रणमा सुरक्षा अंग रहने भन्ने कुराको राजनीतिज्ञले गलत ब्याख्या गर्छन्। उनीहरू सुरक्षा अधिकारी आफ्ना सहयोगी नभएर सेवक भइदिउन् भन्ने ठान्छन्।
समस्या त्यहीँबाट सुरू हुन्छ।
सहयोगी भनेको नागरिक नेतृत्वलाई शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारीमा सहयोग गर्ने हो- त्यस्तो सहयोगमा द्विपक्षीय सल्लाह हुन्छ, परामर्श हुन्छ। सहयोगीले नेतृत्वलाई सूचित गराउने, आवश्यक परे सचेत गराउने र असहमति राख्ने पनि अधिकार पाउँछ। तर, अन्तत: पालना भने नागरिक नेतृत्वको आदेशकै हुनुपर्छ किनभने लोकतन्त्रमा जवाफदेहिता नागरिक नेतृत्वमा गएर रोकिन्छ।
तर नेताहरू सुरक्षा अंगको नेतृत्वमा सहयोगी होइन सेवक खोज्छन्। जसले परेको बेला आँखा चिम्लेर आफूले भनेको काम गरोस्, प्रश्न नगरोस्। आफ्ना गल्तीलाई ढाकोस्, आफ्ना प्रशासनीक र आर्थिक स्वार्थ पूरा गरोस्।
सेवक खोज्ने ध्याउन्नमै राजनीतिज्ञले बरिष्ठता र कार्यक्षमताको आधारभूत शर्तलाई कुल्चिने हुन्। किनभने, ‘मेरिट’ लाई मानेर नियुक्ति गर्दा उनीहरूले आफ्नो सहायक वा सहयोगी त पाउँछन् तर आँखा चिम्लेर हवस् भन्ने सेवक पाउँदैनन्।
सर्वोच्चमा बहस गर्दै सरकारी वकिलहरूले मन्त्रिपरिषदले ‘सामुहिक विवेक’ प्रयोग गरेर सही मानिस आइजिपीमा नियुक्त भएको जिकिर गरे। यथार्थमा सामुहिक स्वविवेक होइन, सामुहिक समर्पणपछि चन्द नियुक्ति भएका थिए।
सबैभन्दा पहिले प्रहरी संगठनहरुको भागभण्डा गरियो-नेपाल प्रहरीको आइजी नेपाली कांग्रेसलाई र सशस्त्रको आइजी माओवादी केन्द्रलाई भनेर छुट्ट्याइयो। त्यसपछि नेपाल प्रहरीको आइजी नियुक्तिमा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले मात्र आफ्नो सरोकार राखे। आफ्नै पार्टी सभापतिको इच्छा बिपरित उनी सधैँ उभिरहन सक्ने थिएनन्। उनले पनि अन्तत: देउवा समक्ष 'आत्मसमर्पण' गरे।
देउवाले राम्रो आइजी छान्ने आफ्नो जिम्मेवारी सम्झिएको भए, नेपाल प्रहरीमा नागारिक नेतृत्वको सेवक होइन, सहयोगी खोजेका भए जयबहादुर चन्दलाई छान्ने थिएनन्।
डिआइजी हुँदा पनि चन्द एक नम्बरमा थिएनन्। डिआइजी भइसकेपछिको नियमित आन्तरिक मुल्याकंनमा पनि उनी धेरै पछि छन् भन्ने अदालतले हेरेको केही कार्यसम्पादन मूल्याकंनले देखाएको छ।
चन्द अब्बल पुलिस अफिसर हुन् भन्ने मैले कहिल्यै पनि सुनिनँ। सायद त्यस्तो कसैले पनि सुनेको छैन। सिनियरदेखि जुनियर धेरै प्रहरी अधिकृतबाट सुन्दै आएको कुरा एउटै छ-आचरणको स्वच्छताका हिसाबले डिआइजी प्रकाश अर्याल एक नम्बर हुन्। सबैलाई ‘मिलाउने’ हिसाबले चन्द एक नम्बर हुन्। आचरण, मिलाउने र कार्यदक्षता सबैलाई हेर्ने हो भने सिलवाल एक नम्बर हुन्। हामी सामान्य मानिसले जे सुनेको छौं, त्यो शेरबहादुर देउवाले नसुनेको हुनै सक्दैन।
अदालतको यसपालिको फैसलाले नियमावलीमा भएको ब्यवस्थालाई मन्त्रिपरिषद्ले कुल्चन सक्दैन भनेर स्पष्ट ब्याख्या गरेको छ। सुरक्षा अंगमा नियुक्ति गर्ने सरकारको अधिकार हो तर नियमावलीको अधिनमा रहेर मात्र सरकारले त्यसो गर्न सक्छ भनेर सम्झाएको छ।
अदालतको फैसला यसपालि सरल भाषामा, यति गहन रुपले लेखिएको छ, त्यो पढ्ने जो कोहीले पनि त्यसका तर्क र मर्मलाई सजिलैसँग बुझ्न सक्छन्। अदालतको निर्णयले के भन्न खोजेको हो भनेर बुझ्न हम्मे पर्ने समाचार कक्षहरूमा यसपालिको सर्वोच्चको आदेश कति सरल भनेर चर्चा नै चल्यो!
सरकारलाई सर्वोच्चको अगाडिको मार्ग निर्देशन प्रष्ट छ-उम्मेद्वाहरूको पछिल्लो चार वर्षको कार्यसम्पादन हेर र जसको धेरै अंक छ, त्यसैलाई आइजीपीमा नियुक्त गर।
कतिले निर्वाचित सरकारलाई नियमावलीको अंकुशले बाँध्नु हुन्न भन्ने तर्क गरेका छन्। सरकारले गरेको नियुक्ति वा काम नागरिकलाई मन परेन भने, उनीहरुले सरकारलाई अर्को चुनावमा फालिहाल्छन् नि भन्ने उनीहरुको तर्क छ। यही तर्कलाई मान्ने हो भने, सरकारले नियमावली मात्र किन, कानुन र संविधान पनि नमानी काम गरे भयो। त्यस्तो स्वेच्छाचारिता जनतालाई मन नपरे अर्को पटक चुनावमा दण्डित गरिहाल्छन्! यस्तो तर्कले कानुनी राजको आधारभूत अवधारणाको अपहेलना गर्छ।
अदालतको फैसलापछि उठेको तेस्रो विषय भने महत्वपूर्ण छ।
अदालतको फैसलाको ब्याख्या गर्दै सेतोपाटीमा सर्वोच्चका पूर्वन्यायधीश बलराम केसीले बुधवार महत्वपूर्ण लेख लेखेका छन्। फैसलाले के नजिर स्थापित गरेको छ भनेर सरल र सुन्दर ब्याख्या गरेका छन्। हेर्नुहोस्- आइजिपी नियुक्तिको फैसला अन्य नियुक्तिमा पनि नजिर
केसीले सरकारले आफूले सही ठानेको ब्यक्ति नै प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने हो भने भविष्यमा नियमावली फेर्नुपर्ने औल्याएका छन्। उनी लेख्छन्, ‘शान्ति सुरक्षा जस्तो जनताको जिउज्यानसँग जोडिएको कुरालाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने संस्थाको प्रमुख चुन्न पाउने अधिकार सरकारलाई हुनुपर्छ। सरकारलाई यस्तो लाग्छ भने आफ्नो विशेषाधिकार सुरक्षित गरेर कानुन बनाउनुपर्छ।’
अदालतको यो फैसलापछि सरकारमा भोलिका दिनमा जोसुकै बसून्, उनीहरुको प्रयत्न आफू सच्चिने होइन, नियमावली परिवर्तन गर्नेतिर नै केन्द्रित हुने खतरा छ।
नियमावली बदल्नेतिर सोच्नुअघि यसपालिको फैसलाले उठाएको अर्को महत्वपूर्ण विषयमा ध्यान जानु जरूरी छ।
फैसलाको बुँदा नम्बर १२ ले भन्छ, ‘प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने विषय सरकारको इच्छा (pleasure) को विषय मात्र नभएर सम्बन्धित उमेद्वारको हक र बैध अपेक्षाको (legitimate expectation) विषय पनि हो।’
यो फैसला अघिसम्म आइजी नियुक्तिमा सरकारको अधिकारको मात्र कुरा हुन्थ्यो। सरकारी वकिलहरूले पनि मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो सामुहिक विवेक प्रयोग गरेको निर्णयमा प्रश्न उठाउन पाइन्न भन्ने तर्क गरेका थिए। महानिरीक्षक नियुक्तिको ‘डिस्कोर्स’ मा सरकार मात्र एक पक्ष थियो। प्रहरी अधिकृत गौण थिए।
सर्वोच्चको निर्णयले ‘डिस्कोर्स’को टेबलमा प्रहरी अधिकृतलाई पनि ल्याएको छ। फैसलाको जिकिर छ- उमेद्वारको ‘हक’ र ‘बैध अपेक्षा’ को विषयलाई पनि निर्णयले सम्बोधन गर्नुपर्छ।
कुनै अधिकृतले आजीवन राम्रो काम गरेको छ, आचरणमा स्वच्छता र काममा कुशलता प्रदर्शन गरेको छ, प्रतिद्वन्द्वी उम्मेद्वारभन्दा आफूलाई लायक ठान्छ भने, उसको त्यो ‘बैध अपेक्षाको’ सम्बोधन हुनुपर्छ। कि त उसले नियुक्ति पाउनु पर्यो, होइन भने अर्को उम्मेद्वार कसरी सो पदका लागि बढी लायक रहेछ भनेर उसले थाहा पाउनु पर्यो। सरकारको नेतृत्वमा रहेकाले मलाई मन लाग्यो, त्यसैले फलानोलाई बनाएँ भनेर मात्र पुग्दैन।
नियमावली नै संशोधन गरेर सरकारले कसैप्रति कुनै जवाफदेहिता बहन गर्नु नपर्ने गरी प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्ने ब्यवस्था राखियो भने त्यसले प्रहरी अधिकृतको ‘हक' र 'बैध अपेक्षा’को हरण गर्नेछ।
त्यसले प्रहरी संगठनमा दीर्घकालीन रूपमा धेरै हानी पुर्याउने छ।
आचरण र कार्यक्षमताको हिसाबले सबैभन्दा अब्बल प्रहरी अधिकृत हुँ, त्यसैले म प्रहरी महानिरीक्षक बन्छु भन्ने अपेक्षा राख्न नपाउने हो भने किन कसैले असल प्रहरी अधिकृत बन्न मिहेनत गर्ने? त्यसपछि त राम्रो काम गर्नेभन्दा नेता रिझाउनेमा नै प्रहरी अधिकृतहरूको ध्यान जाने भयो। नागरिक शासनले त्यसबेला मुलुकमा प्रभावकारी हिसाबले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सक्छ जब मुलुकभर हजारौं प्रहरी अधिकृतहरू मेरो क्षमताका भरमा भोलि म अाइजी हुन्छु भन्ने सपना देखेर काम गर्छन्।
स्वेच्छाचारी हिसावले सुरक्षा अंगहरूमा गरिने नियुक्तिले अन्तत: सुरक्षा संगठन र राजनैतिक नेतृत्वलाई नै पिरोल्छ।
इन्दिरा गान्धीले भारतमा बरिष्ठता मिचेर सन् १९८३ मा अरूण कुमार वैद्यलाई भारतीय सेनाको प्रमुख बनाइन्। त्यसको एक वर्षपछि भारतीय सेनाले शिख उग्रवादीहरू लुकेर बसेको आरोपमा अमृतसरको स्वर्ण मन्दिरमा बिवादित ‘अपरेशन ब्लुस्टार’ सञ्चालन गर्यो।
‘अपरेशन ब्लुस्टार’ मा ६ सयभन्दा बढीको ज्यान गयो। कतिपयले सरकारले मृत्यु हुनेको अाँकडा लुकाएको र घटनामा ११ सय जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको दाबी गरेका छन्। यति मानिसको ज्यान जाने गरी स्वर्ण मन्दिरमा बल प्रयोग गरियो, त्यो जरूरी थियो कि थिएन भन्ने बिवाद भारतमा अझै जारी छ।
इन्दिराले वैद्यलाई जसरी बरिष्ठता मिचेर, निगाहमा सेनाको कमाण्ड सुम्पेकी थिइन्, त्यसप्रति अति आभारी बैद्यले गान्धीलाई सही सल्लाह दिन सकेनन् कि भन्ने प्रश्न धेरैले उठाउने गर्छन्। 'अपरेशन ब्लुस्टार'मा बेलायती स्पेशल फोर्सले सहयोग गरेको थियो भन्ने खुलेपछि त त्यो कारबाही झनै विवादास्पद बनेको छ। गान्धी र वैद्य मिलेर देशलाई गुमराहमा राखेको आरोप लागेको छ।
बेलायतले त्यो कारबाहीमा आफ्नो 'स्पेशल फोर्सले’ सहयोग गरेको थियो कि थिएन भन्ने छानबिन गर्ने बताएको छ।
‘अपरेशन ब्लुस्टार’ को पाँच महिनापछि उनका दुई शिख अंगरक्षकले गोली हानेर इन्दिराको हत्या गरेका थिए भने वैद्यको सन् १९८६ मा गोवामा उग्रवादी शिखहरूले बदलास्वरुप हत्या गरे।
अपरेशन ब्लुस्टार आवश्यक नै थियो भने पनि जनरल वैद्यको गान्धीसँगको अति निकटताका कारण त्यसमा प्रश्न चिन्ह उठ्यो। कतै उनले अनावश्यक कारबाहीमा पनि गान्धीलाई साथ त दिएका थिएनन् भन्ने प्रश्न आज पनि कायम छ।
प्रणाली बाहिर गएर कसैलाई गरिने ‘निगाह’ले बिवाद जन्माउने काम गर्छ नै र त्यसले अन्तत: संठनलाई नै हानी पुर्याउँछ। चन्द आइजिपीमा नियुक्त भएका भए, र भोलि देउव प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए भने देउवा र चन्दको सम्बन्ध सधै प्रश्नको घेरामा परिरहन्छ।
त्यसले कमजोर पार्ने प्रहरी संगठन र सरकारलाई नै हो।
क्षमताका आधारमा जोसुकै प्रहरी प्रमुख नियुक्त होस्, त्यसले नागरिक शासनको निर्देशन पालना गरिहाल्छ। नगरेर सुखै छैन। बरू त्यस्तो प्रहरी प्रमुखको कार्यसम्पादन गर्ने क्षमता पनि धेरै हुन्छ।
त्यसैले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको बेन्चले गरेको फैसलाले देउवाको चित्त दुःखेको होला, वा अरू राजनीतिज्ञलाई त्यो निर्णय मन नपरेको होला तर त्यो मुलुकको हितमा छ।
त्यसको मर्म विपरित नियमावली संशोधन गर्ने चेष्टा भयो भने आममानिसबीच राजनीतिज्ञको स्वार्थ र प्रधानन्यायधीशको निःस्वार्थी निर्णयबीच तुलना हुन थाल्छ।
आजका दिनमा आम मानिसका नजरमा सुशीला कार्की कुनै पनि राजनीतिज्ञ भन्दा निःस्वार्थी, लोकतन्त्रवादी, वा राष्ट्रवादी देखिन्छिन्।
त्यसले राजनीतिज्ञहरूको छवि झनै स्खलित गर्नेछ।
