अस्ती शनिबारको कान्तिपुरमा जगत नेपालको लेख पढेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पूण्यतिथिको सम्झना भयो। झण्डै दुई दशकअघि त्रिचन्द्र र पुल्चोक कलेजको विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय रहँदा अनेकौं पटक उहाँसँग भेटघाट भएको थियो। तर, ती सबै अत्यन्त छोटो र केवल औपचारिक खालका मात्र हुन्थे। उल्लेख गरिहाल्नुपर्ने कुनै ब्यक्तिगत प्रसंग छैन। तर, आज म मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित गिरिजाप्रसादको एउटा प्रसंग उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
प्रसंग २०६४ साल माघ/फागुन महिनाको हो। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी मिलेर संयुक्त मधेसी मोर्चा निर्माण भएको थियो। मोर्चाले मधेसमा पुनःआन्दोलनको माहोल बनाउँदै थियो। कारण थियो, सरकारले फोरमसँग गरेको २२ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न चाहिरहेको थिएन र संविधानसभाको निर्वाचनमा जान हतार गर्दै थियो।
२०६३ साल माघमा भएको पहिलो मधेस आन्दोलनको आठ महिनापछि २०६४ भदौमा गएर तात्कालिन शान्ति मन्त्री रामचन्द्र पौडेलले फोरमसँग २२ बुँदे सहमति गरेका थिए। २२ बुँदे सहमतिपछि उपेन्द्र यादवमाथि अनेकौं प्रश्नहरु उठिरहेका थिए। तर, उनी नेतृत्वको मोर्चाको अगुवाई मधेसमा आन्दोलन चैँ उठिरहेको थिएन। ठीक त्यहीबेला महन्त ठाकुरजीले नेपाली कांग्रेससँगको आफ्नो ४० वर्षको सम्बन्ध तोडेर तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी खोल्नुभएको थियो। पार्टी खुलेको महिना दिन पनि बितेको थिएन। संयुक्त मधेसी मोर्चाको नामको बीचमा लोकतान्त्रिक शब्द थपेर महन्त ठाकुरजीको पार्टी पनि आन्दोलन ज्वाइन गरेको थियो।
अब मोर्चाको नाम संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा भएको थियो भने आन्दोलनको औपचारिक संयोजन गर्ने जिम्मा महन्त ठाकुरजीलाई दिइएको थियो। आन्दोलन दुई साता नाघिसक्दा लगभग दुई दर्जन आन्दोलनकारीले ज्यान गुमाइसकेका थिए।
बहुप्रतिक्षित संविधानसभाको निर्वाचन होला कि नहोला? काठमाडौको मुख्य चिन्ताको विषय थियो, जसरी अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको चिन्ता छ। आज काठमाडौंलाई मधेससँग सहमतिमा पुग्न जस्तो सकस भईरहेको छ, त्यतिबेला पनि यस्तै भएको थियो।
‘संकटमे सुमिरे गोसाँई’ भने जस्तै तात्कालिन सरकारले पनि भारतीय दूतावासलाई गुहारेको थियो। त्यतिबेला भारतीय राजदूत थिए शिवशंकर मुखर्जी। भारतीय दूतावासमा रहेको इन्डियन हाउसमा महामहिम मुखर्जीले दुबैपक्षबीच बातचित गराउने प्रयास गरेका थिए। गिरिजाप्रसादले महेश आचार्यसहितको टोलीलाई मधेसी मोर्चासँग सहमतिपत्र तयार गर्ने जिम्मा दिनुभएको थियो। उपेन्द्र यादव वीरगन्जमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई ल्याउन नाइटभिजन हेलिकल्पटर पठाइएको थियो। इन्डिया हाउसमा आठ बुँदे सहमतिको खेस्रा तयार भएको थियो। भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दुबैपक्षबीच हस्ताक्षर भएको थियो। सम्भवतः त्यो दिन फागुन १४ गते हुनुपर्छ।
आठ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरका लागि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पाल टाँगिएको थियो। शायद त्यो पाल त्यहाँ स्थायी जस्तै टांगिएको थियो क्यारे। त्यस समारोहमा म सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमन र पत्रकार प्रशान्त झासँगै बसेको थिएँ। त्यसअघि र पछि पनि मलाई कैयौँ पटक बालुवाटारको त्यो प्रागंढमा प्रवेशको अवसर मिलेको थियो र छ पनि। तर, त्यसदिन जतिसंख्या र जुन प्रसन्न मुद्रामा मधेसीहरू बालुवाटारमा उपस्थीत थिए, त्यो म त्यसअघि र पछि कहिल्यै देखेको छैन।
गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्रीको रूपमा हस्ताक्षर गर्दा एकापट्टी माधव नेपाल र अर्कोपट्टी पुष्पकमल दहाल बसिरहनुभएको थियो। यता आन्दोलनकारीको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्नेमा महन्त ठाकुर, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो हुनुहुन्थ्यो।
हस्ताक्षरपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भावुक मुद्रामा संक्षिप्त सम्बोधन पनि गर्नुभएको थियो। ठयाक्कै शब्दहरू याद छैन् तर, भाव यस्तो थियो, ‘म पनि मधेसमै जन्मे हुर्केको मान्छे हो। जीवनभर मधेसमै राजनीति गरियो। आज तपाईँहरूसँग गरिएको सहमतिलाई आफ्नै गाऊँठाऊँका दाजुभाईबीच भएको सहमतिको रुपमा लिएको छु। सबै मिलेर संविधानसभाको निर्वाचन सफल पारौँ। हामीसबैको हित यसैमा छ। लोकतन्त्र बलियो भए हामी सबै बलियो हुनेछौँ,’ यस्तै यस्तै ...।
त्यसयता मधेसी मोर्चाको आकार र प्रकारमा अनेकौं पटक बदलाब आयो। कहिले खुम्चियो त कहिले तन्कियो। त्यतिबेला रहेका तीन पार्टी अहिले १३ वटा भएका छन्। मधेस आन्दोलनको एक दसक पुगिसकेको छ। अनेकौं पटक बुँदे सहमतिहरू भए तर गिरिजाप्रसादको हस्ताक्षरमा भएको आठ बुँदे सहमति जस्तो ठोस, स्पष्ट अरू कुनै सहमति भएको छैनन्। आज कुनै पनि मधेस आन्दोलन र त्यससँग जोडिएर आउने सहमतिको प्रसंग निस्किनासाथ त्यो ८ बुँदेको कुरा उप्किहाल्छ। त्यस सहमतिमा संघीयता, स्वायत्तता र समावेसीबारे धेरै हदसम्म स्पष्टताका छ।
८ बुँदे सहमतिमा यती स्पष्टताका साथ मागलाई कसरी समेटिएको होला? मेरो मनमा सँधैभरी जिज्ञासा उठिरहन्थ्यो। अनेकौंलाई सोधेँ तर चित्तबुझदो जवाफ कसैबाट आएको थिएन। त्यो सहमतिको लागि सबै पक्षबीच भारतीय दूतावासमा छलफल भएको कसैबाट लुकेको विषय रहेन। तत्कालिन भारतीय राजदूत शिवशंकर मुखर्जीको भूमिका महत्वपूर्ण थियो भन्ने स्वभाविक अनुमान थियो। तर भेटघाटको संयोग मिलिरहेको थिएन।
गत वर्ष मधेस आन्दोलन चलिरहँदा शिवशंकर मुखर्जीले त्यस सहमतिलाई उल्लेख गर्दै हिन्दू पत्रिकामा लेख पनि लेख्नुभएको थियो। आन्दोलन चलिरहँदा हामी केही साथीहरू दिल्ली गएर विभिन्न सांसद, कुटनीतिज्ञ र सरकारी पक्षसँग भेटघाट गर्दा त्यही सहमतिलाई टेकेर कुराकानी शुरू गर्ने गथ्र्यौँ। हाम्रो तर्क हुन्थ्यो, ‘जतिबेला हामी आन्दोलनमा थियौं, काठमाडौंले संविधानसभाको निर्वाचन गर्न सकिरहेको थिएन त्यतिबेला तपाईँहरूले मधेसी मोर्चालाई दबाब दिएर आफैं साक्षी बसेर ८ बुँदे सहमति गराउनुभएको थियो। तर आज संविधान बन्दा त्यही सहमतिको धज्जी उडाइएको छ। त्यसकारण भारत चुप लागेर बस्न मिल्छ र?’
यी सब तर्कहरु राखेपछि भारतीयहरु पनि सहमत हुन्थे। तर मेरो मनको जिज्ञासा कायमै थियो। आखिर त्यो सहमति सम्भव कसरी भएको थियो?
संयोगवश, केही साता अघि पूर्व राजदूत शिवशंकर मुखर्जीसँग एक डिनरमा भेट भयो। म अलिक हलुका माहौलको ब्यग्रतापूर्वक प्रतिक्षारत थिएँ। माहौल अलिक खुकुलो हुनासाथ मैले सोधेँ, –महामहिमजी बितेको एक दसकमा मधेसी मोर्चा र काठमाडौं बीच अनेकौं पटक अनेकौं बुँदाको सहमति भएको छ तर सन् २००८ को फेब्रुरीमा तपाईँको मध्यस्थतामा भएको ८ बुँदे सहमतिजस्तो कुनै सहमति भएको छैन। त्यो सहमति कसरी सम्भव भएको थियो?
स्पष्टवत्ता मुखर्जीले जुसको गिलास अगाडिको टेबलमा राख्दै भन्नुभयो,– 'अल डयू टु गिरिजाबाबु'...अर्थात ती सबै गिरिजाबाबुको कारण सम्भव भएको थियो।
त्यो चैँ कसरी? मेरो अर्को छोटो प्रश्न थियो।
‘गिरिजाबाबु बडो स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो र भन्नुहुन्थ्यो – तपाईँलाई मन परोस् वा नपरोस् तर आन्दोलन उठिसक्यो भने त्यसमा उठेको एजेण्डाको सम्बोधन हुनुपर्छ। वार्तामा सबै पक्षले केही न केही पाएको महशुश गर्नुपर्छ । .......वश, गिरिजाबाबुको त्यही बटमलाइनलाई टेकेर ८ बुँदे सहमतिको ड्राफ्ट तयार भएको थियो।’ – मुखर्जी साहेबले यती भनिसकेपछि छेउमै अर्को कुर्सीमा बस्नुभएका एक पूर्व राजदूत (नेपाली) तिर टाउको घुमाउनु भयो।