राष्ट्रपति रामवरण यादवले अख्तियार प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति रोक्न सकेनन् । अल्झाउन समेत सकेनन् । छ महिनापछि निर्वाचन हुँदै छ भनेर जनादेश पर्खिन समेत सकेनन् । विरोध भइरहेको थाहा पाउँदापाउँदै चुप लागे । सिफारिस गर्ने दलहरूकै तर्फबाट फिर्ता गर्न पत्राचार र प्रतिनिधिमण्डल आइरहेको पनि बेवास्ता गरे । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ भनेर सम्झाउँदा पनि सुनेको नसुन्यै गरे ।
तपाईं जनआन्दोलनको परिवर्तनले ल्याएको पहिलो राष्ट्राध्यक्ष हो र संविधान संरक्षकका रूपमा पनि संविधानको राम्ररी व्याख्या नगरी नियुक्ति गर्नबाट जोगिनुहोस् भन्ने सुझाव पनि राष्ट्रपति यादवले मनन गर्न सकेनन् । नेपाल राष्ट्र राज्य भइसकेको छैन, यसका व्यवहार एउटा प्रशासनिक इकाइको जस्ता छन् भनेर बिपी कोइरालाले केही दशकअघि दिएको अभिव्यक्ति गणतन्त्रपछि पनि सत्य ठहरियो । उनकै चिकित्सक चेला पहिलो राष्ट्रपतिले नेपाल सानो प्रशासनिक इकाइबाट राष्ट्र राज्य बन्न नसकेको मनोदशा उजागर गरिदिए ।
कार्कीको सिफारिस संवैधानिक परिषद्ले गरेको थिएन । उसले त औपचारिकतामात्र पूरा गरेको थियो । परिषद्लाई चार नेताको राजनीतिक संयन्त्रले पनि सिफारिस गरेको थिएन । उसले पनि औपचारिकतामात्र पूरा गरेको थियो । खास सिफारिस प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकारको जिम्मेवारी दिलाइदिने नेपालको घनिष्ठ छिमेकीका तर्फबाट अनौपचारिकरूपमा क्रियाशील अंगहरूले गरेका थिए । तिनैले अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय वातावरण बनाइदिएका थिए । तर विदेशीको प्रस्ताव भन्ने लुकाउनुपर्यो । त्यही कारण रेग्मीलाई सरकारको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव एकीकृत माओवादीले महाधिवेशनबाट पारित गर्यो र यता शीतलनिवासमा राष्ट्रपति यादवले कांग्रेस, एमालेलाई आफ्नो मौलिक विचारका रूपमा प्रस्तुत गरिदिए ।
राष्ट्रपतिले चाहेको भए कार्कीको नियुक्ति रोक्न सक्ने थिए । रेग्मीकै नियुक्ति रोक्न सक्थे उनले । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँगको चिसो सम्बन्ध र कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाका नाममा भारतीय समर्थन हासिल गर्न नसकेपछि उनले निर्वाचनका लागि निर्दलीय योजना अनुमोदन गरे । संविधान संरक्षकका रूपमा आफ्नो दायित्व ख्याल गर्छु भन्दाभन्दै संशोधनै गर्नु नपर्ने संविधानमा कथित बाधा देखाएर फुकाऊ आदेश जारी गरिदिए । निर्वाचनको प्रयोजनका लागि त निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था त्यसै गर्न सकिन्थ्यो ।
राष्ट्रपति यादवले देशको पहिलो गणतान्त्रिक राष्ट्राध्यक्ष भएर शीतल निवासमा फोटो झुण्ड्याइसकेका छन् । उनले मुलुकमा राष्ट्रिय आत्मसम्मान, राष्ट्रिय गतिशीलता र राष्ट्रिय भावनाको प्रवद्र्धन गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नमात्र खोजेको भए त्यसै सफल हुन्थे । देशको लोकतन्त्र पनि जरा गाड्न प्रेरित हुन्थ्यो । उनले त सम्भवतः राष्ट्रपतिमा पुननिर्वाचित हुन चाहने लोभ राखे । त्यो लोभ लुकाउन पनि सकेनन् । अरु नेताभन्दा अलि फरक आँटसाथ ऐतिहासिक चुनौती लिएको भए उनले कार्कीलाई त के, रेग्मीलाई नै रोक्ने थिए ।
पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईले सेनापति रुक्मांगद् कटवाल प्रकरणमा राष्ट्रपतिलाई फसाउन खोजेकै थिए । सेनालाई साथ लिएर जनसेना घुसाउने उनीहरूको योजना राष्ट्रपतिले आँट गर्दा सफल हुन पाएन । दाहालको गठबन्धन मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले बकाइदा विज्ञप्तिमार्फत सरकारबाट बाहिरिएपछि राष्ट्रपतिलाई निर्णय लिन सजिलो भयो । तर राष्ट्रपति बलियो हुँदै भने जान सकेनन्, त्यो पनि संविधान बन्न नसकेकै कारण । प्रधानमन्त्रीका रूपमा भट्टराईले चुनौती दिँदै जान थालेपछि राष्ट्रपतिले नया सेनापतिको बफादारी वालुवाटारतिर सरेको चाल पाए, सँगसँगै दिल्लीको पनि ।
दिल्ली र सेनापतिको साथ शीतलनिवासतिर होइन, भट्टराईको बालुवाटारतिर पुगेपछि राष्ट्रपति यादव कति निरीह हुँदै गए भन्ने छर्लंग भएको छ । रेग्मी र कार्कीको नियुक्ति उनको त्यही लाचारीका नमूना हुन् । नेपाली जनतासँग संकोच मान्नुपर्ने भएकाले उनले रेग्मीलाई मध्यरातमा सपथ खुवाए र कार्कीलाई सवेरै । शंकास्पद परिस्थिति बनाएर । राष्ट्रपतिको मर्यादा र गरिमाका खातिर धेरैजना उनीप्रति खनिएका छैनन् । गणतन्त्रको माया धेरै नेपालीलाई छ । तर त्यसमा लोकतन्त्रको अंश मुख्य हुनुपर्छ । राजतन्त्रमा लोकतन्त्र अटाउन सधैं संघर्ष गर्नुपर्ने भएकाले गणतन्त्रका लागि नेपालीले ०४६ सालको जनआन्दोलन होस् वा दोस्रो जनआन्दोलन, व्यापक नारा लगाएकै हुन्, सहादत दिएकै हुन् ।
नेपालमा गणतन्त्र छ तर यसभित्र लोकतन्त्र मासिँदै जाँदा मुख्य तन्त्रकै भविष्य अनिश्चित हुनपुग्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नेपाली जनतालाई सम्प्रभु बनाउने हो भने त्यसको नेतृत्व संस्थागत रूपमा संविधानका संरक्षक र व्याख्याता संस्थाहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेका लागि निर्वाचनबाट मात्र त्यो हैसियत पुनर्आजन हुनसक्छ । तर मुलुकलाई निर्वाचन उन्मुख बनाउन खोजेकैमा व्यापक सन्देह छ । निर्वाचन गर्न यस्तो निरीह सरकार गठन गरिने थिएन, यस्तो लाचार र अरुले अदृश्य ठाउँबाट टिपाएको सूची आफ्नै हो भन्ने स्वाङ पार्न दिइने थिएन । जनतालाई राज्यव्यवस्थाप्रति वितृष्णा जाग्न दिने गरी यस्तो अप्रतिनिधित्वको व्यवस्था कायम गरिने थिएन । लौ रेग्मीलाई त सरकार दिए रे, कार्कीलाई किन अख्तियारको साँचो बुझाएको ? के उनी आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य र दायित्व पूरा गर्ने गरी कर्तव्यपरायण, योग्य, इमान्दार र संविधानले खोजेजस्तो योग्यताले निपुण तथा जनविश्वास भएका व्यक्ति हुन् ?
राष्ट्रपति यति निरीह भएको सम्भवतः पाँच वर्षमा पहिलोपल्ट हुनुपर्छ, आजको दिन जसको सुरुवात् उनले शीतलनिवासको ढोका भाले नबास्दै खोल्न लगाए, कार्कीको नियुक्तिका साथ कार्यालय समय अगावै शपथ ग्रहण गराइहाल्ने चाँजोपाँजो मिलाउन लगाए । उनको कार्यालयबाहिर दोस्रो जनआन्दोलनका एक नागरिक अगुवा शम्भु थापासहित अधिकारकर्मीहरू पक्राउ परेर प्रहरी थाना लगिए ।
तिनै थापाले दुई दिनअघि मात्र शीतलनिवासमा राष्ट्रपति यादवसँग भनेका थिए, ‘जनआन्दोनमा तपाईं र म एकसाथ एकै दिन कयौं सभा, बैठकमा गएका थियौं । त्यही आन्दोलनले हामी जनतालाई सम्प्रभु बनाएकै हुँदा आज आफ्ना राष्ट्राध्यक्षलार्ई यसरी तुरुन्तातुरुन्तै भेटेर आफ्ना कुरा राख्न पाएका छौं । म सम्झाउन चाहन्छु, राष्ट्रपतिसँग अन्तिम कानुनी शक्ति हुन्छ, नत्र यहाँबाट पनि हामी हार्यौं भने सानो लगौंटी राख्ने ठाउँ छ भने त्यो ठाउँ दिनुहोस्... ।’
