जनताको शासनका रूपमा लोकतन्त्र सबैभन्दा सशक्त अभिव्यक्त हुने स्थानीय तहमै हो। स्थानीय तहमा जनताले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत् नागरिकहरू आफ्ना दैनिक सरोकार सुल्झाउँछन्। शासनसत्तासँग नागरिकको दैनिक अन्तक्र्रियाले एकातिर जनताको लोकतन्त्रमाथि विश्वास बढ्दै जान्छ भने अर्कातिर शासनसत्ता पनि निरन्तर परिस्कृत हुँदै जान्छ। सिंदरबार र संसद भवन त आमजनताको पहुँच र दैनिक सरोकारका हिसाबले सधैं टाढै रहन्छन्। स्थानीय तहलाई त्यही भएर लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भनिएको हो। नेपाली लोकतन्त्रको यो मेरुदण्ड विगत १५ वर्षदेखि निकम्मा भएर बसेको थियो। जनप्रतिनिधिको अभावमा मक्किएर रहेको थियो।
२०५४ जेठमा भएको निर्वाचनपछि पछिल्लो २० वर्षमा स्थानीय निकायको चुनाव भएको छैन। जनप्रतिनिधिको ठाउँमा कुनै जनउत्तरदायित्व नभएका पार्टी प्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले नै हालिमुहाली चलाए। जनता कुशासनको शिकार बने। सरकारले वैशाख ३१ गते स्थानीय निर्वाचनका लागि मिति घोषणा गरेपछि त्यो कुशासन उल्टाउने अवसर आएको छ। त्यो अवसर सदुपयोग गर्न र स्थानीय तहको निर्वाचन सफल बनाउन सबै राजनीतिक दलले भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ।
लामो समयसम्म सरकार एमाले र मधेसी दलको चेपुवामा पर्यो। संविधान संशोधन अघि नबढाई चुनावको मिति घोषणा गर्न नहुने मधेसी दलको चेतावनी र संविधान संशोधन थाति राखेर चुनावमा जानुपर्ने एमालेको मागले सरकार अलमलियो। अन्ततः चुनावको मिति घोषणासँगै संविधान संशोधन पनि अघि बढाउने निर्णयमा सरकार पुगेको छ।
अब संशोधन प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउनु र स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गर्नु नै अहिलेको मुख्य राजनीतिक कार्यभार हो। यसले मात्र मुलुकलाई लामो संक्रमणकालबाट मुक्त गर्नेछ। संक्रमणकाल छोट्टयाएर मुलुकलाई स्थिरता र विकासको मार्गमा अगाडि लैजाने जुन अवसर हामीलाई प्राप्त छ, त्यसको आलोकमा पार्टीहरूले आफूहरूबीचका स–साना असहमति र तिक्तता बिसाउन सक्नुपर्छ।
अहिले संविधान संशोधन प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउने र स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गर्ने विषयका दुई ध्रुवमा मुलुकका प्रमुख राजनीतिक शक्तिमध्ये एमाले र मधेसी मोर्चा देखिएका छन्। अरू राजनीतिक शक्तिहरूमा यी दुवै कार्यभार पूरा गर्नेमा खासै असहमति देखिन्न।
एमालेले संविधान संशोधन प्रक्रियालाई राष्ट्रघाति र असंवैधानिक भन्दै आएको छ। अहिलेसम्म उसको औपचारिक धारणा यो प्रस्तावमाथि संसदमा छलफल र मतदान हुन सक्दैन भन्ने नै हो। यो अडानसँगै एमालेले वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई गम्भीर आरोप पनि लगाउने गरेको थियो– यो सरकार संविधान कार्यान्वयन र चुनाव गराउनै चाहँदैन। चुनाव टार्न संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको हो।
अब चुनावको मितिबारे एमालेको संशय सकिएको हुनुपर्छ। संशोधन प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याएर मुलुकलाई निर्वाचनमा लैजान प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले एमालेले पनि अग्रसरता लिनुपर्छ। एमालेले नभुलोस्, मधेसी दलसहित सबैलाई समेटेर चुनावमा जानु मुलुकको दीर्घकालीन हितमा छ। मधेसी मोर्चालाई विश्वासमा लिएर संशोधन प्रस्ताव थप परिमार्जित र सबैलाई मान्य हुने गरी पारित गर्न सम्भव भयो भने सुनमा सुगन्ध हुनेछ। अहिले संसदमा विद्यमान संशोधन प्रस्ताव नै पारित भयो भने पनि एमालेले भनेजस्तो राष्ट्रघात हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। यो संशोधनले मधेसी पार्टीलाई ‘फेस सेभिङ’ को अवसर दिनेबाहेक संविधानमा खासै ठूलो परिवर्तन पनि गर्दैन।
तर, संशोधन प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमध्ये कुनमा उभिने भनी निर्णय गर्ने एमालेको सार्वभौम अधिकार हो। ऊ जे निर्णय लिन पनि स्वतन्त्र छ। एमाले एउटा कुरामा भने प्रस्ट हुनैपर्छ– अहिले भनेजस्तो संशोधन प्रस्तावमाथि संसदमा छलफल र मतदान दुवै हुन सक्दैन भन्ने अलोकतान्त्रिक अड्डी भने अब एमालेले राख्न पाउँदैन। हिजो पनि त्यो अडान नाजायज थियो, आज त्यो हठ एमालेकै लागि पनि प्रत्युत्पादक हुन्छ।
जनताले चुनेका प्रतिनिधिले संसदमा भोट हाल्न नपाउने हो भने जनताले प्रतिनिधि चुन्नुको कुनै अर्थ हुन्न। आफैं संसदको प्रक्रिया रोक्ने र संसदमा मतदान हुन नदिने हो भने एमालेसँग मधेसी पार्टीले स्थानीय तहको चुनावमा अवरोध गर्नु हुन्न भन्ने कुनै नैतिक बल बाँकी रहन्न।
मधेसी पार्टीले पनि अब दिमाग ठण्डा गरेर सोच्ने बेला आएको छ। अहिले संसदमा टेबल भएको संविधान संशोधन प्रस्तावको खासै धेरै महत्व छैन। माथि नै भनिएझैं त्यो एउटा ‘फेस सेभिङ’ को बहाना मात्र हो। संशोधन पास भएन भने मधेसी दलसँग दुइटा विकल्प रहन्छन्– हामीलाई ‘फेस सेभिङ’ पनि नदिने भनेर चित्त दुखाएर चुनावमा भाग नलिने वा जारी संविधानमा समेटिएका परिवर्तनलाई संस्थागत गरेर अघि बढ्ने।
संविधानले जे सुनिश्चित गरेको छ, त्यसको तुलनामा संशोधन प्रस्तावमा समेट्न खोजिएका विषयको खासै अर्थ छैन। मधेसी जनता, त्यसमध्ये पनि अहिलेको दुई नम्बर प्रदेशका जनताले दुईपटकसम्म मधेस आन्दोलन गरेर संघीयता संविधानमा पारेका हुन्। मधेसका दृष्टिले संघीयता नै यो संविधानको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो। दुवै मधेस आन्दोलन मूलतः अहिलेको दुई नम्बर प्रदेशमै केन्द्रित थियो। बहुसंख्यक मधेसी पार्टीको राजनीतिक आधार पनि यही दुई नम्बर क्षेत्र नै हो। त्यस हिसाबले मधेसी दलहरूको चासो पाँच नम्बर प्रदेशको सीमांकनसँग नहुनुपर्ने हो। तर, ‘फेस सेभिङ’ का लागि मधेसी पार्टीले पाँच नम्बरको सीमांकन मुद्दा बनाएका छन्।
त्यस अर्थमा मधेस आन्दोलनको उपलब्धिको रक्षाको सबैभन्दा ठूलो मुद्दा नै संघीयताको कार्यान्वयन हो भन्ने मधेसी पार्टीले भुल्नु हुन्न। प्रदेशको सीमा र संख्या फेरिरहने विषय हो। व्यवहारिकताको कसीमा संघीयता जाँचिदै जाँदा सीमांकन र संख्या फेरबदल हुने निश्चित नै छ। जब पार्टीहरूबीच अहिलेको कटुता सेलाउँदै जानेछ, संघीयता पनि सहजसँग परिमार्जित हुँदै जानेछ।
मधेसी पार्टीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अहिले मुलुकमा संघीयताविरोधी माहोल नै बलियो हुँदै गएको छ। मधेसी पार्टीलाई अहिले चुनाव रोकेर संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया रोक्दा आफूले भनेजस्तो संघीयतासहितको संविधान आउला भन्ने लागेको होला। यसैको निम्ति दबाब दिन मधेसी दलहरूले चुनावको विरोधमा विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरिसकेका पनि छन्। तर, चुनाव रोक्ने र संविधान कार्यान्वयन रोक्ने कुराले भोलि मधेसी मोर्चाले भनेजस्तो संविधान आउने कुनै ग्यारेन्टी गर्दैन। बरु त्यसले त अहिले संविधानमा रहेका संघीयता लगायत परिवर्तनका एजेन्डा नै धरापमा पर्ने खतरा हुन्छ। त्यो मधेस र मुलुककै हितविरुद्ध हुनेछ। रोक्न खोजेर पनि मधेसमा सफलतापूर्वक चुनाव सम्पन्न भयो भने त्यसले मधेसी पार्टीकै भविष्य संकटमा पार्नेछ। त्यसैले, मधेसी पार्टीले आफ्नो र मुलकको दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नेछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ।
