‘दिगो वन व्यवस्थापनको लागि वन सम्बर्धन’ भन्ने नाराकासहित फागुन ८ देखि वन विभागको आयोजनामा तीन दिने ‘प्रथम राष्ट्रिय वन सम्बर्धन कार्यशाला गोष्ठी’ सुरू भएको छ। गोष्ठीले वनको दिगो तथा वैज्ञानिक व्यवस्थापनको लागि निर्देशिका तथा नियम बनाउनेछ। साथै आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत संरचनाको लागि सुझाव दिने अपेक्षा गरेको छ। यस अर्थमा वन सम्पदाको दिगो व्यवस्थापन गरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरी वन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय सम्वृद्धिको आधार बनाउने भन्ने नेपालको ‘वन नीति २०७१’ को आकांक्षालाई साकार तुल्याउने दिशामा यो गोष्ठी परिलक्षित देखिन्छ।
‘समृद्धिका लागि वन’ यो नारा वन मन्त्रालयका कार्यक्रमहरुमा सुनिएको धेरै भइसक्यो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीमा आफू निर्वाचित भएका दिन संसदमा यसलाई महत्वका साथ उठाएका थिए। वन मन्त्री शंकर भण्डारीले पनि गोष्ठीको उद्घाटनमा यसलाई विशेष जोड दिए।
थुप्रै विकासोन्मुख देश जस्तै नेपालमा समेत वन तथा समग्र संरक्षण क्षेत्रकै लगभग सबै जसो नीति, रणनीति तथा व्यवस्थापन योजनासमेत दाताको सहयोग (तथा चाहना) मा बन्ने गरेका छन्। वि.सं. २०३३ को ‘राष्ट्रिय वन योजना’ भन्दा पछिका वन तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रमुख योजना र नीतिगत दस्तावेजको चिल्लो आवरणमा देखिने दाताहरुको लोगोले प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको आडमा कतिपय अवस्थामा राष्ट्रिय स्वार्थलाईनै बिझ्नेगरी दाताको चाहनालाई दस्तावेज भित्र नीति/योजनाहरुमा ढुक्कसंग लपेटेर नेपालीको टाउकोमा थोपर्ने गरेको तितो यथार्थ हामीले भोगेकै हो। यसअर्थमा नितान्त आफ्नै सोच र पहलमा ‘वन नीति २०७१’ बनाई मन्त्रिपरिषद तहबाट स्वीकृत गरी लागू गरिनु निकै सह्राहनीय मान्नुपर्छ।
सरकारले यो नीतिलाई मूल (छाता) नीतिको रुपमा लिई ऐन, नियम तथा अन्य क्षेत्रगत नीतिहरुलाई यस मूल नीति अनुसार निर्देशित हुने व्यवस्था गरेको छ। यसले कार्यक्रम तथा दाता अनुसारका विविध क्षेत्रगत नीतिहरुलाई एकीकृत रुपमा वन क्षेत्रको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्ति तर्फ उन्मुख गराउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
तथापी केही आधारभूत तर, अति महत्वपूर्ण समस्यालाई उचित प्राथमिकताका साथ पहिचान गरि समाधान गर्न नसक्दा स्वयम् वन मन्त्रालयनै वनलाई समृद्धिको आधार बनाउने कार्यदिशामा अल्मलिरहेको प्रस्टै देखिन्छ।
सरोकारवालाको स्वार्थ
शायद सबैभन्दा धेरै सरोकारवाला भएको क्षेत्रमा पर्दछ - वन क्षेत्र । अनि सबै सरोकारवालाको विचारलाई समायोजन गरी सरकारी नीति नियममा प्ररिबिम्बित गराउने जिम्मेवारी वन मन्त्रालयलाई छ। तर, विभिन्न नीति तर्जुमाका क्रममा आयोजित छलफल र गोष्ठीहरुमा ठूला ठूला स्वर गर्ने अधिकांश सरोकारवालाको नियत सफा छ भन्न गाह्रो पर्छ।
उनीहरुको उद्धेश्य समग्र वन क्षेत्रलाई कसरी देश र जनताको अधिकतम हितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेभन्दा नीति तथा कार्यक्रममा आ-आफ्नो हित र स्वार्थ कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ केन्द्रीत भएको स्पष्ट देखिन्छ। वन मन्त्रालय पनि मोलमोलाईमा खसी काट्ने बगरेले जस्तो सबै सरोकारवालालाई चित्त बुझ्दो बिलो लगाउन लाग्छ, अन्ततः यो सबको मूल्य चुकाउनु पर्छ राज्य, समग्र वन क्षेत्र र सर्वसाधारण जनताले। यसको प्रभाव वन नीति २०७१ मा पनि देख्न सकिन्छ।
नीति निर्माण प्रक्रियामा स्वतन्त्र वन प्राविधिक तथा बौद्धिक वर्गको उपस्थिति सधैं फितलो देखिएको छ भने प्राज्ञिक संस्थाहरू लगभग उदासिन देखिदै आएका छन्। तसर्थ, प्रथमतः मन्त्रालयले वन क्षेत्रमा -‘सिन्डिकेट’ चलाउँदै आएकाको आवाजमा मात्र ध्यान नदिई स्वतन्त्र प्राविधिक, बौद्धिक र प्राज्ञिक वर्गसँगसमेत यथेष्ट परामर्श गरि नीति तर्जुमा गर्ने परिपाटी बसाल्न नसक्ने हो भने ‘समृद्धिका लागि वन’ भन्ने आजको नारा भोलि उखान मात्र हुनेछ।
वन प्राविधिकको आत्मविश्वास
विगत २-३ दशकमा वन क्षेत्रमा यस्तो हावा चल्यो कि वन प्राविधिकहरुको भूमिका मूलत: ‘सामाजिक परिचालक’ मा सिमित भयो। विश्वविद्यालयमा पढेको वन सम्बर्धन शास्त्रलगायतका उच्च तहका प्राविधिक ज्ञान सर्टिफिकेटमा मात्र सिमित भए। फलत: लामो समयसम्म प्राविधिक ज्ञानको अभ्यास गर्न नपाएका वन प्राविधिकमा प्राविधिक काम गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास निकै कमजोर रह्यो।
प्रविधि र प्राविधिक ज्ञानको समुचित प्रयोग बिना वन क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधार बन्न सक्दैन। आफ्ना प्राविधिकहरुको आत्मविश्वास उकास्ने कार्य मन्त्रालयको प्रथम प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।
भर पर्न सकिने तथ्यांकको अभाव
कुनै पनि योजना तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित तथ्यांकको भूमिका ठूलो हुन्छ। मन्त्रालय अन्तर्गतका वार्षिक योजना जिल्ला वा संरक्षित क्षेत्रस्तरमा तर्जुमा गरि लागू गर्ने गरिन्छ। तर, हामीसँग योजना तर्जुमास्तरमा उपयोग गर्न सकिने भरपर्दो तथ्यांकनै छैन।
फिनल्याण्ड सरकार र नेपाल सरकारको द्विपक्षीय सहयोगमा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागले पाँच वर्षभन्दा बढी समय र ६० करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरेर सञ्चालन गरेको वन श्रोत सर्वेक्षण परियोजना (फरेष्ट रिसोर्स असिस्मेन्ट प्रोजेक्ट) सकियो, केही तथ्यांक पनि आए; तर पनि जिल्लास्तरमा योजना तयार गर्ने वन अधिकारीले प्रयोग गर्न सक्ने खालको तथ्यांक आएन।
मूलत: वन अनुसन्धान र सर्वेक्षण नै केन्द्रीत गरेर नेपालमा बि.सं. २०५० मा वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण केन्द्र स्थापना भएको थियो। यसलाई थप प्राथमिकता दिई बि.सं. २०५७ मा विभागमा परिणत गरियो। वास्तवमा राष्ट्रिय वन श्रोत सर्वेक्षणको कार्यलाई यही विभागको नियमित वार्षिक कार्यक्रममा राखी काम गर्नुपर्छ। यदि राष्ट्रिय श्रोत सर्वेक्षणका लागि वार्षिक आवश्यक पर्ने ६ – ७ करोड बजेट सरकारले विनियोजन गर्न सक्दैन भने यसका लागि विभागका पदाधिकारी र नेपालीको विज्ञतामा सरकारलाई विश्वास छैन भने यो बिभाग नै खारेज गरिदिए हुन्छ।
समग्र राष्ट्रिय वन योजनाको अभाव
वन भित्रका विभिन्न उप-क्षेत्रहरुले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गर्न सक्ने योगदान फरक फरक हुन्छ। आर्थिक समृद्धिको नाममा वातावारणीय पक्षलाई उपेक्षा गर्न हाम्रो भू-धरातलीय यथार्थले दिदैन। बढ्दो वातावारणीय दुष्प्रभाव र जलवायु परिवर्तनका कारण सबै उप-क्षेत्रहरुलाई समेटेर समष्टिगत योजना बनाउनु उत्तम हुन्छ। समथर र उत्पादनशील क्षेत्रको वनलाई काठ उत्पादनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भने भू-क्षय तथा बाढीपहिरो सम्बेदनशील क्षेत्रमा जडिबुटी वा वन्यजन्तु र प्रकृतिमा आधारित पर्यटन प्रबर्धन गर्न सकिन्छ। निकुन्ज र संरक्षण क्षेत्रकै कारण चितवन, सगरमाथा र पोखरा नेपालमा सबैभन्दा धेरै पर्यटक आउने ठाउँहरूमा पर्छन्।
वन जोगाउन भनेर एक संस्थाले चरिचरण बन्द गराउने कार्यक्रम चलाउने, अर्कोले वनमा आधारित गरिबी निवारण भनेर त्यही ठाउँमा बाख्रा बाँड्दै हिँड्ने पाराले श्रोतको दुरुपयोग मात्र हुन्छ। मन्त्रालय अन्तर्गत वन अनुसन्धान बिभाग नै छ, तर पनि अन्य प्रत्येक विभागहरु अन्तर्गत पनि अनुसन्धानका वार्षिक कार्यक्रमहरु प्रशस्तै राखिन्छन्। अनुसन्धान विभाग हुँदा हुँदै अन्य विभागले अनुसन्धानका कार्यक्रम किन राख्नुपर्यो?
यदि अन्य विभागलाई आवश्यक अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान विभागले नसक्ने हो भने अनुसन्धान विभागको औचित्य के ? समग्र राष्ट्रिय वन योजनाको अभावमा यस्ता धेरै प्रश्नहरु उब्जेका छन् ।
वन नीतिको अधिनमा रही समग्र वन क्षेत्रलाई सिंगो योजना बनाएर कार्यन्वयनमा लानसके मात्र श्रोतको समुचित उपयोग भई उच्च प्रतिफल पाउने आशा गर्न सकिन्छ।
अर्काको मुख कहिलेसम्म ताक्ने?
वन क्षेत्रमा कुनै प्रमुख काम गर्नुपर्यो भने दाता र अन्तर्राष्ट्रिय संस्था नै चाहिन्छ। वन श्रोत सर्वेक्षणका लागि सन् १९६३ मा अमेरिकी सहयोग लिएका थियौं भने ५० वर्ष पछि सोही कामका लागि फिनल्याण्डको सहयोग लियौं। अर्थात् ५० वर्षसम्म पनि हामीले वन श्रोत सर्वेक्षणको काम आफैं गर्न सक्छौं भनेर तम्सिएनौं। के हामीमा त्यो क्षमता नभएको हो? पक्कै होइन, हामीसँग प्राविधिक क्षमता छ। वन क्षेत्रकै राजश्वले यस्ता काम गर्न कसिन्छ कसैको सहयोग आवश्य हुन्न।
अभाव छ त केवल मन्त्रालयको नेतृत्वको -केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना र हामी गर्न सक्छौं भन्ने आत्मविश्वासको। विचार गरौँ, वैदेशिक सहयोग र विदेशी विशेषज्ञ स्वदेशीभन्दा अब्बल हुन्छन् भन्ने सोच गलत साबित भएका उदाहरण हाम्रै सामू छन्।
वन क्षेत्रमा वैदेशिक सहयोग आवश्यक नै छैन अर्थात् लिनु हुँदैन भन्ने होईन। वन क्षेत्रमा हामीले विकसित देशहरुबाट सिक्नुपर्ने धेरै कुराहरु छन्। बिशेषत: श्रोत सर्वेक्षणमा प्रयोग गर्न सकिने नवीनतम प्रविधि र उत्पादनमुलक वन व्यवस्थापनका मोडल र प्रविधि हाम्रा लागि उपयोगी हुन्छन्। तर, नेपाली जनशक्ति दक्ष भइसकेको अवस्थामा कुन कुन कामको लागि र कुन शर्तमा बिदेशी सहयोग लिने भन्ने मन्त्रालय स्पष्ट हुनुपर्छ। जसले गर्दा वैदेशिक सहयोगलाई उच्चतम राष्ट्रहितमा लगाउन सकियोस्।
लेखक वन तथा वातावरणविद् हुन्
