केही दिनअघि मैले एमाले नेता घनश्याम भुसाललाई फोन गरेँ। उठेन। केही घन्टापछि उनैले ‘कल ब्याक’ गरे।
‘घनश्यामजी नमस्कार,’ फोन उठाउँदै मैले भनेँ, ‘तपाईं खालि एमाले नेता–कार्यकर्तालाई मात्र पढाउँदै हिँड्नुहुन्छ। आज फोनमै भए पनि तपाईंसँग क्लास लिनुपर्यो।’
बिनाप्रसंगको मेरो प्रस्ताव सुनेर उनी केही बेर अलमलिए।
‘कम्युनिस्टहरूले केलाई दलाल पुँजीपति भन्छन्?’ मैले कुराको मेसो अघि बढाउँदै सोधेँ, ‘तपाईंलाई नै सोध्नुपर्यो नि, एमाले–एमाओवादीमा आजकाल कमैले ‘दलाल पुँजीपति’ उच्चारण गर्छन्।’
उनी गज्जबसँग हाँसे।
गम्भीर कुरा गर्ने र खुलेर हाँस्न सक्ने थोरै नेपाली राजनीतिज्ञमा पर्छन्, भुसाल। त्यसैले, सहमति या विमतिका विषयमा पनि उनीसँग कुरा गर्न उत्तिकै मजा आउँछ।
उनले दलाल पुँजीपतिको अर्थ विस्तारसँग भने, ‘अरू मुलुकमा त्यसको अर्थ जसरी लगाए पनि मैले हाम्रो सन्दर्भमा नाफाको अनुपातमा रोजगार सिर्जना नगर्ने र कर छल्ने व्यापारी तथा उद्योगीलाई दलाल पुँजीपति भन्ने गरेको छु।’
मेरो चासो नेपाली व्यापारी वा उद्योगपतिको वर्गीकरणसँग होइन। नेपालको राजनीतिसँग हो, हाम्रा राजनीतिज्ञसँग हो। मलाई केही समय अघिदेखि नै अहिलेको नेपाली राजनीतिको मूल प्रवृत्ति के हो, त्यसको चरित्र के हो भन्ने ठूलो कौतुहल छ। त्यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने, सर्वसाधारणलाई कसरी बुझाउने, उनीहरूले बुझ्ने भाषामा त्यसको नामाकरण कसरी गर्ने भन्ने खुलदुली छ।
त्यो प्रवृत्ति के हो भनेर हामीले छुट्ट्याउन सकेनौं भने, त्यसको नामाकरण गर्न सकेनौं भने साधारणदेखि पढेलेखेका मानिसलाई पनि राजनीतिको चरित्र बुझ्न गार्हो हुन्छ। हाम्रो देशमा के नमिलेको भनेर मानिसलाई दिक्क मात्रै लाग्छ, तर नमिलेको कुरा ठम्याउन सक्दैनन्। ठम्याउन नसकेपछि औंला उठाउन सक्दैनन्। लोकले निरन्तर औंला उठाउन नसकेपछि लोकतन्त्र बलियो हुन्न। हामीले कहिल्यै औंला उठाउन सकेनौं भने त लोकतन्त्रको गाडी अघि बढ्दै बढ्दैन।
मैले घनश्यामजीसँगको टेलिफोन संवादलाई पुँजीपतिबाट राजनीतितिर मोडेँ।
‘चुरे दोहनमा अहिले जे राजनीति हुँदैछ, एकातिर ढुंगागिटीको अभाव भयो भनेर मापदण्ड खुकुलो पार्ने, अर्कातिर भारत निकासी पनि खोल्न खोज्ने, यसमा त देखादेखी बेइमानी छ नि! यसलाई के भन्ने?’
‘यो दलाल पुँजीवाद हो,’ उनले निमेषभर नअडी भने, ‘तस्कर, ब्युरोक्र्याट र नेताहरूबीचको नाफाखोरी कनेक्सन नै मैले भन्ने गरेको दलाल पुँजीवाद हो।’
मलाई लाग्छ, यो दलाल पुँजीवाद होइन, दलाल राजनीति हो। हामीले पुँजीमा धेरै जोड दियौं भने राजनीतिज्ञहरू उम्किन्छन्। हामीले भुल्नुहुन्न, लोकतन्त्रमा कारक राजनीति हो। लोकतन्त्रमा जवाफदेहिता खोज्ने पनि राजनीतिसँगै हो। त्यसैले, हामीले प्रस्ट बुझ्नुपर्यो, हामी ‘दलाल राजनीति’ को शिकार हुँदैछौं।
पदावली नबिर्सौं– दलाल राजनीति!
यसलाई अर्को तरिकाले पनि बुझ्न सकिन्छ। सायद त्यसरी बुझ्न झन् सजिलो हुन्छ। बिपी कोइरालाले आफ्ना सहपाठी र अनुयायीहरूलाई सचेत गराउँदै भनेका थिए, ‘प्रजातन्त्र आएपछि एउटा भुइँफुट्टा वर्गको उदय हुनेछ। पार्टीहरूमा तिनै हर्ताकर्ता हुनेछन्, त्यसले प्रजातन्त्रको दुरुपयोग गर्नेछ, प्रजातन्त्रलाई बदनाम गराउने छ।’
भुइँफुट्टा वर्गविरुद्ध बिपीको ठूलो चिन्ता थियो।
भुइँफुट्टा वर्ग भनेको के हो? त्यसको मूल चरित्र के हो?
भुइँफुट्टा वर्गको कुनै विगत हुन्न। यो कुनै निरन्तरताबाट आउँदैन, त्यसै पलाउँछ। एक्कासि प्रकट हुन्छ। त्यसको भविष्य पनि हुन्न। वा, कम्तिमा त्यसलाई भविष्यको कुनै चिन्ता हुन्न। भविष्यप्रति त्यसले कुनै उत्तरदायित्व वहन गर्दैन। ऊ कुनै समयप्रति वा कसैप्रति पनि जवाफदेही हुन्न। केही कुराप्रति चिन्तित हुन्न। यो भुइँफुट्टा वर्ग वर्तमानमा आफूले पाउने लाभप्रति मात्र लिप्त हुन्छ। यसले प्राप्त गरेको बुद्धत्व नै वर्तमानको लाभ हो, विगत वा भविष्यबाट निष्कन्टक लाभ!
बिपी कोइरालाले भनेजस्तो अहिलेको चिन्ता हाम्रो राजनीति भुइँफुट्टा वर्गको कब्जामा पर्यो कि भन्ने मात्र होइन। अहिलेको चिन्ता त्योभन्दा आधारभूत छ, त्योभन्दा गम्भीर छ। झुसिलकीराको पुतलीमा कायापलट भएझैं हाम्रो राजनीतिक वर्गको आचरण भुइँफुट्टा वर्गको आचरणमा परिणत भयो कि?
होइन भने देशका लागि १४ वर्ष जेल जीवन बिताएका केपी ओली, १३ वर्ष जेल बसेका रामचन्द्र पौडेल, ९ वर्ष जेल बसेका शेरबहादुर देउवा र मुलुक ‘बनाउन’ आफैं मर्न तयार हुँदै १७ हजार नेपालीको ज्यानको कारक बनेका पुष्पकमल दाहालको राजनीतिमा दलालीको गन्ध किन यति धेरै?
हाम्रो राजनीति पूर्णतः दलालीमा लिप्त हुँदैछ भन्ने पछिल्लोपटकका दुई घटनाले थप पुष्टि गरेका छन् - प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) नियुक्ति प्रकरण र चुरे दोहनको मापदण्ड खुकुलो पारेर ढुंगागिटी भारत निकासी खुला गर्न मन्त्रिपरिषदमा लैजान खोजेको ठाडो प्रस्ताव।
यी दुई घटनाको चर्चा हामी केही बेरमा गरौंला। त्योभन्दा अगाडि राजनीतिमा दलालीका केही प्रचुर संकेतबारे चर्चा गरौं।
म सबैभन्दा आश्चर्यमा परेको सुशील कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्मा एमालेले पठाएका मन्त्रीहरू देखेर हो। पहिलो संविधानसभाको असफलतापछि संविधान लेखन सहज बनाउने गहन जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रिपरिषद् थियो त्यो। त्यसमा एमालेले १० जना मन्त्री पठाएको थियो। त्यसमध्ये छ जना सभासदै थिएनन्। एमालेले उनीहरूलाई निर्वाचनमा टिकटसम्म दिएको थिएन। एमालेका सय जना प्रतिभाशाली नेता एक ठाउँ उभ्यायो भने ती छ जना त्यहाँ अट्ने पनि छैनन्।
तर, प्रत्यक्ष चुनावबाट निर्वाचित झन्डै सय जना सभासद् र त्यतिनै संख्यामा समानुपातिकमार्फत चुनिएका सभासद्लाई पछारेर ती छ जना मन्त्री बने। यथार्थमा केपी ओली, झलनाथ खनाल र माधव नेपालको कृपामा उनीहरू नेताहरूका छायाँमन्त्री बनेका थिए, नेताहरूकै सेवाका लागि।
त्यसरी मन्त्री बनेकी राधा ज्ञवालीले गरेको धेरै विवादित काममध्ये एउटा काम कुलमान घिसिङलाई चिलिमे आयोजना प्रमुखबाट हटाउनु थियो। जबकि, उनले अहिले विद्युत प्राधिकरण प्रमुख भएर लोडसेडिङ हटाएजस्तै त्यो बेला पनि उदाहरणीय काम गरेका थिए। उनलाई कुनै आरोप लगाएर सरुवा गरिएको पनि होइन। एमाले समर्थक अमुक मानिसलाई त्यहाँ लैजान कुलमानलाई हटाइएको थियो।
त्यस्तै, एमाले नेता झलनाथ खनालको ‘कोटा’ मा नियुक्त निर्वाचित सासंद भीमप्रसाद आचार्य पर्यटन मन्त्री भएको केही महिनामै निकालिए। ‘आर्थिक लाभ’ को विषयमा नेतृत्वसँग मतभेद भएपछि उनी हटाइएका थिए। त्यसपछि त खनालले आफ्ना निजी सचिव दिपकचन्द्र अमात्यलाई नै पर्यटनमन्त्री बनाएर पठाए। उनले ‘बदमासी’ गरेपछि ओलीले झलनाथ खनालको कोटा नै खारेज गरिदिए। ‘आफ्नै’ मान्छे कृपाशुर शेर्पालाई नयाँ पर्यटनमन्त्री बनाए। भन्सारको खरदारदेखि भोजपुरबाट प्रत्यक्षतर्फ सांसदको टिकट पाउँदै शेर्पा जसरी एकैपटकमा मन्त्री बने, त्यो स्वयं नेताहरूको आर्थिक लाभ र कर्मचारीको दलालीसँग कम जोडिएको थिएन।
सुशील कोइराला सरकारको पालामा पर्यटन मन्त्रालयमा मात्र एमालेले तीन जना मन्त्री फेर्यो। तर, उनीहरू किन फेरिए भनेर बताएन। यति महत्वपूर्ण निर्णयबारे नागरिकलाई बताउनु र उनीहरूप्रति जवाफदेही हुनु एमालेले आवश्यक ठानेन।
मधेसी दलहरूले त दोस्रो संविधानसभापछि सभासद् नियुक्तिमै आफ्नो चरित्र उदांगो पारे। राजेन्द्र महतो, अनिल झा, राजकिशोर यादवले समानुपातिकतर्फ जितेका सिटमा आफ्नै श्रीमतीलाई सभासद् बनाए। महन्थ ठाकुरले आफ्नी सम्धिनीलाई सभासद् बनाए भने सम्धीलाई यसपालि पार्टीको महासचिव बनाएका छन्। अर्का मधेसी नेता शरदसिंह भण्डारीले आफ्नी महिला ‘मित्र’ लाई सभासद् बनाए।
ठूला–साना सबै पार्टीका नेताले मन्त्री बनाउँदा होस्, समानुपातिकअन्तर्गत सांसद पद ‘लिलाम’ गर्दा होस्, महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्ति गर्दा होस् वा ठेक्कापट्टामा ‘फेवर’ गर्दा होस्, त्यसको मूल कारक व्यक्तिगत लाभ नै हो। आर्थिक दलाली नै हो।
निष्ठा भएका कर्मचारीहरू भन्छन्– जो सुकै सत्तामा होस्, सिंहदरबारमा दलाली गर्ने, नेतालाई हात लिने र आफ्नो काम फत्ते गर्ने पाँच सय जनाजतिको स्थायी समूह छ, जसले सिंहदरबार सधैं कब्जा गर्छ। केही दिनअघि एक जना सहसचिव भन्दै थिए, ‘मिडियाले हामी कर्मचारीलाई स्थायी सत्ता भन्छ। हामी होइन, त्यही दलाली गर्ने समूह हो स्थायी सत्ता, जसको वशमा सिंहदरबार सधैं हुन्छ।’
पार्टी, नेता र मन्त्रीहरू यही दलाल समूहको स्वार्थको ‘एकस्टेन्सन’ बनेका कैयन् उदाहरण छन्। पछिल्लो पटकका दुई घटना आइजी नियुक्ति र चुरे दोहन खुकुलो पारेर ढुंगागिटी भारत निकासी गर्ने प्रयासलाई यही आर्थिक दलालीको अर्को कडीका रूपमा हेर्नुपर्छ।
आइजी नियुक्ति प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जयबहादुर चन्दको पक्ष किन लिए?
देउवाले चन्दको पक्ष लिन नपाउने भन्ने हैन। देउवालाई प्रतिस्पर्धामा रहेका अरू उच्च प्रहरी अधिकृतहरूको तुलनामा चन्द नै सबैभन्दा उपयुक्त पात्र पनि लागेको हुन सक्छ। आफूलाई सही लागेपछि कुनै पनि राजनीतिज्ञले त्यसको पक्ष लिन पाउँछ। र, लिनुपर्छ।
तर, देउवाले चन्दलाई किन वा कसरी ठीक ठहर्याए भन्ने यकिन छैन। कतिले तर्क गरेका छन्– देउवा र चन्दको लामो ‘व्यक्तिगत’ सम्बन्ध छ। सुदूरपश्चिमको एउटा अधिकृत प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने अवसर आएका बेला देउवाले उनलाई साथ नदिकन सुखै थिएन। यो सुदूरपश्चिममा चुनावको मुद्दा बन्ने विषय हो। आउने चुनावमा कांग्रेसलाई सहयोग गर्ने आइजिपीको खोजीमा देउवाले आफू नजिकका चन्दलाई साथ दिएका हुन सक्छन्। देउवाको पक्षमा बोल्ने कसैले पनि चन्द नै सबभन्दा इमानदार र सक्षम पुलिस अफिसर हुन् भनेर भन्न सकेको छैन। अघिल्लो पटकका बढुवाहरूमा उनलाई अन्याय भएको थियो, त्यसलाई देउवाले सच्याएका हुन् भनेर पनि कसैले भन्न सकेको छैन।
देउवाले पनि आफू किन चन्दको पक्षमा उभिएँ भनेर जमेर बहस गर्नुपथ्र्यो। त्यो राजनीतिक हुन्थ्यो। त्यसको उल्टो देउवाले आइजिपी नियुक्तिमा आफ्नो कुनै हात नरहेको भन्दै वक्तव्य जारी गरे। भुइँफुट्टा आचरण भनेको यही हो– आफूले गरेको कामको जिम्मेवारी नलिने, जवाफदेहिता वहन नगर्ने। उल्टो टक्टकिने। जब राजनीतिज्ञहरूले सार्वजनिक रूपमा बचाउ पनि गर्न नसक्ने काम पर्दापछाडि जोडतोडले गर्छन्, तब बुझ्नुपर्छ, त्यो राजनीतिले दलालीको रूप धारण गर्छ।
यस्तै राजनीतिक आचरण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि देखाएका छन्। चुरे दोहन खुकुलो पार्ने र ढुंगागिटीको भारत निकासी खोल्ने ठाडो प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा लैजान लागेका थिए। विधि पुर्याएर वातावरण मन्त्रालयमार्फत् मात्र आउनुपर्ने मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीको अडानका कारण त्यो प्रस्ताव अड्कियो।
क्रसर उद्योगीहरूलाई अकुत सम्पत्ति कमाउन बाटो खोल्ने र देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष असर पार्ने चुरे दोहनको यस्तो प्रस्ताव अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तयार हुनुले दलाल र स्वार्थ समूहको पहुँच सिंहदरबारमा कति बलियो र स्थायी बनेको छ भन्ने देखाउँछ। दलाली नै स्थायी सत्ता भैसक्यो भन्ने तर्कलाई यसले बल पुर्याउँछ।
चुरे दोहनको प्रस्ताव देखादेखी खोटपूर्ण छ। एकातिर ढुंगागिटीको अभाव छ, त्यसैले चुरे दोहनको मापदण्ड खुकुलो पार्नुपर्यो भनिएको छ। अर्कातिर भारत निकासी खोल्ने भनिएको छ। मुलकमा अभाव भए भारत निकासी किन खोल्ने?
सेतोपाटीले गरेका शृंखलाबद्ध रिपोर्टिङले प्रस्टैसँग देखाएको छ, मुलुकमा ढुंगागिटीको कुनै अभाव छैन। त्यसको उल्टो भारत निकासी खुला रहेका बेला सञ्चालनमा आएका कैयन क्रसर उद्योग आन्तरिक मागको अभावमा बन्द भएका छन्। जो सञ्चालनमा छन्, आन्तरिक माग कम रहेकाले तिनको पनि स्थिति डामाडोल छ। अर्कातिर सरकारले तोकेको मापदण्ड मिचेर चुरे दोहन गर्ने काम जारी नै छ।
प्रधानमन्त्री साँच्चै जिम्मेवारपूर्वक प्रस्तुत हुन्थे भने उनले मापदण्ड खुकुलो पार्ने प्रस्ताव आउनेबित्तिकै राज्यका सम्बन्धित निकायसँग सोध्थे। चुरे संरक्षणका लागि भन्दै राष्ट्रप्रमुखका नाममा खोलिएको सरकारी निकायसँग यथार्थ के हो भनेर बुझ्ने थिए। अभावको हल्ला प्रायोजित हो भन्ने उनलाई तत्काल थाहा हुने थियो। यतिले पनि चित्त नबुझे थप बुझ्न अध्ययन समिति बनाउन सक्थे। तर, क्रसर व्यवसायीको आर्थिक स्वार्थ र सम्भवतः आफ्नै आर्थिक स्वार्थमा प्रधानमन्त्रीका आँखा यस्तरी टालिएका थिए, ढुंगागिटीको भारत निकासीले चुरेमा ल्याउने विनाश उनले देख्दै देखेनन्।
क्रसर व्यवसायीहरू भारतका बिहार र उत्तरप्रदेशमा ढुंगागिटीको उच्च मागले लोभिएका छन्। त्यो बजार खुल्ने हो भने चुरे त के, माहाभारत शृंखला नै रित्याए पनि भारतको माग पूरा हुन्न, नेपाल भने सखाप हुन्छ।
‘क्रसर डन’ का रूपमा चिनिएका एक पूर्व सचिवले भारतको बजार कुनै दिन खुल्ने आशमा दर्जनभन्दा बढी क्रसर उद्योग किनेका छन् रे। अहिले भारत निकासी खुलाउन प्रधानमन्त्रीलाई ‘मनाउने’ कामको नेतृत्व उनैले गरेका हुन्। जानकारहरू भन्छन्, उनैले तयार पारेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजान प्रधानमन्त्री तयार भएका थिए।
अहिले मिडियामा त्यो प्रस्तावको व्यापक विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री हच्केका छन्। क्रसर उद्योगी र बिचौलियाहरू सामसुम भएका छन्।
बिचौलिया र दलालहरूको चरित्र नै यहि हो– सार्वजनिक प्रतिरोध हुन थालेपछि उनीहरू बहसमा आउँदैनन्, पछि हट्छन्। किनभने, सार्वजनिक हित मिचेर गर्न लागिएको कामको सार्वजनिक बचाउ सम्भव हुन्न। जब हाम्रो राजनीति दलालहरूको स्वार्थमा लपेटिन्छ, त्यसको राजनीतिक आचरणको पनि कायापलट हुन्छ, त्यसले पनि त्यही दलाली चरित्र गहन गर्छ। अप्ठ्यारो पर्नेबित्तिकै चुपचाप बस्छ। जवाफदेहिता बिर्सिन्छ। र, जिम्मेवारी लिँदैन।
प्रधानमन्त्री दाहाल अहिले त्यसै कारण चुपचाप छन्।
जवाफदेहिता नस्वीकार्ने र जिम्मेवारी नलिने आधारमा लोकमान नियुक्ति प्रकरण सम्भवतः नेपाली राजनीतिको ‘टर्निङ पोइन्ट’ थियो। आन्तरिक विरोधका बाबजुद विदेशी खुफिया एजेन्टहरूको स्वार्थमा सबै पार्टीका शीर्षनेताहरू मिलेर लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गरे। तर, लोकमान ठिक छन् भनेर कसैले सार्वजनिक रूपमा भन्न सकेनन्। मैले लोकमान नियुक्तिको समर्थन गरेको हुँ भनेर पनि कसैले सार्वजनिक रूपमा स्वीकार्न सकेनन्। उनीहरूले यसो गर्न आवश्यक पनि ठानेनन्। मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व सम्हालेकाहरूले जवाफदेहिता सामूहिक र संस्थागत रूपमै बिसाए।
लोकमान नियुक्ति पचाएपछि त हाम्रो राजनीति झनै थेत्तरो भएको छ। यो थेत्तरोपनको केन्द्रमा दलाल राजनीति हाबी छ। त्यसैले, यो दलाल राजनीति हो भनेर हामीले बुझ्नु जरुरी छ। अहिलेको राजनीति जे हो, त्यसलाई त्यही नामबाट ललकारिनु आवश्यक छ।
ललकार्नु भनेको गालीगलौज गर्नु हैन, हामी आफैं बिरक्तिनु झनै हैन। ललकार्नु भनेको चुनौती दिनु हो, राजनीतिलाई फेरिन दबाब दिनु हो। अहिले जुन दलाल राजनीति हाबी छ, त्योभन्दा उन्नत राजनीति र राजनीतिक संस्कारका लागि हामी नेपाली हकदार छौं भनेर हाम्रा नेताहरूलाई सचेत गराउनु हो। नेपाली समाजको रूपान्तरणका लागि २००७ सालदेखि निरन्तर लडेको, वर्षौं जेलनेल र दुःख भोगेका नेताहरूलाई पनि तपाईंहरू योभन्दा उन्नत राजनीतिको निम्ति लायक हुनुहुन्छ भनेर सम्झाउनु हो।
पार्टीहरूको आर्थिक जीवन कसरी सञ्चालन गर्ने? पारदर्शी कसरी बनाउने? नेता र राजनीतिकर्मीहरूको स्वच्छ आचरणका लागि के कस्तो पद्धति निर्माण गर्ने? लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यिनै आधारभूत प्रश्नको हल नखोजेर हाम्रो राजनीति दलालीमा परिणत हुँदै गएको हो।
यी प्रश्नको उत्तर हामीले आविष्कार गर्नु पर्दैन। उत्तर खोज्न चन्द्रमा जानुपर्दैन। संसारभरका लोकतन्त्रमा फरक–फरक मोडलको प्रयोग भएको छ। तिनमा हामीले दृष्टि लगाउने र हामीलाई के उपयुक्त छ भनी तय गर्ने हो। हामीलाई अनुकूल हुने गरी कसरी अभ्यास गर्ने मात्र हाम्रो चुनौती हो।
लोकतन्त्रमा यी प्रश्नको हल राजनीतिज्ञले सितिमिति खोज्दैनन्। त्यो नेतृत्वमा हुनेहरूको स्वार्थविरुद्ध हुन्छ। त्यसैले आमनागरिकले नै त्यसका लागि निरन्तर झक्झक्याउनुपर्छ। एक दिन भोट हाल्ने र ३६४ दिन सुत्ने नागरिकले कहीँ पनि लोकतन्त्र बलियो बनाएका छैनन्। निरन्तर काम गरेर मात्र र नागरिकहरूले मात्र लोकतन्त्र बलियो बनाउन सक्छन्।
त्यो काम अहिलेको राजनीति जे हो, त्यसलाई त्यही नामले बोलाएर सुरुआत गर्ने हो। त्यसपछि बल्ल राजनीतिज्ञहरू केही झस्किनेछन्। र, परिवर्तको सुरुआत त्यहीँबाट हुनेछ।
त्यसैले सबैले भनौं दलाल राजनीति, स्वर मिलाई भनौं- दलाल राजनीति!
