माघ २९ गते शनिबारको कुरा होे। व्यक्तिगत कामले काठमाडांै उपत्यकाको दक्षिणकाली नगरपालिकाको चाल्नाखेलमा पुगेको थिएँ। अहिले यो ठाँउ नगरपालिका अन्तर्गत परे पनि यहाँ परिवेश भने रमणीय ग्रामीण बस्तीको जस्तो छ।
त्यहाँका एकजना भलाद्मी, नेपाल सरकारको उपसचिवबाट हालैै सेवानिवृत्त भएका सोमियतराम बिष्टसँग भेट भयो। मानवअधिकार क्षेत्रमा लागेको व्यक्तिका रुपमा चिनेर उनले त्यसभेटमा मलाई प्रश्न गरे– तपाईँको सिके राउतप्रतिको धारणा के हो?
मेरो जवाफ थियो– राउतको पृथकतावादी विचारको मानव अधिकारवादी कसैको पनि समर्थन छैन र हुँदैन पनि। जसले मानव अधिकारको आवरणमा उनको विचार बोक्छन् ती मानव अधिकारवादी हुन सक्दैनन्। तर जे–जस्तो कारणबाट गिरफ्तार भएपनि उनका व्यक्तिगत अधिकारको रक्षा कानुनतः राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यो प्रत्येक व्यक्तिको आधारभुत मानव अधिकार पनि हो।
उपसचिव भइसकेका व्यक्तिलाई मेरो कुरा बुझ्न त्यति गाह्रो भएन। उनी उत्तरबाट सन्तुष्ट भए पनि। तर उनको यस सवालले मेरो दिमागमा भने धेरै कुरा खेले। केही समय यता अनलाइन र टिभीमा मानव अधिकारवादी समुदायप्रति भ्रम फैलाउने खाले अभिव्यक्ति यसै क्षेत्रमा लागेका समेतले दिएका छन्। तीे अन्तर्वार्ताबाट मानव अधिकारमा लागेका जोकोही शंकाको घेरामा पर्नु स्वभाविकै थियो र छ पनि। जनमानसमा राउतको विषयलाई लिएर यो समुदायप्रति गलत सन्देश गएको त्यसै अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यसैले उनको यो प्रश्न स्वभाविक र जायज थियो। र त्यही ढंगबाट त्यसलाई मैले लिएँ।
बिष्टको यो प्रश्न समाजको एक प्रतिनिधि सवाल हो। उनको योे जिज्ञासा अन्य धेरै सचेत नागरिकमा पनि हुनुपर्छ। किनभने केही समयदेखि राउतले उठाएका पृथकतावादी विचारको आडमा मानव अधिकार क्षेत्रलाई बदनाम गर्न एवं कमजोर पार्न व्यक्तिगत कुण्ठा र निहीत स्वार्थ बोकेको एक तप्का लागि परेका छ। नेपाली समाजमा भ्रम छर्ने प्रयास भएका छन्। नेपालका अधिकारकर्मी समुदाय यस मुद्दामा विभाजित छन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजेका छन्। यसक्षेत्रलाई पक्ष र विपक्षको कित्ता अलग पार्ने चेष्टा गरेका छन्। यही कारणले बिष्टको सोधाइको अन्तरनिहित अर्को प्रश्न पनि थियो–व्यक्तिगत रुपमा तपाईँ कुन कित्तामा उभिनु भएको छ?
युवा पिंढीलाई थाहा नहुन सक्छ पृथकतावादी ‘राउत प्रवृत्ति’ नेपालमा नौलो प्रयोग होइन भनेर। २००७ सालको जनक्रान्ति सफल भएपछि तराई क्षेत्रमा वेदानन्द झाको अध्यक्षतामा नेपाल तराई काँग्रेस भन्ने दल गठन भएको थियो। यसले हिन्दी भाषा सहित ‘स्वतन्त्र तराई’को एजेण्डा बोकेको थियो। तर त्यसबेला तराईका नेपाली जनताले यस प्रवृत्तिलाई अस्वीकार गरे। २०१५ सालको आमचुनावमा नराम्रोसँग त्यस दललाई हराइदिए। उनीसमेत सबै उम्मेद्वारले लाजमर्दो हार ब्येहोरे। तथापि २०१७ पछिको पञ्चायतकालमा अध्यक्ष झा पञ्चायतको एक प्रमुख सहयोगी पात्र बन्न पुगे। धेरै पटक पञ्चायती व्यवस्थामा प्रभावशाली मन्त्री समेत भए।
मानिसको आ–आफ्नो विचार हुन्छ। कानुनतः विचार राख्ने स्वतन्त्रता सबैमा हुन्छ। यो विश्वव्यापी मान्यता पनि हो। यसको प्रत्याभूति मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको संयुक्त राष्ट्र संघको नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि र नेपालको संविधानले समेत गरेको छ। तथापि राज्यले मुलुकको अखण्डतामा आँच पुग्नेखाले संवेदनशील विचारधारा बोक्नेलाई कसरी लिन्छ र ‘ह्यान्डिल’ (व्यवहार) गर्छ भन्ने हो।
सत्य हो, विद्यमान राजनीतिक वृत्तमा बढी चर्चा बटुलेका छन्, सीके राउतले। लहानमा उनले गरेको भाषण, संसदमा उठेका गिरफ्तारीको जोडदार माग, विद्युतीय सञ्चार माध्यममा चलाइएको ‘प्रोपोगण्डा’, ‘विखण्डनकारी तत्वलाई कुनैपनि हालतमा छोड्ने छैनौं’ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीका सार्वजनिक अभिव्यक्ति र त्यसपछि जनकपुरमा भएको उनको गिरफ्तारीले मुलुकमा राजनीतिक तरङ्ग ल्यायो। सतही रूपमा विश्लेषण गर्दा राज्यले कानुनतः आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको देखिन्छ पनि। तथापि राउतको यो गिरफ्तारी उनैलाई फेरि चर्चामा ल्याउन सरकार र अन्य तप्का अग्रसर भएका त होइनन्? भन्ने शंका पनि छ। किनभने उनलाई कैदमा राखेर उनको विचार समाप्त हुने होइन। बरु त्यसले अरु बढी प्रचार–प्रसार पाउने निश्चित छ।
स्मरण रहोस् ०६२÷०६३ जनआन्दोलनको सेरोफेरोमा राउत कुनै भूमिकामा थिएनन्। उनी नेपाली समाजले चिनेका व्यक्ति पनि होइनन्। उनले जनआन्दोलन सफल भएपछि मात्र आफ्नो गतिविधि विदेशबाट आएर चलाउन थालेका हुन्। २०६४ सालदेखि मात्र ‘स्वतन्त्र मधेस’को वकालत गर्न थालेका हुन्। तर कसैले त्यसमा चासो दिएनन्। उनका अभियानबारे आमनागरिक अनभिज्ञ थिए। साढे दुई वर्षअघि जब मोरङको रंंगेलीको एक कार्यक्रमपछि उनी गिरफ्तार भए तब मात्र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चाको विषय बने। मानवअधिकार क्षेत्रको पनि चासो रह्यो।
यसैबीच थुनामा रहँदा ११ दिने आमरण अनसनका क्रममा तत्कालीन मन्त्रीद्वय मिनेन्द्र रिजाल तथा हरि पराजुली उनलाई भेटेका थिए्। त्यस भेटमा ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान सरकारले गर्ने’ प्रतिवद्घता जनाएका थिए। तथापि सरकारले उनीविरुद्घ राज्यद्रोहको मुद्दा अदालतमा चलायो। त्यस आरोप पुष्टि नभएपछि उनी रिहा भए। यसपटक भने उनलाई यथेष्ट प्रमाणसहित सिराहा जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाइने भएको छ। यस मुद्दामा सरकार वा राउत कसको कानुनी जित अथवा हार होला भन्ने कुरा समयले बताउला नै।
तर राष्ट्रको सामुन्ने यो सवालमा कसको जित अथवा हार हुँदैछ भन्ने होइन। यही व्यवहार र पाराबाट मुलुक भने अवश्य हार्दै छ। मुलुकको विखण्डन राक्ने नाममा यसैलाई मलजल गर्ने कार्य स्वंय सरकार एवं अन्य निहीत स्वार्थ बोकेकाबाट भएका त छैनन्? हाम्रो राज्यका प्रशासनिक संयन्त्र कतै विदेशीका इच्छा र इशारामा त चलेको छैन? किनभने उपल्लो प्रशासनमा रहेका व्यक्ति पनि बिकाउ छन् भन्ने उदाहरण हालसालै एयरपोर्टको ३३ किलो सुन प्रकरणबाट स्पष्ट भएको छ।
यो नभुलौं करिब विगत २० वर्षदेखि मुलुकमा स्थानीय सरकारको चुनाव भएको छैन। घर–दैलोको सरकार जनताले पाएका छैनन्। चुनाव हुन नदिने प्रपञ्च रचिदँैछ। स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले सर्वसम्मतबाट सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाइएको छ। यसबाट ‘राउत प्रवृत्ति’लाई चलखेल गर्न राजनीतिक मैदान खाली गरिएको त होइन? भन्ने शंका छ। साथै यस भेगका युवाले राजनीतिक ‘स्पेस’ नपाएर राउतको एजेण्डाप्रति आकर्षण बढ्नु स्वभाविकै छ पनि।
विश्व इतिहासमा घृणाको राजनीतिले कुनैपनि देशको भलो गरेको छैन। तथापि हाम्रो मुलुकमा विगत १० वर्षदेखि मधिसे र पहाडे बीच चलिआएको घृणा र द्वेषको राजनीतिले बढी प्रश्रय पाएको छ। यसका पछाडिको अन्तरनीहित लक्ष्य के हो ? भनेर खोतल्नु जरुरी छ। यस्ता क्रियाकलाप मुलुकलाई विखण्डन गर्ने कसैको उद्देश्यलाई सघाउ पु¥याउन भएका त हैनन् ? साथै बिना सन्दर्भ जसले मिडियाबाट राउतको विरुद्घमा ‘पपुलिष्ट’ कुरा गर्ने गरेका छन् तिनले नथापाई त्यही ‘प्रवृत्ति’लाई अझ बल पु¥याइरहेका छैनन् ? भन्ने जस्ता अहं प्रश्न राउत प्रकरणबाट उब्जिएका छन्।
यी प्रश्नहरु नकेलाई मानव अधिकार समुदायलाई सतही बात लगाउने काम भएका छन्। आम नागरिकका नजरमा राउतको समर्थन गरेको सन्देश प्रवाह गर्न खोजिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा हप्कीदप्की गरिएका छन्। हुन त विगतको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा समेत तत्कालीन सत्तापक्षले ‘मानव अधिकारवादी भनेका माओवादी हुन्’ भन्ने आरोप नलगेको होइन्। यस्तो आरोप लाग्दा समेत यो समुदाय त्यसबेला विचलित भएन। र अहिले पनि हिनता बोधको अनुभुति हुनुपर्छ भन्ने छैन।
किनभने माओवादीलाई तत्कालीन सरकारले आतंककारी घोषणा गरेपनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संघ–संस्थाले तिनका आधारभुत अधिकारको रक्षाका पक्षमा उभिए। तर यसको अर्थ यो थिएन कि तिनले अपनाएका हिंसाको राजनीति र एजेण्डालाई समर्थन गरेका भन्ने।
मानव अधिकारले हिंसाको राजनीतिमा विश्वास गर्दैन र कसैको गलत एजेण्डाको पक्षधर हँुदैन पनि। तत्कालीन माओवादी नेताहरु जेल परेको बेलामा तिनका अवस्था बुझ्न अधिकारकर्मी तिनलाई भेट्न मुलुकका विभिन्न कारागारमा पुगेका थिए। तिनीहरुसँग संवाद चलाए। तिनका भौतिक अवस्था तथा राज्यले गरेका व्यवहारका बारेमा बुझ्ने प्रयास गरे। तिनका अदालतीे इजालसको सुनुवाईमा समेत पुगे। यी क्रियाकलापबाट त्यसबेला पनि कसले के बिल्ला भिराउलान् भनेर हिसाब किताब र चिन्ता तिनले गरेनन्। आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरे र गरिरहने छन् पनि।
