२०६३ मा प्रारम्भ भएको शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेर एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले हिंसाको राजनीति त्याग्दै बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई आत्मसात गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । उसलाई शान्ति प्रक्रियामा स्वीकार्ने दलहरूको उद्देश्य र नियत सशस्त्र द्वन्द्वमा भएको हिंसालाई वैधानिकता दिनु थिएन । त्यसपछिको चरणमा वृहत शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनमा शान्ति प्रक्रियाका विविध पक्षले देखाएका उदासीनता, अनुकूल आचरण र निगरानीको अभावले गर्दा राजनीतिको अपेक्षित दिशा र गन्तव्यसमेत अस्पष्ट बन्न पुगेको छ । त्यसको दुःखद र प्रत्यक्ष प्रमाण संविधान नलेखिनु र ठूला भनिएका दलहरूको विश्वसनीयता जनताको नजरमा गिर्नु हो ।
यसबीच एमाओवादी टुक्रिएको छ र नेकपा–माओवादी जन्मिएको छ । नयाँ पार्टीले के कस्ता कार्यनीति, रणनीति र व्यवहार अपनाउँछ, त्यो उसको अधिनको कुरा हो । तर, शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षरकर्ता पार्टीकै अंग रहेको नयाँ पार्टीले अहिले आएर राजनीतिमा हिंसा, आतंक र गैरप्रजातान्त्रिक शैली अपनाउनु शान्ति प्रक्रिया र जनताप्रतिको विश्वासघात मानिनेछ ।
बर्दियाको राजापुरमा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र उनका आफन्त लक्ष्मीप्रसाद शर्मालगायतको करिब १ सय बिघा जमिन ‘कब्जा’ गरी रातो झन्डा गाड्नुले नेकपा–माओवादी शान्ति सम्झौता विपरीत हिंसा र आतंकको राजनीतिमा अघि बढ्न चाहेको देखिन्छ ।
अवश्य पनि रेग्मीको कार्यकारी प्रमुखको हैसियत संवैधानिक, नैतिक र राजनीतिक विवाद तथा अनिश्चितताको घेरामा छ, तर गैरसंवैधानिक शैलीको प्रयोग र हिंसाको पुनरावृत्तिलाई न जायज मान्न सकिन्छ, न स्वीकार्य नै ।
रेग्मी सरकारका लागि पनि यो चुनौती हो । कार्यकारी प्रमुख यति निरीह हुँदा राज्यको आधिकारितामा प्रश्न उठ्नेमात्र होइन, त्यसको पूर्ण शून्यता देखिन्छ । त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा मुलुकलाई न्यायविहीन बनाउँछ र नागरिकहरूको सुरक्षाको जिम्मा हिंसाका नाइकेहरूको हातमा पुग्न जान्छ ।
