केही महिनायता नेपालको समग्र बैंकिङ प्रणाली तथा अर्थतन्त्रमा तरलताको समस्या देखिएको छ। यो अझ जटिल हुनसक्ने र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने प्रकृतिको छ।
विसं २०६६ ताका पनि बैंकिङ प्रणालीमा यस्तै प्रकारको तरलता अभाव सिर्जना भएको थियो। अनुत्पादक तथा नियमित नगद प्रवाह नहुने क्षेत्रमा अत्यधिक लगानी यसको प्रमुख कारण थियो। यसले कर्जा-निक्षेप अनुपात बढ्न गयो। कतिपय संस्थाको कर्जा-निक्षेप अनुपात त शतप्रतिशत नाघेको थियो। कयौं वित्तीय संस्थाहरू धराशयी भई संकटग्रस्त स्थितिमा पुगेका थिए।
यसपटक भने तरलता समस्याले वित्तीय संस्थाहरू संकटमै पुगिहाल्ने अवस्था छैन। केन्द्रीय बैंकको नियमनबाट बाँधिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू हाल कर्जा विस्तार कस्नेतर्फ लागेका छन्। गत ६ महिना भने उनीहरुले यसतर्फ विचार पुर्याउन सकेका थिएनन्। २०७३ साउनदेखि पाँच महिना अवधिमा बैंकिङ क्षेत्रले ९९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको थियो। त्यसबाट करिब ८० अर्ब मात्र कर्जा प्रवाह हुनुपर्नेमा १ सय ३५ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ। यसबाट तरलतामा असर परी कर्जा-निक्षेप अनुपातमा चाप पर्नु स्वाभाविक हो।
त्यस्तै, अधिकांश बैंकहरुले आन्तरिक रूपमा जोखिम व्यवस्थापन र सम्पत्ति दायित्व व्यवस्थापनमा सम्झौता गरेको पाइयो। समयमै अनुगमन र हस्तक्षेप पनि हुन सकेन।
समस्याको जटिलता
तरलता समस्या यसरी नै बढ्दै गए बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने पक्का छ।
हालको तरलता समस्याले व्याजदरमा असर पार्दा कयौं उद्योग व्यवसायमा धान्नै नसक्ने स्थिति सिर्जना हुनेछ। समग्र बैंकिङ वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वासमा संकट आउन सक्ने देखिन्छ। फलस्वरूप अत्यावश्यक ऋण नपाउने आशंकामा ऋणीहरूबाट हुनुपर्ने कर्जा तथा किस्ताको भुक्तानीमा ढिलाइ हुनसक्छ। बैंकिङ क्षेत्रमा नियमित जम्मा हुनुपर्ने रकम ऋणी आफैंले लामो समय चलाउन खोज्ने प्रवृत्ति बढ्न जाने देखिन्छ। यसको असर प्रत्येक वित्तीय संस्थामा परेर समग्र वित्तीय प्रणालीमा संकट आउने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने छ।
यसरी वित्तीय प्रणालीबाट थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न राज्य तथा केन्द्रीय बैंकको सामान्य प्रयासबाट सम्भव हुने छैन। यसका लागि राज्यको ढुकुटीको ठूलो अंश खर्च हुन सक्छ। यस अर्थमा समग्र वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता झल्किने गरी हस्तक्षेप हुन अत्यावश्यक देखिन्छ।
गर्न के सकिन्छ त?
नेपाल राष्ट्र बैंकसँग रहेका मौद्रिक उपकरणहरूका पनि सीमा छन्। कतिपय उपकरणले दैनिक तरलता मापदण्ड कायम गर्न सघाउ पुर्याए पनि कर्जा प्रवाहमा विस्तार ल्याउन सम्भव छैन। केही उपायमार्फत् बजारलाई सकारात्मक सन्देश दिई सार्वजनिक विश्वास कायम राख्न अत्यावश्यक भइसकेको देखिन्छ। यसका लागि निम्नानुसारका उपाय उपयुक्त हुन सक्छन्:
१) विदेशी बैंकमा लगानी भएको रकम भित्र्याउने: अत्यधिक तरलता भएका बेला २०७१ को मौद्रिक नीतिमार्फत् बैंकहरूले विदेशमा लगानी गर्न पाउने सीमा बढाइएको थियो। त्यो सीमालाई २०७० को अवस्थामा फर्काउने गरी हस्तक्षेप गर्नु उपयुक्त देखिन्छ। २०७१ देखि २०७३ मंसिरसम्म थप ७०४२ करोड रकम बैंकहरूले विदेशी बैंक र वैदेशिक उपकरणमा लगाएका छन्। यस्तो रकम २०७३ साउनबाट २०७३ मंसिरसम्म १३७५ करोड बाह्य लगानी भएको देखिन्छ। उक्त रकममध्ये व्यापारको परिमाण र प्रतिबद्धतामा भएको वृद्धिभन्दा पक्कै निकै ठूलो हुनुपर्छ।
यसर्थ, उक्त विदेशी लगानी रकमलाई स्वदेशमा भित्र्याउन उपयुक्त नीति ल्याउन आवश्यक देखिन्छ। यसबाट तरलतामा राम्रै सहयोग पुग्न सक्छ। हुनसक्छ, यस्तो केही लगानीको भुक्तानी अवधि केही लामो होला तर एक त्रैमासिकभित्रको तरलता व्यवस्थापनलाई पक्कै मद्दत मिल्नेछ र उक्त रकमबाट कर्जा प्रवाह हुन सक्नेछ।
२) कर्जा-निक्षेप अनुपात र अनिवार्य मौज्दातमा समायोजन: नेपालको तरलताको प्रवृत्ति सामान्यतया प्रत्येक वर्षान्तमा सहज हुने गरेको छ। यसमा सरकारी खर्चको प्रवृत्ति मूख्य कारण रहेको छ।
कतिपयले पुँजी कोष प्रयोजनका लागि खुद तरलतासम्बन्धी नियमन देखाउँदै कर्जा-निक्षेप अनुपात आवश्यक नरहेको तर्क अघि सारेको देखिन्छ। तर, यी दुई मापदण्डको उद्देश्य तरलतासँग मात्र सीमित छैन। यस्तो व्यवस्था हटाइए संकट नियमित नै बन्न जानेछ। बरू समायनुकूल समायोजना गर्न भने उपयुक्त हुनेछ। अर्थात्, तरलतामा सहजता नआउन्जेल सिसिडी अनुपात ५% सम्मको सीमा अभिवृद्धि गरी सहजता भएपछि पुन: मापदण्डभित्र ल्याउँदा तरलतामा केही सहजता भई कर्जा प्रवाहमा वृद्धि हुनेछ।
त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिले अनिवार्य मौज्दातमा लचिलोपन लिने र परिस्थितिअनुरूप समायोजन गर्ने व्यवस्था गरिसकेको हुँदा परिस्थितिजन्य यस्तो समायोजनमार्फत् करिब १०-२० अर्बसम्मको तरलता कर्जाका लागि उपलब्ध गराउन सकिने देखिन्छ।
३) पुनर्कर्जा प्रवाह: पुनकर्जाक लागि राष्ट्र बैंकको बजेट र व्यवस्था त्यति धेरै रहने गरेको छैन। तथापि, सञ्चालक समितिबाट आवश्यक निकासा लिई वा सरकारबाट सहयोग लिई त्यसका आधारमा पुनकर्जाको रकम प्रचुर मात्रामा गराई बजारमा आवश्यक कर्जा प्रवाहलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ। यस प्रयोजनका लागि भर्खरै संशोधित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले गरेको १ वर्षको अवधि र सरकारको अनुरोध भए अर्को थप एक वर्षका लागि पुनकर्जा दिन सक्ने व्यवस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सहजता प्रदान गरेको छ।
४) सरकारी विकास खर्च: सरकारी विकास खर्चमा जति नै प्रयास गर्दा पनि सुधार हुन सकेको छैन। बैंकिङ प्रणालीमा सञ्चालित हुनुपर्ने २०० अर्बभन्दा बढी रकम सरकारको खातामा सञ्चित छ। यसलाई खर्चको अलावा अन्य रणनैतिक उपायमार्फत् बैंकिङ प्रणालीमा पुर्याउन आवश्यक देखिन्छ।
५) विशेष कार्यक्रम सञ्चालन: अर्थतन्त्रमा तरलताले निम्त्याउन सक्ने नकारात्मक असरलाई दृष्टिगत गरी सरकार र राष्ट्र बैंकले कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप गर्ने गरी कार्यक्रमको तयारी गर्नु आवश्यक भइसकेको छ। संकट परेर लगानी गर्दा हुनसक्ने राष्ट्रिय नोक्सानी र सुधारको लागि हुने खर्च हिसाबै गर्न सकिन्न। यसर्थ, यसको तयारी अत्यावश्यक देखिन्छ।
उपरोक्त उपायहरू अपनाउँदा कतिपय अवस्थामा प्रुडेन्सियल मापदण्डहरूमा केही सम्झौता गर्नुपर्ने भए पनि त्यसलाई अत्यन्तै अस्थायी रूपमा परिणत गरी तरलता सहज हुनासाथ समायोजन गर्न सकिन्छ। कर्जा प्रवाहमा आएको यो संकुचन हटाउन केन्द्रीय बैंकबाट बजारमा तरलता सहज गराउने प्रतिबद्धता र सूचना संवाहन गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ। यस विषयमा थप अध्ययन अनुसन्धान र केन्द्रीय बैंकको अनुगमनलाई क्रियाशिल राख्नु त्यत्तिकै जरूरी देखिन्छ।
(लेखक लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर हुन्)
