मान्छेको कारणबाट सिर्जित घटना वा परिघटनाका दुई पाटा हुनसक्छन् - राम्रो, प्रशंसा गर्न लायक वा खराब, निन्दा गर्न लाएक। कुनै घटना प्रशंसा गरिनुपर्ने कारण नहुँदा पनि प्रशंसा गरेर पस्कने र पटक पटक पस्केर प्रशंसा गरिनै रहने नेपाली समाजको एउटा चरित्रनै हो। त्यसैगरी, निन्दा गरिनुपर्ने कारण नहुँदा पनि निन्दा गरेर पस्कने र पटक पटक निन्दा गरिनै रहने रोगले पनि समकालिन नेपाली समाज ग्रसित छ।
प्रशंसा सही वा झुट जे भए पनि प्रशंसा गरिएको ब्यक्तिले त्यसको लाभनै पाउने भयो। तर, निन्दा गरिनुपर्ने कारण नभएको व्यक्तिको निन्दा गर्नाले त्यस्तो व्यक्तिलाई सामाजिक हानी पुग्न जाने मात्र नभएर गहिरो पीडा समेत पुग्न जान्छ। सामाजिक हानी र पीडाको क्षतिपूर्ति हुन सक्दैन।
म सहरी विकास मन्त्रालयको सचिव रहेको बेला भूकम्पपीडितको लागि सो मन्त्रालयका कर्मचारीले गरेको २७ हजार ७ सय त्रिपालको खरिदलाई निरन्तर निन्दा गरिने परिघटनाले मलाई क्षतिपूर्ति हुन नसक्ने गरी सामाजिक हानी र पीडा पुर्याएको छ । जति पनि संचार माध्यममा यो विषय लेखियो र भनियो, करिब २० महिनाको अवधिमा यसमा मेरो भनाइ के हो भनेर आजको दिनसम्म कसैले पत्रकारिताको धर्म राखेर मलाई सोधेको छैन।
अख्तियार दुरुपयोग अनसन्धान आयोगले १३८ करोडको भ्रष्टाचार भएको भनि सहरी विकास मन्त्रालयका तीन कर्मचारीलाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । आफ्नो मातहतको कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्न नसकेको भनी सचिवको हैसियतमा मलाई विभागीय कारवाहीको सिफारिस गरेको छ। पत्रपत्रिकामा लेखिए अनुसार त्रिपाल खरिदमा अर्वौं भ्रष्टाचार भएको छ, सचिव आफ्नो मान्छे भएकोले लोकमान सिंह कार्कीले सचिवलाई बचाएर तीन जना निमुखा कर्मचारीलाई मुद्दा लगाउने काम भएको छ!
यही माघ ६ गते मेरो घर छेउमा ५ जना मानिसले मलाई गाडी भित्रै क्रिकेट व्याटले आक्रमण गरे। प्रहरीले अनुसन्धानको क्रममा यो आक्रमण विप्लव माओवादीवाट भएको हुन सक्नेबारे मलाई सोधेको थियो। मैले आफूलाई बिप्लव माओवादीको कुनै त्यस्तो सूचना वा धम्की नआएकोले त्यो संम्भावना इन्कार गरेको थिएँ। त्यो घटना भए यता केही सञ्चार माध्यमले त्रिपाल खरिदमा ‘अर्वौं भ्रष्टाचार गरेको’ ले विप्लव माओवादीबाट म माथि आक्रमण भएको लेखेका छन्। तर यसको आधिकारिक पुष्टि कतैबाट भएको छैन ।
त्रिपाल खरिदमा भएको सत्य तथ्य के थियो भन्ने विषयमा विशेष अदालतको फैसला पछि सवै स्पष्ट हुने नै छ भनेर मैले यसवारेमा लेख प्रकाशित गरेर आफ्नो तर्फबाट स्पष्ट गर्न आवश्यक ठानेको थिइनँ। विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको डेढ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ, तर फैसला भएको छैन। अझै कति लाग्छ यकिनमा साथ भन्न सकिने अवस्था छैन। केही दिनदेखि यसवारेमा यथार्थ कुरा सार्वजनिक नगरेर मैले आफैंप्रति न्याय गरिनँ भन्ने लागिरह्यो। त्यसैले मैले यो लेख्ने निधो गरेँ।
२०७२ साल वैशाख १२ गते मध्यान्ह १२ बजे भूकम्प आएको २ घण्टाभित्र केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्दार समितिको वैठकमा भाग लिन गृह मन्त्रालय पुग्ने मुख्य सचिव र गृह सचिव पछि म सम्भवतः म पहिलो सचिव थिए।
केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्दार समितिको निर्णयले गृह सचिवको संयोजकत्वमा सहरी विकास मन्त्रालयको सचिवसमेत सदस्य रहेको केन्द्रीय कमाण्ड निर्माण गरेको थियो। केन्द्रीय कमाण्डको कार्यालय गृह मन्त्रालयको परिसरमा रहेको थियो। प्रत्येक दिन बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी ११ बजेसम्म केन्द्रीय कमाण्डका सवै सदस्य त्यहाँ उपस्थित रहन्थ्यौं। त्यहींबाट आफ्नो जिम्मेवारीको काम गरिन्थ्यो ।
केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्दार समितिको बैठकको निर्णय अनुसार भूकम्पपीडितलाई त्रिपाल खरिद गर्ने जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिइएको थियो । नेपाल त्रिपाल उत्पादन गर्ने मुलुक होइन। त्यसैले भूकम्पको अवस्थामा चाहिने परिमाणमा बजारमा त्रिपाल भण्डारण गरिराखेको अवस्था रहने कुरै भएन। त्यसमाथि, भूकम्पको त्रासले धेरै पसल बन्द थिए, त्रिपाल आपूर्तिमा ठूलो चुनौति थियो।
केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्दार समितिले उपलव्ध भएसम्मको त्रिपाल जुनसुकै विधिबाट जाहाँसुकैबाट खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो। बजारमा एकै साइज र एकै गुणस्तरको त्रिपाल उपलव्ध हुन सम्भव थिएन। सहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारीले बजारमा उपलव्ध सबै खाले त्रिपाल किने। कतिपय अवस्थामा प्रहरीको सहयोगले वलपूर्वक पसल खोल्न लगाएर पनि हामीले त्रिपाल किन्यौं। साइज र गुणस्तर गौण रह्यो। ती त्रिपाल सकेसम्म चाँडो काठमाडौं उपत्यकाको तिनै जिल्लाको अस्थायी सिविर र विभिन्न जिल्लामा पठाउने काम भयो।
२०७१ वैशाख १३ गतेदेखि १९ गतेसम्म सहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले खरिद गरी वितरण गरेको ५ करोड भन्दा केही माथिको जम्मा २७ हजार ७ सय हजार त्रिपाल मात्र हो। केही समय पछि यसरी खरिद गरिएका त्रिपालको विलभर्पाइ स्वीकृत गर्नका लागि खरिद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीबाट म समक्ष फाइल पेश भयो। म केन्द्रीय कमाण्डमा रही काम गरेको, र त्रिपाल खरिद र वितरणमा काहीँ कतै संलग्न नरहेको भए पनि सहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले खरिद गरी वितरण गरेको त्रिपालको विलभर्पाइ स्वीकृत गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयको सचिवको हैसियतले मेरो हुनेनै भयो।
सहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले खरिद गरी वितरण गरेको त्रिपालको साइज तथा गुण अनुसारको विल भर्पाइमा उल्लेख मूल्य सही हो वा होइन भनेर जाँच्ने, यकिन गर्ने र सुनिश्चित हुने विधि र उपाय मसँग थिएन। त्यसैले मैले देहायको निर्णय गरेँ।
(क) २०७१ वैशाख १३ गतेदेखि १९ गतेसम्म सहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले खरिद गरी वितरण गरेको करिब २७ हजार ७ सय हजार त्रिपालको दररेट २०७१ वैशाख ११ गते (भूकम्प आएको अघिल्लो दिनको) बजारमा कायम रहेको आधिकारिक दररेटनै कायम हुने।
(ख) यसरी स्वीकृत गरेको दर यदि पछि गएर २०७१ वैशाख ११ गते बजारमा विद्यमान आधिकारिक दरभन्दा बढी भएको पाइएमा त्यसरी बढी हुन आएको मूल्य आपूर्तिकर्ताबाट सरकारी वाँकी सरह असुल गर्ने।
(ग) बढी हुन आएको मूल्य आपूर्तिकर्ताबाट सरकारी वाँकी सरह असुल गर्न आपूर्तिकर्ताबाट सरकारी बाँकी सरह असुल गर्न मन्जुरी भएको कागजातमा सही गराएर मात्र भुक्तानी दिने ।
यी माथि उल्लेखित निर्णय गरी सहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारीलाई आपूर्ति गरिएका साइज र गुण अनुसारको त्रिपालको २०७१ वैशाख ११ गते बजारमा विद्यमान आधिकारिक (भ्याट बिल अनुसारको) दर संकलन गर्न मैले आदेश दिएँ। आधिकारिक दर संकलन गरी दर एकिन नभएसम्म कुनै पनि भूक्तानि नदिन (भूक्तानि दिने अधिकार सहसचिव र लेखा प्रमुखलाई रहेकोले) मैले मौखिक आदेश गरेको थिएँ।
साइज र गुण अनुसारको त्रिपालको २०७१ वैशाख ११ गते बजारमा विद्यमान आधिकारिक (भ्याट बिल अनुसारको) दर संकलन गर्ने कार्य भइराखेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिपाल खरिद सम्वन्धी सवै कागजातहरू लगेपछि आधिकारिक बिल संकलन गर्ने कार्य पूरा हुन सकेन। कसैले भुक्तानी पाएका थिएनन्।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी कोषबाट १ पैसा नि खर्च नभएकै अवस्थामा सहरी विकास मन्त्रालयका तीन कर्मचारी, जसले अप्ठेरो र विषम् परिस्थितिमा रातदिन नभनी त्रिपाल संकलन गरेका थिए, उनीहरूमाथि आपूर्तिकर्ताले पेश गरेको विलभर्पाइको आधारमा १३८ करोडको भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ।
आफ्नो मातहतको कर्मचारीलाई अनियमित कार्य गर्नबाट रोक्न नसकेको भनी मलाई विभागीय कारबाहीको लागि नेपाल सरकारलाई लेखि पठाएको छ, र म माथि मन्त्रिपरिषद्ले विभागिय कारबाही गरेको छ। जवकि मैले आफ्नो निर्णयले आपूर्तिकर्ताको विलभर्पाइमा उल्लेखित मूल्य खारेज गरिसकेको थिएँ र विद्यमान वजार मूल्यभन्दा बढी भूक्तानि नहुने सुनिश्चित गरिसकेको थिएँ । आपूर्तिकर्ताको विलभर्पाइमा उल्लेखित मूल्य असान्दर्भिक भैसकेको थियो ।
सरकारी रकमकलम खर्च नभएको अवस्थामा भ्रष्टाचार भएको नठहरिने अदालतको भ्रष्टाचार सम्वन्धि फैसला रहेकोछ भनेर कानून व्यवसायीहरु भनिरहेका छन् । सुगरत्न कंसारकारको मुद्दामा भ्रष्टाचार गरिएको भनिएको पेश्की रकम नेपाल वायु सेवा निगमको खातामा फिर्ता भएपछि विशेष अदालतले मुद्दा नै खारेज गरेको नजिर छ। भ्रष्टाचार गरिएको भनिएको रकम फिर्ता भएपछि विशेष अदालतले मुद्दा नै खारेज भएको नजिर भएको मुलुकमा खर्च नै नभएको ५ करोडको त्रिपाल खरिदमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको छ र मैले अर्व'मा भ्रष्टाचार गरेको भनेर विगत २० महिना देखि सञ्चार माध्यबाट खेती भइरराखेको छ ।
आपूर्तिकर्ताको विलभर्पाइ संकलन गर्ने, त्रिपाल आपूर्ति गर्ने र वितरण गर्ने कार्यमा संलग्न नै नभएको र २०७१ वैशाख १३ गते देखि २० गतेसम्म खरिद गरी वितरण गरेको २७ हजार ७०० त्रिपालको दररेट उपर २०७१ वैशाख ११ गते बजारमा विद्यमान आधिकारिक दरेट कायम गर्ने निर्णय गर्ने सचिवलाई विभागीय कारबाही भएको छ।
नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कसैमाथि विभागीय कारबाहीको शिफारिस गर्ने अधिकार नरहेको भनी विश्व विद्यालयका पदाधिकारीलाई अख्तियारले गरेको विभागीय कारबाहीको निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट खारेज समेत भएको छ। संविधानमा भएको व्यवस्था उल्लेख गरि ममाथि विभागीय कारवाही नहोस् भनि मन्त्रिपरिषद्मा मैले पेश गरेको याचिकामाथि सुनुवाइ समेत भएन। मन्त्रिपरिषद्को विभागीय कारवाही गर्ने निर्णयले संविधानको उल्लघंन भएकोले खारेजिको लागि मैले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छु ।
म कहिलेकाहीं २०७१ वैशाख १२ गते देखिको भूकम्प र त्यसको पराकम्पनबाट सिर्जित अवस्थालाई सम्झेर भावुक हुन्छु। हामीले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाहा गर्दाको त्यो वेलाको परिस्थिति याद गर्दा सपना जस्तो लाग्छ । त्यो परिस्थितिमा खरिद गरिएको त्रिपाल विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड वमोजिमको नभएको भनी आलोचना भयो। भूकम्प पछिको राहात कार्यमा एक दिन पनि नखटिएका सहसचिवको हवाला दिएर पत्रपत्रिकामा गुणस्तरको बिसय खुव उचालियो। दुई हात प्लाष्टिक समेतको महत्व रहेको वेलामा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड बमोजिमको त्रिपाल खरिद भएन भनेर न भन्नेलाई सरम भयो, न लेख्नेलाई लज्जावोध भयो ।
मेरो विनम्र अनुरोध छ, तत्कालिन विद्यमान परिस्थितिमा र सीमाहरुको बिचमा सचिवको हैसियतले मैले गर्न सक्ने निर्णय, मैले गरेको निर्णय भन्दा अर्को के हुन सक्दथ्यो, कसैले भनिदेओस् । कसैले मेरो निर्णयले कहाँ, कसरी र कति भ्रष्टाचार भयो भनिदेओस्, म हदैसम्मको सजाय भोग्न तयार छु । तर यदि म त्रिपाल खरिदमा निर्दोष छु भने, विगत २० महिनादेखि मैले र मेरा ती तीन सहयोगीले भोगेको पीडा र अपमानको क्षतीपूर्ति के हुनुपर्ने र कसले भुक्तान गर्ने ? यसको उत्तर मैले भगवान माथि छोडिदिएको छु ।
यहाँ लेख्नेले लेखि राखेका छन् । सत्य पनि लेखिएको छ । असत्य पनि खुब लेखिएको छ । झुटको खेती सकारात्मक भन्दा नकारात्मक कुरामा वढी उर्वर हुने गर्दछ, र त्यही बढी पढिन्छ। अहिले नकारात्मक कुरा भाइरल हुन्छ । त्यसैले सत्य लेखेर यहाँ के हुन्छ र भन्ने मेरो मान्यता रहिआएको थियो । तर केही दिनदेखिको व्यग्रताले सत्य त लेख्नै पर्ने रहेछ भन्ने लागेको छ । अव समय समयमा लेखिरहने छु ।
मेरो अर्को लेख इम्वोष्ड नम्वर प्लेट सम्वन्धि हुनेछ। लेख्दा सत्य मात्र लेख्ने छु । अरुले नि सत्य मात्र लेखिदिए हुन्थ्यो, कसैको वारेमा लेख्नुपूर्व वुझेर लेखिदिए हुन्थ्यो । आग्रह यति मात्र हो ।
म यो लेखको वीट मारिरहँदा ममाथि लगाइएको लान्छना र विभागीय कारवाहीले पुराएको पीडा र चोट भन्दा मन्त्रालयमा रातदिन नभनी खटिने ती तीन कर्मचारी र तिनको परिवारजनले भोगेको पीडा र अपमानले बढी दुःखी भइराखेको छु। विशेष अदालतबाट चाँडै न्यायको प्रार्थना गरेर बस्नु बाहेक म सँग अहिले अरु बिकल्प छैन।
