कमल थापाजी,
दुई हप्ताअघि मैले लेखेको ‘राजनीतिमा धर्मको आगो’ लेखमा तपाईँले आफ्नो फेसबुकमार्फत सार्वजनिक टिप्पणी गर्नुभएको थियो। टिप्पणीमा तपाईँले कतिपय पेचिला मुद्दा उठाउनु भएकाले प्रति–टिप्पणीका रूपमा मैले यो सार्वजनिक जवाफ लेखेको छु।
सजिलोका लागि तपाईँको टिप्पणीका थुप्रै अंश जस्ताको तस्तै उतारेर ती माथि मैले प्रतिक्रिया लेखेको छु।
हाम्रा पाठकलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर तपाईँको टिप्पणीको पूर्ण पाठ मेरो जवाफको अन्त्यमा जस्ताको तस्तै राखेको छु।
‘अमितजी, तपाईँकोलेखमापूर्वाग्रह, सनातनधर्मप्रतिकोअनभिज्ञतार हिनभावस्पष्टदेख्नसकिन्छ।’
तपाईँले सुरु गरेको धर्मको राजनीतिप्रति मेरो खुल्लमखुल्ला असहमति र विरोध छ। जहाँ खुल्ला असहमति र विरोध रहन्छ, त्यहाँ पूर्वाग्रहको प्रश्नै रहन्न। जहाँसम्म सनातन धर्मप्रतिको अनभिज्ञताको प्रश्न छ, मलाई सनातन धर्म र अरू कुनै पनि धर्मबारे धेरै जानकारी र ज्ञान छैन। म धर्मबारे अध्ययन र अनुसन्धानमा रूचि भएको मानिस होइन।
म धर्मलाई मानवीय र सामाजिक कोणबाट हेर्छु। यसरी हेर्दा म सबै धर्म बराबर ठान्छु। एउटा धर्म अर्को धर्मभन्दा राम्रो वा नराम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास गर्दिन। त्यसैले एउटा धर्ममाथि गर्व गर्ने वा अर्को धर्मप्रति हिनभाव राख्ने कुरै भएन।
मानिसको रुप, रङ, जात र धर्म तुलनाका विषय होइनन् । तिमीभन्दा म राम्रो, तिम्रो जातभन्दा मेरो जात राम्रो, तिम्रो धर्मभन्दा
मेरो धर्म राम्रो, तिम्रो रङभन्दा मेरो रङ राम्रो भन्नु असामाजिक र असहिष्णु सोच हो। रंगभेद, जातिभेद र धर्मभेदलाई आधुनिक समाज र राजनीतिमा कुनै पनि स्थान हुनुहुन्न । त्यसकारण तपाईँले उठान गरेको धर्मको राजनीतिसँग मेरो विमति हो।
‘बिनाकारण, जनताकोअभिमतबिनाएवंवैधानिकविधिरप्रक्रियानैनपुर्याई नेपालकोहिन्दुराष्ट्रकोपहिचानसमाप्तगर्नुचाहिँधर्मकोराजनीति नहुनेअनि९४प्रतिशतजनताकोआस्थारपहिचानकोरक्षाकोनिमित्तआवाज उठाउँदाराजनीतिमाधर्मकोआगोझोसेकोठहरिनेतपाईँकोतर्कविडम्बनापूर्ण छ।’
थापाजी, धर्मको राजनीति कहिले र कसले सुरु गर्यो भन्ने तपाईँलाई राम्ररी हेक्का हुनुपर्छ। धर्मको राजनीति २०१९ सालमा राजा महेन्द्रले सुरु गरेका हुन्।
२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले बिपी कोइरालाको जननिर्वाचित सरकार विघटन गरेर सैनिक कुमार्फत सत्ता आफ्नो हातमा लिए। २०१५ सालको संविधान खारेज गरेर २०१९ सालमा पञ्चायती संविधान जारी गरे। २०१५ सालको संविधानमा हिन्दु राज्यको अवधारणा थिएन। तेस्रो संशोधन मार्फत उनले २०१९ सालको संविधानमा हिन्दु राजतन्त्र लेख्न लगाए।
महेन्द्रले सुरू गरेको पञ्चायती व्यवस्था र २०१९ सालको संविधानको उद्देश्य प्रष्ट थियो– एउटा धर्म, एउटा भाषा, एउटा भेष, एउटा संस्कृति र एउटै राजनीतिक दर्शनमा आधारित एकल समाजको निर्माण गर्ने र त्यो एकल समाजको केन्द्रमा हिन्दु राजतन्त्र रहने।
थापाजी, तपाईँको राजनीतिक उठान त्यही अनुदार पञ्चायतकालमा दरबारको छत्रछायाँमा भएको हो। तपाईँ यो राजनीतिक घटनाक्रमसँग निश्चित रूपमा अनभिज्ञ हुनुहुन्न। अब भन्नुहोस्, धर्मको राजनीति कसले सुरु गर्यो?
संविधानमा हिन्दु राज्य लेखिएको कुरालाई बिपी कोइरालाले उतिबेलै नागरिकमाथिको ‘फ्रड’ भनेका थिए। २०४७ सालको संविधान लेख्नेबेलामा एमालेले राज्य धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भनेर अन्तिम समयसम्म अड्डी लिएको थियो।
२०४७ को संविधान राजतन्त्र र प्रजातान्त्रिक शक्तिबीचको सम्झौताको संविधान थियो। कांग्रेसले दरबारसँगको तत्कालीन शक्ति सन्तुलनलाई ध्यानमा राखेर संविधानमा हिन्दु राज्य राख्न एमालेलाई मनाएको हो। एमालेले त्यसपछि २२ बुँदे असहमति राख्दै संविधानको आलोचनात्मक समर्थन गरेको थियो।
२०६२-६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनपछि राजतन्त्रले घुँडा टेक्यो। देश गणतन्त्रउन्मुख भइसकेको थियो। पुनर्स्थापित अन्तरिम संसदमा पार्टीहरूले त्यही ऐतिहासिक, राजनीतिक-सामाजिक चेत समातेर धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा गरेका हुन्। धर्ममा राजनीति गरेका होइनन्। २०१९ सालमा महेन्द्रले मिसाएको धर्मलाई राजनीतिबाट अलग गरेका हुन् । तपाईँले भने जस्तो, विदेशीको षडयन्त्रमा धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरेका होइनन् ।
जहाँसम्म '९४ प्रतिशत जनताको आस्था र पहिचानको रक्षाको निमित्त आवाज उठाएको ' कुरा छ, यो तथ्याङ्क कहाँबाट के सन्दर्भमा आयो प्रस्ट छैन । इश्लाम, क्रिस्चियन, किराँत र बुद्ध धर्मावलम्वीहरुको आस्था र पहिचान हिन्दु धर्म पक्कै होइन होला ।
म आफैं सनातन धर्मावलम्वी हुँ, हिन्दु हुँ । तर, मेरो पहिचान धर्म वा हिन्दु राज्य हुन सक्दैन । दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा बहुसंख्यक हिन्दुले पनि तपाईंलाई भोट नदिएर त्यसै भनेका हुन् भन्ने तपाईँले पक्कै बुझ्नुभयो नै होला ।
‘हामीलेधर्मकोआधारमाराज्यसञ्चालनवाधार्मिकराज्यमागगरेकाहोइनौं। धार्मिकस्वतन्त्रतारसनातनहिन्दुराष्ट्रकोपहिचानसँगसँगैरहन सक्दछ।’
थापाजी, तपाईँ एकल जातीय पहिचानमा आधारित संघीयताको कट्टर विरोधी हुनुहुन्छ। यस्तो संघीयताका पक्षधरहरूले पनि आफूले जातीय राज्य मागेको होइनौं भनेका छन्। हैनन् पनि। उनीहरूको माग निश्चित भूगोलमा धेरै संख्यामा बस्ने खास जातिको पहिचानको सम्मान गर्न त्यो जातिको नाममा प्रदेश नामाकरण गरौं भन्ने हो। यस्तो प्रदेशमा अरू जात–जातिको अधिकार र स्वतन्त्रता रहन्छ भन्ने उनीहरूको पनि तर्क रहिआएको छ। यस अर्थमा, तपाईँ र उनीहरूको तर्क एउटै छ। हिन्दु राज्यको माग गर्ने तपाईँलाई जातीय आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्नेहरूको विरोध गर्ने नैतिक अधिकार छैन, जसरी जातीय आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्नु पर्छ भन्नेहरुलाई हिन्दु राज्य राख्नु हुन्न भन्ने नैतिक अधिकार छैन।
म बहुजातीय समाजमा राज्यको धर्म र जात हुनुहुन्न भन्ने मान्यता राख्छु। यहाँ प्रश्न अरु धर्मावलम्बी र जातिको अधिकार र स्वतन्त्रको हैन, उनीहरूको आत्मसम्मान र अपनत्वको हो। राज्यले एउटा धर्म र जात ग्रहण गरेपछि अरू जाति र धर्मावलम्बीले कसरी त्यो राज्य/प्रदेशप्रति अपनत्व महसुस गर्छन्?
'संसारमा ६० भन्दा बढी देश इसाई धर्म सापेक्ष छन्, ४० भन्दा धेरै देश इस्लाम धर्म सापेक्ष छन्। ती राष्ट्रहरूमा धार्मिक स्वतन्त्रता हनन् नहुने अनि नेपाल विश्वको एक मात्र हिन्दू राष्ट्रभन्दा धार्मिक स्वतन्त्रता हनन हुने,' यो तर्क आधारहीन छ।
हो, संसारका केही मुलुक धर्म सापेक्ष छन् र धेरै धर्म निरपेक्ष। केही अपवादबाहेक संसारका सम्वृद्ध र लोकतान्त्रिक मुलुकहरु धर्म निरपेक्ष छन्। जस्तै, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, चीन, अष्ट्रेलिया,क्यानडा, अमेरिका, इटाली, नेदरल्याण्ड, स्पेन, स्विडेन, सिंगापुर,ब्राजिल, साउथ अफ्रिका, र स्विजरल्याण्ड।
धेरैजसो धर्म सापेक्ष मुलुकहरू अस्थीरता र पछ्यौटेपनको सिकार भएका छन्। धार्मिक कट्टरता वा धार्मिक विवाद भएका मुलुहरु त झन संकटग्रस्त नै छन् । हाम्रो राज्य धर्म सापेक्ष रहनु पर्छ कि धर्म निरपेक्ष भन्ने सवालको निर्क्यौल अरु मुलुकमा के छ भनेर तय गर्ने होइन। हाम्रो समाजको धार्मिक बनोट हेरेर गर्ने हो। बौद्ध, इस्लाम, इसाई, किराँतलगायका धर्म मान्ने समुदाय रहेको मुलुकले एउटा खास धर्म ग्रहण गर्नुहुन्न र राज्यको जात वा धर्म बहुमतले निर्णय गरिनु हुन्न। धर्म निरपेक्षताको सार भनेको अल्पमतमा रहेका धर्म र संस्कृतिको पनि समान सम्मान गर्ने भन्ने हो।
‘सृष्टिकोप्रारम्भदेखिनैकायमरहेकोसनातन, आर्यएवम्वैदिकमान्यताले सबैधार्मिकआस्थाहरूसँगसहकार्यरसद्भावकायमराख्दैआएकोतथ्यगत४ हजारवर्षकोसांस्कृतिकइतिहासलेप्रमाणितगरेकोसत्यहो।’
यी माथिका हरफहरु धेरै हचुवा छन् । धर्म र मानव जातिको सृष्टि सगँसँगै भएको होइन। धर्म धेरैपछि आएको ‘इन्स्टिच्युसन’ हो। आर्य एवम् वैदिक मान्यता पनि मानव सृष्टिभन्दा धेरै पछिका अवधारणा हुन्। पछिल्लो ४ हजार वर्षहरूमा भारतवर्षमा विभिन्न धर्म र धार्मिक मान्यताबीच ठूलो टकराव भएको छ। उथलपुथल भएको छ। त्यसैले विगत ४ हजार वर्षको धार्मिक सद्भावको दाबी तपार्इँले नगर्नु नै बेस हुन्छ।
‘धर्मनिरपेक्षता‘सेक्युलरिज्म’ होइन, योफरकपनिबुझ्नुजरूरीछ।धर्म निरपेक्षताहाम्रोप्राचीनधार्मिकसांस्कृतिक,पहिचानसमाप्तगरीविदेशी धर्मरसंस्कृतिस्थापितगर्नेदिर्घकालीनषड्यन्त्रहोभन्नेअबबुझ्न कठिनछैन।’
सेक्युलरिज्मको ‘डिस्कोर्स’ धेरै फराकिलो छ र यसलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्नेबारे अलगअलग अवधारणा पाइन्छन्। यति हुँदाहुँदै एउटा कुरामा विवाद छैन– सेक्युलरिज्मको दर्शनमा धर्म सापेक्षतालाई कुनै ठाउँ छैन। सरल ढंगले भन्दा, सेक्युलरिज्मको सार तत्व भनेको राजनीतिक निर्णयमा धर्मको प्रभाव नरहोस् भन्ने हो।
तपाईँले भने जस्तो धर्म स्वदेशी र विदेशी भन्ने पनि हुन्न। धर्मको राष्ट्रियता (नेसनालिटी) हुन्न।
हिन्दु धर्म नेपाली धर्म हो भन्ने हो भने भारत र विश्वका अरू मुलुकमा बसेका हिन्दुहरूले मान्ने धर्म कुन देशको हो? कि उनीहरूले विदेशी धर्मको पालना गरेको ठान्छन्?
नेपालमा नेपाली क्रिश्चियनहरूलाई लक्षित गरेर ‘विदेशीको धर्म मान्ने’भन्ने गरिएको छ। धर्म छान्न पाउनु, परिवर्तन गर्न पाउनु मानिसहरूको नैसर्गिक अधिकार हो। धर्म परिवर्तन गराउनु भने गलत हो। तिम्रो धर्मभन्दा मेरो धर्म राम्रो, मेरो धर्म मान्यौं भने तिमीले दुखबाट मुक्ति पाउँछौं भन्नु असहिष्णुताकै अर्को पाटो हो।
त्यसरी नै, हिन्दु धर्म स्वदेशी धर्म र नेपालमै मानिने अरू धर्म विदेशी भन्नु संकीर्ण मान्यता हो।
धर्म निरपेक्षता हाम्रो प्राचीन, धार्मिक सांस्कृतिक पहिचान समाप्त गरी विदेशी धर्म र संस्कृति स्थापना गर्ने दीर्घकालीन षड्यन्त्र हो भनेर तपाईँले चुनावी भाषण गरेको बुझ्न सकिन्छ। यति हचुवा र हावादारी दाबी तपाईँले लिखित रूपमै गर्नु भने उदेकलाग्दो छ।
अन्त्यमा, धर्म मानिसको निजी मामला हो। र, यसलाई निजी दायरामै सीमित राख्नुपर्छ। धर्मलाई राजनीतिक करियरको सिँढी बनाउनुहुन्न भन्नेमा म दृढ छु। यति हुँदाहुँदै पनि म तपाईँको व्यक्तिगत आचरण, आत्म–अनुशासन र सौहार्दताको भने प्रशंसक हुँ।
-अमित ढकाल
