लोकमानसिंह कार्की मुलुकको राजनीतिक विवादको केन्द्रमा छन्। प्रधानमन्त्री खिलराज रेग्मी नेतृत्वको संवैधानिक परिषदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्यक्ष पदमा कार्कीको नाम सिफारिस गरेपछि नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र २०६२/६३ आन्दोलनको एउटा पक्ष सडकमा ओर्लेका छन्।
उक्त विरोधको एउटा दुःखद पक्ष के हो भने, त्यो केही ‘पात्र’हरूविरुद्ध जाँदैछ, तर मुलुकका लागि घातक प्रवृत्तिलाई चुनौती दिने साहस गरेको छैन। केही घटना, पात्र र प्रवृत्ति अनि त्यस पछाडिका दृश्य/अदृश्य शक्ति हेरौं।
२०६३ वैशाख १५ मा राजा ज्ञानेन्द्रले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री पदको सपथ दिलाएपछि शान्ति प्रक्रिया र ‘लोकतन्त्र’का सर्वाधिक दृश्य पात्रका रूपमा देखा परे कृष्णप्रसाद सिटौला। रायामाझी आयोग गठन भयो, जनआन्दोलन दबाउन सरकारले गरेको बल र धनको प्रयोग या ‘दुरुपयोग’बारे छानबिन गर्न।
आयोगमा कांग्रेस र एमालेका राजनीतिक समर्थकहरू नियुक्त गरिए। सर्वोच्चका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश कृष्णजंग रायामाझी अध्यक्ष भए। तर, आयोगले छानबिन सुरु गर्नुपूर्व नै सिटौलाले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगका प्रमुख र उप–प्रमुखलाई निलम्बन गरे, गृहमन्त्रीको हैसियतमा। त्यसै अवस्थामा उनीहरूले अवकाश प्राप्त गरे।
सशस्त्रमा तीन नम्बरमा रहेका आफ्ना भाइलाई प्रमुख बनाउन नम्बर एक र दुईको बलिदानको ‘सूत्र’ उनैले जन्माएका थिए। निजामतीतिर शाही शासनकालमा मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई हटाउन उनैले भूमिका खेलेका थिए।
समय र परिस्थिति फेरियो। सिटौलाले वर्तमान अदुअ आयोगको अध्यक्षमा कार्कीको नियुक्तिलाई मंगलबार बिहान ११ बजेपूर्व नै औपचारिकता दिन राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई फोन गरे, एक किसिमले दबाब दिएर। के सिटौला यो सबै काम आफ्नो विवेकले गरिरहेका छन्। या, कसैको अरौटेका रूपमा?
सिटौलालाई नेपालको ‘अग्रगामी परिवर्तन’मा मुख्य पात्रका रूपमा नेपाली जनताले स्वीकार गरेनन्। २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा उनी निर्वाचित भएनन्। तर, उनको भूमिका नेपाली कांग्रेस र नेपाली राजनीतिमा यथावत रह्यो। कसको र कुन प्रवृत्ति तथा शक्तिको आडमा?
लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिको सिफारिस चारदलीय संयन्त्रले गर्यो। त्यसमा चार पार्टीका प्रमुखहरू सदस्य छन्। चार दल नेतृत्व खिलराज रेग्मी नियुक्तिमा जस्तै दोहोरो मान्यता प्रदर्शन गरिरहेका छन्– कार्कीको नियुक्ति सिफारिस गर्ने, तर बाहिर हुनुहुँदैन भन्ने। विभिन्न पार्टीहरू, खासगरी कांग्रेस र एमालेसँग आबद्ध विधार्थी तथा युवा संस्थाहरूले कार्कीको नियुक्तिलाई विरोध गरेका छन्। तर, आफ्ना दलका नेताहरूको राजीनामा मागेका छैनन्। नेपाली राजनीति (सञ्चार र नागरिक समाज अपवाद छैनन्) को यही द्धैध चरित्रका कारण मुलुक (राज्य) को अधिकारिकता र उसको नैतिक हैसियत गुमेको छ। यही दोहोरो चरित्र र नेताहरूको बिकाउ प्रवृत्तिले विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याएको छ। त्यसका लागि चार दल दोषी छन्।
विगत पाँच वर्षमा कूटनीतिक (राजदूत), महत्वपूर्ण संवैधानिक पद र अन्य राजनीतिक नियुक्तिहरूमा या त आर्थिक लेनदेन निर्णायक बनेको छ, या दलीय अंशबन्डा। विरोधमा पनि दोहोरो मान्यता देखिएको छ। हिसिला यमीको दिदीको नाम विवादास्पद रूपमा नै लोकसेवा आयोग प्रमुखका रूपमा सिफारिस गरिएको छ। त्यो मामिलालाई कसैले उठाएको छैन। तर, यो प्रकरणमा अहिलेको विरोधले कार्कीको नियुक्ति रोकिए ‘प्रतिगमन’ सच्चिने सन्देश दिएको छ।
मुख्य कुरा जवाफदेहीता हो, प्रजातन्त्रमा। कार्कीलाई एउटा कर्मचारीकै रूपमा नियुक्ति गर्न खोजिएको छ। त्यो नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने नेताहरू अग्रगमनका पक्षघर, अनि कार्की प्रतिगामी, यो द्धैध मान्यता हो।
अहिलेको चुनौती भनेको धरापमा परेको राष्ट्रियता र नेपालमा नेपालीहरूकै आत्मनिर्णयको अधिकार पुनर्स्थापित गर्नु हो। शान्ति र परिवर्तनका नाममा निम्तिएको आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेप बन्द गराउनु यसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण सर्त हो। लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिको समर्थन र विरोधले मौलिक समस्या सम्बोधन गर्दैन।
विगत छ वर्षमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मुर्कट्टा बनेको छ। मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ। चार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले ७० करोड रुपैयाँ ढुकुटीबाट बाँडे, तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर। भगवती काफ्लेले माओवादी लडाकुलाई सरकारी रकम बाडिँदा भएको हिनामिनाको छानबिन गर्ने साहस गरेनन्, आयोगको सचिवका रूपमा। उनले छानबिनको अधिकार माओवादी पार्टीसँगै भएको आसयको मन्तव्य दिए। सुडान घोटालामा सिटौलाले गृहमन्त्रीका रूपमा पर्दा पछाडिबाट सबै काम गरे, तर अख्तियारले उनलाई छुन सकेन। भ्रष्टाचारले व्यापक रूप लिँदा लोकतन्त्रलाई कमजोर गरेको तथ्यलाई हामीले आन्दोलनमार्फत् चुनौती दिएनौं।
मन्त्रीका रूपमा हिसिला यमीलाई तत्कालीन भारतीय राजदूत राकेश सुदको निम्तो आयो, हैदराबादमा एउटा आइटी पार्क निरीक्षण गर्न। योसँगै ‘निर्देशन’ पनि आयो त्रिभुवन विमानस्थलमा भारतीय एयर मार्सल राख्न। दाहालको प्रधानमन्त्रीत्वमा सायद १/२ जना अन्य माओवादी मन्त्रीले विरोध नगरेका भए त्यो निर्देशन कार्यान्वयन भइसक्ने थियो। हिसिला–पति बाबुरामले त के नै बाँकी राखे र? ‘अग्रगमन र परिवर्तन’लाई स्थापित गर्न खटिएका ‘नाइके’हरूबाटै राष्ट्रियता कमजोर गरिएका अनेकौं उदाहरण छन्।
राष्ट्रियता भनेको मान्यता र पद्दति दुवै हो। राजतन्त्रको समाप्ति एउटा असंवैधानिक सरकारद्धारा र असंवैधानिक शैलीमै नभएको भए विदेशी शक्ति(हरू)को सक्रियता या निर्णायक हैसियत यो रूपसम्म आउने थिएन। नेपाली जनता यो विषयमा प्रत्यक्ष सहभागी भएको भए परिवर्तन दीगो र स्वीकार्य हुने थियो। माओवादी निमित्त नायक बनेको र नेपाली कांग्रेस तथा एमाले मौन अनुमोदक बनेको त्यो खेलपछि नेपाली सेना र न्यायपालिका (सर्वोच्च अदालत) लाई समाप्त पार्ने खेल थियो। कटवाल प्रकरण असफल प्रयोग साबित भयो, सेनालाई समाप्त पार्न। तर, सर्वोच्च सिध्याउनसके उनीहरूले, रेग्मीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकारेर।
खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री बन्दा नेपाली जनताको संलग्नता थिएन। त्यसमा चार दलका नेतृत्वले अहिलेसम्म नखुलाएको ‘बाध्यता’ निर्णायक बन्यो। भारतको सक्रियतामा नेपालमा आफूलाई सरोकारवाला ठान्ने कूटनीतिक नोकरशाहीले त्यसलाई अनुमोदन गर्यो। अर्थात् विदेशी लोकमानहरूको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता समाप्त गर्ने भूमिकालाई हामीले स्वीकार गर्यौं, राष्ट्रपति नतमस्तक बने। हामीले त्यसैलाई अग्रगमन मान्यौं। एउटा खतरनाक पूर्वदृष्टान्त जन्मियो, बाह्य हस्तक्षेपमा।
जनउत्तरदायी राजनीतिक पद्दति र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणमा कुनै पनि अयोग्य व्यक्तिको नियुक्तिलाई अदालतले दूधको दूध, पानीको पानी गर्न सक्छ। राजनीतिक पद्दति स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रजातान्त्रिक मर्यादा मासेपछि व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति र शासन अगाडि बढ्छ। अधिनायकवाद जन्मिन्छ। रेग्मी सरकारको अस्तित्व स्वीकार गर्ने, चार दलका ठालु नेताहरूलाई अग्रगामी मान्दै यताका राजनीतिक असफलता र भ्रष्टाचारमा जवाफदेही नबनाउने, राष्ट्रपतिले गरेको सर्वोच्चको अवमूल्यनलाई बेवास्ता गर्ने, अनि कुनै एक व्यक्तिको नियुक्तिलाई समग्र प्रतिगमन मान्ने प्रवृत्तिको दीर्घकालीन सकारात्मक असर हुन सक्दैन।
