विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप भइरहँदा पनि प्राज्ञिक क्षेत्र किन मौन?

चुनाव
  • Get News Alerts

tata
पढ्ने, पढाउने, लेख्ने, साहित्य रचना गर्ने यो समूहमाझ आफूलाई पाउँदा बढो खुशी लागेको छ। यही समूहमाझ केही कुरा बोल्नुपर्दा भने छाती ढक्क फुलेर पनि आएको छ। के कुरा गर्ने होला, कुरा कसरी सुरु गर्ने होला...।
 
उमेरले गर्दा होला, मनमा धेरै कुरा खेल्छ। रिस पनि उठ्छ। कहिले त दिनभरि नै रिस उठिरहन्छ। देशले अहिले पनि गति लिन नसकेको देख्दा, एकपछि अर्को राजनीतिक झगडामा देश रुमलिएको देख्दा, व्यापक भ्रष्टाचार देख्दा, दिनहुँ हज्जारौं युवायुवती विदेश पलायन भएको देख्दा, जहाँ पनि माफियाहरुको बिगबिगी देख्दा, सार्वजनिक संस्थाहरुको गिर्दो अवस्था देख्दा र सम्रगमा देश अस्तव्यस्त देख्दा मलाई रिस उठ्छ।
 
रिस उठ्ने भनेको पश्चिमी सभ्यतामा सातवटा डरलाग्दो पापमध्ये एउटा मानिन्छ। हाम्रै पूर्वीय संस्कृतिमा पनि रिसलाई निको मानिँदैन। हितोपदेशमा क्रोध र लोभबाट सृष्टि हुन्छ भनिएको छ। जानेबुझेको एक जनाले भनेको सुनेको थिएँ, दिक्क भएर बस्नुभन्दा त रिस उठ्नु नै ठीक। कमसेकम यसले आफूलाई जीवन्त छु भन्ने अनुभूति त दिन्छ!
 
समाजमा हुने सामूहिक क्रोधको अभिव्यक्तिले पनि समाज जीवन्त छ भन्ने देखाउँछ। त्यो क्रोध कहिले ठूलो आन्दोलनका रुपमा अभिव्यक्त हुन्छ त कहिले भयानक क्रान्ति वा गृहयुद्धमा परिणत हुनपुग्छ र देशलाई अस्तव्यस्त बनाउँछ। समाज र राष्ट्रमा देखिएको अन्याय, असमानता, भेदभाव, असुरक्षा, कुव्यवस्थालाई नागरिकको दबाब वा क्रियाकलापले राज्यलाई जति सुधार गर्दै जान बाध्य पार्छ, उति नै ठूलो आन्दोलन वा गृहकलहबाट राष्ट्रलाई जोगाउन सकिन्छ।
 
यसैले होला, कैयन राजनीतिशास्त्रीहरु बेलाबेला हुने नागरिकको स्वतस्फुर्त क्रियाकलापलाई अति महत्वसाथ हेर्छन्। उनीहरु नागरिक समाजबाट हुने गतिविधिलाई प्रजातन्त्र र खुला समाज बलियो पार्ने एक जरुरी साधनका रुपमा लिन्छन्। प्रजातन्त्रमा सचेत र जागरुक नागरिकको अहं भूमिका रहन्छ। अनन्त पहरेदारी नै प्रजातन्त्रको मूल्य हो। त्यो अनन्त पहरेदारी सर्वप्रथम नागरिकबाट हुन्छ। सचेत नागरिकबाट।
 
स्कुलको एक प्रमुख दायित्व भनेको केटाकेटीलाई आफ्नो परिवार, समाज र राष्ट्रप्रति विशेष रुचि जगाउनु हो, ताकि स्कुले जीवनपछि उनीहरु अब्बल र जागरुक नागरिकका रुपमा आफूलाई सक्रिय तुल्याइरहुन्। यो काम स्कुलको सामाजिक दायित्वभित्र पर्छ र यही उद्देश्य प्राप्तिका लागि हरेक देशको स्कुले पाठ्यक्रममा सामाजिक शिक्षा भन्ने विषय राखिएको हुन्छ। यही विषय र खासगरी इतिहासमार्फत् स्कुले केटाकेटीलाई राज्यको मूल्यमान्यतामा ढाल्न कोशिस गरिएको प्राय: हरेक राज्यमा हामी पाउँछौं, चाहे त्यो साम्यवादी मुलुक होस् वा प्रजातान्त्रिक।
 
हाम्रो नेपालमा पनि सामाजिक शिक्षा विषय सानो कक्षादेखि १० सम्म पढाइन्छ। तुलनात्मक हिसाबले पाठ्यक्रम सन्तोषजनक मान्नैपर्छ। यत्रो महत्वपूर्ण विषयले भने विद्यालय शिक्षामा खासै प्राथमिकता पाएको देखिँदैन। यत्रो चाखलाग्दो विषयको पढाइ धेरैजसो स्कुलमा निर्जीव किसिमले गरिन्छ, मानौं जाँचमा पास गरेपछि यसको कुनै काम छैन। तथाकथित अंग्रेजी माध्यमको स्कुलमा त यो विषयको पढाइ पनि अंग्रेजीमै हुन्छ। यसले शिक्षक र विद्यार्थी अनि विद्यार्थी-विद्यार्थीबीच भाषाको कारणले खासै छलफल, संवाद हुन सक्दैन। 
 
आफ्नो परिवार, समाज, राज्य व्यवस्था र राष्ट्रका बारेमा पढाइ हुने यो विषयमा विद्यार्थीको रुचि धेरै कम देखिन्छ। यसको स्वच्छ प्रमाण भनेको एसएलसीमा यस विषयमा विद्यार्थीले ल्याउने अंक हो। एसएलसीमा जाँचिने आठवटा विषयमा औसतमा विद्यार्थीले सबभन्दा कम अंक ल्याउने विषय नै सामाजिक शिक्षा हो।
 
स्कुल स्तरमा सामाजिक शिक्षाको लरथरे पढाइ सिध्याएर हाम्रा केटाकेटी ११ र १२ को पढाइतिर लाग्छन्। यहाँ पुगेपछि उनीहरु शिक्षाको एकेक धार पकडी सानै उमेर (१७ र १८) देखि मानविकी, विज्ञान, व्यवस्थापन, शिक्षा अथवा कुनै प्राविधिक विषय लिएर विशिष्टीकरणतिर लाग्छन्। मानविकी र केही हदमा शिक्षा पढ्नेबाहेक अरुले न सामाजिक शिक्षा न त मानविकी र समाज विज्ञानको अध्ययन गर्छन्। वास्तवमा यो हाम्रो शिक्षा प्रणालीको ठूलो कमजोर पक्ष हो। एकातिर स्कुल स्तरमा सामाजिक शिक्षाको पढाइ कमजोर र अपर्याप्त हुन्छ भने अर्कातिर हामी ११ कक्षादेखि नै विद्यार्थीलाई मानविकी र समाजशास्त्र (लिवरल आर्ट्स) को पढाइ नै नगरी एकैचोटि एक धारमा विशिष्टीकरणतिर धकेलिदिन्छौं। 
 
यसले हाम्रा उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवायुवतीले जुन मानवीय ज्ञान, आदर्श र संवेदनशीलता विकास गर्नुपर्ने हो, त्यो नगरी आफूले अध्ययन गरेका विषयमा मात्र आफ्नो चाखलाई सीमित राख्ने हुन्छन्। उनीहरु मध्यमवर्गीय मूल्य र मान्यता अंगीकार गर्न पुग्छन् र मानवीय जीवनसँग सम्बन्धित व्यापक सवालहरुसित खासै रुचि राख्दैनन्। उनीहरुमा कुनै बौद्धिक र नैतिक जिज्ञासा पनि पलाउँदैन। पछि उनीहरु हाकिमको निर्देशनअनुसार काम गर्ने एक किसिमको असल र आज्ञाकारी कर्मचारी हुन सके पनि सचेत नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्न त्यति सक्षम हुँदैनन्।
 
यी त मैले पाठ्यक्रमको कुरा गरेँ। अब कुरा गरौं, शिक्षण तथा सिकाइ विधिको।
 
हामीले हाम्रो स्कुल र विश्वविद्यालयमा अपनाउँदै आएको शिक्षण विधिले पनि जागरुक र सक्रिय नागरिक पैदा गर्न खासै मद्दत गर्दैनन् भन्ने लाग्छ। हामीकहाँ प्रचलित शिक्षण विधि एकदमै एकतर्फी छ। शिक्षक तथा प्राध्यापकहरु भट्ट्याउँछन्, विद्यार्थीहरु सुन्छन र नोट टिप्छन्। जाँचमा जसले नोटमा टिपेका कुरा हुबहु कापीमा लेख्न सक्षम हुन्छन्, उनीहरु नै सबभन्दा बढी अंकसहित उत्तीर्ण हुन्छन्। सोच्ने, प्रश्न गर्ने, शिक्षकले राखेको वा पुस्तकमा प्रस्तुत कुरालाई विश्लेषण गर्ने वा टिप्पणी गर्ने वा पृथक सोच राख्ने त हामी विद्यार्थीलाई सिकाउँदै सिकाउँदैनौं। अझ समाजका जीवन्त समस्याको समाधान खोज्ने र नौलो कुरा गर्ने वा भन्ने त हामी विद्यार्थीलाई सिकाउन सोच्नै सक्दैनौं।
 
हाम्रो शिक्षण विधिले हाम्रा केटाकेटी, युवायुवतीलाई बिल्कुल निष्क्रिय सिकारुका रुपमा परिणत गर्छ। यस विधिले शिक्षकलाई सबै कुरा थाहा छ, विद्यार्थीलाई केही पनि थाहा छैन भन्ने मान्यता राख्छ। वास्तवमा शिक्षक तथा पाठ्यपुस्तकले प्रभुत्व जमाइरहेका संस्कृति तथा ज्ञानलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ, त्यसको समर्थन वा अस्वीकार गर्ने एक महत्वपूर्ण स्थल हो कक्षाकोठा। यसै कारणले कक्षाकोठा त शिक्षक र विद्यार्थी अथवा विद्यार्थी-विद्यार्थी बीचको छलफलले एउटा सशक्त, फुर्तिलो र जोशिलो वातावरण हुने स्थल हो। हामीले त कक्षाकोठालाई एउटा प्रजातान्त्रिक अनुभव बटुल्ने ठाउँ नबनाई निरंकुश हिसाबले ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने ठाउँ मात्र बनाइरहेका छौं। 
 
यसले हाम्रा युवायुवतीमा आफ्ना अघिल्तिर भइरहेका घटनालाई गहिरिएर नियाल्न र विश्लेषण गर्न कठिनाइ पैदा गरिदिएको छ। उनीहरुमा जे देखिएको छ, त्यसलाई स्वीकार्ने, त्यसको विकल्पको सम्भावना नसोच्ने वा खोजी नगर्ने बानी गाढा बनाइदिन्छ। प्रौढ अवस्थामा पुगेपछि पनि उनीहरुलाई न्यायोचित र मनासिब नलागेका कुरामा प्रश्न गर्ने आँट हुँदैन।
 
मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ, सायद यही शिक्षा पद्धतिका कारण, केही समययता राज्यबाट गरिएको स्वीकार्नै नसकिने कार्य र गतिविधिप्रति हामीले खासै विरोध वा चासो नदेखाई टुलुटुलु हेरिरहेछौं, मानौं हामीले राज्यसँग स्कुलका शिक्षक तथा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकसित जस्तै विमति राख्न मिल्दैन।
 
केही समयअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निकै प्रचारका साथ पूर्वाञ्चल, पोखरा, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा थुनामा राख्दा कसैले बोलेनन्। यसमाथि प्रश्न पनि गर्न हिम्मत गरेनन्। बरु धेरैले अख्तियारकै प्रोपोगाण्डा हुबहु स्वीकार गरे। दोषी प्रमाणित नभइसकेका उपकुलपतिहरुलाई कापी र कलमसमेत राख्न नदिई अख्तियारको अँध्यारो कोठामा बन्दी बनाइराख्दा अधिकारकर्मीहरु समेत मौन बसे। प्राध्यापक, प्राध्यापक संघहरु चुइँक्क बोलेनन्। अचम्म त के भने, उपकुलपतिमध्ये एक जना १८ वर्ष प्राध्यापक संघको अध्यक्ष लगायत अरु पदमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। पछि विशेष अदालतले उनीहरुलाई सफाइ दिँदा त्यसको पनि खासै चर्चा भएन। यी सब कुरालाई हामीले कसरी बुझ्ने?
 
फेरि, केही समयअघि अख्तियारले नै काठमाडौं विश्वविद्यालय परिसरभित्र कुनै अग्रिम अनुमति नलिई प्रवेश गरी चिकित्सक शिक्षाको प्रवेश परीक्षा आफ्नै हातमा लिई सञ्चालन गर्दा समेत विश्वविद्यालय पदाधिकारी लगायत प्राध्यापकहरुले कुनै आपत्ति जनाएनन्। पदाधिकारीले त्यसको बचाउ गरे भने प्राध्यापकहरुले मौन समर्थनमा आफूलाई राखे। साधारणत: के पढाउने, कसरी पढाउने र पढाएको कुरालाई कसरी जाँच्ने भन्ने विश्वविद्यालयहरुको आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो। यसलाई प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको महत्वपूर्ण अंग मानिन्छ र यो हकको रक्षाका लागि विश्वविद्यालयहरु– नेतृत्व स्थानमा बसेका र प्राध्यापनमा लागेका दुवै सदैव चनाखो रहने गर्छन्। 
 
जुन विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि अन्य बाह्य निकायबाट बारम्बार हस्तक्षेप भइरहन्छ, त्यस विश्वविद्यालयको गुणस्तरमा नकारात्मक असर पर्न जानेमा सबै शिक्षाविदको एकमत छ। यही परिप्रेक्षमा, विश्वविद्यालयको आन्तरिक मामिलामा अख्तियारको यस्तो घोर आपत्तिजनक हस्तक्षेपप्रति प्राज्ञिक जगत मौन रहनुलाई हामीले कसरी बुझ्ने?
 
पञ्चायतको कालरात्रिमा पनि विश्वविद्यालय परिसरभित्र क्याम्पस प्रमुखको अनुमतिबेगर प्रहरी प्रवेश गर्दा त्यस बखतका प्राध्यापकले कडा विरोध जनाई वक्तव्यसमेत निकालेका थिए। र, त्यस प्रकरणमा बिसी मल्ल, सहाना प्रधान, अर्जुननरसिंह केसी, हिरण्यलाल श्रेष्ठ लगायत दुई दर्जन प्राध्यापकलाई सेवाबाटै बर्खास्त गरिएको थियो। विगतको यो इतिहास सम्झँदा हाल प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा पनि प्राज्ञिक जगतको यस्तो निर्वल अवस्था देख्दा हामीले कसरी चित्त बुझाउने?
 
अहिले सबैजसो विश्वविद्यालयमा नाङ्गो राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहेको छ। तीन प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीले विश्वविद्यालयका सबै पदको भागबण्डा गरी तिनमा योग्यताका आधारमा भन्दा आफ्नो पार्टीसितको निकटताका आधारमा भर्ती गरिरहेका छन्। यस्तो व्यवस्थाले राम्रा, योग्य प्राज्ञिक व्यक्तिहरु स्वभावले नै पाखा लाग्ने भए। कति योग्य प्राध्यापकहरुले यी सब देख्न र खप्न नसकी स्वैच्छाले विश्वविद्यालय सेवाबाट अवकाश लिएका पनि धेरै उदाहरण छन्। कमजोर योग्यता भएका तर नेता तथा छोटे नेताहरुसित हिमचिम भएका कारणले नै विश्वविद्यालय र ती अन्तर्गतका निकायको नेतृत्वदायी स्थानमा पुग्न सफल भइरहेका छन्।
 
भागबण्डाको संस्कृति २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि आएको हो। संक्रमणकाल भनेर त्यस बखत कांग्रेस र तत्कालीन संयुक्त वाममोर्चाबीच त्रिविको नेतृत्व पदहरु भाग लगाएर चलाउने सहमति भएअनुसार प्रमुख पदहरुमा आफ्ना आफ्ना पार्टीले विश्वास गरेका मानिस राख्न थालियो। पछि २०४७ सालको संविधान बन्यो र त्यसपछिको पहिलो निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार बन्यो। त्यस सरकारले मलाई त्रिविको नेतृत्व लिन आग्रह गर्यो। मैले पनि प्रधानमन्त्रीलाई कसैको झण्डा लिएर नजानेमा मञ्जुर गराएपछि मात्र त्रिविको नेतृत्व लिन तत्पर भएको थिएँ। पछि त्रिविका केही पदमा भागबण्डा गर्नुपऱ्यो भनेर केही प्राध्यापक साथीहरुको दबाब पनि मलाई आयो। तर त्यसो नगर्न म अडिग भएँ।
 
भागबण्डाको संस्कृति दोस्रो जनआन्दोलनपछि झन् ठूलो रुपमा आयो। अहिले पनि त्यो अभ्यास जारी छ। आजकाल त विश्वविद्यालयको तलतलका पदमा समेत भागबण्डा नै लागू भएको देखिन्छ, योग्यता प्रणाली होइन।
 
भागबण्डाको एउटै फाइदा भनेको यसले सहभागी दलहरुसँग आबद्ध कथित विद्यार्थी युनियनहरुले क्याम्पसमा बारम्बार गर्ने उच्छृङ्खल गतिविधिमा कमी ल्याउनु देखिएको छ। तर, यो व्यवस्थामा न उपकुलपतिले आफ्नो टिम बनाउन सक्छ न त विश्वविद्यालयले योग्यताका आधारमा उत्कृष्ट व्यक्तिहरुलाई चयन गर्न सक्छ। संसारका विख्यात विश्वविद्यालयहरुले योग्य व्यक्ति खोजी गर्ने क्रममा विश्वभरकै योग्य मानिसको सूचीबाट चयन गर्छ। हाम्रोमा भने नेपाली भएर मात्र पुग्दैन। जसको भागमा कोटा परेको छ, त्यो पार्टी वा नेताको नजिकको व्यक्ति हुनुपर्छ। अझ कुनै पार्टीभित्रको पनि खेमाको भागमा परेको छ भने त त्यही खोमाकै नजिकको व्यक्ति चाहियो! यसले सम्भावित उम्मेदवारहरुको सूचीलाई नै खुम्च्याइदिन्छ।
 
यसै सन्दर्भमा एउटा एृतिहासिक घटना याद आउँछ। सन् १९२१ तिर कलकत्ता विश्वविद्यालयका उपकुलपति आशुतोष मुखर्जीले डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णननलाई नियुक्ति दिने बेला केही बङ्गालीहरुले मद्रासीको ठाउँमा बङ्गालीलाई नै चयन गर्नुपर्छ भन्ने माग गरे। त्यस बखत उपकुलपति मुखर्जीले यस्तो जवाफ दिएका थिए रे– 'म एक बङ्गालीलाई एउटा पदबाट वञ्चित गर्न सक्छु, तर हज्जारौं बङ्गालीलाई डा. राधाकृष्णनन् जस्तोको विद्वताबाट वञ्चित गर्न सक्दिनँ।'
 
चरम राजनीतिका कारण विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक अवस्था खस्किँदो छ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको कैयन विषयमा विद्यार्थी भर्नामा आएको भारी गिरावट हो। साथै, हाम्रा विश्वविद्यालयहरुले बाहिर राम्रो विश्वविद्यालयमा पढेर आएका युवालाई आफ्नो प्राध्यापन सेवामा आकर्षित गर्न सकिरहेका छैनन्।
 
विश्वविद्यालयको एउटा चुनौती भनेको देशकै (सकिन्छ भने विश्वकै) सबभन्दा राम्रा मानिसलाई आफ्नो फ्याकल्टीमा आकर्षित गर्नु हो। विश्वविद्यालयको दोस्रो चुनौती भनेको कसरी त्यस्ता मानिसलाई आफ्नो सेवामा टिकाइ राख्ने भन्ने हो। किनभने उनीहरुलाई बाहिर अझ बढी आकर्षक सुविधा वा पारिश्रमिक दिइन्छ। तेस्रो चुनौती, त्यस्ता राम्रा प्राध्यापकले अवकाश पाएपछि उनीहरु जत्तिकै वा उनीहरुभन्दा बढी योग्य मानिसलाई आफ्नो सेवामा आकर्षित गर्ने हो। 
 
हाम्रो नेपालको जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई अहिले तेस्रो चुनौतीले सबभन्दा बढी सताइरहेको छ। एक जमानामा कमलप्रकाश मल्ल, प्रयागराज शर्मा, ध्रुवमान अमात्य, रामप्रसाद राजवाहकले प्राध्यापन गर्ने स्थानमा उनीहरुकै समकक्ष वा उनीहरुभन्दा माथिका प्राध्यापकलाई आकर्षित गर्न त्रिविलाई हम्मे हम्मे भइराखेको छ।
 
यही अवस्था देखेर अस्ट्रेलियन एडको सहयोगार्थ एसियाली विकास बैंकको नेपाल, श्रीलंका र बंगलादेशको उच्च शिक्षासम्बन्धी एक प्रतिवेदनले आफ्नो सुझावको एक नम्बरमा विश्वविद्यालयहरुबाट राजनीति हटाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा हरेक राष्ट्रले कमसेकम एक उत्कृष्ट विश्वविद्यालय (फ्ल्यागसिप युनिभर्सिटी) स्थापना गर्नुपर्ने पनि औंल्याइएको छ। यी सब कुरा कसले सुन्ने? कसलाई सुनाउने?
 
चरम राजनीतिक चलखेलले पनि होला, धेरैजसो प्राध्यापकहरुमा विश्वविद्यालयप्रति अपनत्वको भावना देखिँदैन। त्यसैले, आफूले अध्यापन गर्ने विषयमा विद्यार्थी न्यून हुँदा समेत प्राध्यापकहरु आफ्नो विभागमा विद्यार्थी आकर्षित गर्न खासै प्रयत्नशील भएका भेटिँदैनन। त्यसैले नै गर्दा प्राध्यापक  र उनीहरुका संघ केही बोल्दैनन्। सायद बोल्न पनि आवश्यक ठान्दैनन्। कतिलाई विश्वविद्यालय यही अस्तव्यस्त स्थितिमा रहँदा निर्धक्क भएर आफ्नो परामर्श सेवा (कन्सलटेन्सी) गर्न, अर्को थप व्यवसाय गर्न सजिलो भइराखेको होला। कति प्राध्यापकले त आफ्नो काम प्राध्यापन र अनुसन्धान गर्नु मात्र ठानेका होलान्। उनीहरुले के बुझ्न आवश्यक छ भने, उनीहरु राष्ट्रको बृहत स्वार्थमा नबोले विस्तारै आफैं पाखा लागी कुनै दिन असान्दर्भिक हुन पुग्नेछन्।
 
राजनेताहरु राष्ट्रियताको शंख फुक्न कहिल्यै थाकेका देखिँदैनन, तर विश्वविद्यालयजस्तो राष्ट्रको धरोहर संस्थालाई राजनीतिको दलदलमा फसाएर धराशायी गराएर राष्ट्र कमजोर हुँदै गएको उनीहरु कसरी महशुस गर्न सक्दैनन्? नेपालका लागि उच्च जनशक्ति तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएका विश्वविद्यालयजस्ता संस्थाहरु कमजोर हुन जाँदा राष्ट्रले कति घाटा ब्यहोर्नुपर्छ भन्नेबारे लेखाजोखा गर्नै सकिन्न।
 
साहित्यकार, लेखक, स्तम्भकार, हास्यव्यंग्यकार, काटुर्निस्टहरु बारम्बार देशले, समाजले भोगिरहेको अवस्थाबारे आफ्नो आफ्नो माध्यमद्वारा बोल्ने गर्छन्। यसले आम जनमानसलाई समस्याबारे समयमै सुसूचित गराउँदछ। तर यो बुझाइ एकैपटक पूर्ण हुँदैन। बीसौं शताब्दीका विख्यात शिक्षा दार्शनिक पाउलो फ्रेरिइ (सन् १९७३) चेतनालाई तीन तहमा राख्छन्। चेतनाको पहिलो तहमा समस्याबारे व्यक्तिलाई बोध हुन्छ तर समस्या समाधानमा केही गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास हुँदैन। चेतनाको दोस्रो तहमा उसले समस्या केही बुझे पनि पूर्ण रुपले भने बुझेको हुँदैन। तर पनि परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने अनुभूति नै उसमा हुन्छ। तेस्रो तहमा व्यक्तिले समस्यालाई यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसँग जोडेर हेर्छ र वर्तमान अवस्थाको सन्दर्भमा ल्याएर बुझ्छ। यहाँ उसलाई परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास हुन्छ।
 
समस्या बोध गराउनु मात्र होइन, त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्ने आँट पनि जनमानसमा पैदा गर्न राजनेता, समाजका अगुवाबाहेक साहित्यकार, लेखक, स्तम्भकार, मिडियाकर्मीको ठूलो भूमिका रहन्छ। यसमा पनि अग्रणी भूमिका त शिक्षक/प्राध्यापकहरुकै हुन्छ। उनीहरुले के पढाउँछन्, कसरी पढाउँछन्, पढाएको कुरालाई त्यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसित कसरी जोड्छन्, अहिलेको समाज र विद्यार्थीको दैनिकीसित कसरी गाँस्छन्, विद्यार्थीलाई चिन्तनमनन र समस्या ओल्टाइपल्टाइ गरेर हेर्न कति प्रेरित गर्न सक्छन् र कसरी हस्तान्तरित हुँदै आएको ज्ञानलाई सोझै स्वीकार नगरी त्यसमा प्रश्न उठाउन सिकाउँछन्। यी सबैले हामीले भोलि कस्तो नागरिक पाउँछौं भन्ने निर्धारण गर्छ। 
 
हाम्रा विश्वविद्यालयहरुबाट निक्लने युवायुवती निर्भीक, सचेत, सार्वजनिक भलाइका लागि लागिपर्ने, समस्यासित जुध्ने खालका छन् भने हाम्रो प्रजातन्त्र पनि मजबुत हुँदै जान्छ र हामी एउटा जनताप्रति साँच्चिकै उत्तरदायी व्यवस्थाको छिट्टै कल्पना गर्न सक्छौं। तर, होइन, हाम्रा युवायुवती समस्यादेखि भाग्ने, लागि नपर्ने, आफूलाई भए पुग्यो भन्ने र सार्वजनिक भलाइको काम पन्छाइ हिँड्ने खालका छन् भने हाम्रो प्रजातन्त्र केही राजनीतिक दलका ठूला नेता र शक्तिकेन्द्रहरुको हालीमुहालीमा निरन्तर रुमलिरहन्छ र यस्तो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न अर्को कुनै दिन ठूलै कसरत चाहिने हुन्छ।
 
मैले मेरो प्रस्तुतिको सुरुआतमै रिस र रिस उठ्ने विषय उठाएको थिएँ। अब अन्तमा पनि रिस सम्बन्धमा एउटा भनाइबाट बिट मार्छु। तर कुरा चाहिँ मेरो नभई पौराणिक कालका युनानी दार्शनिक सुकरातको हो। सुकरात भन्छन्– 'जो कोही पनि रिसाउन त सक्छ– त्यो त सजिलो कुरा हो तर ठीक व्यक्तिसित ठीक मात्रामा ठीक समयमा ठीक उद्देश्यका लागि र ठीक तरिकाले रिसाउने भन्ने चाहिँ सबैले गर्न सक्ने कुरा होइन। त्यो सजिलो पनि छैन।'
 
(त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति माथेमाले पोखरामा जारी नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको शुक्रबार उद्घाटन सत्रमा दिएको मन्तव्य)
Hyundai
nic asia
mahindra
hawali
alka

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

mahindra

विचार

Hyundai

किनमेल

vianet

ग्लोबल

कला

अंग्रेजी संस्करणबाट

ब्लग

  • अमेरिकामा तालिम अमेरिकामा तालिम

    (तिब्बतबाट नेपाल आएपछि गोम्पोले पुनः विवाह गरे। सन् २००८ मा पनि मैले उनलाई भेटेको थिएँ। तिब्बती संस्कारमा मृतक व्यक्तिको नाम नभन्ने चलन छ। त्यो कुरा मलाई त्यतिबेलासम्म थाहा थिएन, थाहा भएको भए सोध्ने पनि थिइनँ। तिब्बती संस्कार थाहा पाएपछि मैले तिब्बतीसँग कुरा गर्दा नाम बताउन मिल्ने भए मात्र बताउनु होला भन्ने गरेको छु। गोम्पोले मृतक आमा र छोरीको नाम बताउँदा आँखाभरि आँसु लिएका थिए। मैले उनको पुरानो घाउ कोट्याएर दुःख दिएँ। मेरै कारण टलपलाएको थियो गोम्पोको आँखामा आँसु। क्षमा गर साङ्गे गोम्पो!)

    श्रीभक्त खनाल

  • कांग्रेस नेता विश्वप्रकाश शर्माको केपी ओलीलाई पत्र-किन छोड्नु भएको त्यो झापा? कांग्रेस नेता विश्वप्रकाश शर्माको केपी ओलीलाई पत्र-किन छोड्नु भएको त्यो झापा?

    म फेरि भन्छु हामी झापाली हुनुभन्दा अघि नेपाली हौं। नेपालको हित हुनसके झापाको पनि हित भइ हाल्छ। तर, हाम्रो सपनाको नेपाल भनेको सबै नेपाली काठमाडौंको भूगोलमा थुप्रने भन्ने होइन। आ-आफ्नो जिल्ला र गाउँ बनाउन दत्तचित्त हुनु भनेको पनि नेपाल बनाउन योगदान गर्नु हो। एक ‘राजनेता’ हुनुको हैसियतमा तपाईँको ब्यक्तित्वले शहरलाई होइन गाउँलाई केन्द्र बनाउन अपिल गर्नुपर्दथ्यो। गाउँको माटोलाई छाडेर शहरको धुलोमा देश खोज्न निरुत्साहित गर्नु पर्दथ्यो। कमरेड आफ्नै पिताजीलाई शोध्नुस् किन उहाँलाई प्रधानमन्त्री छोराको बालुवाटारमा भन्दा झापा गाउँको बालुवा र धुलोको बसाइ उचित लाग्यो?

  • उड्न त उडेँ तर, गुँड फर्किएको छैन उड्न त उडेँ तर, गुँड फर्किएको छैन

    मलाई सबैभन्दा बढी आनन्द चराहरू खिच्दा मिल्छ। यिनै चराहरूले मलाई सम्झाइरहन्छन् कि, म उड्न त उडेँ तर, गुँड फर्किएको छैन। चराहरूले पनि बसाइ सर्छन्। सबै चराहरूको फर्किने ठेगाना हुँदैन। सिमाना नै नभएका चराहरूसँग पनि जीवन संघर्षका कथाहरू छन्। आफूलाई बोकेको डुंगा पल्टिँदा जसरी मर्छन् हरेक दिन शरणार्थीहरू, चराहरू पनि आकाशबाटै फुत्त झर्छन् धर्तीमा आफ्नो जीवनको गती गुमाएर।

    निष्प्रभ सजी

साहित्यपाटी

पाठक विचार

लोकप्रिय

सिफारिस

सूचनापाटी

छापाबाट