किन खर्च हुँदैन विकास बजेट?

चुनाव
  • Get News Alerts

tata

नेपालको राजनीति तरल र अस्थिर भए पनि अचेल विकास निर्माणका बहस विभिन्न मिडियामा देख्न पाइन्छ। द्रुतमार्ग, सुरूङ मार्ग, सडक विस्तार, जलाशययुक्त आयोजना, मोनो रेल वा मेट्रो रेलजस्ता विकास निर्माण आयोजनाको बहस र केही आयोजनामाभएको प्रगति देख्दा धेरै नेपालीलाई केही हुन्छ कि भन्ने आशा जागेको छ। त्यो आशालाई हालैको लोडसेडिङ व्यवस्थापन र मेलम्चीको सुरूङमा भएको प्रगतिले झन उत्साहमा परिणत गरेको छ।

वास्तवमा नेपालमा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण जुन तीव्र गतिमा अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यसअनुसार हुन सकिरहेको छैन। कुनै ठूला आयोजना धेरै नै महँगो भएकाले विदेशी सहयोग नभई हुँदैन भन्ने मानसिकताले हामीमा जरा गाडेको छ। अर्कातिर हामीसँग भएकोपुँजी पनि खर्च गर्न नसकेर सरकारको पुँजीगत रकम 'फ्रिज' हुनुले हाम्रो सोचाइलाई नै चुनौती दिइरहेको छ।

के साँच्चै नै पुँजी नभएर हामीले विकास पूर्वाधारहरू बनाउन नसकेका हौं, वा हाम्रो विकास प्रशासनको व्यवस्थापन सही तरिकाले नहुँदा यस्ता समस्या उब्जेका हुन्? पोहोरसम्म नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य हुन अझ केही वर्ष कुर्नुपर्छ भन्ने जुन भनाइ उर्जाकाविज्ञहरूले प्रेषित गरेका थिए। यसपल्ट विद्युत प्राधिकरण व्यवस्थापनको नेतृत्व परिवर्तन हुनेबित्तिकै लोडसेडिङ अन्त्य हुने गरी बिजुली व्यवस्थापन भयो। उही स्रोतसाधनमा पनि कुशल व्यवस्थापकले केही परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने यसले प्रमाणित गर्छ।

नयाँ निर्माण गर्न लागिएका आयोजनामा भने कुशल व्यवस्थापकका बाबजुद प्रगति हुन सकिराखेको छैन। राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार यो वर्षको बजेट आर्थिक वर्ष सुरू हुनुभन्दा ४५ दिन अगावै ल्याउँदा समेत प्रथम चौमासिकमा पुँजीगत खर्च ५% भन्दाकम र कुल खर्च १५% को हाराहारीमा मात्र रहेको छ। यो चिन्ताजनक कुरा हो। अझ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये काठमाण्डौं तराई द्रुत मार्ग, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, निजगढ दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना रहुलाकी मार्गको प्रगति सन्तोषप्रद छैन। यीमध्ये कतिपयको कार्यान्वयन मोडालिटी समेत प्रष्ट हुन सकेको छैन।

सही समयमा बजेट आउदा पनि किन आयोजनाहरुको पुँजीगत खर्च वृद्धि हुन सकिराखेको छैन? यो एक गम्भीर प्रश्न हो। यसमा राष्ट्रियस्तरको बहसकै आवश्यकता महशुस गरिएको छ। के कस्ता कारणले पुँजीगत बजेट खर्च हुन सकिराखेको छैन त?

निजामती सेवाको स्वरूप र जनशक्ति

२०४६ को प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनपछि जारी निजामती सेवा ऐन २०४९ चारपटक संशोधन भएर फेरि संशोधनको तयारीमा छ। त्यस्तै, २०५० को निजामती नियमावली २०७३ सम्म १४ औं पटक संशोधन भइसकेको छ। यी ऐन र नियमावली संशोधनका प्रमुखकारणमा बढुवासम्बन्धी प्रावधान प्रमुख छ। बारम्बार परिवर्तन हुने यस्ता ऐननियमले विकास प्रशासनका कर्मचारीको उत्प्रेरणा घटाएको महशुस गरिएको छ। त्यसमाथि २४ 'घ' को बढुवा र जथाभाबी संगठनात्मक संरचना हेरफेरले पूरा प्राविधिक क्षेत्रकोगुणस्तरमा ह्रास आएको छ।

प्राविधिक सहसचिवहरूलाई सचिव हुने रहरले कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा नम्बर प्राप्त गर्न कतिपय सही कुराको निर्णय लिने हिम्मत गर्न सकेका छैनन्। विकास प्रशासनको विशेषता भनेको नै सार्वजनिक प्रशासनको दाँजोमा स्वभावमा लचिलोपन रसहभागितात्मक निर्णय प्रक्रिया हो। व्यवहारमा यो लागू हुन नसके त्यस्तो व्यवस्थापनले जटिल प्राविधिक आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्दैनन्।

सही व्यक्ति सही ठाउँ

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापक अथवा आयोजना निर्देशकलाई राजनीतिक प्रभावमा अथवा आर्थिक चलखेलमा सरूवा गर्दा पनि आयोजनामा असर पर्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय/ राष्ट्रिय ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ठूला विकास निर्माणमा ठेक्काव्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थापक इञ्जिनियरमा त्यससम्बन्धी प्रचुर अनुभव र ज्ञान हुनु आवश्यक छ। यो कुरा सरूवा गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले ख्याल गर्दैनन। 

अझ हालका वर्ष बढुवा हुने प्रयोजनका लागि डिग्री लिन खुलेका रात्रि इञ्जिनियरिङ कलेजहरुले इञ्जिनियरिङ शिक्षाको गुणस्तरमा नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। त्यस्तो डिग्री लिएर उत्तिर्ण भएका प्राविधिकहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको व्यवस्थापन सुम्पनेहो भने पनि आयोजना असफल हुने सम्भावना तिव्र हुन्छ। इञ्जिनियरिङ शिक्षाको गुणस्तर खस्कनुमा जथाभाबी सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालय र नेपाल इञ्जिनियरिङ काउन्सिल पनि केही हदसम्म जिम्मेवार देखिएका छन्।

अख्तियारको भय

ठूला विकास निर्माणमा ठूला ठूला आर्थिक निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। यसरी राष्ट्रिय हित सोचेर निर्णय लिँदा पनि कहिलेकाहीँ कुनै प्रक्रियामा अन्जानवश त्रुटि भए र अख्तियारको छानबिनमा परिए भ्रष्टाचारी भनेर आरोप लाग्ने भयले पनि राज्यको काममा जोखिमउठाउने व्यवस्थापक इञ्जिनियरहरूको कमी हुँदै गएको छ।

वातावरणीय अध्ययन

योजना कार्यान्वयनमा जानुअघि पूरा गर्नुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका अध्ययन र प्रतिवेदन तयारी एवं स्वीकृतिका प्रक्रियाहरूले पनि योजना कार्यान्वयन ढिलो हुने गरेको छ।

वन मन्त्रालयको अनुमति

धेरैजसो आयोजना निर्माण गर्दा वन क्षेत्र वा निकुञ्ज क्षेत्रमा परे वन मन्त्रालयको स्विकृति लिन वर्षौं लाग्ने गरेको छ। निकुञ्ज, विभाग, मन्त्रालयमा फाइल घुम्ने प्रक्रिया, कर्मचारीको विदेश भ्रमण र गोष्ठी/ सेमिनार आदिले थोरै दिनमा हुने काम पनि महिनौं र वर्षौंलाग्छ। परिणामस्वरूप कहिलेकाहीँ ठेक्का तोड्नुपर्ने हुन सक्छ। यसले विकास निर्माणमा ढिलाइ हुन जान्छ।

जग्गा प्राप्ति

हाल नेपालमा कुनै पनि आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गर्न निक्कै कठिन हुँदै गएको छ। एकातिर विकास प्रशासनले सार्वजनिक प्रशासनको सहयोगविना जग्गा प्राप्त गर्न सक्दैन भने अर्कातिर जनताको बढ्दै गएको असीमित मागले यथार्थसँग मेल नखानेजग्गाको मुआव्जा दिन सार्वजनिक प्रशासन असमर्थ हुन्छ। यसले पनि विकास निर्माणको काममा अवरोध पुगिराखेको अवस्था छ।

निर्माण सामग्रीको अभाव

हालैका वर्ष बालुवा, गिटी, ढुंगाजस्ता प्राकृतिक निर्माण सामग्री राज्यको स्पष्ट नीतिको अभावमा सहज तरिकाले खानीबाट प्राप्त हुन सकेको छैन। यसले पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा निकै ढिलाइ हुने गरेको छ।

दाताको सर्त

कुनै पनि आयोजनाका लागि गहिरो अध्ययनविना दाताबाट ऋण लिइएको छ भने उक्त आयोजना कार्यान्वयन गर्ने समयमा निकै जटिलता उत्पन्न हुने गर्छन्। दाताहरूको दबाब स्विकार्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना हुन जान्छ र यस्तो अवस्थामा पनिआयोजनाहरू जोखिममा पर्न सक्छन्। त्यस्तै दाताहरूको सर्तमा नियुक्त भएका महँगा परामर्शदाताको पनि कार्यसम्पादन सन्तोषजनक हुन नसक्नु र धेरै प्रौढ जनशक्ति परिचालित हुँदा काममा बाधा परेको महशुस भएको छ।

खरिद ऐनको प्रावधान

२०६३ सालदेखि नेपालमा सार्वजनिक खरिद ऐन र २०६४ सालदेखि सार्वजनिक खरिद नियमावली प्रचलनमा ल्याइयो। हाल नेपालमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, पहिलो संशोधन ऐन २०७३ कार्यान्वयनमा छ। अहिलेको संशोधनले खरिदसम्बन्धी केही राम्राव्यवस्था गरेको छ। जस्तै- निर्माण कार्यमा १५% भन्दा बढी घट्नेले थप जमानत राख्नुपर्ने व्यवस्था, मोबिलाइजेसन पेश्की दुई किस्तामा दिने र त्यसको हिसाब राख्ने व्यवस्था आदि इत्यादि। तथापि भारतीय रेल विभागले ठेक्का खोलेको ४ घन्टामा निर्णय दिन्छभने हाम्रो यहाँ निर्माण व्यवसायीको एकीकृत विवरण राख्ने व्यवस्था नहुँदा त्यसो गर्न सम्भव भएको छैन। तसर्थ खरिद ऐन र नियमावलीलाई अझ व्यवस्थित गरेर विकास निर्माण व्यवस्थापनलाई खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक छ।

हामीले ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा माथि उल्लिखित समस्यालाई छलफलमा ल्याउनुपर्छ। त्यसको निराकरण गर्न अधिकारप्राप्त सरकारी उच्च तहमा भएका दुवै राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वहरूले विशेष पहल गर्नुपर्छ। कुनै पनि काम समयमा सम्पन्नगर्न अन्तरनिकाय समन्वयको पनि त्यत्तिकै खाँचो हुन्छ। यहाँ त फाइल घुमाउने र चित्त नबुझे फाइल नै हरायो भन्ने संकीर्ण मानसिकता बोकेका जनशक्तिले पनि विकास निर्माणको काममा बाधा पुर्‍याइराखेका छन्। यसले देशको समग्र अर्थतन्त्र र आर्थिकवृद्धिदरमा बढोत्तरी हुन सकेको छैन।

Hyundai
nic asia
mahindra
hawali
alka

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

mahindra

विचार

Hyundai

किनमेल

vianet

ग्लोबल

कला

अंग्रेजी संस्करणबाट

ब्लग

  • अमेरिकामा तालिम अमेरिकामा तालिम

    (तिब्बतबाट नेपाल आएपछि गोम्पोले पुनः विवाह गरे। सन् २००८ मा पनि मैले उनलाई भेटेको थिएँ। तिब्बती संस्कारमा मृतक व्यक्तिको नाम नभन्ने चलन छ। त्यो कुरा मलाई त्यतिबेलासम्म थाहा थिएन, थाहा भएको भए सोध्ने पनि थिइनँ। तिब्बती संस्कार थाहा पाएपछि मैले तिब्बतीसँग कुरा गर्दा नाम बताउन मिल्ने भए मात्र बताउनु होला भन्ने गरेको छु। गोम्पोले मृतक आमा र छोरीको नाम बताउँदा आँखाभरि आँसु लिएका थिए। मैले उनको पुरानो घाउ कोट्याएर दुःख दिएँ। मेरै कारण टलपलाएको थियो गोम्पोको आँखामा आँसु। क्षमा गर साङ्गे गोम्पो!)

    श्रीभक्त खनाल

  • कांग्रेस नेता विश्वप्रकाश शर्माको केपी ओलीलाई पत्र-किन छोड्नु भएको त्यो झापा? कांग्रेस नेता विश्वप्रकाश शर्माको केपी ओलीलाई पत्र-किन छोड्नु भएको त्यो झापा?

    म फेरि भन्छु हामी झापाली हुनुभन्दा अघि नेपाली हौं। नेपालको हित हुनसके झापाको पनि हित भइ हाल्छ। तर, हाम्रो सपनाको नेपाल भनेको सबै नेपाली काठमाडौंको भूगोलमा थुप्रने भन्ने होइन। आ-आफ्नो जिल्ला र गाउँ बनाउन दत्तचित्त हुनु भनेको पनि नेपाल बनाउन योगदान गर्नु हो। एक ‘राजनेता’ हुनुको हैसियतमा तपाईँको ब्यक्तित्वले शहरलाई होइन गाउँलाई केन्द्र बनाउन अपिल गर्नुपर्दथ्यो। गाउँको माटोलाई छाडेर शहरको धुलोमा देश खोज्न निरुत्साहित गर्नु पर्दथ्यो। कमरेड आफ्नै पिताजीलाई शोध्नुस् किन उहाँलाई प्रधानमन्त्री छोराको बालुवाटारमा भन्दा झापा गाउँको बालुवा र धुलोको बसाइ उचित लाग्यो?

  • उड्न त उडेँ तर, गुँड फर्किएको छैन उड्न त उडेँ तर, गुँड फर्किएको छैन

    मलाई सबैभन्दा बढी आनन्द चराहरू खिच्दा मिल्छ। यिनै चराहरूले मलाई सम्झाइरहन्छन् कि, म उड्न त उडेँ तर, गुँड फर्किएको छैन। चराहरूले पनि बसाइ सर्छन्। सबै चराहरूको फर्किने ठेगाना हुँदैन। सिमाना नै नभएका चराहरूसँग पनि जीवन संघर्षका कथाहरू छन्। आफूलाई बोकेको डुंगा पल्टिँदा जसरी मर्छन् हरेक दिन शरणार्थीहरू, चराहरू पनि आकाशबाटै फुत्त झर्छन् धर्तीमा आफ्नो जीवनको गती गुमाएर।

    निष्प्रभ सजी

साहित्यपाटी

पाठक विचार

लोकप्रिय

सिफारिस

सूचनापाटी

छापाबाट