सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधनसम्बन्धी रिटमा सोमबार दिएको आदेशपछि अहिलेको राजनीतिक गतिरोधले निकास पाउने भएको छ। राजनीतिक सहमतिमा संसद बैठक आइतबार बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ। पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङले सभामुख ओनसरी घर्ती मगरलाई आइतबारको बैठक एमालेले अवरुद्ध नगर्ने बचन दिइसकेका छन्।
अब एक-दुई दिन ढिलोचाँडो होला, तर संसद खुल्छ। तत्कालको गतिरोध सकिन्छ।
हाम्रा पार्टीहरूले बारम्बार प्रदर्शन गरेको चरित्र के हो भने, उनीहरू तत्कालको गतिरोध त जेनतेन फुकाउँछन्, तर त्यसबाट पाठ सिकेर दीर्घकालीन समाधान निकाल्दैनन्। आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई स्वच्छ तथा लोकतन्त्रलाई गतिशील र मर्यादित बनाउन बारम्बार चुक्छन्। अनि केही समयपछि फेरि अर्को समस्यामा फस्छन्।
यसपालिको गतिरोध फुकाउने क्रममा फेरि एकपटक हाम्रो लोकतन्त्रमा प्राण भर्ने अवसर आएको छ। बारम्बार बल्झिरहने समस्याको दीर्घकालीन उपचार खोज्ने अवसर पनि हो यो। मूलतः नेपाली राजनीतिका तीन शक्तिले यो गतिरोध फुकाउन र त्यसपछिका दिनमा कस्तो भूमिका खेल्छन्, त्यसैले हाम्रो लोकतन्त्रको चरित्र निर्धारण गर्नसक्नेछ।
यसमा अन्तर्निहीत तीनवटा प्रश्न छन्:
१) एमालेले आगामी दिनमा लोकतन्रको ‘फ्रेमवर्क’ भित्रको खेलमा आफूलाई परिस्कृत गर्दै लैजान्छ कि अप्ठ्यारो पर्नेबित्तिकै ‘फ्रेमवर्क’ बाहिर निस्कन्छ?
२) मधेसी दलहरू संसदभित्रको प्रक्रिया र त्यसले ल्याउने परिणामलाई सधैं स्वीकार्न तयार हुन् कि होइनन्?
३) नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्रको आन्तरिक प्रक्रियामा बाह्य चलखेललाई निषेध गर्न सक्छ कि सक्दैन?
पहिले एमालेबाट सुरु गरौं।
सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधनसम्बन्धी रिटमा सोमबार दिएको आदेशबारे छलफल गर्न मंगलबार बसेको एमाले स्थायी समिति बैठकपछि जारी वक्तव्यमा मूलतः तीन विषय समेटिएका छन्।
पहिलो, एमाले सर्वोच्चको निर्णयप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछ।
दोस्रो, प्रदेशसभाको सहमतिबिना सीमांकन परिवर्तन हुन सक्दैन भन्ने एमाले अडानलाई अदालतको निर्णयले पुष्टि गरेको छ। त्यसैले, सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ।
तेस्रो, एमालेले संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा रहेका र संसदमा रहेका प्रमुख दलसँग वार्ता गरेर आगामी कदम चाल्नेछ।
अदालतको निर्णय अघिसम्म एमालेको प्रस्ट अडान थियो– ‘संशोधन प्रस्ताव असंवैधानिक र राष्ट्रघाती छ, राष्ट्रघाती प्रस्तावबारे संसदमा मतदान त के छलफल पनि हुन सक्दैन।’ सोमबारको आदेशमा अदालत बोलेको संशोधन प्रस्तावबारे मात्र हो। रिट निवेदकको माग पनि संशोधन प्रस्ताव असंवैधानिक छ, त्यसैले अन्तरिम आदेशद्वारा खारेज गरी पाउँ भन्ने थियो।
अदालतले आफ्नो निर्णयमा प्रस्ट भनेको छ– ‘विधान प्रक्रियामा रहेको विषयमा विधायिकाले आफ्नो दृष्टिकोण प्रयोग गर्न नपाउँदै न्यायपालिकाबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउन नदिने गरी रोक्न अन्तरिम आदेश गर्नु उचित देखिएन।’
संसदले गर्ने काम–कारबाहीको संवैधानिकता भने सर्वोच्चले नै जाँच्ने आदेशमा छ। सर्वोच्चको यस्तो आदेशसँगै ‘असंवैधानिक’ संशोधन प्रस्तावमाथि संसदमा छलफल र मतदान हुन सक्दैन भन्ने एमालेको हठ सकिएको छ।तर, सीमांकन संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४ र ७ लाई सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा ‘रिफरेन्स’ का रूपमा राखेको तथ्य समातेर एमालेले आफ्नो अडान पुष्टि भएको दाबी गरेको छ। सर्वोच्चले उही ‘रिफरेन्स’ मा राखेको संविधानको अर्को धाराले भने एमालेको यो दाबी खण्डित गर्छ।
अदालतले आफ्नो आदेशमा संविधानको धारा २९६ को उपधारा ४ लाई पनि ‘रिफरेन्स’ लिएको छ। उक्त धारामा भनिएको छ, ‘यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्रदेशसभा गठन नभएसम्म अनुसूची ६ (प्रदेशका अधिकारका सूची) बमोजिमको विषयमा कानुन बनाउने प्रदेशसभाको अधिकार यही व्यवस्थापिका संसदमा रहने छ। त्यसरी बनेको कानुन प्रदेशसभा गठन भएको मितिले एक वर्षपछि त्यस्तो प्रदेशको हकमा निष्क्रिय हुनेछ।’
प्रदेश सभा नभएको अवस्थामा त्यो अधिकारको प्रयोग संसदले नै गर्छ भन्ने यसको आसय हो भन्ने धेरैको तर्क छ।
संविधान संशोधन पास भयो र अदालतमा फेरि मुद्दा पर्यो भने सर्वोच्चले अहिले ‘रिफरेन्स’ मा लिएका संविधानका कुन–कुन धारालाई प्राथमिकतामा राखेर फैसला गर्छ त्यो बेला मात्र थाहा हुन्छ। अदालतको आदेशको व्याख्या जे भए पनि यसले एमालेलाई ‘फेससेभिङ’ को मौका भने दिएको छ। अदालतको यो आदेश अहिले नआएको भए एमाले झनै अप्ठयारोमा पर्ने थियो।
एमालेले जे–जस्ता अडान राखेको थियो, ती अडानमा पार्टी लामो समय टिक्न सक्ने अवस्था थिएन। सीमांकन प्रस्ताव असंवैधानिक छ भनेर एमालेले जत्रो स्वरमा भनेको थियो, त्योभन्दा ठूलो स्वरमा उसले यो प्रस्ताव राष्ट्रघाती छ भनेको थियो। ‘राष्ट्रघात’ का सम्बन्धमा अदालत केही बोलेको छैन, बोल्ने कुरा पनि भएन। हिजोको ’राष्ट्रघाती’ प्रस्ताव आजै राष्ट्रिय हितका पक्षमा परिणत पनि भएको छैन। तैपनि अदालतको आदेशलगत्तै एमाले संसद अवरोध नगर्ने मनस्थितिमा पुगेको छ।
हाम्रा पार्टीहरुको निर्णय गर्ने बेलामा नाक मुनिभन्दा पर हेर्ने बानी छैन। एमाले पनि टाढाको नहेरी निर्णयमा पुग्यो। छोटो रणनीति बनायो– संसद चल्न नदिने र सडकमा ‘राष्ट्रवादी’ आन्दोलन चर्काउने। राष्ट्रवादी उभार रहेको यो समय सरकार टिक्न सक्दैन र संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिइहाल्छ भन्ने उसको अांकलन रह्यो।
सरकार संशोधनको पक्षमा अडिरह्यो भने के हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर एमालेले खोजेन। शेरबहादुर देउवा राष्ट्रघाती, पुष्पकमल दाहाल राष्ट्रघाती, कमल थापा राष्ट्रघाती, सबै मधेसी नेता राष्ट्रघाती तर एमाले मात्र राष्ट्रवादी भन्ने अडानले कम्तीमा आजको नेपालमा बहुसंख्यक नेपालीको ध्यान तान्न सक्दैन भन्ने एमालेले हेक्का राखेन। यस्तै गल्ती केही वर्षअघि नयाँबानेश्वरको चौबाटोमा उभिएर राष्ट्रवादी आन्दोलन हाँक्न खोज्दा दाहालले गरेका थिए। संसदीय प्रक्रिया रोकेर सडकमा चलाइएको आफ्नो ‘राष्ट्रवादी’ आन्दोलनप्रति नेपाली प्रेसले समर्थन गर्दैन वा प्रश्न उठाउँछ भन्ने आँकलन पनि एमालेले गरेको देखिएन।
पार्टीहरूबीचको गतिरोध बढ्दै गयो भने त्यसको अन्तिम परिणाम के हुन्छ भन्ने एमालेले विचार गर्नुपर्थ्यो। एमालेबाहेक संसदका तीन ठूला दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपा सरकारमा छन्। उनीहरूलाई सरकारबाट झार्न कि त गठबन्धन फेर्नुपर्यो कि चुनावबाट हटाउनुपर्यो। अन्यथा, गतिरोध लम्बिउन्जेल एमाले प्रतिपक्षमै बस्ने भयो, अरु मुख्य पार्टी सत्तामा । गतिरोध बढ्दै गएर संसदीय प्रणाली नै धरापमा पर्यो भने त्यसको लाभ पनि एमालेले पाउने थिएन। अरू पार्टीसँगै एमाले पनि त्यसको शिकार हुन्थ्यो।
संशोधन प्रस्ताव संसदमा टेवल हुन नदिने निर्णय हतारोमा गर्दा यी सबै पक्षमा ध्यान नपुर्याएको एमालेलाई गतिरोध बढ्दै जाँदा आफ्ना सीमाहरूको अनुभूति हुन थालेको थियो। अदालतको आदेशले यो आन्दोलन बिसाउने बहाना दियो।
एमालेले अब गर्ने प्रयत्न भनेको पाँच नम्बर प्रदेशको सीमांकन नचलाऔं, बाँकी संशोधन प्रस्ताव पारित गरौं भन्ने हो। सत्तारुढ गठबन्धनले यो मान्ने सम्भावना एकदमै कम छ। त्यसपछि एमाले संशोधन प्रस्तावमाथि मतदानको संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश नगरी सुखै छैन। एमाले त्यसपछि केन्द्रित हुने भनेको संसदमा संशोधनका पक्षमा दुईतिहाइ पुग्न नदिन हो। संसदीय प्रक्रियाको ‘फ्रेमवर्क’ भित्र बसेर एमालेले गर्ने त्यस्तो प्रयासलाई कसैले नाजायज भन्ने ठाउँ हुन्न।
संविधान संशोधन प्रस्तावमा मतदान हुन सक्दैन भन्ने अडानमा कायम रहुञ्जेल एमालेसँग मधेसी दललाई ‘संसदमा भएको मतदानको परिणाम तिमीहरूले मान्नुपर्छ’ भन्ने नैतिक अधिकार हुन्न थियो। आमनिर्वाचनमा भाग लिएर त्यसको परिणाम मान्नुपर्छ भन्ने ठाउँ हुन्न थियो।
संसदीय पद्धतिबाटै एमालेले आफ्ना चार-चार जना नेता मुलुकको प्रधानमन्त्री बनाएको हो। आफ्नो स्वार्थ अनुकुल नहुने बित्तिकै संसदीय प्रक्रिया बाहिरबाट समाधन खोज्ने चेष्टा एमालेले त्यागेन भने त्यसले भबिष्यमा थप भाँडभैलो ल्याउने छ। पार्टीहरु संसदीय पद्धति र प्रक्रियाप्रति प्रतिबद्ध हुना साथ बारम्बार देखिने धेरै किचलो अापसेअाप सकिनेछन्।
दोस्रो, अब मधेसी दलहरू पनि परीक्षणको कसौटीमा छन्।
यसपालि एमालेले गैरसंसदीय चरित्र देखाएको भन्दै आलोचना गर्नेमा मधेसवादी दल पनि अग्रपंक्तिमा थिए। लोकतान्त्रिक पार्टीले संसदको प्रक्रिया मान्नुपर्छ भन्ने मधेसी दलको जिकिर सही छ। मधेसी दलले बिर्सिएको के मात्र हो भने, संविधानसभाका ८५ प्रतिशत सभासदले लेखेको संविधान नमानेर आन्दोलनमा जाने उनीहरू नै हुन्। त्यो पनि पहिलो संविधानसभाको असफलतापछि जनतामाझ गएर सहमति सम्भव नभए लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट संविधान लेख्छौं भन्ने बाचा गरिसकेपछि। हिजोको कुरा छाडौं, अब फेरि एकपटक मधेसी दलसामु प्रश्न खडा भएको छ– संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव पास वा फेल जे भए पनि मधेसी दलले त्यो परिणाम मानेर चुनावमा जाने हो कि हैन?
मधेसी दलहरूसामु दीर्घकालीन प्रश्न पनि खडा छ। संसदीय प्रक्रियाभित्रै बसेर अन्य दलहरूसँगको गठबन्धन र सहकार्यमार्फत् मधेसका मुद्दाको प्रवर्द्धन गर्ने कि सधैं बाह्य शक्तिको मुख ताक्ने? भारतलाई दाहिना राखेर नेपालमा आफ्ना माग पूरा गराउने रणनीतिको पनि सीमा छ। र, त्यसको मूल्य पनि हुन्छ भन्ने मधेसी दलले अब बुझेको हुनुपर्छ।
संविधानविरुद्ध मधेस आन्दोलन उत्कर्षमा थियो, भारतले नाकाबन्दी लागायो। नाकाबन्दी हामीले लगाएको भन्दै मधेसी नेता–कार्यकर्ता आन्दोलन छाडेर धर्ना दिन नाकामा पुग्न बाध्य भए। एकातिर मधेस आन्दोलन तुहियो, अर्कातिर पहाडको मधेस आन्दोलनप्रति जे–जति सहानुभूति थियो, त्यो पनि सकियो। जब भारतलाई नेपालमा चीन पस्ने चिन्ता भयो, उसले जसरी पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दिल्ली लैजाने रणनीति बनायो। ओलीले नाकाबन्दी नहटुञ्जेल दिल्ली नजाने अडान लिए। दिल्लीले सादा पोसाकका सुरक्षाकर्मी लगाएर रक्सौल–वीरगन्ज जोडने सिर्सिया खोलाको मितेरी पुलमाथि पाल टाँगेर बसेका मधेसी नेता–कार्यकर्ता हटायो। त्यो बेला दिल्लीको रणनीतिक स्वार्थमा मधेसी पार्टीसँगको मित्रताभन्दा ओलीसँग हात बढाउनु कैयंन गुणा बढी महत्वपुर्ण थियो। सुशील कोइराला र ओलीबीच प्रधानमन्त्री चुनावमा मधेसी दललाई जबर्जस्ती संसदमा हुलेको भारतले दोस्रोपटक मधेसी दललाई ‘ह्युमिलिएट’ गरेको थियो। त्यो बेला मधेसी अधिकारकर्मी र अभियन्ताका ‘फेसबुक’ का भित्ता कसरी निराशाले पोतिएका थिए!
हाम्रो चुनाव प्रणाली जस्तो छ, त्यसमा कुनै पनि एक पार्टीले बहुमत ल्याउने सम्भावना लगभग छैन। मधेसी पार्टी एक भएर प्रस्तुत भए भने कुनै पनि गठवन्धन सरकारमा उनीहरू महत्वपुर्ण अंशियार हुनेछन्। मधेसका मुद्दा कार्यान्वयनमा ठूलो प्रगति प्राप्त गर्न सक्छन्। उनीहरूको प्रभाव र इज्जत दिल्ली, काठमाडौं र मधेसमा एकसाथ बढ्ने छ। कुन बाटो रोज्ने, छनौट मधेसी पार्टी र तिनका नेताहरूको हो।
तेस्रो, नेपाली कांग्रेसको भूमिका।
यसपालि गतिरोध बढ्दै जाँदा अनौपचारिक भेटघाटमा कांग्रेसका नेताहरूले एमाले नेताहरूलाई सम्झाए– ‘तपाईंहरूले संसदीय प्रक्रिया नै अवरुद्ध गरेर गतिरोध धेरै लम्ब्याउनुभयो भने अन्ततः लोकतान्त्रिक प्रणाली नै धरापमा पर्नेछ।’
हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यासको एउटा कमजोरी आफूलाई पायक नपर्नेबित्तिकै पद्दति र प्रक्रिया मिच्ने पक्कै हो। संसद र पार्टीभित्र बहुमतलाई अल्पमतले प्रक्रिया बाहिर गएर कज्याउने प्रवृतिको शिकार हामी बेनका छौं। तर, लोकतन्त्र यति कारणले मात्र चुनौतिपूर्ण र बदनाम भएको हैन। संसदीय पद्धतिप्रति पार्टीहरुको मौसमी अडानका साथै नेपाली राजनीतिमा हुने बाह्य चलखेल र हस्तक्षेपले लोकतन्त्रलाई कमजोर र बदनाम बनाएको हो।
नेपाली कांग्रेसको भूमिका यहीँनेर आउँछ।
अघिल्लोपटक नाकाबन्दीलगत्तै भएको प्रधानमन्त्रीको चुनावमा छिमेकी मुलुक भारतका खुफिया एजेन्सी र लैनचौर दूतावासका कर्मचारी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार सुशील कोइरालाका पक्षमा खुलेआम लागे। भारतीय नाकाबन्दीपछि गहिरो चोट पुगेको नेपाली नागरिकको मनमा त्यो घटनाले थप नुनचुक गर्यो।
नेपालमाथिको नाकाबन्दी भुल थियो भन्ने दिल्लीको अनुभूति प्रष्टै देखिन्छ। तर, नेपाली राजनीतिमा आफ्नो चलखेल कम गर्ने उसको कुनै मनसाय देखिन्न। संसदमा दर्ता संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन दिल्लीले यसपालि पनि पारदर्शी र अपारदर्शी चलखेल गर्यो भने त्यो सचेत नेपाली नागरिकका आँखाबाट लुक्ने छैन। त्यसले संविधान संशोधनको वैधता सिध्याउनेछ। संशोधन प्रस्तावमाथि संसदमा भोटिङ हुन सक्दैन भन्ने एमाले लगायत दलहरूको अहिलेको अडानको औचित्य त्यो बेला पुष्टि हुनेछ।
संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल र मधेसको समस्या समाधानका लागि संविधान संशोधन आवश्यक छ भनेर त्यसको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसको काँधमा यो प्रक्रियाको स्वच्छता कायम राख्ने जिम्मेवारी छ।
संयोगवश, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व अहिले सभापति शेरबहादुर देउवाले गरिरहेका छन्। देउवाको नाममा उनी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नो सत्ता जोगाउन अपारदर्शी चलखेल गरेको र सांसदहरूलाई बैंकक पुर्याएको अपजस कायम छ। नेपाली लोकतन्त्रमा विकृतिको एउटा शृखंला सुरु गराएको आरोप छ।
संशोधनमा हुने मतदान र आगामी दिनहरूमा बाह्य र अपारदर्शी चलखेल निषेध गरेर त्यो कलंक मेटाउने अवसर देउवालाई प्राप्त छ। उनी त्यसो गर्न चुके भने कांग्रेस पार्टी र उनको साख त सकिने नै छ। मुलकमा थप भाँडभैलो मचिने छ, लोकतन्रको भविष्य अन्योलमा पर्नेछ।
बाह्य चलखेललाई निषेध गरेर लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको स्वच्छता स्थापित गर्न सफल भए, लोकतन्त्रलाई उन्नत र स्थिर बनाउन उनले खेलेको भूमिका इतिहासमा दर्ज हुनेछ।
