राष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि नैतिक इच्छाशक्ति देखाउन सकेनन् भने संवैधानिक परिषद्का नाममा आइतबार (वैशाख २२ गते) भएको सिफारिशले अन्तरिम संविधानको थप मानमर्दनका साथै दोस्रो जनआन्दोलनको समेत अवमूल्यन गर्ने छ।
जनआन्दोलन यही याममा सात वर्षअघि देशमा लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्ने प्रतिज्ञासहित सफल भएको थियो, जसमा कहिल्यै भाग नलिएका र त्यसपछिको संक्रमणकालको असफलताबीच लाभको पदमा पुगेकाहरु पहिलोपल्ट संवैधानिक परिषदमा हाजिर थिए। उनीहरुले संविधानप्रति लिएको शपथको बेवास्ता गर्दै कथित माथिको प्रेसरमा आफ्नो कर्तव्य र दायित्व बिर्सेका छन् र लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाप्रति अनास्था उत्पन्न हुने परिस्थिति सिर्जनाका लागि मुलुकप्रति गद्दारी गरेका छन्।
स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षाका लागि नागरिकहरुले दिएको बलिदानको अपमान गर्दै देशका दुई दुईजना प्रधान न्यायाधीश (एकजना मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष र अर्का कायममुकायम) ले संविधानप्रति जवाफदेही देखाउनुको सट्टा राजनीतिक र अराजनीतिक शक्तिकेन्द्रप्रति वफादारी देखाएर न्यायपालिकाकै अस्मिता र आशामाथि तुषारापात गरिदिएका छन्।
उनीहरुलाई के त्यस्तो दबाब थियो जसले संविधानमा लेखिएको योग्यता समेत नचाहिने, सर्वोच्च अदालतमै मुद्दा नटुंगिइकन र त्यसक्रममा उठेका गम्भीर प्रश्नहरु थाहा नपाएझैं गरी माथिको प्रेसरसामु समर्पित हुनुपर्यो? किन कार्यसूची तयार नगरी, पूर्वतयारी नगरी अकश्मात बैठक गर्नुपर्यो र एक घन्टाभित्रै फटाफट निर्णय गर्नुपर्यो र यसरी गर्नुपर्यो मानौं देशभित्र सचेत समुदायमा उठिरहेका विरोधका ज्वारभाटा केही पनि होइनन्?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख रिक्त भएको छ वर्षमा कुनै सिफारिश हुन नसकेको उनीहरुलाई थाहा नभएको होइन। उनीहरुले संविधान नपढेका होइनन्। उनीहरुका कार्यालयका टेबलमै अन्तरिम संविधान सजाएर राखिएको हुन्छ। तर त्यो टेबलमा सजाउनका लागि नागरिकको पसिनाको करबाट आर्जित राज्यकोष खर्चिएको होइन, मन मष्तिष्कमा सजाउन हो।
सम्माननीयको आदर पाउने गरेका यी दुई पदाधिकारीले सुन्दर र सरल शब्दमा लेखिएको संविधानको प्रावधान पनि किन सम्मान गर्न नसकेका हुन्? के त्यस्तो विघ्नबाधा आइपर्यो जसले उच्च नैतिकता भएको, आफ्नो क्षेत्रको ख्यातिप्राप्त र जनभावनाअनुसारको व्यक्तिलाई सिफारिश गर्नुपर्ने भनिएको ठाउँमा लोकमानसिंह कार्कीलाई सर्वसम्मत निर्णय गर्नुपर्यो?
व्यवस्थापिका संसद छैन, नत्र यस्ता सम्मानीयहरुलाई महाभियोगका लागि कठघरामा उभ्याउनुपर्ने थियो। संविधान र विधिअनुसार लोकतान्त्रिक राज्य सञ्चालित हुनुपर्छ र आधुनिक सभ्य समाजमा संविधानको शपथ खाएकाहरु र विशेषगरी संविधानका व्याख्याताहरु दबाब र हस्तक्षेप रहन्छन् भन्ने सोच्नेहरु स्तब्ध हुनुपरेको छ।दोस्रो जनआन्दोलन र अन्तरिम संविधानले ल्याएका परिवर्तन तथा संविधानसभाको पहिलो बैठकसम्मका सहमतिहरुको जगमा उभिएको मुलुक आज एकाएक प्रतिगमनतर्फ उन्मुख भएको छ र यसको अपजस प्रधानन्यायाधीशहरुले लिनुपरेको छ। नागरिकहरुका चेतना र हृदयबाट त यी न्यायाधीशद्धयमाथि महाभियोग लागिसकेको छ।
राजनीतिक नेताहरु त आफ्नो दायित्व प्रधानन्यायाधीशहरुलाई पन्छाएर दुलोमा पसेका छन्। उनीहरु लुक्ने दुलोमा चारा हालिदिने उपरवालेले जे आदेश दिन्छ उनीहरु त्यही शिरोपर गर्छन्। तिनै नेताहरुले दुलोभित्रबाट पठाएको रक्तरञ्जित कागजलाई भगवानले पठाएको सन्देशझैं हाम्रा प्रधानन्यायाधीशहरु ग्रहण गर्छन्। यसरी ग्रहण गर्छन् जसले लोकतन्त्र, राजनीतिक सभ्यता, नागरिक चेतना, संविधानवाद्, विधि जस्ता यावत् आधारभुत चरित्रहरुमाथि सूर्यग्रहण लगाउँछ। दिउँसै रात पारिएको छ आज मुलुकलाई।
चुनावको तिथि घोषणा नगरी, कस्तो चुनाव कसरी गर्ने भन्ने यकीन नगरी चुनावका नाममा न्यायाधीश र निजामतीको सरकार गठन गर्नुपरेको तात्पर्य यही सिफारिशबाट छरपष्ट हुनपुगेको छ। छेउटुप्पो कतै नभएको प्रावधान मिलाउन बाधा फुकाउने धारा प्रयोग गरेर संविधानको चीरहरण गर्ने अलोकतान्त्रिक अभ्यासको निरुपण गर्ने थलो त्यही अदालत थियो। त्यसकै मूलीको हातमा अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक तवरको सत्ताको हलो थमाइदिएपछि राजनीतिक प्रतिनिधित्व बेगरको राज्यसत्ता कायम हुन पुगेको छ र संविधान तथा विधिको रक्षा गर्ने इजलासहरुमा माथिको प्रेसर हावी हुन पुगेको छ।
शीर्षस्थ भनिएका राजनीतिक प्रतिनिधिहरु दुलो पसेका छन्, अदालतको स्वतन्त्रतामाथि बादल मडारिइसकेको छ, इजलासकै स्वतन्त्रताका लागि अर्को आन्दोलन जागृत हुनुपर्ने परिस्थिति बन्दै गएको छ। यस्तो बेला संविधानले उच्च नैतिकता भएका र जनभावनाअनुसारका योग्य व्यक्ति भनेर त्यस्तो सिफारिश गरेको छ जसले आमनागरिक चेतना, मूल्य मान्यता, स्वच्छता, सुशासन, जवाफदेहिता जस्ता लोकतान्त्रिक चरित्रहरुकै उपहास गरेको छ।लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नै नागरिकहरुमा वितृष्णा सिर्जना गरेको छ। राज्यमा अब केही रहेन, कोही रहेन भन्ने धारणा राख्नेहरुबीच नागरिक आन्दोलनकारीहरु जागेका छन् र शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपतिलाई सिफारिश अस्वीकार गर्न आग्रह गरिरहेका छन्।
राष्ट्रपतिबाट अयोग्य सिफारिश अस्वीकार भएन भने लोकतान्त्रिक आन्दोलनका नागरिकहरुले मुख देखाउने ठाउँ पनि पाउने छैनन् भन्ने व्याख्यासाथ नेपाल बारका तत्कालीन अध्यक्ष शम्भु थापाले भने, यहाँबाट पनि हामी हार्यौं भने हामी कहाँ जाने राष्ट्रपतिज्यू ? नैतिकताको सानो लगौंटी पनि राख्ने ठाउँ छ भने त्यो ठाउँ हामीलाई दिनुहोस्। अन्तिम कानुनी शक्ति तपाईंसँगै छ।
आन्दोलनकारीहरुको नेतृत्व गर्दै थापाले आइतबार साँझ सात बजे अपर्झट मिलाइएको राष्ट्रपतिसँगको भेटमा जनआन्दोलनको पृष्ठभूमि बाँधिसकेपछि भनेका थिए, संविधानले उच्च नैतिकता भएको व्यक्ति नियुक्त गर भनेको छ र यस्तो व्यक्तिमा लोकमानसिंह पर्छन् भने हामीलाई तिरस्कृत गरिदिनु भए हुन्छ, त्यस्तो सिफारिश गर्ने प्रधानन्यायाधीशहरु स्वयम् हुनुहुन्छ, म निर्लज्ज छु, मैले अदालतमा अब नबोले हुन्छ।
संवैधानिक परिषद् र उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका नाममा आएको निम्नस्तरीय यो सिफारिशलाई अस्वीकार गर्न राष्ट्रपतिले सक्छन्। परिषद्लाई फर्काउने होइन। फर्काएर त के हुन्छ, त्यस्ता विवशः पात्रहरुले पुनः त्यही सिफारिश गरिदिन्छन्। राष्ट्रपतिले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने भनेको कार्यान्वयन नगर्ने हो। किन कार्यान्वयन गर्नुपर्यो अहिले चुनावी सरकारको पालामा? चुनाव प्राथमिकता हो कि अख्तियार?
राष्ट्रपति आफैंले नागरिक आन्दोलनकारीहरुसँग आफ्नो दुःख बिसाउँदा अनौपचारिक तवरमा भनेअनुसार चुनावी प्रयोजनका लागि मात्र अहिलेको सरकार बनाइएको हो र यसले दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय गर्दैन। तर यसले दीर्घकाललाई असर पर्ने गरी यस्तो नियुक्ति गराउन लागेको छ जसलाई बर्खास्त गर्न संसदै चाहिन्छ र दुई तिहाईले महाभियोग पारित गर्नुपर्छ। भविष्यमा चुनाव भयो र बहुमतले रुचाएन भने पनि अहिलेको सिफारिशअनुसारको नियुक्तिले छ वर्षसम्म अनवरत डन्डा चलाइरहने छ।
राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेनन् भने संविधानमा लेखिएअनुसार नेपालमा योग्यता भन्ने शब्दको अर्थ हराउने छ। लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अवमूल्यन् त हुने छ नै, लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाप्रति नै उत्पन्न हुने नकारात्मक धारणाहरुको व्यवस्थापन कसले गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न उभिने छ। दलका शीर्षस्थ भनिएका नेताहरुप्रति त विरोध र बहिष्कारको लहर आउने छ नै, संवैधानिक परिषदमा रहेर पनि संविधानको शपथभन्दा बाहिरप्रति बफादारी देखाउनेहरुलाई कारवाही गर्न सक्ने कुनै निकाय छैन। त्यसलाई राष्ट्रपतिबाट सिफारिश स्वीकार नगर्नु नै सर्वोत्तम सम्बोधन हुन्छ। लोकलाज बच्छ, लोकतन्त्रप्रति अलिअलि आशा रहन्छ, नत्र त चुनावप्रति नै आकर्षण कम भएर जानसक्ने खतरा छ।
कार्कीको सिफारिशको कारण के हो, औचित्य के हो र संविधानमा भनेअनुसार योग्यता पुगे पुगेन भनेर राष्ट्रपतिले सोध्न मिल्छ। चित्त नबुझे थन्काउन मिल्छ। चुनावतर्फ केन्द्रित होऊ, दीर्घकाललाई असर पर्ने निर्णयमा नजाऊ भन्न मिल्छ। चुनावको तिथिप्रति हतार गर्ने राष्ट्रपतिले चुनावपछि कस्तो सरकार आउला, कस्तो संवैधानिक परिषद् बन्ला, त्यसले सिफारिश गर्दा पो लोकतान्त्रिक हुन्छ भनेर छ महिना पर्खाउनै पर्ने हुन्छ। जनप्रतिनिधि नभएको बेला मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय गर्नुहुँदैन भन्ने सामान्य हेक्का राख्नैपर्छ।
चुनाव त भनिएको मात्र हो, नगर्ने नियत हो भने बेग्लै कुरा। दीर्घकालीन असर पर्ने नियुक्ति अहिल्यै गरेर दलहरु केका लागि मत माग्न नागरिककहाँ जाने ? अख्तियारले देशमा सुशासनको सुनिश्चितताका लागि महत्वपूर्ण संवैधानिक दायित्व पाएको छ, त्यसका प्रमुखको नियुक्ति जनादेशपछिको शक्ति सन्तुलनबाट मात्र हुनसक्छ जतिखेर देशमा क्रियाशील विधायिकाको अस्तित्व हुन्छ।
राष्ट्रपतिले राष्ट्राध्यक्षका रुपमा संविधानको संरक्षण गर्छु भन्दाभन्दै जे पनि बाधा फुकाउने सिफारिश अनुमोदन गरिदिए, चुनावका लागि। चुनावका लागि मात्र हो भने चुनावतर्फ मात्र घच्घच्याउने उनको पनि दायित्व हो किनभने उनले आफ्नो दायित्वबाट विचलित भएर केही सम्झौता गरिसकेका छन्। चुनावका लागि मात्र भनेर उनले बाधा फुकाएका छन् तर के उनले छ वर्षमा नियुक्त गर्न नसकेको अख्तियारका लागि त्यसरी बाधा फुकाएको हो त? हरेकपल्ट त्यस्तै गर्दै गए भने के शीतल निवासले लोकतान्त्रिक नेपालको धुकधुकी बचाउन सक्छ?
