गृह मन्त्री माधव घिमिरेले मुख्यसचिवको तीनवर्षे कार्यकाल खासै विवादमा नपरी गुजारेका थिए। बिनाटेन्डर भारतलाई एमआरपी छाप्न दिने तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाको ठाडो आदेश उनले टेरेनन्। कोइराला र मधेसवादी दलका आधा दर्जन मन्त्रीसँग टक्कर लिए।
जीत घिमिरेकै भयो।
उनले प्रधानमन्त्री/मन्त्रीले राष्ट्रिय ढुकुटीबाट आफ्ना नेता/कार्यकर्तालाई जथाभावी चन्दा र औषधोपचर खर्च बाँड्ने परिपाटी पनि निरुत्साहित गरे।मैले नागरिक दैनिकमा रिपोर्टिङ क्रममा सम्पर्क गर्दा उनी ती सुधारको बखान गर्दैनथे । मिडियाबाजी खासै नरुचाउने उनको स्वभावअनुसार भन्थे, ‘सामूहिक प्रयास मात्र हो।’
अन्तरमुखी स्वभावका घिमिरे आफैले उल्लेख्य ठान्ने महत्वपूर्ण उपलब्धि भने अर्कै छ– संवैधानिक परिषद्को नियमावली । काम, कर्तव्य र अधिकारसहितको कार्यविधि । र, संवैधानिक नियुक्तिमा मापदण्ड।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान, निर्वाचन, लोकसेवा आयोग, महालेखापरिक्षक लगायत निकायमा २० वर्षदेखि ‘हचुवा’ भरमा नियुक्ति भएको भनेर एउटा थिती बसाल्न उनले नै परिषद्लाई अनुरोध गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा परिषद्को दोस्रो वरियताका सदस्य खिलराज रेग्मीले नियमावली मस्यौदा लगायत ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ मा सर्वाधिक चिन्ता व्यक्त गर्थे । सभामुख सुवाष नेम्वाङको साथ रहन्थ्यो, रेग्मीलाई।
घिमिरे र रेग्मीको प्रयास सार्थक भयो । सर्वाधिक शक्तिशाली र नियुक्ति भएपछि ६ वर्षसम्म कसैले हटाउन नसक्ने पदमा योग्यता, अनुभव, आचरण, छवि र नैतिकताको हिसाबले अब्बल व्यक्तित्वले मात्र छिर्न पाउने गरी ठेलीहरू तयार भए । कानुनका ज्ञाता सचिवको हैसियतमा माधव पौडेलले परिषद् सचिवालयलाई सघाए।
कोटको खल्तीबाट नाम झिकेर नियुक्ति गर्ने परम्परा तोडिने परिस्थिति निर्माण भायो । मिडिया, सुशासनकर्मीहरूले जयजयकार गरे ।
पद्धति बसाल्न परिषद्का आधा दर्जन बैठकमा घनिभूत छलफल भयो । खबर कुरेर सिंहदरबारको पूर्वी गेटमा बसेका संवाददाताहरूलाई प्रायः घिमिरे, यदाकदा रेग्मीले पनि जानकारी गराए । यस्ता सुधारको सूचना दिँदा अन्तरमुखी स्वभावका यी दुवै अधिकारी प्रफुल्लित देखिन्थे।
मिडियामा झुल्किन नरुचाउनेहरूलाई पनि रिपोर्टर, टिभी क्यामरा र रेडियोको माइक्रोफोनतिर आकर्षित गराउने दस्तावेज तयार पार्न धेरैको मिहिनेत परेको थियो । मुख्यसचिव घिमिरे र उनको सचिवालयले महिनौं रातबिहान काम गर्यो । उनले मन्त्रिपरिषद्का रोज्जा सचिव सोमलाल सुवेदीलाई नियुक्ति मापदण्ड र ‘टिओआर’ बनाउन खटाए । सुवेदीले साँझबिहान भनेनन् । छ महिनाभन्दा बढी घोटिए ।
अर्को तीन महिनाको कसरतपछि परिषद्ले विज्ञापन आह्वान गर्यो, गोरखापत्रसहित सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा । नियुक्ति हुन खोजेको निकाय, ओहोदा, अनुभव र भावी कार्ययोजना सहितको प्रस्ताव माग भयो, संवैधानिक निकायहरूका लागि योग्यतम व्यक्तिको रोस्टर तयार गर्न।
संवैधानिक निकायमा जान चाहने सचिव, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र अरू प्रोफेसनलहरूले घुँडा धसेर प्रस्ताव लेखे । अख्तियार, लोकसेवा, निर्वाचन आयोग वा महालेखापरिक्षक हाँक्ने आफ्नो ‘भिजन’का ठेली लेखेर बुझाए।
समय बलवान हुन्छ । यो कुमालेको चक्रझैं घुमिरहन्छ, घुम्यो।
संवैधानिक नियुक्तिमा थिति बसाल्न चिन्तित रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बने । संवैधानिक परिषद् अध्यक्ष स्वतः उनी नै भइहाले । रेग्मीले घिमिरेलाई गृहसचिव बनाए । परिषद्को दोस्रो वरियताको सदस्यमा पनि उनलाई नै रोजे । संवैधानिक नियुक्ति स्वच्छ, पारदर्शी र ल्याकतमा आधारित बनाउन लागिपरेका अर्का सचिव पौडेल सञ्चारमन्त्री मात्र भएनन्, परिषद् सदस्य पनि बने।
संवैधानिक निकायहरू लोकतन्त्र र सुशसनका आधारस्तम्भ हुन् भन्ने बुझेर नै उनीहरूले आफ्नो नियमित कार्यबोझमा भारी खप्टेर सुधारका लागि कम्मर कसेका थिए । दिमाग र पसिना खर्चेका थिए । कार्यकर्ता भर्न मात्र तँछाडमछाड गर्ने ठूला पार्टीका ठालू नेताको खप्कीसमेत सहेका थिए । ‘देशकाल परिस्थति बुझ्नु छैन, सुधार,’ यी तीनजानालाई खिसिट्युरी गर्नेहरूको पनि कमी थिएन।
परिषद्का पाँच सदस्यमध्ये बहुमत यिनीहरू तीनजनाकै भयो । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा रेग्मीकै भित्रिया भइहाले । जो सुशासन प्रत्याभूति गर्न मुलुकका ‘एक सय एक’ व्यक्तित्वलाई अख्तियारसहित संवैधानिक नियुक्तिमा थिति बसाल्न मरिमेटेर लागेका थिए, उनीहरू नै कार्यान्वयन गर्ने कुर्सीमा आइपुगे । योभन्दा सुनौलो मौका नेपाल मात्र हैन, संसारमै बिरलै मिल्छ।
संवैधानिक परिषद्को सचिवालयमा विभिन्न निकायमा जान चाहेका २ सय ५० भन्दा धेरै व्यक्तित्वको प्रस्तावको पोको छँदै थियो । त्यसलाई केलाएर गुण÷दोषका आधारमा नियुक्ति हुनेमा कसैले शंका गर्ने कुरा भएन । नभन्दै रेग्मी सरकार गठन भएको एक साता नपुग्दै परिषद् बैठक डाकियो । प्रमुख आयुक्तमा निलकण्ठ उप्रेती र आयुक्तहरूको सिफारिशको कुरा उठ्यो । ‘दलहरूबाट यस्तो सिफारिश आएको छ,’ रेग्मी बोले, ‘हामीले निर्णय गरिदिनुपर्यो।’
बैठकमा एक किसिमको सन्नाटा छायो । कोही बोलेनन्।
मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले मुख खोले, ‘परिषद्ले मागेको खात पोको पारेर राखिएको छ, त्यसलाई के गर्ने।’
फेरि कोही बोलेनन् । सबै नशामा लठ्ठजस्ता भएका थिए । आँखा टुलुटुलु हेरिरहेका । केही नदेख्ने, केही नसुन्ने।
रेग्मी नै बोले, ‘निर्वाचन अपरिहार्य छ । त्यो पोको खोलेपछि तेरो मेरो भन्ने होला । अहिलेलाई पुरानैमा थपघट गरेर मिलाइदिऊँ।’
‘अरू निकायमा पुराना प्रस्ताव खोलेर गरौंला,’ रेग्मी बोले।
सबैको मुखमा बुझो लागिहाल्यो।
अख्तियारमा लोकमानसिंह कार्कीको सिफारिशले लोकसेवा आयोग र महालेखापरिक्षकको नियुक्ति सिफारिश पनि अड्क्यो । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले सिफारिश गरिसेकपछि लगभग डेढ महिनासम्म बैठक बसेन । ‘लोकमान आतंक’ले परिषद् पदाधिकारीहरू आत्तिए।
परिषद्का बहुमत सदस्यले निकटस्थहरूसँग भने, ‘संयन्त्रको परामर्श बाध्यकारी हुन्न, कुन निकायमा कसलाई ल्याउने भन्ने विवेक हाम्रो पनि छ ।’ उनीहरूले परिषद्मा थन्किएका २ सय ५० वटा प्रस्तावको पोको खोतलेर मणि खोज्ने सन्देश दिए।
समय फेरि बलवान भयो । आइतबार हठात् बैठक डाकियो।
रेग्मीले कोटबाट नाम झिके र भने, ‘विवादमा नपारौं । दलहरूले पहिल्यै पठाएका नाम अनुमोदन गरौं।’
पुरानै दृश्य दोहोरियो । कोठामा सन्नाटा छायो । परिषद् सदस्यले एक अर्कालाई टुलुटुलु हेरिरहे।
यसपालि मुख्यसचिव पौडेल पनि मौन रहे । ‘तिम्रो काम माइन्युटिङ गर्ने मात्र हो,’ सायद उनलाई थर्काइसकिएको थियो ।
लोकमानको नियुक्ति भए राजीनामा दिने बताएका सञ्चारमन्त्री पौडेलले पनि माउ पार्टीले जस्तै पुच्छर लुकाए । ‘हामीले लिएका आवेदनहरूको अवस्था के भयो त ?’ एकपटक मुख खोले । रेग्मी बोलेनन् । अरू सदस्यले पनि उनको कुरा हेक्का राखेनन्।
कोटको खल्तीबाट अमुक व्यक्तिको नाम झिकेर हुने नियुक्तिको परिपाटी अन्त्य गर्न राज्यले खर्चेको बिजुली, पानी, समय सबै खरानी भयो । फेरि कोटकै खल्तीको जित भयो।
फरक यत्ति हो पहिले दलका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कोटको खल्तीबाट नाम झिक्थे । अहिलेका मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मी अरूले तयार गरेको सूची आफ्नो कोटमा बोकेर ल्याएर सहीछाप गर्ने भरिया बने।
