संसारमा अहिले स्वास्थ्य सेवामा दुई किसिमका विभेद रहेका छन्। एकातिर देशभित्रका नागरिकबीच विभेदपूर्ण अवस्था छ भने अर्कातिर देश –देश बीच पनि स्वास्थ्यको स्थिति, उपलब्धता, गुणस्तरियता लगायतका कुरामा विभेद छ।
देशभित्र विभेदपूर्ण अवस्था कायम रहनुमा आन्तरिक कारण पनि छन्। आर्थिक अवस्था, जनताको स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना, स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको प्रभावकारिता, स्वास्थ्य सेवामा काम गर्ने जनशक्तिको प्रतिवद्धता आदिले देशभित्रका नागरिकमा स्वास्थ्यमा विभेद छ। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वास्थ्यको सेवामा देखा परेका मुद्दाहरु र ती मुद्धालाई समाधान गर्न लिइने नीति, रणनीतिले विभेद सिर्जना गरेको छ। जस्तो विश्व स्वास्थ्य संगठन छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका चुनौती र तिनका उपयुक्त समाधानका लागि उसका आफ्ना धारणाहरु होलान्। त्यस्तै विश्व बैंक लगायतका संस्थाले हाम्रोजस्तो देशमा आफ्नै खालका समाधानका प्याकेज ल्याएर थोपरेका छन्। ती कारणले गर्दा कतिपय अवस्थामा यो विभेदपूर्ण स्थितिले निरन्तरता पाइराख्ने अवस्था छ।
यिनै कुरालाई हल गर्न भनेर सन् १९७८ मा तत्कालीन सोभियत संघको काजगिस्तान राज्यको अल्माआटामा विश्वव्यापी सम्मेलन भयो। त्यसले यिनै विभेदपूर्ण स्थितिको कसरी अन्त्य गर्ने? आम नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा उनीहरुको पहुँच, कसरी सुनिश्चित गर्ने र उनीहरुको स्वास्थ्यस्थितिलाई कसरी बलियो र सुदृढ पार्ने? त्यसको लागि कस्ता कस्ता खालका नीति र कार्यक्रमहरुको आवश्यकता पर्ने, त्यसमा सरकारको भूमिका के हुने, सरकारले के कस्ता खालका नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने र त्यो प्रक्रियामा जनसमुदायको कस्तो भूमिका रहनु पर्नेभन्ने कुरामा व्यापक छलफल भयो। सम्मेलनको अन्तमा एउटा घोषणा पत्र जारी भयो त्यसलाई अल्माआटा घोषणा पत्र भनिन्छ।
तिनैताका सन् २००० सम्ममा सबैका लागि स्वास्थ्य भन्ने नाराको सुरुवात भयो। तर हाम्रोजस्तो मुलुकमा नारा जतिसुकै घन्काए पनि व्यवहारमा त्यही ढंगको नीति, प्रतिवद्धता र आर्थिक लगानी मिल्दोजुल्दो ढंगले नगरिने भएकाले यी कुरा त्यत्तिकै अलपत्र पर्ने अवस्था भयो। यो नेपालको मात्र कुरा होइन, अन्य अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशको हालत पनि त्यही नै हो। सरकारलाई मात्र हामीले सबै कुरा छोडीदिने, सरकारले जेजे नीति ल्याउँछ त्यसमा सहमति जनाएर जनता चुपचाप लाग्ने हो भने विभेदपूर्ण स्थिति रहिराख्ने भयो। सबैलाई स्वास्थ्य भन्ने कुरा अगाडि बढाउन, त्यसमा सकारात्मक खालका असर, प्रभाव सुनिश्चित गर्न आम नागरिक आफैं जागरुक भएर सामूहिक रुपमा आवश्यक पर्ने विभिन्न रुपका पैरवी, विरोध र आवश्यक पर्दा संघर्ष पनि गर्नुपर्दछ। सरकारलाई आम जनसमुदायको स्वास्थ्य स्थितिमा उल्लेखनीय र दीर्घकालीन सुधार ल्याउनका लागि आवश्यक पर्ने जनमुखी स्वास्थ्य नीति, कार्यक्रम र स्वास्थ्य क्षेत्रमा तद्अनुरुपको लगानी गरेर एउटा सशक्त प्रकृतिको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको स्थापना र विकास गर्नको लागि आम नागरिकले सक्रिय रुपमा सहभागी हुनुपर्दछ भन्ने कुरालाई आत्मसात् गरेर जनस्वास्थ्य अभियान अर्थात् पिपुल्स हेल्थ मुभमेन्ट सुरु भएको हो ।
संसारका धेरैजसो देशमा आ–आफ्नै ढंगका स्वास्थ्य समस्या छन्। ती समस्या र चुनौतीलाई प्रभावकारी ढंगले हल गर्ने शिलशिलामा सकारात्मक र नकारात्मक अनुभवहरु पनि निस्केका छन्। त्यस्ता अनुभवलाई संश्लेषण गर्दै संसारभरिका यो विषयमा चिन्तित र सरोकार राख्ने मानिसहरुको सञ्जाल हुनुपर्छ भनेर एकीकृत ढंगले सामुहिक प्रयत्नलाई सुनिश्चित गर्न गोलबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने शिलशिलामा पिपुल्स हेल्थ मुभमेन्ट सुरु भएको हो। सन् २००० मा सबैभन्दा पहिला बंगलादेशको ढाकामा यसको पहिलो जनस्वास्थ्य सम्मेलन अर्थात् पिपुल्स हेल्थ एसेम्ब्ली भयो। त्यो सम्मेलनले नागरिक स्वास्थ्य बडापत्र घोषणा ग¥यो। नेपालबाट त्यो सम्मेलनमा ८० जना सहभागी भएका थिए। नेपालले पनि बडापत्रको निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो।
त्योदेखि बाहेक स्वास्थ्यजस्तो महत्वपूर्ण सवाललाई लिएर खराब स्वास्थ्य हुनुमा वा असल स्वास्थ्य हुनुमा त्यसका पछाडिका कारक तत्व के हुन् ती कारक तत्वलाई हामीले कसरी सम्बोधन गर्ने, आम जनताको स्वास्थ्य स्तरलाई उन्नत गर्नको लागि सुधार गर्न नीतिगत, कार्यगत तहमा के कस्ता पहल लिनुपर्छ। भन्ने बारेमा जिज्ञासा राख्ने, सो अभियानमा सक्रिय रुपमा सहभागी हुने र सो प्रक्रियामा योगदान दिन चाहने व्यक्तिहरुको लागि सैद्धान्तिक विवेचना र अन्तरक्रियालाई व्यवस्थित ढंगले निरन्तरता दिनको लागि पिपुल्स हेल्थ मुभमेन्टकै अंगका रुपमा इन्टरनेशनल पिपुल्स हेल्थ युनिभर्सिटी, (अन्तर्राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य विश्वविद्यालय) भन्ने भर्चूयल खालको निकाय सक्रिय छ। त्यसले विभिन्न देशमा विभिन्न क्षेत्रमा यस्ता खालका स्वास्थ्यसम्बन्धी कोर्स चलाउने गर्छ। यसै क्रममा नेपालमा पनि यस्ता जल्दबल्दा समस्या छन्, नेपालमा पनि यस्तो कोर्स सञ्चालन गर्नुपर्छ। नेपालमा जे समस्या छन् तीनलाई हल गर्नका लागि जेजस्ता विचारहरु अनुभवहरु निर्माण गर्न र त्यसलाई संश्लेषण गर्न जरुरी छ त्यसलाई साकार पार्ने शिलशिलामा आठ दिनको कोर्स २२ नोभेम्बरबाट सुरु भएर सकिएको छ। “The Struggle for Health in South Asia and Alternative Thinking for Solutions” भन्ने शीर्षकमा भएको कोर्समा २० नेपालीसहित बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान र श्रीलंकाका गरी ५० जना सहभागी थिए।
यसमा हामीले समीक्षा गर्ने विषय आन्दोलन स्वास्थ्यसम्बन्ध नीति तथा कार्यक्रम जनपक्षीय छ कि जनविरोधी छ भन्ने समीक्षा गरेका छौं। जनपक्षीय छ भने त्यसलाई बढवा दिने र जन विरोधी छ भने त्यसलाई विरोध गरेर त्यसको असरबाट आफ्नो देशको जनतालाई कसरी जोगाउने भन्ने जस्ता कुरा पर्दछन्।
हाम्रो देशमा आफ्नै स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या छन्। स्वास्थ्य सम्बन्धी भएका आन्दोलनहरु त्यसबाट सिकेका पाठहरु, उत्पन्न भएका विरोधाभाष सबैलाई एकीकृत गरेर अनुभव साट्यौं। त्यस्तै अनुभव अरु मुलुकका मानिसले पनि साटें। उन्नत बुझाई र ऐक्यवद्धता र भावी योजना लिएर सहभागी आफ्नो देश फर्किएका छन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालको खास अनुभव भनेको हरेक गाउँ र टोलम ५० हजार जति महिला स्वंयसेविका कार्यरत छन्। उनीहरु पूर्णकालीन र पेशेवर स्वास्थ्यकर्मी नभएपनि सीमित ज्ञान र अनुभवबाट जनतालाई स्वास्थ्यका बारेमा बुझाउँदै स्वस्थकर बाटोमा हिँड्न जे जस्तो योगदान दिएका छन्। त्यसले हाम्रो देशका जनताको स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ। यो कुरालाई सरकारले औपचारिक रुपमै स्वीकारेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उनीहरुको भूमिकालाई स्रहानीय भनिएको छ। त्यसैगरी अहिलेको संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रुपमा स्थापित गरिएको छ। संविधानमा व्यक्त भावना र मर्म अनुसार सबैलाई स्वास्थ्य सेवा पु¥याउनु पर्छ, सबैलाई गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्छ भनेर सरकारले स्वास्थ्य नीति ल्याएको छ। सरकारले अहिले स्वास्थ्य सेवा महंगो हुने भएकाले थेगिनसक्नु हुन्छ भनेर जनताको स्वास्थ्य बीमाको पहल लिएको छ।
यो राम्रो कुरा भइरहेको छ। त्यसैगरी चिकित्सा शिक्षामा आएका विभिन्न विकृतिहरु विसंगतीलाई चिर्नको लागि माथेमा कार्यदलदेखि त्यसपछि गठन भएको चिकित्सा शिक्षा आयोग र त्यसले बनाएको ऐनको मस्यौदा अहिले संसदमा पुगेको छ, छलफल भइरहेको छ। चिकित्सा शिक्षालाई महंगो होइन सुलभ बनाउनुपर्छ, निजीकरणले यसलाई दुहुने गाईको रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् त्यसलाई निरुत्साह गर्नुपर्छ भनेर डाक्टर गोविन्द केसीले जुन किसिमले आन्दोलन छेडिराख्नु भएको छ, यी राम्रा कुरा हुन। जनताको स्वास्थ्यलाई लागि यी महत्वपूर्ण अनुभवहरु हुन्।
त्यसैगरी पचास वर्ष अगाडिको सन्दर्भमा हेर्दा यो अवधिमा नेपालले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। त्यतिखेर न स्वास्थ्य नीति थियो न स्वास्थ्य सेवा दिने संघ संस्थाहरु थिए, राष्ट्रव्यापी सञ्जाल थिएन। गाह्रो साह्रो पर्दा भारत जानुपथ्र्यो। सन् १९७८ सम्म नेपालमा चिकित्सक उत्पादन नै हुन्थेनन्। चिकित्सा शिक्षा पढ्न चाहनेले बाहिर जानुपथ्र्यो। अहिले वर्षेनी देशभित्र २५ सय एमबिबिएस डाक्टर उत्पादन हुन थालेका छन्। विभिन्न विधाका विशेषज्ञ पनि देशभित्रै उत्पादन हुन थालेका छन्, नर्स त कुरै छोडौं हामीलाई चाहिनेभन्दा धेरै उत्पादन भइरहेका छन्।
पचास वर्षको दाँजोमा धेरै उपलब्धि भए त्यसमा हामीले गौरव गर्नुपर्छ। तर यति हुँदाहुँदै हाम्रो देशमा ग्रामीण र शहरी क्षेत्रबीच ठूलो खाल्डो छ। शहरमा ठूलाठूला अस्पताल छन्, डाक्टर र उपकरण पनि छन्, शहरमा बस्ने मानिस सापेक्षिक रुपमा त्यो सेवा लिन पैसा तिर्न सक्ने हैसियत राख्ने हुनाले उनीहरु त्यसबाट लाभान्वित भइ राखेको अवस्था छ। तर गाउँमा न स्वास्थ्य संस्था प्रर्याप्त मात्रा छन्, न त्यहाँ डाक्टर सधैँ हुुन्छन् न उपकरण छन्, न सोधपुछ र अनुगमन नै हुन्छ। भीरबाट लडेको मान्छेलाई अस्पतालसम्म ल्याउन बाटो छैन, मोटर चल्दैन। निकै कहालीलाग्दो अवस्था छ। त्यो कारणले गाउँ र शहरमा ठूलो विभेद छ।
सरकारी आकँडा हेर्दा कुनै स्वास्थ्य सेवा लिँदा प्रत्येक नेपालीले कुल खर्चको सालाखाला पचास प्रतिशत खर्च आफ्नै गोजीबाट तिर्नुपर्छ।
पहुँचको हिसाबले मात्र भएन आर्थिक रुपले धनी छन् भने उनीहरुले स्वास्थ्य सेवाको उपभोग गर्न सक्छन्। जसलाई बिहान बेलुका हातमुख जोड्न धौ धौ छ, उनीहरु त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध भएर मात्रै पनि लाभान्वित हुन सक्ने अवस्था भएन।
तेस्रो कुरा राज्यमा हैकम जमाएर बस्नेहरु, सरकारको उच्च ओहोदामा पुगेका व्यक्तिहरुले राष्ट्रको ढुकुटी परिचालन गरेर पनि स्वास्थ्य सेवाका लागि बाहिर जाने प्रवृत्ति टड्कारो छ। आम जनसमुदायलाई त्यो सुविधा उपलब्ध हुने कुरा पनि भएन राज्यले त्यो कर्तव्यबोध पनि गर्दैन।
जबसम्म चाहे त्यो प्रधानमन्त्री होस् चाहे गैह्री गाउँको रामबहादुर सार्की होस् बिरामी परेपछि उपचारको पद्धतिमा उसको पनि पहुँच, उसको पनि हक, उसको पनि अकाल मृत्यु हुनबाट जोगिने र अनावश्यक पीडाबाट गुज्रिराख्नु नपर्ने परिस्थितिको सुनिश्चित गर्न सक्दैनौं, तबसम्म यो विभेद कायम रहन्छ। यस्तो विभेद अन्त्य गर्नको लागि आम नागरिक जागरुक भएर आफ्नो अधिकारको रक्षाका लागि सामुहिक रुपको आवाज उठाउने खालको जाँगर,प्रयत्न, निरन्तरता भएन भने यी विभेद टुंगिने छैनन्।
हाम्रो देशमा लगानी गर्ने वा मद्धत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको स्वास्थ्य सेवा एजेन्डा त हो तर उनीहरुलाई त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता हुँदैन। जति देशका नागरिकलाई त्यसको प्रभाव महशुस हुन्छ। उनीहरु सजग र जागरुक भएर त्यसका उचित र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न लाग्नुपर्ने थियो। त्यसमा लाग्न नसक्दा दोष अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायलाई मात्र दिएर हुँदैन। यो मूलतः सम्बन्धित राष्ट्रको राजनीतिक नेतृत्व र स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने मान्छेहरुमाथि नै यसको दायित्व पर्दछ। त्यसकारण हाम्रो बुद्धिमानी के हुन्छ भने हामीसँग उपलब्ध साधन स्रोत, अवसरको एकदमै प्रभावकारी ढंगले परिचालन गरेर आफ्नो देशका नागरिकको स्वास्थ्य सेवालाई उन्नत पार्नका लागि हामी अलिकति बढी सजग र दुरगामी सोचाइ हामीले राख्नुपर्छ। अर्काले देला र खाउँला भनेर हुँदैन।
जनस्वास्थ्यका लागि नेपालसहति दक्षिण एसियामा रहेका चुनौती उस्ताउस्तै खालका छन्। पिछडिएको वर्ग, ग्रामीण भेगमा बस्ने राज्यमा पहुँच नभएका सबैको अवस्था उस्तै हो।
यो दक्षिण एसियाको सामुहिक रोग हो। आफू राज्यको ढुकुटीबाट पैसा लिएर आफूले चाहेको ठाउँमा जान सक्ने भएपछि आफ्नो देशमा त्यस्ता संरचना बनाउनु पर्छ, आवश्यक लगानी गरेर सक्षम संस्थाहरुको निर्माण गर्नुपर्छ भन्नेमा यहाँको नेतृत्वले प्राथमिकता राख्न आलस्य गर्छ, हिचकिचाहट गर्छ। आफू सुनिश्चित भइसकेपछि अरुलाई त्यही गम्भीरतापूर्वक हेर्ने चलन हुँदैन।
यी समस्याविरुद्ध जुझ्ने 'पिपुल्स हेल्थ मुभमेन्ट' निरन्तरको प्रक्रिया हो।
हाम्रो देशको कुरा गर्दा डा. केसीले उठाउनु भएको मुद्धामा आम जनसमुदायको पहिला जति बुझाई थियो, अहिले चिकित्सा शिक्षामा भएका विकृतिबारे त्योभन्दा धेरै मान्छे बुझ्न थालेका छन्।
विश्वव्यापी रुपमा पनि स्वास्थ्यका विषयमा ठूला संस्थालाई पनि जनपक्षीय नीति ल्याउन असर गरेको छ।
तर हामीले गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन्। हामीले संविधानमा स्वास्थ्यको कुरा राख्यौं त्यो, राम्रो कुरा हो। त्यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ। जुम्ला, हुम्ला वा ताप्लेजुङमा बस्ने सबै नेपालीले आफू बिरामी पर्दा निको हुन पाउने अधिकार, स्वास्थ्यमा पहँच, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहँचको अधिकार सुनिश्चित गर्ने अवस्था जबसम्म रहँदैन तबसम्म यसमा गर्नु पर्ने काम धेरै हुन्छन्। प्रभावकारी र जनताका आवश्यकता सम्बोधन गर्ने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली स्थापना हुनुपर्छ। ताकि कोही बिरामी पर्दा अलपत्र नपरोस्, पैसा भए पनि नभए पनि उसले अकालमा मृत्युवरण गर्न नपरोस्।
यसमा स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको भूमिका अहम् छ तर आम स्वास्थ्यलाई असर पार्ने अन्य तत्व जस्तै खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन, शुद्ध हावा, आर्थिक सम्बृद्धि, जनचेतना लगायतका कुरा सम्बोधन नगरेसम्म स्वास्थ्य प्रणाली राम्रो भएर मात्र पुग्दैन। यो आफैं हुँदैन हुने भएको भए उहिल्यै भइसक्थ्यो। त्यसका लागि आम जनता जागरुक भएर प्रतिवाद नगरेसम्म दबाब नदिएसम्म आफैं हुनेवाला छैन। आफ्नो स्वास्थ्यका लागि हरेक नागरिक जागरुक भएर क्रियाशील हुनुपर्ने खाँचो छ।
(डा.कार्कीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
