दस पटक अनसन बसेर डा.केसीले हामीलाई के दिए?

  • Get News Alerts

united
अहिलेसम्म खराब काम रोक्नमा केन्द्रित अभियान पहिलोपल्ट उल्लेख्य दिगो र रचनात्मक सुधारको गोरेटो खन्न सफल
tata

एक जना व्यक्ति उस्तै मुद्दाका लागि १० पल्ट आमरण अनशनमा बसेर के उपलब्धि भयो त?  यो प्रश्नका दुई उत्तर छन् । समग्र अनशनको सिलसिलाले हासिल गरेका उपलब्धिलाई एक किसिमले हेरिनुपर्छ भने दशौं पल्टको अनशनले हासिल गरेका खास उपलब्धि फरक किसिमले ।

शुरुमा यसपल्टको अनशनका उपलब्धि हेरौं ।

यसपल्ट डा केसीले अनशन शुरु गर्ने बेला अवस्था अनुकुल थिएन । धेरै दुरगामी महत्वका मागसहित दश बुँदे मागपत्र अघि सारिए पनि मिडियाको कभरेज हेर्दा लाग्थ्यो यो आइओएमको डिन फाल्ने र बनाउने अनशन हो । त्यसमाथि त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँको बर्खास्तीको मागसमेत राखिएकाले धेरैले यो अनशनलाई असफल हुन अभिशप्त ठानेका थिए ।

एउटा तथ्य के हो भने चार वर्षभन्दा लामो समयमा देशैभर समर्थन र सहानुभुति कमाउने क्रममा डा केसीको एजेण्डाले मनग्ये शत्रु पनि कमाएको छ । उहाँका सबै विरोधीहरु उहाँको आठौं अनशनदेखि नै एक विश्लेषकका शब्दमा ‘हिरोबाट जोकर बन्ने’ प्रक्रियाको व्यग्र प्रतिक्षामा थिए । आठौं अनशनताका निजी मेडिकल कलेजहरुले लोकमानको पक्षमा गरेको वक्तव्यवाजी र सडकको तमाशा त्यही कामनाको उपज थियो । डा केसीको मानक ढाल्न सके फेरि पहिलेको जस्तो स्वच्छन्द अवस्थामा फर्कन सकिन्छ भन्ने उनीहरुको विश्वास थियो ।

जब डा केसीले नवौंपल्ट अनशन शुरु गरेर दशैंका कारण भनेर डेढ हप्तापछि स्थगन गर्नुभयो, उनीहरुलाई लाग्यो अवस्था उनीहरुको पक्षमा ढल्किंदैछ । दशौं अनशन शुरु हुने बेलासम्म उनीहरु पूरै ढुक्क भइसकेका थिए कि अब डा केसी पनि देशभर अनेक माग राखेर भोक हडतालमा बस्ने तर माग पूरा नभई गुमनाम हुने अरु सयौं नागरिकजस्तै बन्ने निश्चित छ । त्यसैले उहाँ व्यक्तिका लागि र व्यक्तिको विरोधमा अनशन बसेको भन्ने प्रचारवाजी तीव्र पारियो ।

यसपल्टको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिः विरोधीहरुको त्यो गुरु योजना धुलोमा मिल्यो ।

दोस्रोः हामीले असम्भव ठानेका तर जीवित समाजका रुपमा नेपालका लागि नभई नहुने केही सुधारहरुका लागि यसपल्ट बाटो खुल्यो ।

देशको उच्च शिक्षामा दलीयकरण, भ्रष्टीकरण र क्षयीकरण हुँदा समग्र नेपाली समाजको भविष्य अन्धकार बन्दैछ भन्नेमा अहिले कसैले विमति राख्दैन, थोरैतिनो सुझबुझ बाँकी रहेका राजनीतिज्ञहरुले समेत । तर त्यसको विरोधमा हामी के गर्न सक्थ्यौं त? लेख लेख्न सक्थ्यौं, भाषण गर्न सक्थ्यौं अनि सेमिनारहरु गर्न सक्थ्यौं । यी समस्या पहिचान गर्ने र सुधारको आवश्यकता औंल्याउने काम जहाँ हुन्थ्यो, त्यहीं बिलाएर जान्थ्यो । हाम्रो राज्यसम्म विधिवत् यिनलाई पुर्याउने कुनै माध्यम थिएन ।

अहिले पनि धेरै जना डा केसी एक व्यक्तिको पछि लाग्यो भनेर आलोचना गर्छन् तर त्रिवि उपकुलपतिका रुपमा तीर्थ खनियाँको विरोध नेपालको उच्च शिक्षालाई पक्षघातग्रस्त बनाएको त्यही अराजक दलीयकरण र माफियाकरणको विरोध थियो । त्यसैले तीर्थ खनियाँको बर्खास्तीबाट शुरु भएको सुधारको मागले अनशन टुंगिने बेलासम्म फरक रुप लियो ।

अभियानको यो चरण अन्त हुँदै गर्दा नेपालमा उच्च शिक्षा दिने सबै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुमा संरचना बदलेरै भए पनि अहिलेको अराजक दलीयकरण अन्त गर्ने गरी नेतृत्व चयनको व्यवस्था गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्थाको मस्यौदा बनाउने म्यान्डेटसहित विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति बन्दैछ । यो काम सहज पक्कै हुने छैन तर जसरी माथेमा कार्यदलको एउटा प्रतिवेदनले मेडिकल शिक्षामा सुधारलाई संस्थागत गर्ने बाटो खोल्यो, त्यसरी नै समग्र उच्च शिक्षामा सुधारको गोरेटो यसबाट पहिल्याउन सकिने देखिन्छ ।

हिजोसम्म जो सेमिनारमा बोलेर वा पत्रिकामा लेखेर छट्पटी पोख्नेबाहेक केही गर्न सक्दैनथे र उच्च शिक्षाको निरन्तर स्खलनको साक्षी बन्न अभिशप्त थिए, उनीहरु सो समितिमा बसेर अब राज्यलाई नीति निर्माणमा सघाउँदैछन् र त्यो कामको गृहकार्य केदार भक्त माथेमा लगायत यसपल्टको वार्ता सहजीकरण गर्ने विज्ञहरुबाट शुरु भइसकेको छ । माथेमा प्रतिवेदन झैं डा केसीको अर्को सत्याग्रहको धम्कीकै कारण भए पनि राज्यले भोलि त्यस्तो सुधारको कानुनी प्रक्रिया शुरु गर्यो भने ढिलोचाँडो त्यो टुंगोमा पुग्नेछ र नेपालको उच्च शिक्षाले नयाँ जीवन पाउनेछ ।

तेस्रो, मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि अहिलेसम्म भएका सम्झौताहरुभन्दा भिन्न कुराहरु यसपल्टको सम्झौतामा परेका छन् । यस अघि काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्र नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न रोकिएकोमा अब देशैभर संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित नहुन्जेललाई सम्बन्धन दिने, मनसाय पत्र दिने, मनसायपत्र नवीकरण गर्ने र बिस्तारित कार्यक्रमको अनुमति दिने सबै काम रोकिने भएका छन् । यसले चोर बाटोबाट नयाँ कलेज ल्याउन ऐनलाई वर्षौं लम्ब्याउने केही दलहरुको रणनीति निष्फल हुने भएको छ ।

देशमा थप जनशक्ति चाहिने र खास गरी हालसम्म नपुगेको भुगोलमा थप मेडिकल कलेजहरु चाहिने कुरामा विवाद छैन तर तिनका लागि ऐन अनिवार्य बनाउनासाथ विगत ५ वर्षको लडाइँका उपलब्धि संस्थागत हुने अवस्था अब बल्ल आएको छ ।

त्यसबाहेक मेडिकल शिक्षाको शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थामा यसअघि जति ‘लुपहोल’ पत्ता लगाएर कालोबजारी गरिएको थियो, ती यसपल्ट टालिएका छन् । यस अघि काठमाडौंमा ३५ लाख शुल्क तोकेपछि उपत्यकाबाहिर थप शुल्क तोक्न सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा संस्थानका लागि छाडिएको थियो । आइओएमको फ्याकल्टी बोर्डले त्यस्तो थप शुल्क तोके पनि काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले त्यस्तो निर्णय नै नगरी मेडिकल कलेजहरुलाई शुल्कमा मनपरी गर्न छाडिदिएका थिए । अब त्यस्तो नभई जुनसुकै विश्वविद्यालय अन्तर्गत भए पनि उपत्यका भित्र र बाहिरका लागि शुल्क तोकिएको छ र शैक्षिक वर्ष २०७४।०७५का लागि समेत शुल्क प्रस्ट तोकेर त्यसको पहिलो किस्ता सम्बन्धित विश्वविद्यालयको खातामा बुझाएर भर्ना हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो पल्ट नेतृत्वविहीन बनेको आइओएमले केन्द्रीय मेरिट लिस्टसमेत ननिकालेकोमा अबदेखि प्रत्येक विश्वविद्यालयको (वा चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेपछि साझा प्रवेश परीक्षाबाट बन्ने) केन्द्रीय मेरिट लिस्टबाट मात्र भर्ना हुने व्यवस्था गरिएको छ।

चौथो, डा केसीले माग गरेझैं तीर्थ खनियाँ बर्खास्त त भएनन् तर उनलाई जवाफदेही बनाउने व्यवस्थाचाहिं हुँदैछ । उनका गतिविधिहरुमाथि न्यायिक छानविन आयोगले छानविन त गर्ने छ नै, उनले हालसम्म गरेका काम कारवाहीमा उनको नैतिकता नभएको भन्ने तथ्य यो अनशनको दौरान पुनः पुष्टि भएको छ । आइओएममा डा केपी सिंहलाई डिन नियुक्त गर्ने बेला उनले भनेका थिएः मैले नियुक्त गरेका पदाधिकारीले संस्था चलाउन सक्छन्, सकेनन् भने त्यसको जिम्मेवारी म लिन्छु । नैतिकता भएको अवस्थामा त्यसको अर्थ डा सिंह असफल भए नैतिकताका आधारमा म पनि पद छाड्छु भन्ने लाग्छ । तीन हप्ता नबित्दै डा सिंह असफल भए र पद छाडे (अर्थात्, खनियाँको पद बचाउन उनलाई छोडाइयो), तर खनियाँले राजीनामा दिएनन् ।

त्यसबाहेक, खनियाँलाई पद छोडाउनुभन्दा धेरै महत्वपूर्ण कुरा उनीजस्तो मानिस त्रिवि मात्र नभई कुनै पनि विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानको नेतृत्वमा नपुग्ने व्यवस्था गर्नु हो । त्यो नभएको अवस्थामा उनी हट्दासमेत उस्तै मान्छे पदमा पुग्ने सम्भावना ज्यूँका त्यूँ रहन्छ ।

अब प्रश्न उठ्छ, संरचनागत सुधार चाहेकै भए शुरुमा किन व्यक्ति केन्द्रित मुद्दा उरालेर उनको बर्खास्तीको माग गरेको? यसको उत्तर रोमाञ्चक छ । त्यस्तो संरचनागत सुधारको माग गरेको मात्र हैन, सुधारको कानुनी व्यवस्था चार महिनाभित्र गरिसक्ने भनेर नेपाल सरकारले डा केसीसित सम्झौता गरेको समेत अढाइ वर्ष बितिसक्यो । जुनबेला उहाँले लोकमानको नाम र महाभियोग शब्दको प्रयोग नगरी ‘मेडिकल शिक्षामा गरेको हस्तक्षेप र अनियमितताका लागि अदुअआ पदाधिकारीमाथि छानविन र कारवाही गरियोस्’ भनेर माग गर्नुभएको थियो, त्यही बेला त्यो माग पनि थियो र सम्झौता पनि भएको थियो।

तर विडम्बना के भने, व्यक्तिको माग नजोडिंदा ती माग पेचिला बनेनन् र आम मानिस त के, मिडियाको समेत स्मृतिमा अहिले ती कुरा छैनन्, राज्यले कार्यान्वयन गर्न त परै जाओस् । तर अहिले दलीय सिन्डिकेटले ल्याएका तीर्थ खनियाँजस्ता मानिसको कुर्सी हल्लेपछि बल्ल राज्य त्यस्ता संरचनागत सुधारका लागि तयार भएको छ र निरन्तर दबाब कायम राख्ने हो भने ती सुधार सम्भव समेत हुने देखिन्छ ।

अन्तमा, दशवटा अनशनको समग्र उपलब्धि के त?

यो अनशन अघिसम्म म के भन्थें भने, डा केसीको अनशनको सिलसिलाले अपेक्षित सकारात्मक परिणाम दिन सकेको छैन तर अवस्था योभन्दा निकै बिग्रनबाट चाहिं रोकेको छ । जस्तो कि, अहिले दुई दर्जन हाराहारी मेडिकल र डेन्टल कलेज भएकोमा उहाँले अभियान नचलाएको भए तिनको संख्या तीन दर्जन पुगिसकेको हुन्थ्यो, वर्षेनी निस्कने डाक्टरको संख्या २५ सयबाट ५ हजार पुगिसकेको हुन्थ्यो अनि सबै जसो मेडिकल कलेज काठमाडौं र ठूला शहरमा मात्र हुन्थे । कडाइपूर्वक वास्तविक मेडिकल शिक्षा दिने हो भने अहिले नेपालका मेडिकल कलेजहरुले वार्षिक १ हजार जति मात्र डाक्टर निकाल्ने क्षमता राख्छन्, त्यही क्षमताले वार्षिक ५ हजार डाक्टर बन्दा गुणस्तर कस्तो हुन्थ्यो कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ ।

दशौं अनशनपछि मेरो जवाफ फेरिने भएको छ । अबचाहिं बिग्रनबाट रोक्ने मात्र हैन कि धेरै र दुरगामी महत्वका सुधारको बाटो अब खुलेको छ । आइओएमको डिन नियुक्तिमा दलीय भागवण्डा रोक भनेर शुरु भएको आन्दोलन देशका सबै उच्च शिक्षालयहरुमा हुने नियुक्तिहरुमा दलीयकरण रोक्ने र ती संस्थाहरुलाई भविष्यमुखी बनाउन संरचनागत सुधार गर्ने व्यवस्थासम्म आइपुग्नु चानचुने कुरा हैन । यो प्रक्रियामा पनि जित्नेसँगै हार्ने पक्षहरु हुनेछन् र पाइलापाइलामा अवरोधहरु सिर्जना हुनेछन् ।

तर जब एक संकेतमा सडकमा उत्रने दशौं हजार मानिसको त्रास रहनेछ, तबसम्म सुधारका लागि ज्यान होम्ने व्यक्तिलाई ‘जोकर’ सावित गर्न रातोदिन खट्नेहरु पराजित भइरहनेछन् । यो सन्देश नै डा केसीको दशौं आमरण अनशनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो ।

जीवन क्षेत्री  South Asia and Beyond नामक ब्लगमा नियमित लेख्छन्। 

Hundai
nic asia

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

mahindra

विचार

किनमेल

vianet

ग्लोबल

कला

अंग्रेजी संस्करणबाट

ब्लग

  • मंगली मंगली

    मंगली स्कुल किन नआएको भनेर म उसको भाइ सुजितलाई सोधिराख्थेँ। हिजो उसको भाइले मलाई भनेको थियो, “सर मंगली त अबदेखि स्कूल नआउने रे, सबैले सम्झाउँदा नि स्कुल जान्न भन्छे, अब तपाईं आफैं गएर बोलाउनु। ऊ त स्कुल कहिले नि नआउने भन्छे।" 

    - मनोज पाण्डे

  • ताल्चा तोडेर एयरपोर्टमा गहना चोरिएपछि… ताल्चा तोडेर एयरपोर्टमा गहना चोरिएपछि…

    ‘नेपालको एयरपोर्ट भित्र चोरै चोर छन्,’ हिजोआज यस्तो भनाइ सबैले ब्यक्त गर्छन्, मेरो परिवार मात्र के कम होस्? सबैभन्दा ठूलो गल्ती त भाइ कै थियो। उसले सुनका गहना लगेजमा राखेको थियो। 

     

    गिरीश गिरी

  • विवाहपछि पुरुषचाहिँ बदलिनु पर्दैन? विवाहपछि पुरुषचाहिँ बदलिनु पर्दैन?

    नारीले समाज र परिवेशलाई हेरेर आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्छे, श्रीमानको घरको सबै जिम्मेवारी लिनसक्छे भने एउटा पुरुषले विवाहपछि आफूलाई परिवर्तन किन गर्न सक्दैन? के श्रीमती घर सम्हाल्नका लागि मात्र हो त? जब नारीलाई अधिकार दिने कुरा आउँछ, त्यसबेला पछि हट्ने अनि घर सम्हाल्नचाहिँ फेरि नारी नै चाहिने?

    लक्ष्मी खनाल

साहित्यपाटी

  • दुःख बिर्साउन विदेशिएकी श्रीमती दुःख बिर्साउन विदेशिएकी श्रीमती

    ऊ बेला मुनाले आफ्ना मदनको बाटो छेक्न सकेकी थिइनन्। अहिले मदन हार खाइरहेको छ।’ अन्ततः ऊ ‘केयर गिभर’ को ट्याग भिर्दै इजरायल हान्निएकी थिई।  ‘अहिलेसम्म त केही बिग्रेको छैन। यताको चिन्ता छैन। हरपल मन त्यतै डुलिरहन्छ। छोरीलाई पुरा अवधि स्तनपान गराउन सकिन। आफ्नी आमाका रसिला दुधे स्तन चुस्न आँ गरिरहेकी उसको मुखमा तितेपाती कोचिदिएँ मैले। आधारभूत बालअधिकार समेत उपभोग गर्न पाइन उसले, मेरै कारणले। डर लागिरहन्छ, मलाई भोलि के भन्ली उसले?’

    शिव अर्याल

  • इन्गेजमेन्ट इन्गेजमेन्ट

    अव त्यसपछि मैल बोल्ने केही देखिन, मस्तिष्कमा शुन्यता छायो। तै पनि अन्तिम प्रयत्न गर्दै भनेँ, ‘हेर त्यसो नभन, म त बर्वाद हुन्छु, कसैको अगाडि मुख देखाउनलायक हुन्न, म त मरे पनि हुन्छ। तिम्रो पनि भविष्य ड्यामेज हुन्छ, के सोचेर यस्तो निर्णय गर्यौ?'

    लक्ष्मण अधिकारी

  • बाटो विराएको रात बाटो विराएको रात

    सहमति कोठामै बसिरहन्छे। उ तयार हुदै होली भनेर आफ्नै कामधन्दामा व्यस्त हुन्छन् आमा, भाउजू । साँझ हसिलो मुहार लिएर आइपुग्छ आग्रह। भाउजू आग्रहलाई चिया दिएर भान्सामै लाग्छिन निरन्तर। आमा सहमतिको ढोका ढकढक्याउन थाल्छिन्। निकै बेर बोलाउदा पनि ढोका खोल्दिन सहमति, न त कुनै प्रतिउत्तर नै दिन्छे। आमाको मनमा डर र शंका मडारिन थाल्छ र अतालिदै घरका सबैलाई बोलाउछिन्।

    सञ्जीव थापा

पाठक विचार

  • गगन थापा र विश्वप्रकाशहरुलाई चिठ्ठी !

    क्षमा गर्नुहोला, म कांग्रेसको सदस्य भएका कारण कांग्रेसको गर्विलो इतिहास र शक्तिशाली बर्तमानको विषयमा निश्चय पनि अनभिज्ञ छैन। सँगै देशको समृद्ध भविश्यको राजमार्ग आजको विद्यमान कांग्रेसको काम गर्ने सोच र शैलीले सुनिश्चित गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा पनि अनभिज्ञ छैन। नेतृत्वका लक्ष्यहरु सधै आफू केन्द्रित मात्र छन्। सत्ता र शक्ति जोगाउन मात्र नेतृत्वको प्राथमिकताको विषय बन्छ। नेतृत्वसँग न इमान–जमान छ, न विधि र प्रकृया छ, न सपना र कल्पनाशिलता, न समस्याहरुको समाधान गर्नसक्ने कार्यकौशलता छ। त्यसैले महोदयहरु, मेरा अघि देश फेर्नका लागि भनेर कांग्रेस फेरिन्छ कि फेरिदैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।

    चन्द्र के.सी.

  • भारतीय प्रहरीको गोलीले नेपाली मारिँदा साझा बसमा आगो किन?

    नेपालमा हुने बन्द हड्तालका कार्यक्रममा धेरैजसो आगजनी र तोडफोडका कार्यक्रम सम्भवत: विप्लवले नै आयोजना गरेका बन्दमा हुने गर्छन्। त्यसमा पनि धेरै नोक्सानी मजदुर वर्गले नै खेप्नुपरेको देखिन्छ। चालकलाई ट्याक्सी भित्रै राखेर बाहिरबाट आगो लगाइएका घट्ना समेत हामीले यस्ता बन्द हड्तालमा देखिसकेका छौँ। ती घटनासम्म त मैले पनि  केही लेखिनँ। माओवादी जनयुद्धको समयमा यस्ता आगजनीका घट्ना धेरै देखिएकाले पनि स्वभाविकै ठानियो।

    कृष्णप्रसाद शर्मा

लोकप्रिय

सिफारिस

सूचनापाटी

छापाबाट