दस पटक अनसन बसेर डा.केसीले हामीलाई के दिए?

  • Get News Alerts

अहिलेसम्म खराब काम रोक्नमा केन्द्रित अभियान पहिलोपल्ट उल्लेख्य दिगो र रचनात्मक सुधारको गोरेटो खन्न सफल
tata

एक जना व्यक्ति उस्तै मुद्दाका लागि १० पल्ट आमरण अनशनमा बसेर के उपलब्धि भयो त?  यो प्रश्नका दुई उत्तर छन् । समग्र अनशनको सिलसिलाले हासिल गरेका उपलब्धिलाई एक किसिमले हेरिनुपर्छ भने दशौं पल्टको अनशनले हासिल गरेका खास उपलब्धि फरक किसिमले ।

शुरुमा यसपल्टको अनशनका उपलब्धि हेरौं ।

यसपल्ट डा केसीले अनशन शुरु गर्ने बेला अवस्था अनुकुल थिएन । धेरै दुरगामी महत्वका मागसहित दश बुँदे मागपत्र अघि सारिए पनि मिडियाको कभरेज हेर्दा लाग्थ्यो यो आइओएमको डिन फाल्ने र बनाउने अनशन हो । त्यसमाथि त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँको बर्खास्तीको मागसमेत राखिएकाले धेरैले यो अनशनलाई असफल हुन अभिशप्त ठानेका थिए ।

एउटा तथ्य के हो भने चार वर्षभन्दा लामो समयमा देशैभर समर्थन र सहानुभुति कमाउने क्रममा डा केसीको एजेण्डाले मनग्ये शत्रु पनि कमाएको छ । उहाँका सबै विरोधीहरु उहाँको आठौं अनशनदेखि नै एक विश्लेषकका शब्दमा ‘हिरोबाट जोकर बन्ने’ प्रक्रियाको व्यग्र प्रतिक्षामा थिए । आठौं अनशनताका निजी मेडिकल कलेजहरुले लोकमानको पक्षमा गरेको वक्तव्यवाजी र सडकको तमाशा त्यही कामनाको उपज थियो । डा केसीको मानक ढाल्न सके फेरि पहिलेको जस्तो स्वच्छन्द अवस्थामा फर्कन सकिन्छ भन्ने उनीहरुको विश्वास थियो ।

जब डा केसीले नवौंपल्ट अनशन शुरु गरेर दशैंका कारण भनेर डेढ हप्तापछि स्थगन गर्नुभयो, उनीहरुलाई लाग्यो अवस्था उनीहरुको पक्षमा ढल्किंदैछ । दशौं अनशन शुरु हुने बेलासम्म उनीहरु पूरै ढुक्क भइसकेका थिए कि अब डा केसी पनि देशभर अनेक माग राखेर भोक हडतालमा बस्ने तर माग पूरा नभई गुमनाम हुने अरु सयौं नागरिकजस्तै बन्ने निश्चित छ । त्यसैले उहाँ व्यक्तिका लागि र व्यक्तिको विरोधमा अनशन बसेको भन्ने प्रचारवाजी तीव्र पारियो ।

यसपल्टको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिः विरोधीहरुको त्यो गुरु योजना धुलोमा मिल्यो ।

दोस्रोः हामीले असम्भव ठानेका तर जीवित समाजका रुपमा नेपालका लागि नभई नहुने केही सुधारहरुका लागि यसपल्ट बाटो खुल्यो ।

देशको उच्च शिक्षामा दलीयकरण, भ्रष्टीकरण र क्षयीकरण हुँदा समग्र नेपाली समाजको भविष्य अन्धकार बन्दैछ भन्नेमा अहिले कसैले विमति राख्दैन, थोरैतिनो सुझबुझ बाँकी रहेका राजनीतिज्ञहरुले समेत । तर त्यसको विरोधमा हामी के गर्न सक्थ्यौं त? लेख लेख्न सक्थ्यौं, भाषण गर्न सक्थ्यौं अनि सेमिनारहरु गर्न सक्थ्यौं । यी समस्या पहिचान गर्ने र सुधारको आवश्यकता औंल्याउने काम जहाँ हुन्थ्यो, त्यहीं बिलाएर जान्थ्यो । हाम्रो राज्यसम्म विधिवत् यिनलाई पुर्याउने कुनै माध्यम थिएन ।

अहिले पनि धेरै जना डा केसी एक व्यक्तिको पछि लाग्यो भनेर आलोचना गर्छन् तर त्रिवि उपकुलपतिका रुपमा तीर्थ खनियाँको विरोध नेपालको उच्च शिक्षालाई पक्षघातग्रस्त बनाएको त्यही अराजक दलीयकरण र माफियाकरणको विरोध थियो । त्यसैले तीर्थ खनियाँको बर्खास्तीबाट शुरु भएको सुधारको मागले अनशन टुंगिने बेलासम्म फरक रुप लियो ।

अभियानको यो चरण अन्त हुँदै गर्दा नेपालमा उच्च शिक्षा दिने सबै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुमा संरचना बदलेरै भए पनि अहिलेको अराजक दलीयकरण अन्त गर्ने गरी नेतृत्व चयनको व्यवस्था गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्थाको मस्यौदा बनाउने म्यान्डेटसहित विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति बन्दैछ । यो काम सहज पक्कै हुने छैन तर जसरी माथेमा कार्यदलको एउटा प्रतिवेदनले मेडिकल शिक्षामा सुधारलाई संस्थागत गर्ने बाटो खोल्यो, त्यसरी नै समग्र उच्च शिक्षामा सुधारको गोरेटो यसबाट पहिल्याउन सकिने देखिन्छ ।

हिजोसम्म जो सेमिनारमा बोलेर वा पत्रिकामा लेखेर छट्पटी पोख्नेबाहेक केही गर्न सक्दैनथे र उच्च शिक्षाको निरन्तर स्खलनको साक्षी बन्न अभिशप्त थिए, उनीहरु सो समितिमा बसेर अब राज्यलाई नीति निर्माणमा सघाउँदैछन् र त्यो कामको गृहकार्य केदार भक्त माथेमा लगायत यसपल्टको वार्ता सहजीकरण गर्ने विज्ञहरुबाट शुरु भइसकेको छ । माथेमा प्रतिवेदन झैं डा केसीको अर्को सत्याग्रहको धम्कीकै कारण भए पनि राज्यले भोलि त्यस्तो सुधारको कानुनी प्रक्रिया शुरु गर्यो भने ढिलोचाँडो त्यो टुंगोमा पुग्नेछ र नेपालको उच्च शिक्षाले नयाँ जीवन पाउनेछ ।

तेस्रो, मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि अहिलेसम्म भएका सम्झौताहरुभन्दा भिन्न कुराहरु यसपल्टको सम्झौतामा परेका छन् । यस अघि काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्र नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न रोकिएकोमा अब देशैभर संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित नहुन्जेललाई सम्बन्धन दिने, मनसाय पत्र दिने, मनसायपत्र नवीकरण गर्ने र बिस्तारित कार्यक्रमको अनुमति दिने सबै काम रोकिने भएका छन् । यसले चोर बाटोबाट नयाँ कलेज ल्याउन ऐनलाई वर्षौं लम्ब्याउने केही दलहरुको रणनीति निष्फल हुने भएको छ ।

देशमा थप जनशक्ति चाहिने र खास गरी हालसम्म नपुगेको भुगोलमा थप मेडिकल कलेजहरु चाहिने कुरामा विवाद छैन तर तिनका लागि ऐन अनिवार्य बनाउनासाथ विगत ५ वर्षको लडाइँका उपलब्धि संस्थागत हुने अवस्था अब बल्ल आएको छ ।

त्यसबाहेक मेडिकल शिक्षाको शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थामा यसअघि जति ‘लुपहोल’ पत्ता लगाएर कालोबजारी गरिएको थियो, ती यसपल्ट टालिएका छन् । यस अघि काठमाडौंमा ३५ लाख शुल्क तोकेपछि उपत्यकाबाहिर थप शुल्क तोक्न सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा संस्थानका लागि छाडिएको थियो । आइओएमको फ्याकल्टी बोर्डले त्यस्तो थप शुल्क तोके पनि काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले त्यस्तो निर्णय नै नगरी मेडिकल कलेजहरुलाई शुल्कमा मनपरी गर्न छाडिदिएका थिए । अब त्यस्तो नभई जुनसुकै विश्वविद्यालय अन्तर्गत भए पनि उपत्यका भित्र र बाहिरका लागि शुल्क तोकिएको छ र शैक्षिक वर्ष २०७४।०७५का लागि समेत शुल्क प्रस्ट तोकेर त्यसको पहिलो किस्ता सम्बन्धित विश्वविद्यालयको खातामा बुझाएर भर्ना हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो पल्ट नेतृत्वविहीन बनेको आइओएमले केन्द्रीय मेरिट लिस्टसमेत ननिकालेकोमा अबदेखि प्रत्येक विश्वविद्यालयको (वा चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेपछि साझा प्रवेश परीक्षाबाट बन्ने) केन्द्रीय मेरिट लिस्टबाट मात्र भर्ना हुने व्यवस्था गरिएको छ।

चौथो, डा केसीले माग गरेझैं तीर्थ खनियाँ बर्खास्त त भएनन् तर उनलाई जवाफदेही बनाउने व्यवस्थाचाहिं हुँदैछ । उनका गतिविधिहरुमाथि न्यायिक छानविन आयोगले छानविन त गर्ने छ नै, उनले हालसम्म गरेका काम कारवाहीमा उनको नैतिकता नभएको भन्ने तथ्य यो अनशनको दौरान पुनः पुष्टि भएको छ । आइओएममा डा केपी सिंहलाई डिन नियुक्त गर्ने बेला उनले भनेका थिएः मैले नियुक्त गरेका पदाधिकारीले संस्था चलाउन सक्छन्, सकेनन् भने त्यसको जिम्मेवारी म लिन्छु । नैतिकता भएको अवस्थामा त्यसको अर्थ डा सिंह असफल भए नैतिकताका आधारमा म पनि पद छाड्छु भन्ने लाग्छ । तीन हप्ता नबित्दै डा सिंह असफल भए र पद छाडे (अर्थात्, खनियाँको पद बचाउन उनलाई छोडाइयो), तर खनियाँले राजीनामा दिएनन् ।

त्यसबाहेक, खनियाँलाई पद छोडाउनुभन्दा धेरै महत्वपूर्ण कुरा उनीजस्तो मानिस त्रिवि मात्र नभई कुनै पनि विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानको नेतृत्वमा नपुग्ने व्यवस्था गर्नु हो । त्यो नभएको अवस्थामा उनी हट्दासमेत उस्तै मान्छे पदमा पुग्ने सम्भावना ज्यूँका त्यूँ रहन्छ ।

अब प्रश्न उठ्छ, संरचनागत सुधार चाहेकै भए शुरुमा किन व्यक्ति केन्द्रित मुद्दा उरालेर उनको बर्खास्तीको माग गरेको? यसको उत्तर रोमाञ्चक छ । त्यस्तो संरचनागत सुधारको माग गरेको मात्र हैन, सुधारको कानुनी व्यवस्था चार महिनाभित्र गरिसक्ने भनेर नेपाल सरकारले डा केसीसित सम्झौता गरेको समेत अढाइ वर्ष बितिसक्यो । जुनबेला उहाँले लोकमानको नाम र महाभियोग शब्दको प्रयोग नगरी ‘मेडिकल शिक्षामा गरेको हस्तक्षेप र अनियमितताका लागि अदुअआ पदाधिकारीमाथि छानविन र कारवाही गरियोस्’ भनेर माग गर्नुभएको थियो, त्यही बेला त्यो माग पनि थियो र सम्झौता पनि भएको थियो।

तर विडम्बना के भने, व्यक्तिको माग नजोडिंदा ती माग पेचिला बनेनन् र आम मानिस त के, मिडियाको समेत स्मृतिमा अहिले ती कुरा छैनन्, राज्यले कार्यान्वयन गर्न त परै जाओस् । तर अहिले दलीय सिन्डिकेटले ल्याएका तीर्थ खनियाँजस्ता मानिसको कुर्सी हल्लेपछि बल्ल राज्य त्यस्ता संरचनागत सुधारका लागि तयार भएको छ र निरन्तर दबाब कायम राख्ने हो भने ती सुधार सम्भव समेत हुने देखिन्छ ।

अन्तमा, दशवटा अनशनको समग्र उपलब्धि के त?

यो अनशन अघिसम्म म के भन्थें भने, डा केसीको अनशनको सिलसिलाले अपेक्षित सकारात्मक परिणाम दिन सकेको छैन तर अवस्था योभन्दा निकै बिग्रनबाट चाहिं रोकेको छ । जस्तो कि, अहिले दुई दर्जन हाराहारी मेडिकल र डेन्टल कलेज भएकोमा उहाँले अभियान नचलाएको भए तिनको संख्या तीन दर्जन पुगिसकेको हुन्थ्यो, वर्षेनी निस्कने डाक्टरको संख्या २५ सयबाट ५ हजार पुगिसकेको हुन्थ्यो अनि सबै जसो मेडिकल कलेज काठमाडौं र ठूला शहरमा मात्र हुन्थे । कडाइपूर्वक वास्तविक मेडिकल शिक्षा दिने हो भने अहिले नेपालका मेडिकल कलेजहरुले वार्षिक १ हजार जति मात्र डाक्टर निकाल्ने क्षमता राख्छन्, त्यही क्षमताले वार्षिक ५ हजार डाक्टर बन्दा गुणस्तर कस्तो हुन्थ्यो कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ ।

दशौं अनशनपछि मेरो जवाफ फेरिने भएको छ । अबचाहिं बिग्रनबाट रोक्ने मात्र हैन कि धेरै र दुरगामी महत्वका सुधारको बाटो अब खुलेको छ । आइओएमको डिन नियुक्तिमा दलीय भागवण्डा रोक भनेर शुरु भएको आन्दोलन देशका सबै उच्च शिक्षालयहरुमा हुने नियुक्तिहरुमा दलीयकरण रोक्ने र ती संस्थाहरुलाई भविष्यमुखी बनाउन संरचनागत सुधार गर्ने व्यवस्थासम्म आइपुग्नु चानचुने कुरा हैन । यो प्रक्रियामा पनि जित्नेसँगै हार्ने पक्षहरु हुनेछन् र पाइलापाइलामा अवरोधहरु सिर्जना हुनेछन् ।

तर जब एक संकेतमा सडकमा उत्रने दशौं हजार मानिसको त्रास रहनेछ, तबसम्म सुधारका लागि ज्यान होम्ने व्यक्तिलाई ‘जोकर’ सावित गर्न रातोदिन खट्नेहरु पराजित भइरहनेछन् । यो सन्देश नै डा केसीको दशौं आमरण अनशनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो ।

जीवन क्षेत्री  South Asia and Beyond नामक ब्लगमा नियमित लेख्छन्। 

hundai

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

mahindra

विचार

hundai

किनमेल

vianet

ग्लोबल

कला

अंग्रेजी संस्करणबाट

ब्लग

  • चक्मकाउँदै गरेको जैदी चक्मकाउँदै गरेको जैदी

    संसारले नयाँनयाँ आकार लिइरहेको बेला हाम्रा गाउँघरहरु किन अझँ पछि छन्, किन पछि पारिए? हाम्रा नेताहरुमा किन देश विकास गनुपर्छ भन्ने सोच पलाएन? आदि–आदि कुराले मलाई गाउँ पुग्दा पिरोल्छ। यस्ता अनेकन जिज्ञासा मलाई गाउँघरहरु डुल्दा हुन्छ। हाम्रा गाउँघरहरुलाई हामी बिर्सियौं भने, हामी कहिल्यै अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। कारण, हामी सबैको अस्तित्व गाउँसँग जोडिएको छ भन्ने लाग्छ।

    आरके अदिप्त गिरी

  • सिजेएमसी यात्राको चुनौतीपूर्ण १६ वर्ष सिजेएमसी यात्राको चुनौतीपूर्ण १६ वर्ष

    नेपालमै पहिलो पटक पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विषयमा स्नातकोत्तर तह सञ्चालन गरी विद्यमान् पत्रकारिता शिक्षामा आमुल परिवर्तन गर्ने उद्धेश्यल २०५७ सालमा कलेज अफ जर्नालिजम् एण्ड मास कम्युनिकेसन (सिजेएमसी) स्थापना भएको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २२ वर्षदेखि पत्रकारिता विषयमा स्नातक तह सञ्चालन गरिरहेको तर स्नातकोत्तर तह सुरु गर्न नसकेको अवस्थामा सिजेएमसीले काठमाडौंको धापासीबाट तीन कोठा भाडामा लिएर सुरु गर्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण थियो। २०५८ साल पुष २७ गते वरिष्ठ पत्रकार भारतदत्त कोइराला, प्राध्यापक र सिजेएमसीका विद्यार्थीबाट सामूहिकरूपमा कलेजको उद्धघाटन भएको थियो।

    डा. मञ्जुश्री मिश्र

  • कार्यसम्पादन ठूलो कि जागिर? कार्यसम्पादन ठूलो कि जागिर?

    ओली सरकार छँदै ज्ञवाली नेतृत्वको प्राधिकरणले कर्मचारी तान्न, धान्न र काम लगाउन नसक्ने पुष्टि भइसकेको थियो। कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा पार्टीप्रतिको वफादारीलाई केन्द्रमा राख्ने नगरेको भए ओलीले पहिले त ज्ञवालीभन्दा धेरै योग्य मानिसलाई प्राधिकरणमा ल्याउने थिए। भुलवश त्यस्तो मानिस नियुक्त भएको भए कार्य सम्पादन हेरेपछि फेरेर अर्को मानिस राख्ने थिए। 

    जीवन क्षत्री

साहित्यपाटी

  • शालिकहरुको उपत्यका शालिकहरुको उपत्यका

    गुँरासका रिफ्लेटहरु परेको मेरा आँखालाई
    सहरको श्मशानतिर डोहो¥याउँदा,
    आँखिभौंलाई घरको ढोकामा झुन्ड्याएर
    काँपेको अँगालाले मलाई बेस्सरी
    कसेकी थिइन् आमैले–
    शालिकहरुको उपत्यका किचकन्याहरुको हो भनेर,
    तर, मैले मानेन।

    दीलिप कुँवर

  • माछो माछो भ्यागुतो माछो माछो भ्यागुतो

    ‘उसको अर्थात् यो मुसहरी टोलको अर्थात् उनीहरु जस्ता श्रमजीवीहरुको समस्या कसले हेर्छ त?’ घुरको धुवाँले पिरो हुँदै गएको आँखा मिच्दै ऊ फेरी पनि घोरियो–‘रोजी– रोटीको समस्या कसले टार्न सक्छ? नन्दन रायले वा माधोबाबुले वा शर्माजीले वा अरु? ’अहँ। फलाना थोक गर्छु, तिलाना थोक गर्छु भन्नेहरु नजितुञ्जेल मात्रै डिङ हाक्ने हुन्, जितिसकेपछि त उल्टो लोप्पा ख्वाँउछन्। माछो, माछो भ्यागुतो!

    इस्माली

  • दुध चिया दुध चिया

    कसैको  अलिकति गाली र नमिठो  वचन सहने क्षमता नभएको मलाई उसले सिधै मुर्ख भनिदिई। परिचय नै भएको छैन सिधै इडियट भन्छ, कस्ती केटी हो? सोचेर तलदेखि माथिसम्म उसलाई हेरें। सर्ट, पाइन्ट र कोट लगाएकी ऊ निकै भद्र देखिन्थी। 

    भानुभक्त

पाठक विचार

  • विकासको नाम जपी, माछो-माछो भ्यागुता बनाए

    हेर हाम्रा नेताले, आफैंलाई भुइ-फुट्टा बनाए। बिखन्डनको बाटो रोजी, न यता न उता बनाए ।   अनेकौ वाद तन्त्र भनी सधै जनता झुक्याइरहे, विकासको नाम जपी, ...

    डा. रबिन खड्का

  • हामी मधेसीबाट कहिले नेपाली हुने?

    lsquo;ल् उठनुस तपाईहरु, आ–आफनो झोलाहरु चेकजाच गराउनुहोस्’, यसरी जोडले आएको एक्कासी आवाजले म झस्केर उठेँ। उठेर देख्दा भर्खर हेटौडा, मकवानप...

    सुशीलकुमार साह

लोकप्रिय

सिफारिस

सूचनापाटी

छापाबाट