सबै शास्त्रजस्तै राजनीतिशास्त्रमा पनि धेरै मतभेद छन्। लोकतन्त्र कसरी बलियो हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा भने लगभग एकमत देखिन्छ– आवधिक निर्वाचन, सशक्त मिडिया र जागरुक नागरिक समाजले नै लोकतन्त्र बलियो बनाउँछन्।
मुलुक र लोकतन्त्रको हालत देखेर हामी सबै पिरोलिएका छौं। राजनीतिज्ञले ठिकसँग देश चलाएनन् भनेर दिक्दारिएका छौं। हाम्रो दिक्दारी जायज छ, तर पूर्ण छैन। किनभने, लोकतन्त्रको यो हाल हुनुमा हामीले हाम्रो जिम्मेवारी स्वीकारेका छैनौं।
लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो ‘पिलर’ दलहरू नै हुन्। जस र अपजसको सबैभन्दा ठूलो भागीदार राजनीतिज्ञ नै हुन्। तर, उनीहरू मात्र लोकतन्त्र हैनन्, उनीहरूले मात्र लोकतन्त्र धान्न सक्दैनन्। राजनीतिशास्त्रका चिन्तकहरूले यही कारणले लोकतन्त्रको 'इकोसिस्टम' मा सशक्त मिडिया र जागरुक नागरिक समाज पनि मिसाएका हुन्।
२०१५ सालको निर्वाचनले बिपी कोइरालालाई प्रधानमन्त्री चुनेदेखि नै मुलुकमा र हाम्रा पार्टीहरूमा आवधिक निर्वाचन भएको भए आज हाम्रो मुलक कहाँ हुन्थ्यो? त्यही बेलादेखि कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्री र पार्टी प्रमुखमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने परिपाटी बनाउन सकेको भए हाम्रो लोकतन्त्र कति समृद्ध हुन्थ्यो?
निसन्देह हामी धेरै अगाडि बढिसकेका हुन्थ्यौं। तर, त्यतिले मात्र हामीलाई पुग्थेन। हामी अक्सर नेता ठिक भएनन् भनेर दिक्दारिन्छौं, नेताहरू बेइमान भए भनेर अलाप गर्छौं। तर, एक जना नेता असल भएर मात्र देश बन्ने होइन।
मेरो पुस्ताले बिपी कोइराला देखेन, उहाँको राजनीति प्रत्यक्ष भोगेन। मुलुकले पनि उहाँको शासन धेरै भोग्न पाएन। तर, हाम्रै पालामा गणेशमान सिंहले २०४६ सालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो। इमान र निष्ठाका प्रतिमूर्ति कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारी हाम्रै पालामा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। मुलुकका सारा समस्या एक जना नेताको इमानले हल गर्थ्यो भने कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा पाएको नेपालको कायाकल्प नै भैसक्नुपर्थ्यो।
किन त्यसो भएन? यो प्रश्नमा नघोत्लिकन हामीले लोकतन्त्रको चुनौती बुझ्न र वहन गर्न सक्दैनौं।
लोकतान्त्रिक प्रणालीमै अन्तनिर्हित समस्या छन्। बहुपार्टीहरूबीचको प्रतिस्पर्धा, आफूलाई सही देखाउन प्रतिस्पर्धी पार्टीहरूको ठिक काम र सही नीतिको पनि विरोध, पार्टीभित्रैका गुटहरूको साँघुरो प्रतिस्पर्धा– यी सबै लोकतान्त्रिक परिपाटीका अभिन्न अंगकै रूपमा आइपर्छन्। त्यसमाथि, राजनीति गर्न, पार्टी चलाउन र चुनाव जित्न आवश्यक पैसा र त्योसँगै मौलाउने भ्रष्टाचार छँदैछ। यी सबै चुनौती निर्मूल गर्न सम्भव छैन।
यी चुनौती व्यवस्थापन गरेर नै हामीले लोकतन्त्रलाई सम्मुनत बनाउने हो। त्यही भएर नै लोकतन्त्रका अन्तनिर्हित कमजोरीलाई लगाम लगाउन मिडिया र नागरिकको जागरुकता चाहिएको हो।
हाम्रो मिडिया पनि भर्खरै बामे सर्दैछ। देशमा व्यावसायिक पत्रकारिता सुरु भएको जम्माजम्मी २०–२२ वर्ष त भयो। हाम्रा पनि टन्नै कमजोरी छन्। फेरि मिडिया कहिल्यै परिपूर्ण संस्था हैन, कुनै पनि मुलुकमा यो खोटरहित छैन।
लोकतन्त्रको इकोसिस्टमका तीनै पिलर राजनीतिक पार्टी, मिडिया र नागरिक समाज आफैंमा पूर्ण र खोटरहित छैनन्। त्यसैले लोकतन्त्रलाई समुन्नत बनाउन तीनै पिलरको सक्रियता र सन्तुलन आवश्यक छ। तीनै पिलरले एकअर्कालाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गरेर समाज अघि बढाउने हो, लोकतन्त्र अघि बढाउने हो।
२०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि यी तीन पिलरमध्ये सबैभन्दा कमजोर नागरिक समाज रह्यो। अर्थात्, आवश्यक पर्दा मोलाहिजा नराखी बोल्ने र हस्तक्षेप गर्ने जागरुक नागरिक समूहको अभाव रह्यो। अहिलेको एउटा चुनौती त्यही हो। यो अभाव कसरी परिपूर्ति गर्ने?
यो लेखमा मैले सचेत रूपले नै ‘नागरिक समाज’ र ‘नागरिक समूह’ लाई एकअर्काको सट्टापट्टाका रूपमा लेखेको छु। हाम्रोमा नागरिक समाज भन्नाले केही प्रबुद्ध व्यक्तिहरू, जसको नाम समाजमा स्थापित छ, जसले समाजका विभिन्न तप्कामा रहेर योगदान गरिसकेका छन्, तिनलाई बुझ्ने चलन छ। उनीहरू नागरिक समाजका अभिन्न अंग हुन्। तर, उनीहरू मात्र नागरिक समाज हैनन्। हिजो योगदान गरेका व्यक्तिहरू मात्र मिलेर भोलिका लागि काम गर्ने नागरिक समाज बन्न सम्भव छैन। भोलिका लागि काम गर्ने नागरिक समाजमा युवा ऊर्जा र सक्रियता आवश्यक छ।
त्यस्तो नागरिक समाजको विकास हुने भरपुर सम्भावना देखिँदै छ।
चिकित्सा क्षेत्रको सुधार र स्वास्थ्य सेवामा आमनेपालीको पहुँचका लागि निरन्तर लडिरहेका डा. गोविन्द केसी नागरिक समाजको सम्भवतः सबैभन्दा सशक्त खम्बाका रूपमा उदाएका छन्। उनको निस्वार्थ भावना, त्याग र आममानिसको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर निरन्तर लड्न सक्ने क्षमताले उनलाई समकालीन नेपालको सम्भवतः सबैभन्दा अग्लो र जोदाह नागरिक बनाएको छ।
तर, जसरी एक जना कृष्णप्रसाद भट्टराई वा एक जना मनमोहन अधिकारीले राजनीति थाम्न सकेनन्, डा. केसीले पनि एक्लै नागरिक समाज थाम्न सक्दैनन्। उनलाई अरू नागरिकको साथको खाँचो छ। उनको सत्याग्रहप्रति राजनीति उदासीन रहँदा अहिले त हामीले डा. केसीलाई उनको माग र उनको जीवनरक्षा दुवैका लागि साथ दिनुपरेको छ।
मैले माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म हुने गरेका पछिल्ला धेरै ‘मार्च’हरूमा कल्पनाशील युवाहरू देखेको छु। १८ देखि ३० वर्षका युवाको बाहुल्य रहने त्यो समूहमा महिलाहरूको उल्लेख्य उपस्थिति देखेको छु। जागरुक नागरिक समूहको प्रारम्भिक रूप त्यही हो। डा. केसीको अनसन लम्बिँदै जाँदा अर्को नागरिक आवाज पनि प्रखरित हुन थालेको छ। पत्रकारिता क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहेका सम्पादकहरूले स्वयं अघि बढेर नागरिक समूहको भूमिका खेलेका छन्। उनीहरू सामूहिक रूपमा डा. केसीलाई भेट्न मात्र गएनन्, संयुक्त वक्तव्य जारी गरेर आफूहरूलाई डा. केसीसँगै उभ्याएका छन्। उनले उठाएका स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका मुद्दालाई मर्न नदिने बचन दिएका छन्, राजनीतिज्ञलाई सचेत गराएका छन्।
अर्को प्रबुद्ध समूह पनि थपिएको छ– चैतन्य मिश्र, केदारभक्त माथेमा, डा. अर्जुन कार्की, कनकमणि दीक्षित, राजेश हमाल, प्रत्युष वन्त, खगेन्द्र संग्रौला, अमृत गुरुङ, बुद्धिसागर, केदार शर्मा, यादव खरेल, केकी अधिकारी, घिमिरे युवराज, शेखर खरेल, दीपकराज गिरी लगायत थुप्रैले लेख लेखेर, बोलेर सरकारलाई खबरदारी गरेका छन्।
डा. केसी र माइतीघर–बानेश्वर मार्चमा आजसम्म धेरैपटक हिँडेका युवा, पछिल्लो समय सक्रियता देखाएका प्रबुद्ध नागरिक र अहिलेसम्म मौका नमिलेर नबोलेका, नलेखेका वा माइतीघर–बानेश्वर मार्चमा नहिँडेकाहरू एकठाउँ उभिँदा एउटा सशक्त नागरिक समाजको उदय हुन्छ। त्यसले गर्ने सशक्त हस्तक्षेपले हाम्रो लोकतन्त्रलाई सम्मुनत बनाउने छ।
भोलि माइतिघर–बानेश्वर मार्चमा उपस्थित भएर एउटा सशक्त नागरिक समाज उदयको सन्देश दिने अवसर हामीलाई उपलब्ध छ। यो मुलुकलाई तहसनहस गर्ने गरी क्यान्सरका रूपमा स्थापित राजनीतिक भागबन्डा हामीलाई स्वीकार्य छैन भन्ने सन्देश दिने अवसर छ। राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा हाम्रा संस्थाहरू तहसनहस पार्ने परिपाटी अन्त्यको सुरुआत गर्ने हामीलाई अवसर छ।
डा. केसी चिकित्सा क्षेत्रको सुधार र स्वास्थ्य सेवामा विपन्न नगारिकहरूको पहुँचका लागि त लडेका छन् नै, उनमा बृहत्तर राजनीतिक सुधारको चेत पनि प्रचुर छ। त्यसको सम्भावनाको आशले उनका आँखा चम्केको मैले देखेको छु। नवौं अनसन सुरु गर्नुअघि महाराजगन्ज टिचिङ अस्पतालको सरकारी क्वार्टरमा केसीका शुभेच्छुकहरू उनलाई सम्झाउँदै थिए, ‘फेरि अनसन बसे पनि लोकमानविरुद्ध महाभियोगको माग नराख्नुहोस्, नेताहरूको आँट छैन, यो सम्भव हुन्न।’
उनले उल्टो सम्झाए, ‘लोकमान यति स्वैच्छाचारी काम गरिरहेका छन्, उनी त जानैपर्छ। उनी गए भने मात्र राजनीतिज्ञले पनि केही चेत्छन्, अब जे पायो त्यही गर्दा नागरिकले टेर्दैनन् भन्ने बुझ्छन्, विधिको शासन स्थापित हुन्छ, राजनीति संग्लिन थाल्छ।’
लोकतन्त्रमा नागरिकहरूको जिम्मेवारी हुन्छ– जे सम्भव छ त्यसका पछि लाग्ने हैन, जे आवश्यक छ त्यसका लागि प्रयत्न गर्ने। गोविन्द केसीले सम्भव मात्र काम गर्न खोजेका भए दसपटकसम्म अनसन हुने थिएन, स्वास्थ्य र चिकित्सा क्षेत्रका अतिआवश्यक मुद्दा यति अगाडि आउने थिएनन्। लोकमानले नै सबैलाई कज्याउने हो भने हामी लोकतन्त्रका नागरिक हुनुको अर्थ रहने थिएन। लोकतन्त्रको केन्द्रमा राजनीतिक पार्टी हैन, नागरिक हुन्छन् भन्ने हामीलाई महशुस हुने थिएन।
लोकतन्त्रका बारेमा जर्ज बनार्ड शाको एउटा मार्मिक भनाइ छ– ‘नागरिकहरू जतिका लागि लायक छन्, त्योभन्दा राम्ररी शासित नहोऊन् भन्ने सुनिश्चित गर्ने प्रबन्ध नै लोकतन्त्र हो।’
हामी अहिले जसरी शासित छौं, त्योभन्दा राम्ररी शासित हुन लायक छौं भनेर नै डा. गोविन्द केसी अनसन बसेका हुन्। जति धेरै आमनागरिकले जति चाँडै यसमा विश्वास राख्नेछन्, त्यति नै चाँडो हामीले राम्रो शासन पाउने छौं।
