निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा धेरै विसंगति र विकृति भित्रिए। अन्य क्षेत्रभन्दा चिकित्सा क्षेत्र धेरै संवेदनशील भएकाले यसमा आएका विकृति सिधै नागरिकको जीवन र मरणसँग जोडिएका हुन्छन्।
यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा रहेका विकृति सधैंका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने बृहत उद्देश्य बोकेर डा. गोविन्द केसी पटकपटक अनसन बस्दै आउनुभएको छ। उहाँले पहिलादेखि नै चिकित्सा क्षेत्रको गुणस्तरीयता, पिछडिएको ठाउँ र वर्गमा यसको पहुँच, सुगम र दुर्गम ठाउँबीच रहेको खाडल मेट्नुपर्ने माग गरिरहनु भएको छ।
डा. केसीले निःस्वार्थ भावले राख्नुभएका माग र त्यसका लागि उहाँले अवलम्बन गर्नुभएको अनसनको बाटो सराहननीय कुरा हो।
केसी १० औं पटक अनसन बसेको आज १९ औं दिन भइसक्यो। उहाँको स्वास्थ्य जटिल बनिरहेको छ। सरकार यसअघि पनि अवस्था जटिल बनेपछि मात्रै उहाँको अनसनमा चासो दिने गर्थ्यो। सुरुमा वास्ता नगर्ने, अन्तिम समयमा आएर उहाँसँग पूरा गर्न सकिने/नसकिने सहमति गर्ने सरकारको चलनै भइसक्यो। सरकार केसीसँग सहमति त गर्छ तर ती सहमतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवारी कहिल्यै निर्वाह गर्दैन। यो क्रम दोहोरिरहेको छ। सहमति गरिदिने तर कार्यान्वयनमा तदरुकता नदेखाउने सरकारी रवैयाले नै केसीले पटक–पटक अनसन बस्नुपरेको हो।
केसीले उठाएका मुद्दा सही छन् भनेर हामीले नैतिक समर्थन त गर्न सक्छौं, तर त्यसको कार्यान्वयन सरकारले नै गर्नुपर्छ। उहाँको स्वास्थ्य थप जटिल बन्दै जानु हुँदैन। सरकारी निकायले जिम्मेवारीपूर्वक उहाँको मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्छ।
अहिले उहाँले उठाएका मागमध्ये आइओएम डिन र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको बर्खास्तगी पनि छ। केदारभक्त माथेमाको समितिले दिएको प्रतिवेदनमा नेतृत्वको तहका पदाधिकारी चयन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने अधारहरू हामीले सिफारिस गरेका छौं। डिन लगायत अन्य जिम्मेवार पदाधिकारी चयन गर्दा ती बुँदाहरुमा अधारित हुन उपयुक्त हुन्थ्यो। एकोहोरो अाक्षेप लगाउनुभन्दा स्थापित सिद्धान्तका आधारमा नियुक्ति भएको छ कि छैन भनेर अनुसन्धान हुनुपर्छ। छानबिनमा उनीहरूल कानुनी अाधार, सिद्धान्त र मान्यता मिचेको पुष्टी भएमा उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ।
