नेपालको राजनीतिक ईतिहासमा मंसिर ५ गतले विशेष स्थान ओगटेको छ। माओवादीको एक दशक लामो शसस्त्र विद्रोहको विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट (विशासं) औपचारिक रुपमा अन्त्य भएको दिन हो यो। हजारौं सहिद र लाखौं पीडितलाई स्मरण गर्ने दिन हो। नागरिकले द्वन्दरत दुबैपक्षबाट सुनियोजित ढंगले हरेकदिन खप्नु र भोग्नु परेका यातना, वलपूर्वक वेपत्ता, यौनजन्य हिंसा, हत्या एवं पीडादायी विस्तापना जस्ता अमानवीय थिति समाप्त भएको समय हो। संयुक्त राष्ट्र संघका (संरासं) प्रतिनिधिको समेतको उपस्थितिमा भएको यो संझौता होे।
दस बर्षअघि हस्ताक्षर भएको यस संझौताले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र लोकतन्त्रका आधारभुत मुल्यमान्यतालाई आत्मासात गरेको छ। तर दुखद्पक्ष के हो भने यसको उचित पालना र कार्यन्वयन भएको छैन। किनभने राजनीतिक बागडोर सम्हालेका नेतृत्वबर्ग र सरकारसमेतले यसका उदेश्य, मर्म र भावनालाई आत्मसात गर्न अझै सकिरहेका छैनन्।
तथापि यस सम्झौतासम्म आईपुग्नका लागि नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गरेका तत्कालीन प्रधान मंत्री स्व.गिरिजाप्रसाद कोईरालाको विशेष योगदानलाई आजको दिनमा भुल्न हुन्न र सकिन्न पनि। तत्कालीन निरंकुस राजतन्त्रको कठोर शासनकालमा समेत १२ बँुदे समझदारीे मार्फत माओवादीलाई हतियार विसाउँने वातावरण बनाएर शान्ति प्रकृयामा ल्याउँन उनी सफल भए। उनको नेतृत्वमा पहिलो संविधानसभाको चुनाबबाट गणतन्त्रको घोषणा पनि भयो। यसैबिच उनको अप्रत्याशित अवसान मुलुकले भोग्नु प¥यो। पहिलो संविधानसभा संविधान जारी नगरी विगठन भयो। उनले कोरेका बाटामा टेकेर दोश्रो संविधानसभाबार्ट नेपालको संविधान’ जारी भयो तर यसको कार्यन्वयनको जटिलता भने अझै कायम छ।
त्यसैले आजको दिनमा गिरिजाप्रसादको अनुपस्थिति प्रायः सबै नेपालीलाई खड्केको छ। किनभने यसको सफल कार्यन्वयन नहुनुमा यो पनि एक कारण भएको मानिएको छ। यस शान्ति सम्झौताका अर्का हस्ताक्षरकर्ता पुष्पकमल दाहार्ल प्रचण्ड’ मुलुकको वर्तमान प्रधान मंत्री हुन्। यो सम्झौता लागू भएपछि उनी मुलुकमा दोश्रो पटक कार्यकारी प्रमुख बनेका छन्। यसको सफल कार्यन्व्यनमा उनको विशेष चिन्ता एवं चासो हुनुपर्छ र छ होला पनि तर ब्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन।
किनभने विशासं पालना गर्ने र गराऊँने क्रममा अहिलेसम्म यसका राजनीतिक पाटाले मात्र प्राथमिकता पाएका छन्। यसमा उल्लेख भएका मानवअधिकार, न्याय तथा मानवीय संवेदनाका पक्षमा भने सरकार उदासीन छ। विशेष गरेर संक्रमणकालीन न्यायका आधारभुत मुल्यमान्यतालाई राष्ट्रले आत्मासात गर्न सकेको छैन। माओवादी लडाकुहरुको नेपाली सेनामा समायोजन र संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी हुनु महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि हो। तर नागरिकसंग प्रत्यक्ष गाँसिएका न्याय र तिनका हक–अधिकारलाई भने ओझेलमा पारिएको छ। आज विशासं सम्पन्न भएको १० बर्ष पुगिसक्दा पनि द्वन्दपीडितहरु न्याय र परिपुरणका लागि अझै पनि भौतारी राख्नु परेको छ।
यो संझौता लागू भएको ६० दिनभित्र वलपूर्वक वेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको स्थिति सार्वजनिक गरिने भनियो। तर तिनका आफन्तहरुले अझसम्र्म कि सास भएको देखाऊ कि लास देऊ’ भनेर हार–गुहार गरिरहेका छन्। ६ महिनाभित्र गठन गरिने भनिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा वेपत्ता सम्बन्धि छानविन आयोग बन्न ८ बर्ष लाग्यो। त्यो पनि कमजोर ऐनको जगमा बन्यो। यी आयोगबाट पीडितले न्याय र सन्तुष्टि पाउँने धेरै कम आशा छ। यी दुबै आयोगको दुईबर्षे कार्यकाल समाप्त हुन अब केही महिना मात्र बाँकि छ। सरकारले निकट भविष्यमा यीनका कार्यावधि थप्ला पनि। तर हालसम्म यीनले गरेका उपलब्धि भनेको पीडितर्को उजुरी संकलन’ मात्र हो। यस अवधिमा दुबै आयोग मिलाएर ६० हजार जति उजुरी परेका छन् भन्ने छ।
राजनीतिक नेतृत्व एवं सरकारको विद्यमान उदाशीनता र दुबै आयोगका पदाधिकारीहरुका मानसिकता एवं क्षमतालाई ध्यान दिने हो भने यसकार्यलाई टुङ्गोमा पु¥याउँन कतिबर्ष लाग्ने हो यसै भन्न सकिन्न। त्योपनि पीडितहरुको विश्वास (ट्र«ष्ट) जित्न सकेमा। हेक्का रहोस संक्रमणकालीन न्याय पीडितसंग प्रत्यक्ष गाँसिएको बिषय हो। यो प्रकृया पुरा नभईकन भनिएको शान्ति प्रकृया पुरा हुँदैन। यो सवाल राष्ट्रिय सरोकार मात्र होईन अन्तर्राष्ट्रिय चासोको बिषय पनि हो भन्ने कुरा कसैले आजको दिनमा भुल्न पनि मिल्दैन।
किनभने शान्ति प्रकृया भनेको एकांगी र एकतर्फी ढंगबाट चल्ने पद्घति होईन। विगतमा प्रत्यक्ष युद्घमा भिडेका राज्य र बिद्रोही पक्ष मिलेर मात्र यो सफल हुनेवाला छैन पनि। यसका मुख्य सरोकारवाला भनेका द्वन्दपीडितहरु पनि हुन्। यीनका विश्वास नजीतिकन यो प्रकृया सफल हुन सक्दैन। यो बिषय भनेको विश्वास निर्माण गर्ने एउटा प्रकृया (ट्रष्ट विल्डीङ प्रोसेस) पनि हो। यसबाट राष्ट्रिय स्तरमा मलम लगाउँने कार्य अघिबढ्न सक्दछ र समाजिक सद्भावको विकाश हुन्छ। सार्थै मेलमिलाप’को यसको अन्तिम लक्ष अनिमात्र पुरा हुन सक्दछ।
तर राज्यको वर्तमार्न मुड’लाई नियाल्ने हो भने पीडितको विश्वास यसले आर्जन गर्न खोजीरहेको छैन। पीडितका पीडालाई उसले अंगीकार गरेको पाईदैन। पीडकहरुलाई जवाफदेही बनाएको छैन। किनभने विगतमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले (रामाअआ) द्वन्दकालमा भएका मानव अधिकारका गम्भीर उलंघनका घट्नाहरुमा कारवाही चलाउँन सिफारिस गरेको हो। तर हालसम्म न्याय सम्बन्धि सिफारिस कार्यन्वयन भएका छैनन्। सरकारले कुनैपनि आरोपितलाई न्यायको दायरामा ल्याएको छैन। बरु आरापितहरु सरकारी जागिरको शिर्षस्त पदमा पुगेका छन्। तिनले राज्यको उच्च राजनीतिक पदमा समेत नियुक्ति पाएका छन्।
उदाहरणका लागि जनकपुरका संजीबकुमार कर्ण लगायत भनिएका ५जना क्रान्तिकारी विद्यार्थिहरुलाई वेपत्ता र हत्यामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका मुख्य आरोपित कुवेरसिंह राना नेपाल प्रहरीको प्रमुख बनाईए। त्यसैगरि काभ्रेका समाजसेवी अर्जुन लामाको हत्याका प्रमुख आरोपित अग्नि सापकोटा र सूर्यमान दोङ्ग यो मुलुकका मंत्री बने।
यसकासाथै सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला समेत सरकारले कार्यन्वयन गरेको छैन। ओखलढुङ्गाका उज्वनकुमार श्रेष्ठको हत्यामा सर्वस्वसहीत जन्मकैदको फैसला पाएका बालकृष्ण ढुङ्गेल अझपनि राजनीतिक संरक्षणमा छन्। गोर्खाका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्याका प्रमुख आरापित छविलाल पौड्याललाई पुर्वपक्षका लागि हिरासतमा राख्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पालना भएको छैन। कृष्णप्रसादका बुवा नन्दप्रसादको न्याय खोज्दाखोज्दै आमरण अनसनकै क्रममा ज्यान गयो। उनकी आमा गंगामायाले आफ्नो पतिले थालेको संघर्षलाई निरन्तरता दिएकि छन्। तर यो मुलुकमा न्याय उनको लागि विरानो हुँदै गएको छ। त्यसैले यस प्रकारले राज्यप्रति पीडितको विश्वास घट्दो छ।
किनभने निकट भविष्यमा (यदि यो विश्वसनीय भएमा) सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता संबन्धि छानविन आयोगले संबन्धित उजुरहरुमा छानविन पुरा भएपछि तिनले सरकारलाई कारवाही र परिपुरणका लागि सिफरिस गर्ने हो। तर सरकारको विद्यमान कार्यशैली र ब्यवहारलाई हेर्दा भोलीका दिनहरु समेतमा यही नियति फेरि पीडितले भोग्नु पर्ने आशंका कायम छ।
त्यसैले यदि राज्य र यसका दोश्रो हस्ताक्षरकर्ता दाहाल शान्ति प्रकृयालाई टुङ्गो लगाउँन गम्भीर छन् भने हालको एकपक्षीय मानसिकताबाट मुक्त हुँनु पर्छ। अहिले मडारिएका विश्वासको संकटलाई ताड्ने हिम्मत उनले गर्नु पर्छ। किनभने शान्ति प्रकृया विश्वासको जगमा अडेको हुन्छ। यसका लागि नेतृत्वबर्ग र राज्यले उचित वाताबरण बनाउँनु पर्छ। सत्य निरुपण र वेपत्ता सम्बन्धि छानविन आयोगको कानुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार संसोधन हुनुपर्छ। सर्वच्च अदालतले दिएका फैसलाहरुलाई त्यसले अंगीकार गर्नु पर्दछ। रामाअआ र अदालतले गरेका सिफरिस र फैसला विना कुनै वाहाना कार्यन्वयन भएको देखिनु पर्छ। यसपछि मात्र विश्वासको ढोका खुल्ने छ। अन्ततः शान्ति प्रकृया अनावश्यक ढंगबाट लम्बिने र मुलुकलाई अर्कोखाले द्वन्दमा धकल्ने काम बन्द हुनेछ।
cprasai@gmail.com