नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइराला स्तन क्यान्सरले पीडित बनेकी छन्। नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा रहेको कोइराला परिवारका धेरै सदस्यलाई क्यान्सरले सताएको छ, धेरैले यो रोगका कारण जीवन गुमाएका छन्। उपचारका लागि आइतबार सिंगापुर प्रस्थान गरेकी सुजाता यो रोगलाई जीतेर दिर्घजीवी बनून्, हाम्रो कामना छ।
सरकारले उनको उपचारको लागि ५० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरिसकेको छ। यति गम्भीर रोगसँग जुधिरहेको बेला सुजाताको उपचार खर्चलाई लिएर सम्पादकीय लेख्न हामीलाई निको लागेको छैन। तर यो सम्पादकीय लेखिनु जरुरी छ भन्नेमा पनि हामी त्यतिकै स्पष्ट छौं किनभने यो विषय सुजातासँग कम र नेपाली राज्यसँग धेरै जोडिएको छ। प्राणघातक रोग लागेका नागरिकलाई राज्यले फरक फरक व्यवहार गरेर दुई दर्जाका नागरिक खडा गर्ने अलोकतान्त्रिक परिपाटीसँग जोडिएको छ।
नेताहरुका दृष्टिमा कुनै नागरिक ठूलो वा सानो होला, तर राज्यका दृष्टिमा सबै समान हुनैपर्छ। राज्यले कुनै पार्टीका अमुक नेतालाई एउटा, कार्यकर्तालाई अर्को र नागरिकलाई त्योभन्दा तल्लो तहको व्यवहार गर्न मिल्दैन। तर उपचार खर्च र त्यसको बहानामा राज्यको बागडोर सम्हालेकाले निरन्तर त्यही गर्दै आएका छन्। सुजातालाई कसैको ठाडो प्रस्तावमा ५० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय त्यही विभेदकारी नीतिको निरन्तरता हो।
क्यान्सर वा अरु गम्भीर रोगबाट पीडित हजारांै विपन्न नगारिक मृत्युसँग लडिरहेका छन्। कतिपय मानिस त सामान्य उपचार खर्च नभएर मृत्युको सन्निकट छन्। अहिले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आर्थिक सहयोगका लागि ६ सयभन्दा बढी त्यस्ता नागरिकका निवेदन कार्यान्वयन नभएर बसेका छन्।
ती नागरिकप्रति राज्यको दायित्व एउटा र कुनै नेता वा कार्यकर्ताप्रति अर्को हुन सक्दैन। राज्यले कुनै नेता वा नागरिकलाई उपचारका लागि आर्थिक सहयोग दिने नै हो भने त्यो कार्य नियम, कानुन वा कार्यविधिले निर्देशित हुनुपर्छ। त्यो कार्यविधि नेताका हकमा एउटा, जनताका हकमा अर्को बनाउन पाइन्न। नेता र नेतृत्व भनेको विषेशाधिकार होइन, जिम्मेवारी हो।
तीन वर्षअघि एक होनहार डाक्टर चित्र वाग्लेको क्यान्सरले मृत्यु भयो। उपचारमा उनले ऋणदान गरेर ७० लाख खर्च गरे, तर आफ्नो जीवन बचाउन सकेनन्। अन्ततः उनी गृहणी श्रीमती, दुई नाबालक छोरी, चौबिसै घण्टा कसैले रेखदेख गर्नु पर्ने शारीरिक र मानसिक रूपले अपाङ्ग नाबालक छोरासहितको परिवारका थाप्लामा लाखौंको ऋण छोडेर गए।
वाग्ले तिनै डाक्टर हुन् जसले पोखरा जस्तो सुविधा सम्पन्न र डाक्टरको धेरै कमाइ हुने शहरमा ‘पोष्टिङ’ लिन मानेनन्। उनले कि त विकट जिल्ला हुम्ला, जुम्ला वा अर्घाखाँचीमा आफूलाई पठाउन अड्डी लिए। अर्घाखाँचीमा सरकारी अस्पतालको समयपछि निजी क्लिनिक चलाए। प्रति बिरामी ५० रुपैयाँ शुल्क लिएर चलाएको सो क्लिनिकको आर्जन पनि अरु विपन्न बिरामीको उपचारमा खर्चमा गरे। उनी जुन जिल्ला गए, गाउँगाउँका स्वास्थ्यचौकीको सुधारका लागि दिनरात काम गरे। उनी क्यासरले थला परेर मृत्युको मुखमा पुगेपछि आम नागरिकले पैसा उठाएर सहयोग गरे, पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल पहल गरेपछि अन्ततः सरकारले पाँच लाख रुपैयाँ सहयोग ग¥यो
वाग्ले जीवनको अन्तिम कालमा आफ्ना नाबालक छोराछोरीका लागि डायरी लेख्दै थिए, हामीले भेट्दा उनलाई सोधेका थियौं– डायरीमा के लेख्दै हुनुहुन्छ?
उनले भनेका थिए– के लेखूँ? मेरा सन्तानले बुझ्ने भएपछि त्यो पढेर आफूलाई झन् थाम्न नसक्लान्, तैपनि लेख्दैछु, तिमीहरू असल बन्नू। दुःखी गरिबको सेवा गर्नू। त्यसले तिमीहरूलाई आत्मसन्तुष्टिको जिन्दगी दिन्छ।
विशिष्ट योगदानकै कुरा गर्ने हो भने हाम्रा दृष्टिमा कुनै पनि नेताले डाक्टर वाग्लेको भन्दा विशिष्ट काम गरेका छैनन्। कुनै नेता वाग्लेभन्दा बढी विशिष्ट वा असल छैनन्। त्यसैले, राज्यले विशिष्ट योगदानको बहानामा कुनै नेतालाई एउटा र नागरिकलाई अर्को व्यवहार गर्न पाउन्न भन्नेमा हामी दृढ छौं।
राज्यले सबैलाई समान व्यवहार गर्नका लागि नै कानुन, विधि र कार्यविधि चाहिएको हो। कार्यविधिको संशोधन बनाएर मात्रै विशिष्टलाई सेवा दिने स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाको अडान त्यही भएर जायज थियो, छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रीले क्याबिनेटमा लगेको कार्यविधिलाई थाँती राखेर उनको अनुपस्थितिमा मन्त्रिपरिषद्ले सुजातालाई ५० लाख दिने निर्णय गरेको छ। केहीले अब थापाले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने तर्क गरेका छन्। थापा मन्त्रिपरिषद्मा नभएका भए अहिलेको कार्यविधि पनि क्याबिनेट पुग्दैन थियो। उनी राजीनामा दिएर हिँडे भने संशोधित कार्यविधि पनि क्याबिनेटले पास गर्ने छैन। सुधारको पक्षमा लड्नेलाई हामीले टाउको निहुराएर भाग्न होइन, शिर ठाडो पारेर लड्न प्रेरित गर्ने हो, साथ दिने हो।
हामी चाहन्छौं, थापा स्वास्थ्य मन्त्रीकै रूपमा यसका लागि लडून्। अहिले प्रस्तावित कार्यविधिमा पनि नागरिक र नेताबीच विभेद गरिएको छ भन्नेछ। त्यो विभेद पनि संशोधन गरेर त्यसलाई जसरी पनि पारित गर्न अडान राखून्, ताकि राज्यले दुई दर्जाका नागरिक सृजना गर्ने संस्थागत परिपाटीको अन्त्य गरोस्।
हामी प्रष्ट छौ, हाम्रोजस्तो विपन्न समाजमा लाखौं परिवारको आर्थिक अवस्था यति कमजोर छ कि उनीहरूले उपचारका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्दैनन्, हामीलाई यो पनि थाहा छ, राज्यले ती सबै बिरामीको सरकारी अस्पतालमै राखेर पनि सबै उपचार खर्च ब्यहोर्न सक्दैन। त्यसकारण पनि राज्यले नेताहरूलाई विदेशमा उपचारका लागि असीमित आर्थिक सहयोग दिनु भनेको ती विपन्न परिवारको घाउमा नुनचुक छर्नु हो, यसलाई यथाशक्य चाँडो र सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ।
नेता होस् वा नागरिक, कस्तो रोगको उपचारमा राज्यले कति सहयोग गर्ने भन्ने पहिले नै तय हुनुपर्छ, र तोकिएको सहयोग सरकारी अस्पतालले समान रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्छ। क्याबिनेट वा मन्त्रालयले कसलाई कति आर्थिक सहयोग दिने भन्ने परिपाटीकै अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र राज्यका दृष्टिमा हामी सबै एकै दर्जाका नागरिक हुनेछौं।
