करिब २३ वर्षअघि सन् १९९३ अक्टोबर ३० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला तिब्बत भ्रमणमा गएका थिए। बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछि पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले त्यसअघि नै भारत र चीन भ्रमण गरिसकेका थिए।
कोइरालाले तिब्बतमा नेताहरूसँगको भेटघाटमा भने, ‘म अरू मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दिन, न त अरू देशले नै हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरून् भन्ने ठान्छु।’
तिब्बत भ्रमणपछि कोइरालाले के सोचे कुन्नी, आफ्ना एक विश्वासपात्रलाई भारतको धर्मशालामा निर्वासित जीवन बिताइरहेका तिब्बतका धार्मिक गुरु दलाई लामालाई भेट्न पठाए।
दलाई लामासँग नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको राम्रो सम्बन्ध थियो। जेलबाट छुटेर बिपी कोइराला स्वनिर्वासनमा भारत गएपछि आफ्ना अनुयायीहरूसँग सारनाथमा बसेका थिए। सारनाथ तिब्बतबाट निर्वासनमा गएका लामाहरूको पनि आश्रयस्थल थियो, र आज पनि छ।
दलाई लामासँग बिपी र गिरिजाप्रसादको संगत त्यही बेला सुरु भएको हो। दुवै नेता आ–आफ्नो मुलुकबाट स्वनिर्वासनमा भारत गएका थिए। यसले एकअर्काप्रति उनीहरूको सहानुभूति र न्यानोपन स्वाभाविक थियो।
नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भएपछि र त्यसमाथि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि दलाई लामा र उनका अनुयायीले स्वाभाविक रूपमा नेपाल सरकारबाट सहयोग र सहानुभूतिको अपेक्षा राखेका थिए। कालचक्र यज्ञका लागि दलाई लामालाई नेपाल ल्याउनुपर्ने गाइँगुइँ काठमाडौंको तिब्बती समुदायमाझ चल्न थालिसकेको थियो। सायद गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई यी सबै कुराको अन्दाज थियो। त्यसैले, उनले आफ्ना विश्वासपात्रलाई भारतको धर्मशाला पठाएका थिए।
सन्देशवाहकले कोइरालाको सन्देश दलाई लामालाई सुनाए, ‘हिजो निर्वासनमा बस्दा हामीबीच आपसी सम्बन्ध र न्यानोपन थियो। त्यो व्यक्तिगत सम्बन्ध कायम छँदैछ। तर, राज्य व्यवस्था सम्हालेको मैले मित्रहरूसँगको सम्बन्धसँगै छिमेकीसँगको सम्बन्ध र जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नुपर्छ। मेरो त्यो जिम्मेवारी बुझिदिनुहोला।’
ती सन्देशवाहकले भने, ‘मूलतः त्यो हामीबाट धेरै अपेक्षा नगर भन्ने सन्देश थियो नेपाली प्रधानमन्त्रीको।’
चीनको संवेदनशीलतासँग कोइराला आफ्ना दाजु बिपी कोइरालाकै पालादेखि वाकिफ थिए। नेपालको एक चीन नीतिप्रति चिनियाँ शासकहरूलाई आश्वस्त बनाइराख्नुपर्छ भन्ने कोइरालाहरूको मान्यता थियो।
‘इम्पेरियल पावरले सधैं त्यो प्रतिबद्धता खोजिरहन्छ, त्यसैले हामीले उसलाई हाम्रो एक चीन नीतिबारे आश्वस्त बनाउनुपर्छ,’ कोइरालालाई उद्धृत गर्दै उनीसँग काम गरेका एक सहयोगीले भने, ‘त्यसमाथि चीनको क्रान्ति पूरा भएको छैन, ताइवानसँगको एकीकरण बाँकी नै छ, त्यसैले यस विषयमा चीन अतिसंवेदनशील छ।’
कोइरालाले बुझेको र चीनसँग निर्वाह गरेको त्यो संवेदनशीलता उनका वर्तमान उत्तराधिकारी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बुझेनन् वा बुझे पनि निर्वाह गर्न चाहेनन् भन्ने ठूलो आशंका प्रकट भएको छ। यो आशंकाको देउवाले आक्रोशपूर्ण प्रतिवाद गरेका छन्।
भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देउवाले ‘दलाई लामा र तिब्बतको निर्वासित सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको भन्दै झुटो प्रचार गरिएको’ मा आक्रोश मात्र पोखेनन्, आफूले चीनको संवेदनशीलता बुझेको र एक चीन नीतिप्रति सधैं प्रतिबद्ध रहेको पनि दोहोर्याए।
यो विवादसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले जोडिएका तीन महत्वपूर्ण विषय छन्। यी तीनै विषयलाई एकै ठाउँ राखेर हेर्यौं भने हामीले प्रस्ट तस्बिर देख्नेछौं। कांग्रेस सभापति देउवाले पनि आफू किन भुङ्ग्रोमा परे भन्ने बुझ्नेछन्।
पहिलो विषय हो, चीनको विरोधका बाबजुद देउवाले भारतको गोवामा तिब्बतको निर्वासित सरकारका प्रमुख लोब्सन सांगेसँग भेट गरेका हुन् वा होइनन्?
सांगे उपस्थित हुने गोवाको कार्यक्रममा देउवा सहभागी हुन लागेको भनेर चिनियाँ दूतावासका कर्मचारीले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पहिले नै विरोध जनाएको नेपाली मिडियामा आएको छ। परराष्ट्रले भने विज्ञप्ति नै निकालेर उक्त समाचारको खण्डन गरेको छ। परराष्ट्र सचिव, परराष्ट्र मन्त्रीले समेत समाचारको खण्डन गरेका छन्। मिडियामा समाचार आएपछि बरु आफूले नै दूतावासका अधिकारीलाई बोलाएर उनीहरूको कुनै गुनासो छ कि भनेर सोधेको परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागीले सेतोपाटीलाई बताए। ‘उनीहरूले आफ्नो त्यस्तो कुनै गुनासो नभएको बताए,’ बैरागीले भने।
यहाँ हामी केही कुरामा प्रस्ट हुनु जरुरी छ– चीनको विरोधका बाबजुद देउवाले सांगेलाई गोवामा भेटेका हुन् भने चीनलाई त्यो भेटबारे पक्कै थाहा छ। नेपाल वा भारतको तिब्बतीयन समुदायमा चीनको सुराकी यति बलियो छ, त्यहाँ सायदै कुनै कुरा चिनियाँ राज्यको आँखाबाट लुक्छ। प्रहरी अधिकृतहरू भन्छन्, ‘भारत वा नेपाल निर्वासनमा रहेको तिब्बतीयन समुदायमा को शरणार्थी हो को चिनियाँ एजेन्ट हो, थाहा पाउन मुस्किल हुन्छ।’
नेपाल आर्ट काउन्सिलमा भएको प्रदर्शनीमा ताइवानको झन्डा राखिएको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सबैभन्दा पहिले काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले नै दिएको थियो। सूचना पाएको केही बेरमै परराष्ट्रले गृह मन्त्रालयको सहयोगमा त्यो झन्डा निकाल्यो। त्यो झन्डाको विषयबाहेक अरू कुनै विषयमा चिनियाँ दूतावासका अधिकारीले कुरा नगरेको परराष्ट्र सचिव बैरागीले बताए।
भारत होस् वा नेपालमा, चिनियाँहरूको जासुसी जालो समान रूपले सक्रिय र प्रभावकारी छ भन्ने जानकारी तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवालाई पक्कै छ। यी सबै पृष्ठभूमिमा देउवाले चिनियाँ विरोधका बाबजुद गोवामा सांगेलाई भेटे होलान् त? अनि त्यो भेटको झुटो खण्डन काठमाडौंमा परराष्ट्र मन्त्रलाय, स्वयम् देउवा र उनको पार्टी नेपाली कांग्रेसले एक स्वरले गरे होलान् त? यस्तो भएको हो भने आउने दिनमा यो गठबन्धन, नेपाली कांग्रेस र देउवाको चीनसँगको सम्बन्ध आकाशमा पंखा खुस्किएको हेलिकप्टरजस्तै सिधै भुइँतिर खदारिनेछ।
आजका दिनमा चीन वा भारतविरुद्ध यति ठूलो ‘झेल’ नेपालका कुनै पार्टीले गर्लान् भनेर कम्तीमा म पत्याउँदिन। छिमेकी राष्ट्रहरूसँग नेताहरूका आ–आफ्नै निकटता र स्वार्थ पक्कै छन्, तर उत्तर वा दक्षिणको छिमेकीविरुद्ध यति तल्लो तहको व्यवहार कसैले पनि गर्दैन। कदाचित् यस्तो गल्ती देउवाले गरेका हुन् भने त्यसको दुष्परिणाम निकट भविष्यमा हामीले थाहा पाउने गरी देखिनेछ, देउवाको नेतृत्वकालभरि नेपाली कांग्रेस र चीनबीच सम्बन्धका लागि सायदै स्थान रहने छ। यदि त्यस्तो भएन भने मिडियामा आएका समाचार झुटा रहेछन् भन्ने प्रमाणित हुनेछ ।
दोस्रो महत्वपूर्ण विषय हो, यो गठबन्धन सरकार र कांग्रेस सभापति देउवाको चीनसँगको सम्बन्धलाई लिएर आज किन यति धेरै शंका–उपशंका जन्मिएका छन्?
एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकार विस्थापित गरेर यो सरकार बनेको हो। चीनसँग दुरगामी महत्व राख्ने सम्झौता र सहमति अघि बढाएपछि ओली सरकार सत्ताच्यूत गरिएको धेरैको आशंका थियो।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संसदमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वयं देउवाले प्रस्ताव गरेका थिए। त्यो बेला उठेको आशंका चिर्ने प्रयास गर्दै देउवाले भनेका थिए, ‘ओली सरकारले विदेशी मित्रराष्ट्रहरूसँग गरेका सहमति र सम्झौता हामी अघि बढाउने छौं।’ प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि दाहालले पनि त्यही बाचा दोहोर्याए।
तर, सरकार बनेको १०० दिनसम्म चीनसँग भएका सहमति र सम्झौता अघि बढाउने कुनै प्रभावकारी कदम यो गठबन्धन सरकारले चालेको छैन। बरु ती सहमति र सम्झौता विस्तारै सरकारको विस्मृतिमा जान लागेको भान पर्न थालेको छ। कुनै मन्त्री, प्रधानमन्त्री, कांग्रेस वा माओवादी केन्द्रका नेताले सार्वजनिक समरोहमा चिनियाँ रेल, तेल वा चीनसँग जोड्ने ट्रान्समिसन लाइनको उच्चारणसम्म गर्ने गरेका छैनन्, ती परियोजानाको विषयमा के, कति प्रगति हुँदैछ भन्नेबारे नागरिकलाई जानकारी दिन त परै जाओस्!
आमनागरिकमा भारतले लगाएको तेस्रो नाकाबन्दीले सिर्जित हैरानी ताजै छ। भविष्यमा भारतले अर्को नाकाबन्दी लगाउन नसकोस् भन्नाका लागि चीनसँग पारवहन सुविधा र भौगोलिक पहुँच बढाउनु अनिवार्य छ। यति महत्वपूर्ण विषयमा पनि यहाँ कुनै प्रगति भएको छैन। त्यसैले, कतै चीनलाई जानाजानी चिढ्याउने काम भइरहेको त छैन भन्ने आमनागरिकको आशंका नाजायज छैन। अहिले रेलमार्ग बनाउने प्रस्ताव अघि बढेको भए, नेपाल र तिब्बतबीच ट्रान्समिसन लाइन कहाँबाट लैजाने भनेर नापनक्सा तयार हुँदै गरेको भए, पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको भए वा काठमाडौंमा यी सहमति र सम्झौता लागू गर्न लगातार बैठक तथा छलफल मात्र अघि बढेका भए आशंकाले ठाउँ पाउने थिएनन्। देउवा उपस्थित कार्यक्रममा सांगे पनि उपस्थित थिए वा थिएनन् भन्ने प्रश्नको कुनै अर्थ हुने थिएन।
मूल कुरा, हामी एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहने हो, त्यो भनेको तिब्बत वा चीनविरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग गर्न नदिने हो। तर, हामीले भारत वा अर्को कुनै देशका कार्यक्रममा जाँदा कुनै तिब्बतीयन उपस्थित छ कि छैन भनेर धर्मर हुनुपर्छ भन्ने छैन। भारतले ५० वर्षभन्दा बढी समयदेखि दलाई लामालाई धर्मशालामा आश्रय दिइरहेको छ। तिब्बतको निर्वासित सरकार भारतबाटै आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्छ, तर चीनले भारतसँग सम्बन्ध तोडेको छैन। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङ गोवामै ब्रिक्सको सम्मेलनमा भाग लिएर मोदीसँग कुम जोड्दै बेइजिङ फर्केको धेरै भएको छैन। त्यसैले, हाम्रो आत्मसम्मान र स्वतन्त्रता भारत वा चीनका अगाडि अनावश्यक रूपमा संकुचित हुनु पनि आवश्यक छैन।
तर, एकातिर चीनसँग भएका महत्वपूर्ण सहमति र सम्झौता अघि नबढ्ने, अर्कातिर चीनको संवेदनशीलतामाथि आँच आउने खालका गतिविधि देखिँदा आशंका बढेको हो। यी आशंका नाजायज हुन् भनेर प्रमाणित गर्ने समय यो गठबन्धन सरकारसँग अझै छ।
चीनसँग दुरगामी महत्वका सहमति र सम्झौता अघि बढाउने अर्को चरण भनेको नेपालले रेल्वे, ट्रान्समिसन लाइन र किमाथांका–हिले दुई लेनको सडक निर्माणका लागि औपचारिक प्रस्ताव चीनलाई पठाउने हो। ओली सरकारले पनि चीन भ्रमणपछिका झन्डै पाँच महिना सत्तामा रहँदा ती प्रस्ताव अघि बढाउन सकेन।
गत शुक्रबार मैले परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई उनकै कार्यकक्षमा भेटेर चीनसँग अघिल्लो सरकारले गरेका सम्झौता र सहमति अघि बढाउन यो सरकार कति कटिबद्ध छ भनी सोधेको थिएँ।
उनले विस्तारमा भने, ‘हामी दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्व दिन्छौं। चीनसँगको मूल्यमा भारतसँगको सम्बन्ध वा भारतसँगको मूल्यमा चीनसँगको सम्बन्ध बढाउनु जायज हैन। दुवै मुलुकसँग राम्रो सम्बन्ध हाम्रो मुलुकको हितमा छ। भारतसँगको सम्बन्धका विभिन्न आयाम छन्, यसमा विषद छलफल गरेर हामीले काम अघि बढाएका छौं।’
‘अब चीनसँगको सम्बन्धलाई अघि बढाउने काममा म अग्रसर हुन्छु। चीनसँगको ‘कन्नेक्टिभिटी’ हाम्रा लागि आवश्यक छ। अघिल्लो सरकारका पालामा प्रारम्भिक सहमति भएका सडक, रेल्वे, ट्रान्समिसन लाइन कार्यान्वयनलाई हामी अघि बढाउँछौं। कुन विषयलाई कति प्राथमिकताका साथ लैजान सकिन्छ, हामी त्यसको गृहकार्य गर्छौं। रसुवागढी र तातोपानी नाका सुचारु गरेर तत्काल अघि बढाउने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ।’
परराष्ट्रमन्त्रीले भनेका कुरा सकारात्मक छन्, तर ती व्यवहारमा कति परिणत हुन्छन्, त्यसका लागि केही समय कुर्नुपर्छ।
तेस्रो विषय हो, आमनागरिकमा हाम्रा नेताले विदेशीहरूसँग राख्ने सम्बन्ध र गर्ने व्यवहारमा हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ र आत्मसम्मान प्रतिविम्बित होस् भन्ने बढ्दो आकांक्षा।
कात्तिक २३ गते मंगलबार साढे ९ बजेतिर म सेतोपाटीको अफिसमा काम गरिरहेको थिएँ। एकैछिनमा भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास स्वरुपको ट्विट आयो। भारतको विदेश मन्त्रालय आजकाल ‘सुपरफास्ट’ छ। प्रधानमन्त्री मोदी वा विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको कुनै विदेशी नेतासँग भेट भयो भने, भेटघाट नसकिँदै फोटो ट्विट गर्छ। त्यो दिन बिहान पनि विदेश मन्त्रालयले देउवा–मोदी भेटको दुइटा फोटो ट्विट गर्यो। पहिलो फोटोमा मोदी र शेरबहादुर हात मिलाएर उभिएका थिए। मेरो ध्यान भने दोस्रो फोटोले खिच्यो।
झन्डै आधा कोठा नै देखिने त्यो फोटोमा देउवाका साथ उनकी पत्नी आरजु देउवा पनि छिन्। नेपालको तर्फबाट देउवा पति–पत्नी दुई जना मात्र छन्, जबकि भारत तर्फबाट प्रधानमन्त्री मोदी, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित दोबल, विदेश सचिव जयशंकर र अरू दुई जना अधिकारी छन्।
प्रस्ट छ, भारतका लागि त्यो ‘अफिसियल’ भेट हो। उनीहरू छिमेकी देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीका सभापति र ‘प्राइमिनिस्टर–इन–वेटिङ’ लाई भेटिरहेका थिए। दोबल आफ्नो हातमा ‘नोट’ लिएर बसेका थिए। दुई जना भारतीय अधिकारी ‘नोट’ टिपिरहेका थिए। देउवा पति–पत्नीसँग भने न बोल्नका लागि ‘नोट’ थियो न त ‘नोट’ टिप्ने दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको कुनै कर्मचारी नै त्यहाँ थिए। देउवाले त्यहाँ के भने भारतको अफिसियल रेकर्डमा रहन्छ, मोदीले के भने देउवाको दिमागमा कति रेकर्ड हुन्छ थाहा छैन, तर नेपालको रेकर्डमा रहन्न।
ओली प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत गएका बेला यस्तै उच्चस्तरीय बैठकको एउटा प्रसंग उनका एक सहयोगीले सुनाएका थिए। हैदराबाद हाउसमा नेपाल–भारतबीच द्विपक्षीय वार्ता हुनुअघि दुई देशका सरकार प्रमुखबीच ‘वान–टु–वान’ भेटवार्ता गर्ने प्रचलन छ। ‘वान–टु–वान’ भेटवार्ता भएपछिको साँझ आफ्ना निकट सहयोगीसँग ओलीले भनेछन्, ‘मोदी त वान–टु–वान वार्तामा पनि एउटा कर्मचारी लिएर आएछन्, खुलेर कुरै हुन पाएन।’
‘वान–टु–वान’ भेटवार्ता भने पनि ‘नोट–टेकर’ त बस्छ, बस्नैपर्छ। त्यहाँ स्कुल पढ्दाका दुई साथी नरेन्द्र दामोदर मोदी र खड्गप्रसाद ओली भेटेका हैनन्, भारतका प्रधानमन्त्री मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीबीच भेट भएको हो। दुवैले बोलेका कुरा दुवै देशका ‘नोट–टेकर’ ले टिप्नुपर्छ र त्यो दुवै देशको ‘आर्काइभ’ मा बस्नुपर्छ।
भारतको अफिसियल ‘आर्काइभ’ मा सबै कुरा रहन्छ, हाम्रोमा रहन्न। न मोदीले ओलीलाई के भने भन्ने हाम्रो राज्यको ‘मेमोरी’ मा छ न त उनले देउवालाई के भने भन्ने हाम्रो राज्यको ‘मेमोरी’ मा रहनेछ। देउवा र ओलीले मोदीलाई के भने भन्ने पनि नेपाली राज्यलाई कहिल्यै थाहा हुने छैन।
भोलिका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले के हेरेर सिक्छन्? राज्य कसरी बलियो हुन्छ? नेपाल मुलुक कसरी बलियो हुन्छ?
विकास स्वरुपको ट्विटमा देउवा–मोदी भेटको तस्बिर देखेर मेरो मन यिनै प्रश्नले खिन्न बनायो। मैले देउवा–मोदी भेटको सानो समाचार र फोटो डेस्कमा पठाइदिएँ। समाचार छापिएको केही बेरमै सामाजिक सञ्जालमा टिकाटिप्पणी सुरु भयो– देउवाको भेटमा दूतावासको प्रतिनिधि खै? ‘नोट–टेकर’ खै?
नेपालीहरूको चेतना स्तर तीव्र गतिमा विस्तार भएको छ। इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको विस्तारले तथ्य र विचार आदानप्रदानलाई तीव्र बनाएको छ। मानिस के ठिक, के बेठिक भनी बुझ्न खोज्ने र धारणा बनाउने प्रयत्न गर्न थालेका छन्। नेपालीहरू आफैं पढाइ, काम र रोजगारको सिलसिलामा देशभित्र र बाहिर यति धेरै चलायमान हुन थालेका छन्, उनीहरूको आफ्नो राज्यप्रति र आफ्ना नेताहरूप्रतिको अपेक्षा र आलोचनात्मक दृष्टि बढेको छ। अलिकति पढेका, संसार केही मात्र भए पनि देखेका र थोरै आत्मसम्मान भएका सबै नेपालीलाई थाहा छ, भारत र चीन दुवैसँगको राम्रो सम्बन्ध नेपालको हितमा छ।
दुई छिमेकीसँगको सम्बन्धमा यही सन्तुलन कायम राख्न नसकेको तथा आफ्नो र आफ्नो मुलुकको स्वभिमानको ख्याल गर्न नसकेको भान पर्दा उनीहरू नागरिकको आलोचनाको भुंग्रोमा पर्ने गरेका छन्। आफ्नो र मुलुकको आत्मसम्मानको ख्याल नेताहरूले गर्नेबित्तिकै त्यसले हाम्रा छिमेकीलाई आश्वस्त बनाउँदै लैजान्छ।
एउटा स्वभिमानी व्यक्ति वा मुलुकले दुई मित्रबीच खेल्दैन भन्ने सबैलाई थाहा छ। ‘इम्पेरियल’ चीन वा ‘नर्भस’ भारतको संवेदनशीलताको सम्बोधन सबैभन्दा पहिले हाम्रो आचरणले र त्यसपछि बल्ल नीतिले गर्ने हो।
