‘आफ्नै पखेटामा उडेको हो भने जति माथि उडे पनि हुन्छ। अर्काले भरेको ग्यासमा शयर गर्नेले चाँही ठीक-ठीकै हाइटमा उड्दा सेफ’ – अज्ञात
लोकमानजीसँग आफूलाई चित्त नबुझेको विषयमा सेतोपाटीमा उहिल्यै लेखिएको थियो। चुनौती त्यस बखत दिइएको थियो जब ‘चू’ गर्न सजिलो थिएन। त्यसैले, लोकमानजीको विषयमा थप चर्चा गर्न मलाई कुनै अतिरिक्त हतारो कहिलै भएन, आज पनि छैन।
आजको दिनमा लोकमानजीको जुँगा तानेर अथवा डा.गोविन्द केसीजीको जयगान गरेर पाइने सदाचारको सर्टिफिकेटमा मलाई खासै रूची छैन। गौतम बुद्धको अन्तिम बचन छ– ‘अप्पो दीप भवः’ अर्थात् - आफ्नो दियो आफैं बन।
आज, यस अभिलेखको सुरूवातमा म दुई ‘जरा प्रश्न’ म नेपाली समाज सामू राख्न चाहन्छु। जरै पक्रिएपछि, हाँगाबिँगा त जसले, जहिले छिमल्दा पनि हुन्छ।
पहिलो प्रश्न - के प्रेस, शोसल मिडिया र बजारमा झ्याली पिटिएझैं- भ्रष्टाचारनै नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो? के नेपाल एसियाको दोस्रो दरिद्र हुनुको सबैभन्दा प्रमुख कारण भ्रष्टाचार हो? के भ्रष्टाचारले गर्दानै-नेपालको विकास नभएको हो?
होइन। होइन। र, होइन।
मेरो विचारमा भ्रष्टाचार नेपालको पाँचौ ठूलो समस्या पनि होइन। पहिलोको त कुरै छाडौं। सुशासन प्रोजेक्टको कुर्सीमा वर्षौदेखि कम्बल ओढेर घिउ खानेहरू वा भ्रममा परेका/पारिएको जमातबाहेक कुनै पनि जानकारले सजिलै भन्न सक्छ-नेपालमा भ्रष्टाचार समस्या हो, सबैभन्दा ठूलो होइन।
अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय पनि भन्नुहुन्छ ‘दसको स्केलमा यो ६ नम्बरमा पर्छहोला। भ्रष्टाचारले विकासमा के कस्तो असर पार्छ वा पार्दैन यसै भन्न सकिन्नँ। यी दुईबीच सिधा सम्बन्ध छ भनेर ठोकुवा गर्न समेत सकिन्न।’
भ्रष्टाचार, गरिबी र विकासका आपसी सम्बन्धका कठोर, वस्तुगत सत्यबारे जनतालाई सुसुचित गराइएको समाज पनि हाम्रो होइन। संसारमा विकास र भ्रष्टाचारबीच आपसी समबन्ध बारे हाम्रो परम्परागत ‘देउसी रे... देउसी रे’ सोचलाई छिन्न-भिन्न पार्ने कयौं अध्ययन गरिएका छन् संसारमा, जसको जानकारी हाम्रो समाजलाई अनिवार्य भएको छ। त्यसको चर्चा कुनै अर्कै दिन गरौंला।
दोस्रो प्रश्न–हाम्रो जस्तो गरिबी र नैतिकताको धरातल भएको देशमा अख्तियार अनुसन्धान आयोग जस्तो अपरिमित र बेलगाम अधिकार बोकेको संस्थालाई संवैधानिक अंगका रूपमा राखिनु उचित हो वा होइन?
मलाई थाह छ, मैले जुन उत्तर दिनेवाला छु- त्यो कतिपयलाई चित्त बुझ्नेछैन। यसै पनि हाम्रो समाजमा ‘झुटो बोल: मिठो खाउ’ अथवा ‘लोक-रिझ्याइका कोरा नारा लेख: लोकप्रिय बन’, सिद्धान्तवालाको कमी छैन।
पाएदेखि घरमा बिहान बेलुका दुबै छाक खसी कबाबको कामना गर्ने तर पब्लिकमा लेख्दा-बोल्दा पशुबधको बिरोध गर्ने दुई वटा अलग अलग जिब्रा मिलेर बनेको छ हाम्रो चरित्र।
आज हाम्रो समाजको नैतिक धरातलको जुन वास्तविक स्तर छ; मलाई लाग्दैन कि हाम्रो अहिलेको अवस्थामा हाम्रो संविधानमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो ‘बेलगाम अधिकार’ भएको संस्थाको अस्तित्व आवश्यक छ।
अपवाद बाहेक, नेपाली समाजको यथार्थ यही हो-छोरा होस् या ज्वाइँ, हामी चाहन्छौ; त्यसको सरूवा शिक्षा मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयमै होस्।
गरिबी निवारण र जनचेतनाको नाममा एनजिओको महिनाको लाखौं तलब खाने ‘जन चेतनाका संवाहक एवम् भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता’ हाम्रै समाजमा यथेष्ट छन्।
पाएदेखि म आफैं पनि त्यस्तो ‘गरिबी निवारणको विकासे जागिर’ खान्थे कि? यसै भन्न सकिन्न। एउटा कुरा चाहीँ ठोकुवा गरिदिन्छु, त्यस्तो अवस्थामा पुगेँ- म सुशासन र सदाचारका ‘ठूला कुरा’ सञ्जालमा गर्ने थिइन।
हाम्रो समाजका कयौं यथार्थ कटु छन्। नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्यो सबैले भन्छन्। खानेहरू यदाकदा दण्डित भएका पनि छन्। तर ‘दिने’ मान्यवरहरू नि?
त्यत्रो भ्याट काण्ड भयो। अर्बौ अरबको। के त्यसबारे हाम्रो मिडियामा त्यसरी चर्चा भयो जसरी हुनुपर्थ्यो? एनसेलको अर्बौ कर चोरी हामी देख्न सक्दैनौं, विचरा गरिब नेताले वा कर्मचारीले खाएको केही लाखमा वा एक दुई करोडमा आफ्नो खोजपत्रकारिताको बहादुरी देख्छौं।
‘दिने’ चोखा, लिने मात्र भ्रष्टाचारी! अरे वाह चंखे! वाह! क्या विश्लेषण छ तिम्रो!
***
भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरूपयोग एक विराट विषय हो।
म यसबारे हलुका टिप्पणी गर्न चाहन्नँ। फगत हाँगाबिगाँ छिमलेर सुशासनको अभियन्ता हुने रहर मलाई छैन। वर्षमा एक दिन माइतीघर चोकमा मैनबत्ती बालेर यो समस्याको समाधन हुन्छ भन्ने विश्वास पनि छैन मलाई।
लोकमानजी पछि अख्तियारमा जो आउला अनि त्यसपछि पनि जो आउला; समाधान त्यसले ल्याउला भन्ने आशा पनि छैन मलाई। तिसौं वर्ष ‘फ्रन्ट लाइन’ पत्रकारिता गरेपछि; हल्लाखल्लाको चर्को भोल्युम र समाजका कठोर यथार्थबीच अन्तर ‘थाहा’ हुँदै जाँदो रहेछ।
किशुनजीले गर्दा आफूभित्र ओरालो लागेकालाई खेद्ने संस्कार धेरै विकसित हुन पाएन। न त आफू भित्र बलियासँग डराउने संस्कारनै प्रचुरतामा निर्मित हुनसक्यो।
लोकमानजी ओरालो लागिसके। आजको मितिमा उनका जुँगा उखालेर सौर्य प्रदर्शन गर्नेको जन्तीमा भाग लिन चाहन्नँ। म यो प्रकरणलाई अलि फरक दृष्टी राखेर हेर्न चाहन्छु, ताकी भविष्यको लागि नजीर बसोस्।
सबैलाई थाहा छ – आजको दिनमा नेपाली समाजको नैतिक धरातल कति कमजोर छ। धरातलभन्दा पर गएर कानुन बनाउनु न्यायिक होइन। कानुनको आधार ‘न्याय’ हुनुपर्छ । न कि ‘न्याय’ को आधार कानुन।
न्याय (Justice ) र कानुन ( Law) एकै कुरा होइनन्। न्याय र कानुन; एकै साथ हिड्नुपर्छ। तर यी दुई मध्ये एक छान्नु पर्ने कठोर अवस्था आए– म ‘न्याय’ लाई साथ छु।
लोभ, ईर्श्या, आपसी वैमनश्यको प्रचुरता भएको हाम्रो जस्तो समाजमा के एक यस्तो संस्थाको संवैधानिक हैसियतको औचित्य छ- जसले डाम्ने बित्तिकै कसैको क्यारियरमा ‘तत्काल’ तत्क्षण दाग लागोस्? समाजमा उसको बेइज्जती होस्। वर्षौपछि, केही गरि अदालतमा मुद्दा जितिहाले पनि बिचको वर्षको अपमानको क्षतिपूर्ति कसले गर्ने?
संसदले महाभियोगबारे छलफल गर्दा क्षतिपूर्तिका अत्यन्तै कठोर कानुन बनाउनु पहिलो आवश्यकता हो ताकि कसैको सनकमा कसैको मर्यादाको अनुचित अतिक्रमण नहोस्।
यसै सन्दर्भमा एउटा प्रतिकात्मक प्रश्न मेरो मनमा आउँछ- के नेपालको संविधानमा अहिले नै ‘नेपाल अन्तरिक्ष आयोग’ को व्यवस्था गर्ने बेला भइसक्यो? पक्कै पनि एक दिन नेपाली अन्तरिक्ष यान मंगलग्रह पुग्नेछ। तर के आजै त्यसका निम्ति संविधानमा आजै व्यवस्था गर्ने त?
हाइवेको बाटोमा ट्रक चलाएजस्तो वा चौतारामा बसेर अर्थ न बर्थका कुरामा गफचुटेजस्तो सजिलो हुँदैन अन्तरिक्षयान म्यानेज गर्न। यही उदाहरण अख्यियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका विषयमा पनि लागू हुन्छ।
आजको नेपाली समाजका यथार्थ र यो आयोगलाई दिइएका बेलगाम अधिकार एक आपसमा मेल खान्छन् त? यो आयोगका बेलगाम अधिकारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने संसदको समितिमा जे जस्ता पृष्ठभूमीका सांसद रहनुपर्छ, के तिनमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने योग्यता र नैतिक शक्तिको हैसियत छ त? त्यो भएको भए कुरो यहाँसम्म आइपुग्थ्यो त?
एक मूलभूत प्रश्नमा स्पष्टता जरूरी छ:
नेपालको संविधानमा- अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग मुलुकमा सुशासनका निम्ति सृजना गरिएको निकाय हो वा आफ्ना प्रतिश्पर्धी र बिरोधीलाई तह लगाउने अभिप्रायले - भय, त्राश, अपमान, प्रतिशोध, ब्लाकमेलिङ गर्ने औजारका रूपमा यो आयोगलाई हाम्रो संविधानमा राखिएको हो?
यो चोर समात्ने निकाय हो कि ‘चोर माथी चकार’ हो?
यदि दोस्रो अभिप्रायले यो निकायलाई संवैधानिक दर्जा दिइएको हो भने – त्यो हाम्रो संविधानको मूल मर्मको अपमान हो। यदि त्यसो हो भने - म सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेतागण र माननीय सांसदज्यूहरूलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई त्यसको ‘संवैधानिक हैसियत’ बाट च्यूत गर्ने गरी नेपालको संविधानमा संशोधन गर्ने तर्फ पाइला चाल्न विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु।
संसदमा लोकमानजीका विरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव विचाराधिन भएको अवस्थामा म सबै माननीय सदस्यज्यूहरूलाई यसै अवसरमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक हैसियतबारे पनि पुनविचार गर्न अनुरोध गर्छु।
कागजको तस्वीरमा हेर्दा यो आयोगरूपी ‘अन्तरिक्ष यान’ आफैंमा सुन्दर छ। तर, यसमा योग्य पाइलट नराख्ने हो भने आयोग औचित्यहिन मात्र होइन; प्रत्युपादक पनि हुन सक्दोरहेछ। लोकमान प्रकरणको मूल शिक्षा यही हो।
भारतमा अझै पनि सीबीआईलाई संवैधानिक हैसियत प्राप्त छैन। समाजको यथार्थभन्दा पर गएर संस्थाहरूको सृजना गरे, परिणाम प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने बोध भएर त्यसो नगरिएको हो। जुन कर्मचारी हिजोसम्म मन्त्री-मन्त्रीका ढोका चाहरेर ‘मालदार’ अड्डामा सरूवाको याचना गर्थ्यो; त्यही कर्मचारीले रिटायर भएपछि , प्रधाममन्त्री र मन्त्रीसमेतलाई ‘फू’ गरेको भरमा जेलको गेट भित्र पुर्याउन सक्ने संवैधानिक हैसियतमा पुग्ने व्यवस्था रे!
अरे वाह! अहिसन बतिया त, हम झुमरी-तलैया मे भी सुनल नइखि रे बबुआ!
**
लोकमानसिंह कार्कीलाई मात्र गाली गरेर, उनका विरूद्ध जुलुस निकालेर समस्याको समाधन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। के लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति पत्रमा हस्ताक्षर भारतको लोकसभा वा चीनको पिपुल्स कांग्रेसको कार्यालयले गरेको थियो र?
जब यीनको नाम सिफारिस हुँदैथियो कुन दुलोमा थिए महान राष्ट्रवादी झलनाथ खनाल? माधव नेपाल, केपी ओली? वा शुसील कोइराला, प्रचण्ड, देउवा?
अन्तिम अवस्थासम्म यीनलाई प्रमुख आयुक्त नबनाउँ भनेर आवाज उठाउने कयौं मध्येमा म पनि एक थिएँ। म कान्तिपुरमा लेख्थेँ ती दिनहरूमा। त्यो आवाज मैले लोकमानजीका प्रति कुनै व्यक्तिगत दुराग्रह राखेर उठाएको थिइनँ। त्यति बेलानै मलाई लाग्यो उहाँ त्यो पदका निम्ति उपयुक्त पात्र होइन, त्यसैले लेखेँ।
**
समाज सुसञ्चालनका निम्ति धेरै किसिमका भावना आवश्यक पर्छन्। ‘भय र दण्ड’ को व्यवस्था पनि ती मध्ये एक हो।
‘मैले अख्तियारको दुरूपयोग गरेँ भने मलाई दण्ड हुने छ’, भन्ने भय समाजमा उत्पन्न गर्नको खातिरनै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई केही ‘आग्नेय’ अधिकारहरू दिइएका छन्। दुराचारीका मनमा ‘भय’ उत्पन्न होस् भन्ने मनासाय राखेर यी अधिकार दिइएका हुन्। यी ‘आग्नेय’ प्रकृतिका अधिकारको तुलना तपाई पुलिसलाई दिइएको ‘बन्दुक’ सँग गर्न सक्नु हुन्छ।
मेरो टोलको प्रहरीसँग पनि बन्दुक छ। टोल रक्षाका निम्ति प्रहरीलाई कानुनले बन्दुक दिएको हो। तर, उसले यही बन्दुक मेरो कञ्चटमा तेर्साएर ‘तँ पत्रकार होस् सबैलाई चिन्छस्। फलानो आइजीपीलाई भनेर मेरो भिनाजुको सरूवा भन्सारमा गरा, होइन भने तलाई ठोक्छु’, भन्यो भने मैले के गर्ने?
अथवा उसले टोलको सिधासाधा मासु पसलेको कञ्चटमा तेर्स्याएर ‘दिनहुँ मलाई एक किलो मासु दे, नत्र भने तलाईनै काटेर बेच्छु’, भन्यो भने के गर्ने?
अथवा टोलको तरकारी पसलेको कञ्चटमा तेर्साएर ‘त मासु पसलेको टाउकोमा डन्डा हान्न जान्छस् कि जाँदैनस्’, भनेर तर्सायो भने के गर्ने?
लोकमानजीको पालामा अख्तियारले कारबाही गरेका सबै सज्जन थिए, निर्दोष थिए भन्ने कुरा म पत्याउन्नँ। आज लोकमान तल परे भन्दैमा उनको पालामा कारबाहीमा परेका हरेक मान्छे निर्दोष हुन भन्ने सोच्नु मुर्खता हुनेछ। त्यसको फैसला अदालतले गर्ने नै छ।
तर सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ-उनले मोटामोटी तीन किसिमका कारबाही गराए। कारबाही गर्नै पर्नेलाई गरे, दोस्रो-गर्नै नपर्ने निर्दोषलाई पनि गरे। तेस्रो - ‘चोर माथि चकार’ हुन कारबाहीको नाटक गरे।
घनाड्य अरबपतिलाई पनि उनले धोबीझैं नचुटेका होइनन्, तर एक पछि अर्कोलाई रस निचोरेर छोडिदिए।
हाम्रो समाजको गरिबी यति प्रचुर नभएको भए, हाम्रो समाजको नैतिक धरातल यति कमजोर नभएको भए अथवा अख्तियारका अधिकार यति स्वेच्छाकारी नबनाइएका भए ; लोकमानको चर्चा सामान्य मात्र हुने थियो।
लोकमानजी आफ्नो नियुक्तिदेखि महाभियोगको प्रकरणसम्म आइपुग्दा यस्ता ऐना हुन जसमा हामी सबैले आफ्नो मुहार हेर्न सक्छौ। मेकअप नगरिएको असली मुहार हेर्ने अवसर दिएकोमा नेपाली समाज लोकमानजीका प्रति ऋणि रहनुपर्छ।
**
अब केही सूचनाका थोप्लाहरू शेयर गरौ है।
यी थोप्ला (डट) जोड्नु भो भने विगत केही दिन र भविष्यका घटनाक्रमको सरल रेखा आफैं बन्छ। सर्वोच्च अदालतमा भएका घटनाक्रम लोकमानजीका निम्ति असोचनीय थिए।
शायद उनले विर्सिए- हाम्रो सर्वोच्च अदालतभित्र - हर युगमा, पञ्चायतको जमानामा पनि, विवेक र साहस दुवै भएका न्यायमूर्तीहरूको ईतिहास छ। वर्तमान छ। र भविष्य पनि हुनेछ।
हर युगमा चाटुकार हुन्छन्। अनि हर युगमा साहसी र विवेकी पनि रहन्छन्। समाजमा धेरैलाई किन्न सकिए पनि, सबैलाई किन्न सकिन्न। संसारको सबैभन्दा महंगो पेन्टिङको मूल्यसूचीमा लेखिएको हुन्छ– ‘नट फर सेल’ बिक्रीका लागि होइन।
सर्वोच्च अदालतको रिस लोकमानजीले प्रधानमन्त्रीको पार्टीमाथि पोखे। क्यान्टोनमेन्टको फाइल खोल्ने धम्की दिए। ठूलो गल्ति गरे, बिर्सिए उनले– नेपालका ठूला राजनीतिक नेता अख्तियार धाउने निरिह कर्मचारी होइनन्। अथवा अख्तियारले सजिलै निचोर्नसक्ने नेपालका धनाड्य पनि होइनन्।
यसैबीचको समयमा सत्ताच्यूतको पीडा भोगिरहेका केपी ओलीजीले मास्टर स्ट्रोक खेले। जनार्दन शर्मा लगायतका माओवादी कमरेडको चहर्याउँदो घाउ मुसारेर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ शैलीमा महाभियोग ठोकेर जनमतलाई चमत्कृत गरिदिए।
यो सर्जिकल स्ट्राइकका सूत्रधार प्रचण्डजी र केपी ओलीजी हुन्। ‘न आगे नाथ, न पिछे पगार’ शैलीमा बोल्ने एमाले नेता केपीजी त्यसैले त ठट्यौली शैलीमा सहजै भन्न सक्छन् ‘महाभियोग पारित गरेपछि देउसी खेल्नुपर्छ तिहारमा।’
तर, एमाले-माओ ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ को भोलिपल्टै एक उच्च कांग्रेस नेतृत्वले मलाई बताए ‘अहिलेको सर्जिकल स्ट्राइकका पछाडि अख्तियार प्रमुखलाई हटाउने निर्णय मात्र छैन अपितू सत्ता-परिवर्तनको एक रणनीतिक अभिष्ट लुकेको छ भन्ने आशंका हाम्रो पार्टी भित्र छ। कतै नेपालमा यो फेरि नयाँ माओवादी-एमाले गठबन्धनको पूर्व-अभ्यास त होइन भन्ने कुरामा चाही हामी निश्चिन्त हुन चाहन्छौ। त्यसैका लागि समय लिएको मात्र हो। लोकमानको नाममा सतहमा जे देखिएको छ – कुरो त्यति मात्र हो वा गहिरो छ, देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलले पानी नाप्न जरुरी छ। होइन भने, महाभियोग प्रकृया सुरू भइसक्यो। लोकमान त हिँडिसके। आज नभए भोलि....।’
प्रचण्डजी र ओलीजीले देउवाजीलाई जति चाँडो ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ को अन्तरबस्तुबारे आश्वस्त गराउँछन्; लोकमानजीको निर्गम उति छिटो हुन्छ। अथवा लोकमानजी स्यम्ले पनि समाजमा अनावश्क उत्तेजना र तिक्तता नबढाउन्, स्वेच्छाले पद त्याग गरेदेखि साँचो अर्थको अध्यात्मिक जीवनका निम्ति आफूलाई समर्पण गर्ने मौका पनि अगाडि छ। लोकमानजीलाई त्यो स्वीकार्य छैन भने- महाभियोगबारे संसदमा आफ्नो प्रतिरक्षा गर्छु भनेर निर्णय लिए पनि हुन्छ।
निकट क्षितिजमा अहिले देखिएका तीन मार्ग यही हुन्। जुनसुकै बाटो हिँडे पनि – अख्तियार प्रमुखका रूपमा लोकमानजीको युग सकियो। अब सबैले कम तिक्ततापूर्ण बाटो हिँडेकै बेस। आगे आ-आफ्नै मर्जी । अस्तु।
