२०७० भदौ ७ गतेबाट मेरो हजार दिनको निलम्बन यात्रा सुरु हुन्छ।
त्यस दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, अध्यागमन कार्यालयबाट मसमेत २१ जना निजामति कर्मचारीलाई ‘केही बुझ्नु छ’ भन्दै टंगाल लगेको थियो।
म निम्न–मध्यमवर्गीय परिवारबाट आएको हुँ। शारीरिक रूपमा अपांग छु। अपांग आरक्षणको व्यवस्था गरिएपछि लोकसेवा पास गरेर सरकारी सेवामा छिरेँ। २०६६ देखि २०७० जेठ ५ गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखामा काम गर्थें। स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको, दुर्गम क्षेत्रमा धेरै वर्ष बसेको र कम्प्युटरमा साक्षर कर्मचारीलाई अध्यागमन कार्यालयमा काज खटाउने निर्णय भयो। म त्यसमा छानिएँ। २०७० जेठ ६ बाट विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा खटिएर गएँ।
काम गर्न थालेको तीन महिना मात्र भएको थियो, अख्तियार टोलीले विमानस्थलको प्रस्थान कक्षमा खटिएका हामी सबैलाई एकैचोटि पक्राउ गर्यो। केहीलाई २१ दिन त केहीलाई ५४ दिनसम्म अख्तियार हिरासतमा राखेर २०७० मंसिर १८ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरियो। हामीलाई हिरासतमा रहँदा र बयानका क्रममा बारम्बार एउटै प्रश्न सोधिन्थ्यो– ‘विदेश जाने नेपालीसँग कति पैसा लिने गरेको छ?’ ‘२०७० साउन १८ देखि भदौ ४ गतेसम्म क–कसलाई उडान अनुमतिपत्र दियौ र त्यसबापत कति रकम घुस खायौ?’
हामी कार्यरत स्थानमा २४ सै घन्टा सिसिटिभी निगरानी हुन्छ। यात्रुले देखाउने कागजात र वैदेशिक रोजगार विभागले राहदानीमा टाँसेको श्रम स्टिकरबमोजिम प्रस्थान अनुमतिपत्र दिने गरेको हामीले बतायौं। हामीलाई इन्टरनेटमा विदेशको भिसा हेर्ने तालिम नदिइएको पनि मौखिक तथा लिखित जवाफमा उल्लेख गर्यौं।
अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई भने यसले चित्त बुझेन।
तत्कालीन अनुसन्धान अधिकृत प्रहरी नायब उपरिक्षक सिद्धिविक्रम शाह हामीलाई जसरी पनि अपराधी बनाउनेमा अडिग थिए। पछि सम्मानित विशेष अदालतले उनलाई अदालतमा उपस्थित गराई ‘सादा कागजमा बयानको उत्तर टिपोट गरी प्रतिवादीहरूलाई लेख्न लगाउने गरेको’ भन्दै सप्रमाण बकपत्र गराएकोबाट उनको व्यवहार पुष्टि हुन्छ।
हामीमध्ये केही साथीलाई त ‘थर्ड डिग्री’ भनिने मानसिक, शारीरिक यातना दिने कामसमेत अख्तियार हिरासतमा भए। त्यस्तो हुँदा तत्कालीन आयुक्त केशव बरालको समेत उपस्थिति रहने गरेको थियो। यस सम्बन्धमा मानवअधिकारसम्बन्धी कुनै उजुरी गर्ने छैनौं भन्ने कागज गराएपछि हिरासतको तेस्रो दिनबाट हामीलाई हनुमानढोकाबाट २ नम्बर प्रहरी गण महाराजगन्ज सारियो।
हिरासतमा राखी बयान गर्दाका केही रोचक घटना अहिले पनि म सम्झिरहेको छु। हामीलाई बयान गराउँदा कम्तीमा राजपत्र अनंकित कर्मचारीबाट गराउनुपर्नेमा अख्तियारको प्रहरी महाशाखाका जुनियर प्रहरी कर्मचारीबाट गराइन्थ्यो। प्रत्येकचोटि प्रश्नको उत्तर लेखिसकेपछि बयान गराउने कर्मचारी आफ्नो हाकिमलाई भेट्न भनी हराउँथे। र, केही समयपछि आदेशानुसारको प्रश्न बोकेर आउँथे।
मेरो बयानमा संयोगले निजामति तर्फका शाखा अधिकृत आएका रहेछन्। उनी पनि प्रहरी जवानजस्तो प्रश्न सोध्थे अनि अर्को प्रश्नका लागि पुनः डिएसपी सिद्धिविक्रम शाहलाई खोज्दै हिँड्थे। त्यसपछि मैले नै उनलाई ‘तपाईं पनि के सिपाहीजस्तो बयानको प्रश्न सोध्न गइरहनुभएको, कि आफैं प्रश्न सोध्नुस् कि प्रश्नहरू एकमुष्ट लिएर आउनुस्’ भनेँ। उनले ‘यहाँ यस्तै छ, के गर्नु’ भनी निराशा प्रकट गरे।
यसरी पटकैपिच्छे हाकिमलाई सोध्दै–आउँदै गर्दा एकै जना व्यक्तिको बयान सक्न दिनौं लाग्थ्यो। मेरै सन्दर्भमा २२ वटा प्रश्नको जवाफ लिन तीन दिन लाग्यो।
यसको मतलब के भने, हामीलाई बयानका नाममा बढीभन्दा बढी दिन हिरासतमा राख्ने अख्तियारको मनसाय देखिन्थ्यो। बयान सकिएपछि सम्पत्तिसम्बन्धी १३ पाने फारम हिरासतमै वितरण गरियो। त्यो फारम १५ दिनभित्र बुझाउन तत्कालीन अनुसन्धानका उपसचिव दिपक निरौलाले भने। हामीमध्ये केहीले मात्र हिरासतमै बसेर सम्पत्ति विवरण भर्न सक्यौं। मेरो सम्पत्ति विवरण देखेर त्यहाँका कर्मचारीले आश्चर्य मान्दै सोधे, ‘यत्ति मात्र हो त सम्पत्ति? भोलि बढी देखिए त फन्दामा परिएला नि?’
‘योभन्दा बढी भेटिए सरकारले लगोस्,’ मैले जवाफ दिएँ।
उनले अर्का कर्मचारीलाई हेरेर मुख बिगार्दै भने, ‘बिचरा यसले चाहिँ कमाउन पाएको रहेनछ।’
हामीलाई सम्पत्ति विवरण भराउँदा अमर्यादित व्यवहार गर्ने दिपक निरौला पछि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी बढुवा भएको अभियोगमा विशेष अदालत आइपुग्दा उनको अनुहार हेर्नलायक थियो।
हामीलाई जति दिन राखे पनि, जति फारम भराए पनि, जति बयान लिए पनि हाम्रो बयान एउटै थियो– अध्यागमन ऐन, नियम र निर्देशिका तथा समय–समयमा प्राप्त निर्देशन अनुसरण गर्नेबाहेक हामीले अनियमित कार्य केही गरेका छैनौ।
अध्यागमन कार्यालयले वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीलाई प्रस्थान अनुमति दिँदा पूरा गर्ने प्रक्रियाबारे पनि यहाँ जानकारी दिन चाहन्छु। वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरू विदेश जाँदा प्रहरी सुरक्षा जाँच, एयरलाइन्स, श्रमकक्षजस्ता विभिन्न सरकारी निकाय पार गरेपछि बल्ल अध्यागमन डेस्कमा आउने हो। ती निकायबाट क्रमशः जाँच हुँदै अन्त्यमा अध्यागमन डेस्कमा आइपुगेपछि हामीले वैध राहदानी, प्रयोजन खुलेको भिसा वा सम्बन्धित देशमा प्रवेश पाउने अनुमतिपत्र, हवाई टिकट, बोर्डिङ पास, श्रम स्वीकृति, श्रम स्टिकर टाँस भए–नभएको र अन्य आवश्यक सहयोगी कागजात हेरेर प्रस्थान अनुमति दिने व्यवस्था छ।
कुन व्यक्तिले कति कमाइ गर्छ, कम्पनी कुन हो, कुन पदमा जान लागेको हो जस्ता प्रश्न सोध्ने वा जाँचपड्ताल गर्ने काम हाम्रो होइन। यी त वैदेशिक रोजगार विभागले पहिल्यै हेरेर सबै ठिक छ भनी विदेश जाने व्यक्तिको राहदानीमा श्रम स्टिकर टाँस्ने हो। त्यसमा केही कैफियत भए विभागले नै न्यायिक निरुपण गर्ने कानुन छ। अख्तियारले भने यी सबै कामको जिम्मा अध्यागमनकै भएजस्तो गरेर हामीलाई दोषी बनायो।
विशेष अदालतले २०७३ जेठ ४ गते हामी सबै २१ जना कर्मचारीलाई सफाइ दियो। अदालतले सफाइ दिँदा पनि अख्तियारका कारण हाम्रो छविमा लागेको दागले आजपर्यन्त पोलिरहन्छ। मुद्दा किनारा लाग्दासम्म यसकै कारण मानसिक आघात परी एक जना निर्दोष सहकर्मीको मृत्यु भइसकेको थियो। दुई जना सहकर्मी बढुवा हुनै नपाई सेवानिवृत्त भइसक्नुभएको थियो। उहाँहरूमा परेको सामाजिक तथा आर्थिक क्षतिको क्षतिपूर्ति कसले गर्ने?
हिजो हामीलाई अख्तियारले अनुसन्धानै नगरी ड्युटीमा काम गर्दागर्दै पक्राउ गरी ठूलो अपराधीजस्तै प्रचार गर्यो, निलम्बन गर्यो र हिरासतमा राखी मुद्दा दायर गर्यो। जुन दिन अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलायो, एक किसिमले भन्दा त्यही दिन हाम्रो सामाजिक जीवनको अवसान भयो।
भ्रष्टाचार आरोपमा जागिरबाट निलम्बन भएको एक वर्षसम्म ७० वर्षीय बुबाले मसँग बोलचाल गर्नुभएन। एकदिन अचानक भन्नुभयो, ‘बुझिस् छोरा, मैले पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गर्दा जेलको हावा खाएँ। जीवनमा अभाव हुँदा साथीभाइहरूसँग मागेर भए पनि व्यवहार चलाएँ, पत्रकारितामा लागेका कारण श्रीसम्पत्ति जोड्न सकिनँ, तिमीहरूलाई पिताले गर्नुपर्ने कतिपय कर्तव्य पनि निर्वाह गर्न सकिनँ होला, तर मलाई नैतिकता गुमाएको, भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोप कहिल्यै लागेन। आजसम्म मूल्य–मान्यतामा रहेर कर्म गरिरहेको छु। मैले जिन्दगीभरि भ्रष्टाचारको विरोधमा पत्रकारिता गरेँ। आज मेरै छोरा भ्रष्टाचारको आरोपमा निलम्बनमा छ। मलाई कति पीडा भएको छ, तँलाई थाहा छ?’
बुबाले पटक–पटक गला अवरुद्ध पार्दै भन्नुभएको कुरा म चुपचाप सुनिरहेको थिएँ। मसँग सुन्नुबाहेक विकल्प थिएन।
यता घरमा बुबाले बोलचाल बन्द गर्नुभएको थियो, उता छोरीहरू स्कुलबाट रुँदै आउँथे। पत्रपत्रिका र टेलिभिजनहरू अभियोग पुष्टि भइसकेजस्तो दिनरात हामीलाई भ्रष्ट कर्मचारीझैं प्रस्तुत गर्थे। त्यसै त सरकारी कर्मचारीप्रति धेरैको हेराइ सकारात्मक छैन, त्यसमाथि जिम्मेवार रूपमा सूचना दिनुपर्ने मिडियाले नै भ्रष्टाचारी भनेपछि जनताले त्यही सूचना सत्य ठानेर ग्रहण गर्ने नै भए। यसको सिधा असर स्कुलमा पढ्ने मेरी छोरीहरूमा पर्यो। साथीभाइले परबाट आफूतिर हेरेर कानेखुसी गरे पनि उनीहरूलाई लाग्दो हो, उनकै बाबुको कुरा काट्दैछन्। कसैसँग कुम जुधे पनि लाग्दो हो, उनकै बाबुका कारण हेप्न खोज्दैछन्। सबैतिरबाट लान्छना सुन्नुपर्दा कहिलेकाहीँ त आफ्ना बुबा साँच्चिकै भ्रष्टाचारी नै हो कि भन्ने पनि उनीहरूलाई लाग्यो होला।
अख्तियारका कारण मेरो व्यक्तिगत जीवनमा लागेको यो छिटा विशेष अदालतको सफाइबाट मात्र हट्छ त?
हामीकहाँ ‘खाएको विष पो लाग्छ, नखाएको विष के लाग्छ’ भन्ने उखान छ। वास्तवमा भन्दा जिम्मेवार निकायले एकैचोटि कठालो समातेपछि विषै नखाएको मान्छे पनि मुर्छा पर्नुपर्ने अवस्था आउँदो रहेछ। अख्तियारले भ्रष्टाचारमा पोलेपछि हामीलाई त्यस्तै भयो। हामी समाजको नजरमा, परिवारको नजरमा र देशकै नजरमा भ्रष्टाचारी ठहरियौं।
हामीकहाँ कसैले पोलेको भरमा निष्कर्षमा पुगिहाल्ने नराम्रो रोग छ। कुन कुरा आरोप मात्र हो र कुन टुंगोमा पुगिसक्यो कसैले वास्ता गर्दैन। कानुनले के निर्णय गर्यो भन्ने वास्ता पनि कसैलाई हुँदैन। प्रहरीले समात्नेबित्तिकै वा अख्तियारजस्तो निकायले पोल्नेबित्तिकै ‘फलानो त भ्रष्टाचारी रहेछ नि’ भनेर हाम्रो समाज नै उसको खोइरो खन्न थालिहाल्छ। यस्ता घटनामा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने मिडिया पनि चुक्छन्। एक पन्नाको बेनामे उजुरीका भरमा उनीहरू कर्मचारीलाई ठाडै भ्रष्टाचारीको आरोप लगाउँछन्। र, दिनरात भ्रष्ट कर्मचारीकै रूपमा नाम उछाल्न थाल्छन्।
अभियोगकै भरमा कसैलाई बद्नाम गर्ने अधिकार मिडियालाई छ कि छैन? पहिले अख्तियारले पक्राउ गर्दा ठूल्ठूला अक्षरमा लेख्ने मिडियाले पछि हामीले विशेष अदालतबाट सफाइ पाउँदा त्यत्तिकै ठूलो स्थान दिएर हाम्रो गुमेको आत्मसम्मान फिर्ता किन गर्दैन?
अख्तियारले हाम्रो समाज र हाम्रो मिडियोको यही कमजोरीको फाइदा उठाएको हो भन्ने मलाई लाग्छ।
यति भनिरहँदा मैले भन्नैपर्छ, हामी कर्मचारी पनि सबै दोषमुक्त छैनौं होला। हामीमा पनि कमी–कमजोरी अवश्य छन्। हामी कामचोर छौं, अल्छी छौं, दलको झोला बोकेर हिँड्छौ, उस्तै परे प्रत्यक्ष राजनीति नै गर्छौं होला। तर, कानुनअनुसार चल्नुपर्ने हामीलाई यस्तो कसले बनाइरहेको छ? हामी आफैं बिग्रिएका त पक्कै होइनौं होला! हाम्रो देशमा हातखुट्टालाई ‘गलत गरिस्, जहाँ पायो त्यहीँ हिँडिस्’ भन्दै बाँध्न खोजिन्छ, जबकि हातखुट्टा नियन्त्रण गर्ने टाउको सन्तुलनमा राख्न सके सबै ठिक हुन्छ भन्ने बिर्सन्छौं। यहाँ टाउको भनेको राजनीति नै हो।
लगभग तीन वर्षको निलम्बनपछि जागिरमा फिर्दा पनि मेरो पुरानो उत्साह र जाँगरमा रत्तिभर कमी आएको छैन। कसैले पत्याए पनि, नपत्याए पनि म हिजो पनि निर्दोष थिएँ, आज पनि निर्दोष छु। हिजो पनि इमानदार थिएँ, आज पनि छु र भोलि पनि रहिरहनेछु। गरिब नेपालीको छोरो हुँ, इमान छोड्दिनँ।
अन्त्यमा बुबालाई यही लेखमार्फत् भन्न चाहन्छु, मुद्दा लाग्दैमा कोही भ्रष्टाचारी हुँदैन। हिजो तपाईंको छोरालाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर निलम्बनको आदेश दिने लोकमान सिंह कार्की आज आफैं निलम्बनमा परेका छन्। परमात्मा उनका पनि छन्, मेरा पनि छन्। ती एकै हुन्। तिनले हेर्छन् र हेरे पनि।
तर, सार्वभौम संसद र सम्मानित अदालतको निर्णय नआउन्जेल उनीप्रति कसैले आग्रह वा पूर्वाग्रह नराखोस्। उनले गरेका कामको सही अनुसन्धान होस्। लोकमानलाई कानुनभन्दा बाहिरको सल्लाह दिई समानान्तर सरकार चलाउन प्रोत्साहन गर्ने उनका सचिवालयका पूर्व तथा बहालवाला कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलाई पनि उनीहरूले गरेका गलत कार्यको उजुरी आएमा विधिसम्मत् अनुसन्धान होस्। विधिको शासन स्थापित होस्।
(नेपाल दोलखा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यरत छन्।)
